महाराष्ट्रातील लोकशाहीचा उत्सव सांगतेकडे मार्गक्रमण करत असतानाच्या या टप्प्यावर आशा-निराशेचा खेळ अजूनही ऊन-सावलीप्रमाणे लपंडाव करताना दिसतो आहे. चिंतेचे आणि काळजीचे हे मळभ दूर करण्याची किमया मतदारच करू शकतो. विधानसभा-२०२४ निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदाराच्या मनाचा थांगपत्ता नेमका या क्षणाला सांगता येणे किंवा ओळखता येणे याला मर्यादा असल्या तरी जो तो आपापल्या परीने अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न नक्कीच करत असेल. सत्तेसाठी सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी आतूर असणे साहजिक आहे, पण मतदाराची आतूरता नेमकी कशात आहे याचे सारासार भान कुठेतरी हरवले, विसरले जातेय का, असाही प्रश्न आताचे सारे वातावरण पाहता निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. १९१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक न भूतो स्वरूपाच्या उलथापालथी झाल्या. मतदार त्या घडामोडींचा नेमका कसा अन्वयार्थ लावतो हे समजण्यास आता काही दिवसांचाच अवधी बाकी आहे. २० नोव्हेंबरला मतदान आणि २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी असे नियोजन असले तरी येणाऱ्या आठवडाभरातच सर्व काही स्पष्ट होईल, असा आशावाद बाळगणेही भाबडेपणाचे ठरावे, असे सध्याचे माहोल असल्याने ती चिंताही सतावत आहे. राज्यातील एकूण मतदारांची संख्या ९ कोटी ६९ हजार ४१० इतकी आहे. त्यातील ४.९७ कोटी पुरुष, तर ४.६६ कोटी महिला आहेत. नवमतदारांची संख्या २०.९३ लाख आहे. इतका प्रचंड सहभाग असलेली ही निवडणूक प्रकिया सुरळीत पार पाडणे हेही सोपे काम नाही. सुदैवाने महाराष्ट्रापुरते सांगायचे झाल्यास ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यात फारशी अडचण येत नाही, याचा विश्वास आपण बाळगू शकतो. तसा राज्याच्या निवडणूक प्रक्रियेचा इतिहासही आहे. म्हणून तर संपूर्ण राज्यातील निवडणूक यावेळी एकाच टप्प्यात घेण्याचा आत्मविश्वास निवडणूक आयोग दाखवू शकला, हे वास्तव पुरेसे बोलके आहे.
जाहीर प्रचाराच्या रणधुमाळीचा धुरळा खाली बसायला आता जेमतेम काही तासांचाच अवधी शिल्लक राहिला आहे. १५ ऑक्टोबरला निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाली. त्यानंतरच्या महिन्याभराच्या काळात राज्यातील मतदारांनी काय काय पाहिले व अनुभवले हे वर्तमान अजून ताजे आहे. आश्वासानांची खैरात दिसली. भविष्यातील स्वप्ने दाखवण्यात आली. केलेल्या, न केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडणाऱ्यांची कसरत पाहण्यात आली. आरोप-प्रत्यारोप, शह-काटशहाच्या जुगलबंदीत यथेच्छ चिखलफेकीचेही दर्शन झाले. इतका राजकीय चिखल आजवर कधी बघितला नव्हता, असे जाणकार सांगत आहेत. पण या फेकीच्या खेळात रममाण मंडळींना काही भान वगैरे असल्याचे दिसत नाही. उलट मोठ्या हिरीरीने या खेळात सहभागी होऊन राजकीय फड आपणच मारू हा आविर्भाव मिरवण्यात धन्यता मानाणाऱ्यांची वानवा नाही. मतदार साऱ्याकडे भले आजच्या घडीला तटस्थपणे पाहत असेल, पण तो आता आपला ‘कौल’ देणार आहे. ती घटिका जवळ आली आहे. लोकशाहीत मतदाराला राजा संबोधले जाते. लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवलेले राज्य हे लोकशाहीच्या व्याख्येचे सार आपण मानत आलो. लोकशाहीचे दुसरे नाव बंधुभाव आहे. लोकशाही म्हणजे निव्वळ शासनसंस्थेचा एक प्रकार एवढ्यापुरता मर्यादित अर्थ नाही, तर ती एकत्रित जीवनाची एक पद्धती आहे, इथवर तिचा गोडवा गाणाऱ्यांचीही मते आपण ऐकत आलो आहोत. तत्त्वत: हे सारे लिहायला, वाचायला, ऐकायला ठीक आहे. प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे? व्याख्या आणि वास्तव यातील अंतर काळानुसार वाढत तर चालले आहेच, पण या अंतराचे रूपांतर एका मोठ्या दरीत होत चालल्याचेही चित्र आहे. ते भीषण आहे. मुद्द्यावरून गुद्द्याकडे प्रवास सुरू आहे. नुकतीच देशाची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानिमित्ताने उडालेला राजकीय धुरळा अजून पूर्णपणे खाली बसलेला नसताना महाराष्ट्रातील राजकीय रणसंग्रामाचे बिगुल वाजले. महाराष्ट्र हे अनेक अर्थांनी देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. लोकसंख्या, अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण अशा अनेक आघाड्यांवर हे महत्त्व देशाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरते. अशा स्थितीत इथल्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे महत्त्व केवळ एका राज्यापुरते सीमित राहत नाही, तर ती देशपातळीवरची लक्षवेधी घटना ठरते. त्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास महाराष्ट्रातील मतदारांवर अधिकची वाढीव जबाबदारी आहे. त्या आव्हानाला सामोरे जाताना अधिक जागरूकपणे आपला हक्क बजावण्याची व कर्तव्य निभावण्याची ही वेळ आहे.
