हवामान बदल, वनस्पतींची घटती उपलब्धता आणि जैवविविधता संवर्धनासाठीच्या यंत्रणेतील त्रुटींमुळे जम्मू-काश्मीरमधील तोसामैदान परिसरातील पारंपरिक वनौषधी ज्ञान धोक्यात आले आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या या वनस्पतींचा वापर करणाऱ्या गुज्जर-बकरवाल समुदायांच्या जीवनपद्धतीवरही त्याचे परिणाम होत आहेत.
- मुख्तार दार
बडगाम, जम्मू-काश्मीर : बेचाळीस वर्षीय बशीर अहमद शेख यांच्यासाठी तोसामैदानचे डोंगर हे केवळ हंगामी निवासाचे ठिकाण नाही, तर उदरनिर्वाहाचे साधनही आहेत. बडगाम जिल्ह्यातील सिताहरण गावात राहणारे शेख दरवर्षी मे ते ऑक्टोबर या काळात आपल्या जनावरांसह हफास बहेक येथे स्थलांतर करतात. जनावरे चारण्याबरोबरच ते परिसरातील रानवनस्पतीही गोळा करतात.
या डोंगराळ प्रदेशाची त्यांना खडान्‌खडा माहिती आहे. कोणती वनस्पती कुठे उगवते, ती कधी गोळा करायची आणि कोणत्या वाटेने जाणे सुरक्षित असते, याचा त्यांना अनेक दशकांचा अनुभव आहे.
जोगी बादशाह वनस्पती
ऑगस्टच्या मध्यावर शेख तोसामैदानच्या उंच भागात जातात. तेथे ‘जोगी बादशाह’ (Saussurea simpsoniana) ही वनस्पती आढळते. पारंपरिक उपचारपद्धतीत तिचा उपयोग दमा आणि स्त्रीरोगांवरील उपचारांसाठी केला जातो. त्यांच्या मुक्कामाच्या ठिकाणाहून बर्फाच्छादित शिखरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जवळपास सहा तासांची चढाई करावी लागते.
हेही वाचाः Kashmiriyat: काश्मीरचं नंदनवन पुन्हा फुलू दे…
जवळपास तीन दशके ही वनस्पती गोळा करूनही तिचे बाजारातील नेमके मूल्य किती आहे, याची शेख यांना कल्पना नाही. “गेली तीन दशके मी ही फुले गोळा करतो आहे. गावाकडे परतताना ज्यांना त्यांची गरज असते, त्यांना ती देतो. काही जण पैसे देतात, तर काहींना आम्ही ती मोफत देतो,” असे ते सांगतात.
जोगी बादशाहबरोबरच शेख अनेक औषधी वनस्पती आणि रानभाज्याही गोळा करतात. काही भाज्या हिवाळ्यासाठी साठवून ठेवल्या जातात, तर काही वनस्पती विकून कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर घातली जाते. हा केवळ उदरनिर्वाहाचा मार्ग नाही; तर गुज्जर-बकरवाल समुदायांमध्ये पिढ्यान्‌पिढ्या हस्तांतरित होत आलेल्या ज्ञानाचा आणि जीवनपद्धतीचा भाग आहे.
निसर्गाशी जोडलेली जीवनपद्धती
सुमारे ६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या तोसामैदान परिसरात देवदार, फर आणि पाइनची घनदाट जंगले आहेत. हिवाळ्यात हा प्रदेश बर्फाने झाकला जातो. बर्फ वितळू लागल्यानंतर बडगामच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांमधील आदिवासी कुटुंबे, चोपान समुदाय आणि पुंछमधील बकरवाल कुटुंबे आपल्या जनावरांसह येथे स्थलांतर करतात.
या परिसरातील कुरणे, जंगले आणि झरे विविध वनस्पती व वन्यजीवांना आधार देतात. स्थानिक समुदायांचे जगणे या नैसर्गिक साधनसंपत्तीशी घट्ट जोडलेले आहे.
“जंगलात राहणारे समुदाय पिढ्यान्‌पिढ्या या परिसरात राहत आले आहेत. या भूमीशी आणि तिच्या साधनसंपत्तीशी त्यांचे जवळचे नाते आहे,” असे सिताहरण गावातील शेख गुलाम मोहिद्दीन सांगतात.
पारंपरिक व्यवस्थेनुसार प्रत्येक चोपान, गुज्जर आणि बकरवाल कुटुंबासाठी जनावरे चारण्याचा विशिष्ट भाग, म्हणजेच ‘बहेक’, निश्चित केलेला असतो. या व्यवस्थेमुळे पशुपालकांना जनावरे चारता येत असत आणि वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात अनावश्यक हस्तक्षेपही टाळला जात असे.
वनस्पतींच्या ज्ञानाचा वारसा
संगलीपोरा येथील मोहम्मद गफ्फार मलिक यांच्या मते, पूर्वी स्थानिक समुदाय अन्न आणि औषधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलांवर अवलंबून होते. दळणवळणाच्या सुविधा मर्यादित असताना आवश्यक त्या वनस्पती जंगलातून गोळा केल्या जात.
‘माचरिन चाय’ हे त्याचे एक उदाहरण. Bistorta amplexicaulis या वनस्पतीपासून पारंपरिक काश्मिरी हर्बल चहा तयार केला जात असे.
“आम्ही ही वनस्पती जंगलातून गोळा करायचो आणि तिच्यापासून चहा बनवायचो,” असे मलिक सांगतात.
‘पुंब चलन’ या हिमालयीन र्‍हबार्बचा उपयोग जखमांवर उपचार करण्यासाठी केला जात असे. ‘वन वांगुन’ या वनस्पतीचा उपयोग तापासाठी, तर ‘द्रुब’ या गवताचा उपयोग त्वचेच्या विकारांवर केला जात होता.
मलिक यांना आजही अनेक रानभाज्यांची नावे आठवतात. हेंड, सुतल, जंगली पालक, पुंब हाख आणि कोकर नेज यांसारख्या भाज्या पूर्वी गोळा करून वर्षभर वापरल्या जात असत.
जम्मू-काश्मीरमधील पारंपरिक औषधी वनस्पतींच्या समृद्धीची शास्त्रीय संशोधनातूनही नोंद घेण्यात आली आहे. २०१९ मधील एका अभ्यासात १,१२३ वनस्पती प्रजातींचा पारंपरिक औषधोपचारांसाठी वापर होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या वनस्पतींचा उपयोग २६६ प्रकारच्या आजारांवर केला जात असल्याचे अभ्यासात आढळले. २०२१ मधील खग तहसीलमधील आणखी एका अभ्यासात अतिसार आणि आमांशावरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या २५ औषधी वनस्पतींची नोंद करण्यात आली.
वनस्पती कमी होण्याची कारणे
पारंपरिक ज्ञानाचा आधार असलेल्या या वनस्पतींची उपलब्धता घटत आहे. खैरियान येथील रफिक अहमद चौहान सांगतात की, ते लहानपणापासून कदलाबाल बहेक येथे जनावरे चारत आले आहेत. मात्र, आज अनेक तरुणांनी अन्य व्यवसायांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे.
दळणवळणाच्या सुविधा वाढणे, शहरी जीवनशैलीचा प्रभाव आणि बाजारात सहज उपलब्ध होणारी औषधे यांमुळे जंगलांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. लागवड केलेल्या भाज्यांमुळे रानभाज्यांचा वापरही घटला आहे.
सिताहरण गावचे माजी सरपंच अब्दुल रशीद लोन यांच्या मते, गेल्या दोन दशकांत परिसरातील सुमारे ७० टक्के वनस्पतींची उपलब्धता कमी झाली आहे. पूर्वी मुबलक प्रमाणात आढळणाऱ्या डुपी आणि कह जबान या वनस्पती आता शोधून काढाव्या लागतात, असे ते सांगतात.
वनस्पतिशास्त्राचे संशोधक डॉ. बिलाल अहमद रसरे यांनी या बदलांमागे अनेक कारणे असल्याचे नमूद केले आहे.
“हवामानातील बदल, अधिवासातील व्यत्यय, जनावरांच्या चराईचा वाढता दबाव, जमिनीच्या वापरातील बदल आणि वनस्पतींची अनियंत्रित काढणी यांमुळे त्यांच्या उपलब्धतेत आणि वितरणात बदल होत आहेत,” असे ते सांगतात.
हवामान बदलामुळे वनस्पतींच्या उगवण्याच्या, फुलण्याच्या आणि फळे धरण्याच्या वेळापत्रकावर परिणाम होत आहे. गेल्या दशकभरात हिमवृष्टीचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे तोसामैदानसारख्या उंचावरील परिसंस्थांवरही परिणाम झाला आहे. बर्फ किती काळ टिकतो, यावर जमिनीतील ओलावा, वनस्पतींच्या वाढीचा कालावधी आणि त्यांच्या जगण्याची क्षमता अवलंबून असते.
बाजारपेठ आहे; पण योग्य मोबदला नाही
वनस्पतींची उपलब्धता कमी होत असतानाच त्यांचा व्यापार मात्र सुरू आहे. गेल्या वर्षी शेख यांनी सुमारे चार किलो ‘शीतखार’ ही वनस्पती गोळा केली. वाळवल्यानंतर तिच्या विक्रीतून त्यांना एक हजार रुपये मिळाले. त्यांनी सुमारे दहा किलो ‘कांगिच’ ही मौल्यवान रानमशरूमही गोळा केली. तिची विक्री प्रतिकिलो सात हजार रुपये दराने झाली.
मात्र, या वनस्पतींचे बाजारातील नेमके मूल्य काय आहे, याची शेख यांना माहिती नाही.
“श्रीनगरहून ‘राजा’ नावाने ओळखला जाणारा एक व्यापारी येथे येतो आणि आमच्याकडून वनस्पती विकत घेतो. तो जो भाव देतो, तो आम्ही स्वीकारतो,” असे ते सांगतात.
मोहिद्दीन यांच्या मते, औषधी वनस्पतींना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लाखो रुपयांची किंमत मिळू शकते. मात्र, त्या गोळा करणाऱ्या पारंपरिक समुदायांच्या वाट्याला उत्पन्नाचा फारच थोडा हिस्सा येतो.
२०२४ मधील एका अभ्यासानुसार, २०२१-२२ या कालावधीत काश्मीर खोऱ्यात सुमारे ७९.३३ टन औषधी व सुगंधी वनस्पतींचा वार्षिक व्यापार झाला. त्याचे मूल्य ८.८८ कोटी रुपये होते. या व्यापारात २० वनस्पती प्रजातींचा समावेश होता.
जैवविविधता कायदा, २००२ नुसार, जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील जैविक संसाधनांच्या व्यावसायिक वापरासाठी संकलन शुल्क आकारता येते. या समित्यांकडून जैवविविधतेचे संवर्धन, तिचा शाश्वत वापर आणि पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण अपेक्षित आहे.
समित्या आहेत; पण कामकाज ठप्प
२०२१ मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारने २७६ मध्यवर्ती गटस्तरीय पंचायत संस्था, ४,२९० ग्रामपंचायती आणि ७१ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्याची घोषणा केली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात या समित्या प्रभावीपणे काम करत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. सिताहरण येथे चार-पाच वर्षांपूर्वी सात सदस्यांची समिती स्थापन झाली; पण तिच्या स्थापनेपलीकडे फारसे काम झाले नाही.
“आम्हाला नेमके काय करायचे, कोणती कामे करायची, हेच माहीत नव्हते,” असे समितीचे अध्यक्ष अब्दुल रशीद लोन सांगतात. लोक जैवविविधता नोंदवही म्हणजे काय आणि ती का तयार करायची, याचीही त्यांना माहिती नव्हती.
स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या तीन-चार वर्षांत समित्यांच्या बैठका झालेल्या नाहीत आणि त्यांना निधीही मिळालेला नाही.
“सरकारने आम्हाला आर्थिक मदत दिली असती, तर या समित्या व्यवस्थित काम करू शकल्या असत्या,” असे लोन सांगतात.
हवामान बदलामुळे वनस्पतींची उपलब्धता घटत असल्याची जाणीव स्थानिकांना आहे; मात्र या बदलांचा सामना कसा करायचा, याबाबत त्यांच्याकडे पुरेशी माहिती आणि साधने नाहीत.
डॉ. रसरे यांच्या मते, पारंपरिक ज्ञान म्हणजे अनेक पिढ्यांच्या अनुभवातून जमा झालेली पर्यावरणविषयक माहिती. या ज्ञानाचे जतन केल्यास जैवविविधतेचे संवर्धन, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि औषधी वनस्पतींवरील संशोधनाला मदत होऊ शकते.
तोसामैदानमधील संकट त्यामुळे केवळ वनस्पतींच्या घटत्या संख्येपुरते मर्यादित नाही. त्यांच्यासोबत जगण्याची पद्धत, उपजीविकेची साधने आणि पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेले ज्ञानही धोक्यात आले आहे. स्थानिक समुदायांना योग्य मोबदला, जैवविविधता समित्यांना आर्थिक व संस्थात्मक पाठबळ आणि वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी प्रभावी उपाय मिळाले नाहीत, तर निसर्गासोबतच एक समृद्ध पारंपरिक ज्ञानपरंपराही हरवण्याची भीती आहे.
(मुख्तार दार हे स्वतंत्र पत्रकार असून १०१ रिपोर्टर्स या स्थानिक पत्रकारांच्या देशव्यापी नेटवर्कचे सदस्य आहेत.)