मुंबई : प्रतिनिधी : मनोज जरांगेंनी केलेल्या आंदोलनामुळे हैद्राबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारत घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे प्रमाण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या जीआर च्या विरोधात वकिलांचा सल्ला घेऊन न्यायालयात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया ओबीसीचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. कोणाचीही जात बदलण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा घरचा आहेर भुजबळांनी सरकारला दिला आहे. दरम्यान, बुधवारच्या (३ सप्टेबर) राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीवर मंत्री भुजबळ यांनी बहिष्कार घातला असून ते मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतून बाहेर पडले आहेत. (Maratha Kunbi GR)
मंत्री छगन भुजबळ यांनी आम्ही सरकारने काढलेल्या जीआरचा अभ्यास करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर ओबीसी समाज आणि नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. काल कोण हारलं कोण जिंकले, याचा आम्ही विचार करत आहोत. सरकारने काढलेल्या जीआरवर आम्ही वकिलांचा सल्ला घेत आहोत, त्यानंतर कोर्टात जाण्याची वेळ आली तर तेही करु, असेही छगन भुजबळ म्हणाले. (Maratha Kunbi GR)
मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. या निर्णयाला मंत्री भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. कोणत्याही जातीला उचलून कुठल्याही जातीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. सर्व ओबीसी नेते एकत्र येऊन चर्चा करतील. निर्णयाचा ओबीसींवर कसा बरा-वाईट परिणाम होत आहे, याचा विचार केला जाणार. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करुन आम्ही कोर्टात जाऊ असेही भुजबळ म्हणाले. (Maratha Kunbi GR)
जात बदलण्याचा अधिकार नाही : भुजबळ
सरकारने जारी केलेल्या जीआरमधील काही वाक्यामुळे संभ्रम, शंका निर्माण झाली आहे. कोणत्याही जातीला उचलून कुठल्याही जातीत समाविष्ट करता येत नाही, जात बदलता येत नाही. त्याबाबत आम्ही कायदे तज्ञांशी चर्चा करत आहोत. दोन दिवस त्याबाबत अभ्यास करून ओबीसी चळवळीची पुढील दिशा ठरवली जाईल. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाऊ, प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ, समाजाने सद्या त्याबाबत जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांकडे निवेदन द्यावे त्या व्यतिरिक्त कोणतेही आंदोलन करू नये, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले.
भुजबळांची नाराजी दूर करू : एकनाथ शिंदे
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्व कायदेशीर बाजू तपासून योग्य निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत काढलेल्या जीआरमुळे इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. त्यांच्या हक्कांवर गदा आलेली नाही. छगन भुजबळांचे काही गैरसमज झाले आहेत. मुख्यमंत्री व आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करून ती दूर करू, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
