नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील जळून खाक झालेल्या स्टोअररूममध्ये रोख रक्कम आढळली होती, असा निष्कर्ष भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने काढला आहे. (Inquiry Committee Report)
या प्रकरणात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची निष्क्रियताही दिसून येते, असे ताशेरेही समितीने ओढले आहेत.
१४-१५ मार्च रोजी आढळलेल्या या रकमेची किंवा आगीच्या ठिकाणी नेमके काय आढळले याची नोंद करून एफआयआर दाखल करण्यात किंवा जप्तीचा मेमो तयार करण्यात पोलीस आणि अग्निशमन अधिकारी कमी पडले, असेही समितीने म्हटले आहे. ‘द हिंदू’ने हे वृत्त दिले आहे.
समितीने म्हटले आहे की ‘वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी’’ ‘‘मुद्द्याची संवेदनशीलता’’ आणि घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा निवासस्थानी उपस्थित नव्हते, यांसारखी कारणे सांगत त्यांच्या निष्क्रियतेचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला होता. (Inquiry Committee Report)
ज्या दिवशी आग लागली त्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या पत्नी सुट्टीच्या सहलीवर भोपाळमध्ये होते.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्वेच्छेने राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी १३ मे रोजी म्हणजे निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी हा अहवाल गोपनीयरित्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला होता.
जुलैमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग मांडला जाण्याची अपेक्षा आहे.
न्यायमूर्ती शील नागू, जीएस संधावालिया आणि अनु शिवरामन यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य अर्धवट जळालेल्या रोख रकमेच्या ढिगाऱ्यात प्रवेश करण्याव ‘‘गुप्त किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण’ ठेवत होते, असा निष्कर्ष काढला आहे.
‘‘स्टोअररूमवर न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे प्रत्यक्ष नियंत्रण होते आणि त्यामुळे, स्टोअररूममध्ये आढळणाऱ्या कोणत्याही संशयास्पद वस्तूला न्यायमूर्ती वर्मा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना जबाबदार धरावे लागेल,’’ असे अहवालात म्हटले आहे. (Inquiry Committee Report)
‘‘आगीच्या घटनेवेळी सापडलेल्या ‘चलनी नोटा’ ‘अत्यंत संशयास्पद वस्तू’ होत्या आणि त्या कमी किमतीच्या नव्हत्या, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या मूक किंवा सक्रिय संमतीशिवाय त्या स्टोअररूममध्ये ठेवता येणार नाहीत,’’ असे अहवालात म्हटले आहे. आपल्याविरोधात कट रचण्यात आला किंवा षड्यंत्र रचण्यात आले हा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा दावाही समितीने फेटाळाला आहे. उच्च सुरक्षा असलेल्या न्यायाधीशांच्या निवासी परिसरात असा प्रकारच होणे जवळजवळ अशक्य आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
हेही वाचा :
भारतात भावना दुखावण्याला अंत उरलेला नाही; आपण कुठे चाललो आहोत? : सर्वोच्च न्यायालय
बँकेच्या दाराला गळफास लावून शेतकऱ्याची आत्महत्या
