नवी दिल्ली : तामिळनाडू राज्याला ‘त्रिभाषिक सूत्र’सह राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (२०२०) लागू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (९ मे) फेटाळून लावली. (NEP PIL dismissed)
न्यायालय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत कोणत्याही राज्याला राष्ट्रीय शिक्षण नीति स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
जी. एस. मणी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले आहे की :
“राज्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० स्वीकारावे की नाही हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम ३२ द्वारे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्देश जारी करू शकते. ते राज्याला राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० सारखे धोरण स्वीकारण्यास थेट भाग पाडू शकत नाही. तथापि, जर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी संबंधित राज्याची कृती किंवा निष्क्रियता कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. आम्ही या रिट याचिकेत या मुद्द्याची तपासणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवत नाही. आमचा असा विश्वास आहे की याचिकाकर्ता ज्या कारणासाठी समर्थन देण्याचा प्रस्ताव ठेवतो त्याच्याशी याचिकाकर्त्याचा काहीही संबंध नाही. जरी तो तामिळनाडू राज्यातील असला तरी, त्याने स्वतः कबूल केल्यानुसार तो नवी दिल्लीत राहत आहे. अशा परिस्थितीत, ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे.’’ (NEP PIL dismissed)
खंडपीठाने असेही म्हटले की, ‘‘मुख्य मुद्द्याची न्यायालय योग्य कार्यवाहीत चौकशी करू शकते,’’ असेही खंडपीठ म्हणाले.
प्रकरणाची दखल घेताना खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले, ‘‘तुम्ही कोण आहात? राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबद्दल तुमचा काय संबंध आहे?’’
याचिकाकर्त्याने, तो तामिळनाडूचा आहे आणि आता दिल्लीत स्थायिक आहे असे सांगून, ‘‘ तामिळनाडूतील शाळा हिंदी शिकवत नसल्याच्या धोरणामुळे मी सहज हिंदी शिकू शकलो नाही,’’ असे याचिकाकर्त्याने सांगितले.
त्यावर, ‘‘मग आता दिल्लीत हिंदी शिका ना,’’ असे न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले. (NEP PIL dismissed)
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की एनईपी २०२० राज्यात लागू केले जाणार नाही. कारण या माध्यमातून केंद्राचा त्रिभाषिक सूत्राच्या माध्यमातून हिंदी लादण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.
हेही वाचा :
वृत्तवाहिन्यांसह सोशल मीडियावर युद्धउन्माद
पाकिस्तानकडून नागरी विमानांचा ढाल म्हणून वापर