मुंबई : प्रतिनिधी : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आजी माजी अध्यक्षांची चौकशी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांना संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे. मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयामुळे पुण्यात एमपीएससी अध्यक्ष हटाव मोहिमेअंतर्गत सुरू असलेल्या आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनाला यश मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. (CM Fadnavis writes to the Governor regarding the MPSC issue)
रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला वाढता पाठिंबा
एमपीएससी परीक्षातील गैरव्यवहार, पेपरफुटी, उत्तरपत्रिकेतील मुल्यमापनातील तफावत आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबाच्या मुद्यावरुन विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेले पाच दिवस विद्यार्थी पुण्यात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे पाठिंबा देण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते आंदोलनस्थळी भेट देत आहेत. खासदार संजय राऊत, आमदार सतेज पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार विश्वजीत कदम यांच्यासह अनेक नेते आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
समितीकडून तीन महिन्यात अहवाल घेणार
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीचे आजी माजी अध्यक्ष, सदस्यांवर कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करुन तीन महिन्यात अहवाल मागवून त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. (CM Fadnavis writes to the Governor regarding the MPSC issue)
एमपीएससी सचिव हरपाळकर यापूर्वीच कार्यमुक्त
सध्या पुण्यात विद्यार्थ्यांची तीन आंदोलन सुरू आहेत. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील एस.एम.जोशी सभागृहाजवळील गरवारे पुलावर रोहित पवार शेकडो विद्यार्थ्यांसह आंदोलनास बसले आहेत. काही दिवसापूर्वी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाबरोबर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चा केली होती. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना कार्यमुक्त केले. त्यानंतर चौकशी समिती नियुक्तीसाठी राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केल्याने विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे सरकार लक्ष देत आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे. आता विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (CM Fadnavis writes to the Governor regarding the MPSC issue)