नवी दिल्ली : लडाखमधील शिक्षण आणि पर्यावरणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक आणि इतरांची तत्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) ने सोमवारी (२९ सप्टेंबर) नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकारच्या लडाखच्या जनतेला सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (KDA demands release of Wangchuk)
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी वांगचुक आणि इतर सहकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या उपोषणादरम्यान लेहमध्ये २४ सप्टेंबर रोजी निदर्शने करण्यात आली. त्यावेळी मोठा हिंसाचार घडला होता. त्यात चौघांचा मृत्यू झाला. याला कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली (रासुका) अटक करण्यात आली आहे. (KDA demands release of Wangchuk)
केडीए ही लेहमधील सर्वोच्च संस्था आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा आणि इतर संवैधानिक संरक्षणासाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. त्यांनी लेहमधील हिंसाचारासाठी केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला थेट जबाबदार धरले आहे.
नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केडीए सदस्य सज्जाद कारगिली यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएसए) ताब्यात घेतलेल्या आणि जोधपूर तुरुंगात टाकलेल्या श्री वांगचुक आणि लेहमध्ये ताब्यात असलेल्या इतर युवा नेत्यांची बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी केली. (KDA demands release of Wangchuk)
सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत राज्याचा दर्जा आणि संवैधानिक संरक्षणाच्या मागण्या “वाटाघाटी करण्यायोग्य नाहीत” यावर त्यांनी भर दिला.
“ज्या वेळी राष्ट्र अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे, अशा वेळी लडाख या संवेदनशील प्रदेशातील लोकांशी अशा प्रकारची वागणूक लोकांमध्ये अलिप्तता आणि असुरक्षिततेची भावना वाढवेल,” असे श्री. कारगिली म्हणाले, सरकारने “शहाणपणा दाखवावा आणि लोकांशी समंजसपणे वागावे” असे ते म्हणाले.
त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकशाही भारतीयांच्या ‘डीएनए’मध्ये असल्याबद्दल बोलत असतात. मग लडाखमध्ये लोकशाहीची मागणी करताना आमची काय चूक झाली?” श्री. कारगिली यांनी असे प्रतिपादन केले की, केंद्रशासित प्रदेशात परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. यावेळी त्यांनी विशेषतः “प्रशासनाकडून तयारीचा अभाव आणि गोळीबार करण्याचा निर्णय” याकडे लक्ष वेधले.
“सीआरपीएफने आम्हाला अपयशी ठरविले आहे. चीनच्या सीमेवर आमचे वीस सैनिक शहीद झाले, परंतु सरकारने चिनी सैन्यावर गोळीबार करण्याची परवानगी दिली नाही. पण निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आहेत, हे कोणत्या प्रकारचे सरकार आहे,?” असा सवालही त्यांनी केला.
प्रशासनाने संभाव्य अशांततेची पूर्व गुप्त माहिती असल्याचा दावा केला होता, असे सांगून, अशावेळी हिंसाचाराची निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशी करण्याची आणि प्रशासनाकडून जबाबदारी घेण्याची मागणी कारगिली यांनी केली.
“तुमच्याकडे माहिती असताना… तुम्ही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केल्या नाहीत? तुम्हाला गोळीबार का करावा लागला?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. २०१९ मध्ये काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, जिथे संपूर्ण बंद लागू करण्यात आला होता, त्यावेळी जी प्रतिक्रीया उमटली होती, याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली.
“उपोषणाच्या ठिकाणी निदर्शने करणारे शेवटपर्यंत शांत होते. हे बाहेर घडले. आम्ही निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत आहोत,” असे ते म्हणाले.
