मध्य प्रदेशातील देवासजवळील शंकरगड डोंगर एकेकाळी दगडखाणींनी विदीर्ण झाला होता. आज स्थानिक लोकसहभागातून पुन्हा दिमाखात उभा राहिला आहे. पुनरुज्जीवित झालेल्या परिसंस्थेचे प्रेरणादायी उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. (Shankargad Hill Restoration)
- प्रदीप मिश्रा
मध्य प्रदेशातील देवास शहरातील लोकांसाठी शंकरगड डोंगर हा केवळ दगडधोंड्यांचा कडा नव्हता. तो त्यांच्या आठवणींचा, स्थानिक कथांचा आणि पर्यावरणीय ओळखीचा भाग होता. शहरातील भूजल व्यवस्था, धुळीच्या वादळांपासून संरक्षण आणि स्थानिक लोकांच्या भावनांशी या डोंगराचे नाते जोडले होते. (Shankargad Hill Restoration)
ज्येष्ठ रहिवासी सांगतात की, १९५० च्या दशकापर्यंत हा डोंगर घनदाट झुडपे, औषधी वनस्पती आणि ऋतूनुसार वाहणाऱ्या धबधब्यांनी समृद्ध होता. स्थानिक कथेनुसार, देवासच्या राजघराण्याला स्वप्नात भगवान शंकरांनी दर्शन देत “हा पवित्र डोंगर खणू नका” असा संदेश दिला होता. त्यानंतर १९५०च्या सुमारास येथे मंदिर उभारण्यात आले. डोंगरमाथ्यावर आजही जुने उन्हाळी निवासस्थान आणि शतकांपूर्वीची विहीर या इतिहासाची साक्ष देतात.
औद्योगिकीकरण आणि डोंगराचा ऱ्हास
१९७० आणि ८० च्या दशकात शंकरगड हा देवासमधील निसर्गरम्य विश्रांतीस्थळ मानला जात होता. मात्र १९९० नंतर देवासमध्ये औद्योगिकीकरण वाढले आणि त्याचा परिणाम शंकरगडवर दिसू लागला. (Shankargad Hill Restoration)
२०१५ पर्यंत या डोंगरावर तब्बल ३३ खाणी सुरू झाल्या होत्या. काही कायदेशीर तर अनेक बेकायदेशीर. या खाणींमुळे संपूर्ण डोंगररांग उद्ध्वस्त होण्याच्या स्थितीत पोहोचली होती.
एकेकाळी देवासच्या नैसर्गिक वारशाचे प्रतीक असलेला हा डोंगर कोसळण्याच्या स्थितीत पोहोचला होता. पण यानंतर सुरू झाला तो न्यायालयीन हस्तक्षेप, प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांचा प्रवास. (Shankargad Hill Restoration)
राष्ट्रीय संकटाचे स्थानिक रूप
भारतात लहान आणि अनियंत्रित खाणकाम् सुरू आहेत. त्यामुळे डोंगररांगा आणि तथाकथित “डीम्ड फॉरेस्ट” क्षेत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये लाखो हेक्टर जमीन खाणकामामुळे खराब झाली आहे.
भारताने ‘बॉन चॅलेंज’ अंतर्गत २०३० पर्यंत २६ दशलक्ष हेक्टर भूभाग पुनर्स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शंकरगडसारखी उदाहरणे या राष्ट्रीय उद्दिष्टांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहेत.
एनजीटीचा निर्णायक हस्तक्षेप (Shankargad Hill Restoration)
२०१३ मध्ये सौ. राधाराणी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) याचिका दाखल केली. त्यांनी नमूद केले की बेकायदेशीर खाणकामामुळे “शंकरगडच्या टेकड्या जवळपास नाहीशा झाल्या आहेत.”
त्यांनी दाखवून दिले की, अनेक खाणी पर्यावरणीय परिणाम अहवालाशिवाय चालवल्या जात होत्या, जे भारतीय कायद्यांनुसार बंधनकारक आहे.
एनजीटीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. २०१४ मधील सुरुवातीच्या आदेशांत अनेक खाणी महसूल नोंदींमध्ये “वनक्षेत्र” म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर चालत असल्याचे नमूद करण्यात आले. (Shankargad Hill Restoration)
२३ सप्टेंबर २०१४ रोजी लवादाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले : “संपूर्ण पर्यावरणीय व्यवस्थेवर आघात होत असून तिचे केवळ संरक्षण नव्हे तर पुनरुज्जीवनही आवश्यक आहे.”
लवादाने जिल्हाधिकाऱ्यांना हा परिसर वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले.
खाणी बंद, पण संघर्ष संपला नाही
मार्च २०१५ पर्यंत सर्व ३३ खाण परवाने रद्द करण्यात आले. स्टोन क्रशर यंत्रणाही बंद करण्यात आली.
यानंतर एनजीटीने “प्रदूषक भरपाई देईल” या तत्त्वानुसार आदेश दिले. प्रत्येक खाणमालकासाठी हे आदेश होते. पुनर्स्थापना खर्चाचा ५० टक्के हिस्सा आणि प्रति हेक्टर १ लाख रुपये सुरक्षा ठेव जमा करण्याचे आदेश. (Shankargad Hill Restoration)
मात्र न्यायालयीन आदेश असूनही २०१९ पर्यंत अधूनमधून बेकायदेशीर खाणकाम सुरूच राहिले.
युवकांनी पेटवली पुनरुज्जीवनाची ठिणगी
२०१६ मध्ये काही स्थानिक तरुणांनी स्वतःहून शंकरगडावर पुनर्लागवडीचे प्रयत्न सुरू केले.
हे तरुण बालपणापासून या डोंगरावर सहलीसाठी जात होते. त्यांनी स्वतःच्या पैशातून बियाण्यांची पाकिटे, पाण्याचे डबे घेऊन डोंगर चढायला सुरुवात केली.
ते वर्षानुवर्षे रोपे लावत राहिले. सुरुवातीला केवळ १० ते १२ टक्के रोपे जिवंत राहत होती. माती अत्यंत खराब अवस्थेत होती आणि पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जवळपास नव्हती.
तरीही त्यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत.
वन विभागाच्या सहभागाने बदलली दिशा (Shankargad Hill Restoration)
या युवकांचा एका वन अधिकाऱ्याशी झालेला संपर्क निर्णायक ठरला.
वन विभागाने २०१९ मध्ये अधिकृतरीत्या मोठ्या प्रमाणावर पुनर्लागवड आणि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सुरू केला. २०२१ मध्ये स्वयंसेवकांनी स्वतःला “ग्रीन आर्मी” या नावाने संघटित केले.
त्यांचे काम होते :
डोंगरावर गस्त घालणे
आगीवर नियंत्रण
अतिक्रमणाची माहिती देणे
वृक्षलागवड आणि मृदसंधारणात मदत
शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांना जोडणे
संपूर्ण शहराचा सहभाग
२०२१ ते २०२४ या काळात शंकरगड संवर्धनाला शहरव्यापी लोकचळवळीचे स्वरुप आले.
वन विभागाने तांत्रिक नियोजन आणि जल-मृदसंधारणाचे काम केले. जिल्हा प्रशासनाने “हिल फेस्टिव्हल” सुरू केला.
न्यायव्यवस्थेने ‘न्याय वाटिका’, पोलिस विभागाने ‘सुरक्षा वाटिका’, डॉक्टर संघटनांनी वृक्षलागवड मोहिमा, शाळा-महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचा सहभाग, उद्योगांनी CSR निधी आणि धार्मिक संस्थांनी लोकसहभाग यामधून हातभार लावला. (Shankargad Hill Restoration)
शंकरगडला नंतर भारत सरकारच्या ‘नगर वन योजने’ अंतर्गत देशातील ७५ नगरवनांपैकी एक म्हणून मान्यता मिळाली.
आधी माती आणि पाणी, मग वृक्षलागवड
या पुनर्स्थापनेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वृक्षलागवडीपूर्वी मृदसंधारण आणि जलसंधारणावर भर देणे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी शास्त्रशुद्ध रितीने वनविभागाने केल्या. यामुळे रोपांच्या जगण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांवरून ६५-७० टक्क्यांपर्यंत वाढले.
उपग्रह चित्रांतून दिसला बदल
२०१७ मध्ये उपग्रह प्रतिमांमध्ये शंकरगड परिसर मुख्यतः उघडा आणि उजाड दिसत होता.
मात्र २०२५ पर्यंत परिस्थितीत मोठा बदल दिसून आला. हिरवळीचे आणि मध्यम वनस्पती आच्छादन असलेले भाग मोठ्या प्रमाणावर वाढले.
“पूर्वी उपग्रहांना जिथे दगड दिसत होते, तिथे आता पाने दिसू लागली आहेत.”
वन्यजीवांचे पुनरागमन
२०२२ ते २०२४ दरम्यान येथे पुन्हा वन्यजीव दिसू लागले.
कॅमेरा ट्रॅप आणि स्थानिक निरीक्षणांत : बिबट्या, पट्टेरी तरस, रानमांजर, साळींदर, राखी तितर, गिधाडे असे प्राणी, पक्षी दिसून आले.
आज शंकरगडमध्ये : ८३ हेक्टर पुनरुज्जीवित जंगल, ५१ प्रजातींची ३०,८०० झाडे, पुनर्जीवित आठ नैसर्गिक झरे, जैवविविधता उद्यान,पायवाटा आणि संरक्षित क्षेत्रे उभी राहिली आहेत.
पर्यटन प्रकल्पालाही एनजीटीचा ब्रेक
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एनजीटीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
५०.२९२ हेक्टर पुनर्स्थापित नगरवन क्षेत्राचा वनाचा दर्जा कायम ठेवत प्रस्तावित पर्यटन प्रकल्पाला रोखण्यात आले. लवादाने स्पष्ट केले की, शंकरगड “मोठ्या प्रमाणावरील खाणकामानंतर पुनर्स्थापित झालेले परिसंस्था क्षेत्र” आहे.
शंकरगडचे महत्त्व
भारतातील पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेचे उद्दिष्ट केवळ मोठ्या प्रकल्पांमधून साध्य होणार नाही. हे उद्दिष्ट शंकरगडसारख्या लहान पण प्रभावी पुनरुज्जीवन प्रयत्नांमधून पूर्ण होईल.
या अनुभवातून तीन महत्त्वाचे धडे मिळतात :
१. केवळ न्यायालयीन आदेश पुरेसे नसतात; समाजाचा सहभाग आवश्यक असतो.
२. वृक्षलागवडीपूर्वी माती आणि पाण्याचे काम करणे अत्यावश्यक असते.
३. वन विभागाने नियंत्रक नव्हे तर नागरिकांचा भागीदार बनल्यास संवर्धन अधिक यशस्वी होते.
आज शंकरगड पुन्हा एकदा मुलांच्या सहलींचे, वन्यजीव निरीक्षणाचे आणि हिरवाईचे ठिकाण बनले आहे.
एकेकाळी नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर असलेला हा डोंगर आता भारतातील समुदायाधारित पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेचे जिवंत उदाहरण मानला जात आहे.
(प्रदीप मिश्रा हे भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी असून सध्या मध्य प्रदेशात कार्यरत आहेत. वन प्रशासन, समुदायाधारित वनव्यवस्थापन आणि पर्यावरण धोरण या विषयांवर ते लेखन करतात. या लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे त्यांची वैयक्तिक आहेत. ती अधिकृत शासकीय भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.)
(सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या (सीएसई) `डाऊन टू अर्थ`च्या सौजन्याने)