जमीर काझी : मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल यांच्यावरील हल्ल्याचा तपास अत्यंत गुप्त ठेवा. २६/११ हल्ल्याप्रमाणे त्याचं लाईव्ह वार्तांकन केल्यास परदेशात बसलेले हल्लेखोर सावध होऊन तपासावर परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे त्याबाबतची कारवाई जाहीर करू नका, त्याबाबतचा अहवाल आठ ऑगस्टला सादर करा, अशी सक्त ताकीद मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला गुरुवारी दिली.यावेळी सरकारने पटेल आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची तजवीज पूर्ण केल्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. (Investigation into the attack on Justice Patel)
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले की, यासंदर्भातील तपास कुठेही जाहीर होणार नाही, याची काळजी घ्या. तसे झाले तर इथे व परदेशात लपून बसलेले हल्लेखोर सावध होतील. हे सांगताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी २६/११ च्या हल्ल्याचा दाखला दिला. त्यावेळी सुरू असलेल्या कमांडोचे ऑपरेशनचे मीडियावर लाईव्ह प्रक्षेपण संपूर्ण जगासह पाकिस्तानात बसलेल्या अतिरेक्यांनी पाहिलं होते आणि हल्ले पोरांना ते माहिती देत होते. याप्रकरणी तसे होऊ नये, अशी सूचना केली.
सुनावणीत केंद्र आणि राज्य सरकारने आपला अहवाल कोर्टापुढे सादर केला. त्यामध्ये गौतम पटेल यांच्या परदेशातील कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी तर राज्य सरकारनेही मुंबई पोलिसानी केलेल्या तपासाची माहिती सादर केली. पटेल यांना धमकीसोबत पाठवलेले पेन ड्राईव्ह चायनीज बनावटीचं असून, ते कोणी खरेदी केलं होते?, याचा तपास सुरू असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने चार आठवड्यांकरिता सुनावणी तहकूब केली.
पटेल यांच्या पत्नीला धमकीची पत्रे, इंग्लंडमध्ये मुलींवर हल्ला
पटेल यांच्या तक्रारीवरून गावदेवी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिलेली आहे. पटेल यांच्या पत्नीला मुंबईत धमकीची पत्रे आली होती, तर इंग्लंडमध्ये पटेल यांच्या मुलीवर हल्ला करण्यात आला, याची दखल घेत गुन्हा दाखल केला. तसेच पटेल आणि कुटुंबीयांना सुरक्षाही पुरवण्यात आली.
दाऊदी बोहरा समाजातील उत्तराधिकार वादावर साल २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमक्या येत असल्याची हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतल. पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीनं सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश देत केंद्र सरकारला पटेल यांच्या इंग्लंडमध्ये स्थायिक असलेल्या मुलीच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्यात?, याची माहिती सादर करण्याकरिता नोटीस जारी केली. (Investigation into the attack on Justice Patel)
काय आहे याचिका?
बॉम्बे बार असोसिएशन (BBI), एडवोकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (AAWI) आणि बॉम्बे इनकॉरपोरेटेड लॉ सोसायटी (BILS) यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गेल्या दहा महिन्यांपासून पटेल यांना पत्रांद्वारे अनेक हिंसक धमक्या देण्यात येतायत. ५ जूनला पटेल यांच्या लंडनस्थित मुलीला जर्मनीहून धमकीचं पत्र पाठविले .तसेच काही महिन्यांपू्र्वी पटेल यांच्या मुलीवर लंडनमध्ये हल्ला झाल्याचीही घटना घडली होती. या प्रकरणाची दखल घेत बॉम्बे बार असोसिएशनसह इतरही सर्व वकील संघटनांनी आपला निषेध व्यक्त केला. बॉम्बे बार असोसिएशनच्या नेतृत्वात सर्व संघटनांनी मिळून हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केलीय. एका निवृत्त न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिलेल्या धमक्यांचा निषेध करत यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेतून केली गेली आहे. माजी न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रति वकील संघटनांनी आपली एकजूट दाखवली असून, या धमक्यांमागे असलेल्यांना ओळखण्यासाठी आणि अटक करण्यासाठी सखोल तपास करण्याची मागणी करण्यात आली. (Investigation into the attack on Justice Patel)
काय आहे धमकी?
पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या मुलीला जे पत्र पाठवण्यात आलंय त्यात सांगण्यात आलंय की, गौतम पटेल यांनी स्वतःचा एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करावा. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सय्यदना (समाजाच्या आध्यात्मिक नेत्याला दिली जाणारी पदवी) प्रकरणावरील दिलेला निकाल हा दबावाखाली दिल्याचं कबूल करावं. तसेच असा निकाल दिल्याबद्दल माजी न्यायमूर्तींनी जाहीर माफी मागावी, अशी ताकीद या पत्रामध्ये देण्यात आलीय. जर्मन टपाल विभागाचा शिक्का असलेल्या या पत्रासोबत एक डिजिटल स्टोरेज डिव्हाइसही पटेल यांना पाठवण्यात आलं होतं. याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांत रितसर तक्रार देण्यात आली असून सर्व गोष्टी आणि पुरावे आता लंडन पोलिसांच्या ताब्यात आहेत, आणि ते याप्रकरणी पुढील तपास करत असल्याचं निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी सांगितले.
काय आहे सय्यदना प्रकरण आणि निकाल?
जानेवारी २०१४ मध्ये ५२ वे सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांच्या निधनानंतर हा वाद सुरू झाला होता. सुरुवातीला खुझैमा कुतुबुद्दीन यांनी खटला दाखल केला होता, पुढे साल २०१६ मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा ताहेर फखरुद्दीन यानं हा खटला सुरू ठेवला होता. सुमारे नऊ वर्षांच्या सुनावणीनंतर याप्रकरणी अंतिम निकाल देण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी २३ एप्रिल २०२४ रोजी दाऊदी बोहरा समुदायाच्या सर्वोच्च धर्मगुरू (उत्तराधिकारी) पदाच्या वादावर सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांच्या बाजूनं आपला ऐतिहासिक निकाल दिला होता. ज्यात याचिकाकर्ते ताहेर फखरुद्दीन यांनी दाखल केलेला खटला हायकोर्टानं फेटाळून लावला होता. या निकालात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, हा निकाल त्यांनी कोणत्याही ‘श्रद्धा किंवा विश्वासावर’ नव्हे, तर केवळ न्यायालयात सादर केलेल्या साक्षी ‘पुराव्यांच्या आधारावर’ दिलेला आहे. ५२ वे दाई सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांनी आपल्याला गुप्तपणे उत्तराधिकारी म्हणजेच ‘नास’ घोषित केलं होतं. हे पुराव्यांसह सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांचे पद कायम ठेवताना न्यायमूर्ती पटेल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांनाच दाऊदी बोहरा समुदायाचे कायदेशीर धर्मगुरू म्हणजेच ५३ वे ‘दाइ-अल-मुतलक’ म्हणून मान्यता दिलेली आहे. पटेल यांनी दिलेल्या या निकालाला ताहेर फखरुद्दीन यांच्या गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान अद्यापही प्रलंबित आहे. (Investigation into the attack on Justice Patel)