मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मुंबईत गेल्या चार दिवसांत बऱ्याच घडामोडी घडल्या. मराठ्यांचे वादळ मुंबईत धडकले इथपासून ते मराठ्यांनी मुंबईचे वातावरण बिघडवून टाकले इथपर्यंत विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. पहिले दोन दिवस हजारो आंदोलकांपुढे अनंत अडचणी निर्माण करण्यात आल्या. जेणेकरून त्यांनी `गड्या आपला गाव बरा` म्हणून परतीचा रस्ता धरावा. परंतु मराठे हटले नाहीत. पाऊस, चिखलाचे साम्राज्य, स्वच्छतागृहांचा अभाव आणि अन्नपाण्याची टंचाई अशा अनेक संकटांचा सामना करीत आंदोलक मुंबईत टिकून राहिले. (Maratha Protest in Mumbai)
-डॉ. विजय चोरमारे
सरकारनं आणि मुंबई महापालिकेनं आंदोलकांशी असहकार्य केलं. त्यांची अडवणूक केली. त्याचा आंदोलकांना प्रचंड त्रास झाला. परंतु जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं. कारण या असहकार्याचा उलटा परिणाम झाला. मराठे अधिक खमकेपणाने मैदानात पाय रोवून उभे राहिले. आपल्या बांधवांचे मुंबईत हाल होताहेत म्हटल्यावर अख्खा महाराष्ट्र गदगदला. महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांतून भाकऱ्यांपासून ते पाण्याच्या बाटल्यापर्यंत हरेक गरजेच्या गोष्टींचा ओघ सुरू झाला. पहिले दोन दिवस अन्न आणि पाण्याला मोताद असलेल्या आंदोलकांसाठी आझाद मैदानात भाकरी, चपात्या, लोणचे, ठेचा तसेच पाण्याच्या बाटल्यांचे ढीग लागले. सरकार आपल्या विरोधात आहे, असा संदेश राज्यभरातील मराठा समाजामध्ये गेला. सुरुवातीच्या गैरसोयीमुळे आंदोलकांचे मनौधैर्य खच्ची होण्याऐवजी ते अधिक मजबूत बनले. आणि सरकार अडवणूक करतेय त्याला प्रतिक्रिया म्हणून आंदोलक आक्रमक आणि आडमुठेही बनले. (Maratha Protest in Mumbai)
सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांचं हे आंदोलन सुरुवातीपासून हलक्यात घेतलं. मोर्चा निघेपर्यंत हलक्यात घेतलं असतं तरी समजू शकलो असतो. परंतु मोर्चा मुंबईत धडकल्यानंतरही हलक्यात घेतलं. त्याचमुळं आंदोलन सुरू झालं त्यादिवशी मराठा आरक्षणप्रश्नी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील मुंबईत नव्हते. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सेवेत होते. नंतरही मंडळ भेटींचा कार्यक्रम सुरू राहिला.
तिसऱ्या दिवसापासून आंदोलनासंदर्भातील नकारात्मक बातम्यांचे प्रमाण माध्यमांतून वाढू लागले. आंदोलकांमुळे मुंबईकरांना कसा त्रास होतोय, हे दाखवले जाऊ लागले. सरकारकडून माध्यमांना हाताशी धरून आंदोलन बदनाम केले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जाऊ लागला. (Maratha Protest in Mumbai)
आंदोलकांचे अनेक प्रकारचे व्हिडिओ समोर येऊ लागले आहेत. आंदोलक ताजमहाल हॉटेलमध्ये गेले इथपासून ते मरीन ड्राइव्हला फिरायला गर्दी करण्यापर्यंत. रस्त्यावर आंघोळ करण्यापासून ते कबड्डी, कुस्तीचे फड रंगल्यापर्यंतचे. कचऱ्याचे ढीग साचल्यापासून ते वाहतुकीला अडथळा आणला जात असल्यापर्यंतचे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी मराठा समाजाचे हे आंदोलन पंढरीच्या वारीमध्ये बदलून टाकले आहे. पंढरीच्या वारीमध्ये जसे अनेक ह्यूमन इंटरेस्टचे विषय असतात, तशाच अनेक गोष्टी शोधल्या जाऊ लागल्या आहेत. स्पर्धेच्या काळात ती सगळ्यांची गरज आहे. परंतु यातून आंदोलनाचे गांभीर्य कमी होते, हे कुणी लक्षात घेत नाही. किंबहुना ते कमी करण्याचेच माध्यमांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हजारो आंदोलक आहेत. सगळेच शहाणे असतात असे नाही. प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या संख्येनं मुली आल्या आहेत. आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्यांमध्ये मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. खरेतर मराठा आंदोलनाने महिलांच्या सन्मानाची भूमिका प्रारंभापासून ठेवली आहे. `तुमचं आमचं नातं काय…. जय जिजाऊ जय शिवराय…` ही आंदोलनाला जोडणारी प्रमुख घोषणा आहे. त्यात जिजाऊ माँसाहेबांचा पहिला उल्लेख आहे. असे असताना महिला पत्रकारांशी असभ्य वर्तन करणे कोणत्याही पातळीवर समर्थनीय ठरू शकत नाही. पत्रकारांचे लाइव्ह कव्हरेज म्हणजे मनोरंजनाचा कार्यक्रम नव्हे. अशा ठिकाणी गर्दी करणे, महिला पत्रकारांना त्रास देणे, खडे मारणे अशा तक्रारी आल्या आहेत. त्या आंदोलनाला शोभादायक नाहीत. मनोज जरांगे यांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन असे प्रकार करणाऱ्यांना इशारा दिला, हे ठीकच झाले. परंतु हे घडायला नको होते. सुरुवातीपासून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांमध्येच महिलांशी असभ्य वर्तन न करण्याच्या सूचनांचा अंतर्भाव असायला हवा होता. त्यात पुन्हा ज्या महिला पत्रकारांनी तक्रारी केल्या, त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल करण्याचे प्रकार सभ्यतेच्या चौकटीत बसणारे नाहीत. कुणाही मुलीला, महिलेला असुरक्षित किंवा असहज वाटेल असे वातावरण अवतीभवती असायला नको. मराठा आंदोलनात तर अजिबात नको. कारण त्यामुळे चारदोन उडाणटप्पूंचे खापर सगळ्या समाजाच्या शिरावर फुटते. असे गैरवर्तन करणाऱ्यांना त्यांच्यातल्याच लोकांनी धडा शिकवायला पाहिजे. (Maratha Protest in Mumbai)
राहिला मुद्दा आंदोलकांचे खेळ वगैरेंचा.
तुम्ही आझाद मैदानात चिखल करून ठेवलाय. नीट बसायला जागा नाही. अशावेळी आंदोलक १२ ते पंधरा तास काय करणार… प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीनं वेळ काढण्याचा मार्ग शोधणार. आणि आंदोलक चौपाटीवर गेले म्हणून काय बिघडलं…. चौपाटीवर, हुतात्मा चौकात जाऊन त्यांनी तिथं उपद्रव नाही दिला. त्यांच्या फिरण्यावरून आंदोलनाचे मूल्यमापन करण्याचे कारण नाही. काही शे मैलावरून आलेले लोक आहेत. ते मुंबईत फिरणार. खेळ खेळणार. त्यांच्यामागे कॅमेरे लावणाऱ्यांचे हेतू तपासण्याची गरज आहे.
राहिला मुद्दा न्यायालयाच्या सूचनांचा.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला कायदेशीर मार्गाने अडथळे आणण्याचे प्रयत्न सुरुवातीपासून झाले. त्यावर मात करून जरांगे हजारो समर्थकांसह मुंबईत आले. आंदोलन सुरू झाल्यानंतर एका जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुमारे दोन तासांपेक्षा अधिक चाललेल्या या सुनावणीनंतर मुंबई हायकोर्टाने आंदोलक आणि सरकारला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलन हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांनुसार होणं अपेक्षित होतं. पण आंदोलनात नियमांचं उल्लंघन झालेलं आहे. त्यामुळे या आंदोलनातील आंदोलकांनी आझाद मैदानाचा विशिष्ट परिसर वगळता दक्षिण मुंबईतील रस्ते खाली करावेत, असा आदेश हायकोर्टाने दिला. आणखी आंदोलक मुंबई येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असंही कोर्टानं सांगितलं आङे. मनोज जरांगे यांच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी. त्यांची प्रकृती खालवल्यास सरकारनं तातडीनं त्यांच्यावर उपचार करावेत, अशा सूचनाही हायकोर्टानं दिल्या.
“आता आंदोलन तुमच्या नियंत्रणातून सुटले आहे, असे दिसत आहे. जरांगे यांचे विधानही वृत्तपत्रात आले आहे की, लाखोंच्या संख्येने लोक येतील. आम्ही खूप संयम बाळगत आहोत, आणि याबाबत संथ गतीने जात आहोत. मुंबई ठप्प होणार नाही आणि सर्वसामान्य रहदारीला बाधा येणार नाही, हे आम्हाला पहायचे आहे”, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.
एकूण आंदोलनाची व्याप्ती, हायकोर्टाच्या सूचना यांचा विचार करता सरकारने तातडीने तोडगा काढायला हवा. परंतु अत्यंत संथ गतीने सरकारचा कारभार चालला आहे. त्यातून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. मनोज जरांगे यांची प्रकृती नीट आहे आणि ते उत्तम रितीने संवाद साधू शकतात तोवर तोडगा काढून आंदोलकांना परत पाठवायला पाहिजे. नाहीतर दिवसेंदिवस सरकारपुढच्या अडचणी वाढत जातील. मुंबईत मराठ्यांचे पानिपत करण्याचा सरकारचा डाव असेल तर तो यशस्वी होणार नाही, उलट दुप्पट क्षमतेने सरकारवर उलटेल हे लक्षात घ्यायला हवे.