Middle East Crisis

• संजीव चांदोरकर

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक प्रश्न तयार झालेत. कोट्यवधी नागरिक त्या प्रश्नांनी हैराण झाले आहेत. पंतप्रधानांपासून सर्व सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते आजघडीला या सगळ्या प्रश्नांचे बिल…आखाती देशात सुरू झालेल्या युद्धावर फाडत आहेत. सर्वात सोपे आणि सोयीचे आहे ते त्यांच्यासाठी. जोरात वारा आल्यावर कोणती फुले पहिली जमिनीवर येतात? तर जी आधीच कधीही पडू शकतील अशा अवस्थेत असतात ती. भारतीय अर्थव्यवस्था युद्धापूर्वी आधीच तणावग्रस्त होती. युद्धामुळे ती अधिकच कमकुवत होईल अशी परिस्थिती तयार होत आहे. (Indian Economy and Middle east crisis)

बारा वर्षे अभ्यास, पण सिलॅबसच माहीत नाही

नाणेनिधी, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्था “विद्यार्थ्या”ला सर्टिफिकेट तर देत होत्या. पण ते सर्टिफिकेट एक किंवा दोन विषयात विद्यार्थी मिळवत असणाऱ्या चांगल्या मार्क्सवर आधारित होते. ते विषय होते देशाच्या जीडीपीचे वाढदर (जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था! ) आणि जगातील चौथ्या वा तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ! बस दोनच निकष ! पण सिलॅबस मध्ये तर बरेच विषय होते. ज्याची चर्चा आपण करणार आहोत. पण या विद्यार्थ्यांचा त्या विषयांचा अभ्यासच नाही ! विद्यार्थी १२ वर्षे अभ्यास करतो आहे ! त्याला सिलॅबस माहीत नाही?

भक्ती बाजूला ठेवून, जे वस्तुनिष्ठपणे बघतील त्यांना खालील निरीक्षणे मान्य होतील. रुपया डॉलर विनिमय दर शंभरीकडे वेगाने घसरणे, भारताशी तुलना होऊ शकणाऱ्या इतर देशांच्या चलनाच्या तुलनेत रुपयाची सर्वात वाईट घसरण (याचा संबंध निर्यात क्षमतेशी आहे); कारण आयात निर्यातीला (CAD) तफावत जुन्या रोगासारखी होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे चढे भाव, जे नजीकच्या काळात चढेच रहाण्याची दाट शक्यता; जो देश ८५ टक्के तेल / वायू आयात करतो; आणि आपली Vulnerability त्याला कळत नाही? काही प्लॅनिंग नाही? (Indian Economy and Middle east crisis)

देशातून गुंतवणूकी का काढून घेतल्या जाताहेत?

डिझेल आणि खतांचा तुटवडा आणि यावर्षी मान्सूनची अनिश्चितता, त्यामुळे शेतीवर होणारे विपरीत परिणाम; शासकीय सापत्नभाव असताना देशातील शेतकऱ्यांनी देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले …ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे. वाढू पाहणारी महागाई, आणि नक्कीच वाढणारे व्याजदर; व्याजदर वाढले की अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक अंगावर त्याचे परिणाम होतात; कोई नही बच पायेगा. एफडीआय आणि एफआयआय दोन्ही प्रकारच्या परकीय गुंतवणूकदारांनी देशातून गुंतवणुकी काढून घेणे; जर भारतीय अर्थव्यवस्था एवढी आश्वासक तर त्यांनी असे एन मास जायला नको ना; एक सरकारी प्रवक्ता यावर बोलत नाही. (Indian Economy and Middle east crisis)

निर्यात वाढीला जाणवणाऱ्या मर्यादा, कारण मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र विकास केला गेला नाही; अनेक प्रकारची निर्यात देखील आयात केलेल्या मालावर, सोने/ हिरे / पेट्रोलियम / औषधे ….आधी कच्चा माल आयात करून मग निर्यात. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्रात व्हाइट कॉलर रोजगारावर होऊ शकणारे परिणाम; जो खेळ अजून सुरु व्हायचा आहे;

सर्वात गाभ्यातील कारण (Indian Economy and Middle east crisis)

ग्रामीण / शहरी भागातील कोट्यवधी कुटुंबांची क्रयशक्ती लाखो कोटी रुपयांची लिबरल कर्जे / क्रेडिट कार्ड वापरून, शेयर बाजारातील वेल्थ इफेक्ट मुळे, कॅश ट्रान्सफर करून तयार केली आहे. उत्पादक कामातून, मूल्यवृद्धी करून क्रयशक्ती वाढलेली नाही. भली मोठी यादी आहे. जिची उजळणी मीडियामध्ये देखील होऊ लागली आहे.(Indian Economy and Middle east crisis)

मोदी राजवटीचे खंदे समर्थक असणारे सुरजीत भल्लासारखे अर्थतज्ज्ञ देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल इतकी वर्षे जे सांगितले गेले ते अतिशयोक्त होते अशी शंका बोलू लागले आहेत. याचा अर्थ गोष्टी खरंच गंभीर असू शकतात. देशाचा जीडीपी सहा टक्क्यांनी नेहमी वाढतच राहणार आहे. केंद्र सरकार त्याच पायाभूत सुविधांमध्ये लाखो कोटी रुपये खर्च करत राहणार; देशातील १० टक्के असणारा एलिट क्लास प्रीमियम प्रॉडक्ट्सचा उपभोग घेतच राहणार आहे. आणि उरलेले १३० कोटी नागरिक महिन्याला काही हजार रुपयांच्या वस्तू / सेवा विकत घेतच राहणार.

मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, कमकुवत कडी !

कोणत्याही देशाचा जीडीपी किती मोठा एवढाच निकष पुरेसा नसतो. आधुनिक भांडवली अर्थव्यवस्थेत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा किती, ते काळानुसार प्रगत होत आहे की नाही हे निकष दीर्घकाळासाठी महत्वाचे ठरतात. त्याचा संबंध उत्पदकता, संघटित क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती (ज्यामुळे अनौपचारिक, सेवा क्षेत्रातील रोजगार देखील वाढतात), जागतिक व्यापारात स्पर्धात्मकता, निर्यात क्षमता, देशाची सार्वभौमता, संरक्षण सिद्धता या सगळ्याशी आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्वात कमकुवत कडी आहे ती मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची. या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा १६ ते १७ टक्क्यांपलीकडे जात नाही. चीनच्या जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा वाटा आहे २८ टक्के, आणि चीनचा जीडीपी भारताच्या जीडीपीच्या पाचपट आहे. (Indian Economy and Middle east crisis)

याला जबाबदार आहे देशातील देशातील खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या. गेली अनेक वर्षे या क्षेत्राकडून फारशा भांडवली गुंतवणुकी होत नाहीत. केंद्र शासनाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांपासून वित्त मंत्र्यांपर्यंत सर्वानी गेली अनेक वर्षे आवाहन करून देखील नाही. मेक इन इंडिया, पीएलआय अशा अनेक योजना आणून देखील नाही. अर्थ मंत्र्यांनी कॉर्पोरेट आयकर दरात घसघशीत कपात केली. ज्यामुळे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राची दरवर्षी एक लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. म्हणजे सहा-सात वर्षांत आठ ते दहा लाख कोटी रुपये ! तरी देखील नाही.

संशोधन आणि विकास क्षेत्राकडून भ्रमनिरास

देशाचा दुसरा भ्रमनिरास केला आहे तो संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) क्षेत्राने. संशोधन आणि विकास क्षेत्राच्या पायाभरणीमध्ये अनेक वर्षे जातात. बरेच भांडवल लागते. मनुष्यबळ तयार करण्याची प्रक्रिया किचकट असते आणि एवढे करुन त्यातून तयार होणारा वस्तुमाल स्पर्धक देशांच्या गुणवत्तेच्या तोडीचा आणि किफायतशीर हवा. या भांडवली गुंतवणुकीतून लगेच परतावा मिळत नाही. भांडवल वायादेखील जाऊ शकते. मग कोण कशाला करतेय ती झगझग?

एकच आकडेवारी बरेच काही सांगेल. २०२५ मध्ये चीनच्या एकट्या Huawei कंपनीने आर अँड डी मध्ये केलेली भांडवली गुंतवणूक/ खर्च भारतातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांनी मिळून केलेल्या गुंतवणकीपेक्षा जास्त आहे. दुसरे उदाहरण: मागच्या वर्षी Nvidia या अमेरीकन प्रगत चीप बनवणाऱ्या कंपनीवर ट्रम्प यांनी चीनला प्रगत चिप्स निर्यात करायच्या नाहीत असे निर्बंध घातले होते. परवाच्या चीन भेटीत ट्रम्प राजा उदार झाला आणि त्यांनी चीनला सांगितले की ओके. आता मी Nvidia ला तशी परवानगी देत आहे. चीनने सांगितले की धन्यवाद, आता नको. तुम्ही बंदी घातल्यापासून आम्हीच त्याच तोडीच्या प्रगत चिप्स बनवण्याच्या मार्गावर आहोत

खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राची विक्री वाढली ?

नोटबंदी, कोरोना, जीएसटी इत्यादींमुळे एमएसएमई क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. त्यांचा ग्राहक वर्ग, धंदा संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्राने ओढून घेतला आहे. रिटेल / ऑनलाईन क्षेत्र (वाढणारी) आणि कोट्यवधी छोटे किरकोळ विक्रेते यांची (कमी होणारी) आकडेवारी समोरासमोर ठेवली की लक्षात येईल, खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे त्यांच्या बॅलन्स शीटचे आकार वाढले. (Indian Economy and Middle east crisis)

अस्तित्वात असणाऱ्या मध्यम/ मोठ्या स्पर्धक कंपन्यांना दिवाळखोरी कायद्याचा, धाक दाखवणाऱ्या शासकीय यंत्रणांचा वापर करत विकत घेणे, अनेक कंपन्यांनी आपल्या संचित नफ्यातून नवीन भांडवली गुंतवणुकी न करता, संशोधन विकासावर खर्च न करता आपलेच शेयर बाय बँक करून आपल्या शेअरची किंमत वाढवण्यात धन्यता मानली आहे.

आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी सक्षम वाटत नाही. याचे महत्वाचे कारण आहे देशातील खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राचे संकुचित व्हिजन. आणि देशाच्या प्राधान्यक्रमांना आपले प्राधान्यक्रम न मानणे.

तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सध्याचे चित्र हे असे आहे.