मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयकाला मान्यता देऊ नये. या विधेयकासंबंधी जनमानसांत प्रचंड संताप आहे. हा जनक्षोभ विचारात घेऊन हे विधेयक पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठविण्यात यावे, अशी मागणी राज्यपाल सी. पी.राधाकृष्णन यांच्याकडे करण्यात आली. (Jansuraksha Bill)
महाविकास आघाडीच्यावतीने आघाडीच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (१८ जुलै) राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यपालांना या मागणीचे निवेदन सादर केले.
राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने २०२४ चे विशेष जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. वास्तविक त्याच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या संयुक्त समितीपुढे एकूण साडेबारा हजार हरकती आल्या. त्यापैकी साडेनऊ हजार हरकती या हे विधेयक रद्द करण्याबाबत होत्या. तसेच विरोधी पक्षांच्यावतीने त्या विरोधात देण्यात आलेल्या पत्राचाही विचार करण्यात आलेला नाही. बहुमताच्या आधारावर ते मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे जनभावना विचारात हे विधेयक शासनाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवावे, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे. (Jansuraksha Bill)
पडळकर यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी
विरोधी पक्षातील सदस्य व कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य विधानभवनात अट्टल गुन्हेगारांना सोबत घेऊन येतात व विरोधी पक्षातील सदस्यांनी, कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्याचा इशारा देतात. लोकशाहीच्या मंदिरात कायदा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या या सत्ताधारी सदस्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करण्यात यावे अशीही मागणी राज्यपालांकडे यावेळी करण्यात आली. शिष्टमंडळाचा रोख अर्थातच आ. गोपीचंद पडळकर यांच्याकडे होता.
शिष्टमंडळात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार सर्वश्री नाना पटोले,विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, सतेज पाटील,अमीन पटेल, अस्लम शेख, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब आदींचा समावेश होता.
हेही वाचा :
मुख्यमंत्री म्हणाले, …सगळे आमदार माजलेत
भविष्यात विधानभवनात आमदारांचे खून पडतील : राज ठाकरे