नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. असे असताना मोदी सरकारने घाईघाईने आयुक्त निवड प्रक्रिया पार पाडली. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. निवड प्रक्रियेतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना डावलून मोदी सरकारने निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेबद्दल कोट्यवधी मतदारांच्या चिंता वाढवल्या आहेत, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनते राहुल गांधी यांनी केली.(Rahul on CEC)
मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडीबाबतच्या समितीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना असहमत नोट सादर केली आहे, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर, राहुल गांधी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश यांना निवड समितीमधून काढून टाकल्याबद्दल मोदी सरकारवर टीका केली.
“कार्यकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असलेल्या स्वतंत्र निवडणूक आयोगाचा सर्वात मूलभूत पैलू म्हणजे निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्याची प्रक्रिया. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांना समितीतून काढून टाकून, मोदी सरकारने आमच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेबद्दल कोट्यवधी मतदारांच्या चिंता वाढवल्या आहेत,” असे त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.(Rahul on CEC)
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची मूल्ये जपणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले. ‘‘समितीची रचना आणि प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी अठ्ठेचाळीस तासांपेक्षा कमी वेळेत सुनावणी होणार असताना नवीन आयुक्तांची निवड करण्याचा निर्णय पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी मध्यरात्री घेतला. या दोन्ही बाबी अनादरपूर्ण आणि अशिष्ट आहेत,’’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
निवड समितीने ज्ञानेश कुमार यांची नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर काही तासांतच राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. काँग्रेस पक्षानेही या निर्णयावर टीका करताना ‘‘घाईघाईने केलेली मध्यरात्री चाल’’ असे म्हटले आहे. हा घटनात्मक मूल्यांना कमी लेखण्याचा प्रकार आहे, असा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.(Rahul on CEC)
यापूर्वी, मुख्य निवडणूक आयुक्त निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता. तथापि, केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्री आणणारा कायदा आणला. त्यामुळे सरकारच्या बाजूने झुकते माप मिळत आहे.