जमीर काझी : मुंबई : राज्यातील शाळा व त्याच्या ५० मीटर परिसरात वडा पाव, सामोसा, नुडल्स या जंक फूड विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सकस आणि पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र’ ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी दिली. (Ban on junk food outside schools)
शाळांतील अन्नाच्या गुणवत्तेबाात कडक नियम लागू होणार
गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध क्षेत्रांत अन्न सुरक्षेबाबत कडक कारवाई केल्यानंतर, आता त्यांनी शाळांमधील अन्नाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या संदर्भात माहिती देताना मुंढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणूनच शाळांमधील मध्यान्ह भोजन, कँटीन आणि वसतिगृहातील मेसमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत आता अधिक कडक नियम लागू केले जाणार आहेत.
शाळांना अन्न देणाऱ्यांना वैध परवाना अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांना हे नियम लागू राहतील. अंगणवाडीपासून बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना अन्न देणाऱ्या सर्व संस्थांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) वैध परवाना असणे अनिवार्य केले आहे. परवाना नसलेल्या कोणत्याही पुरवठादाराकडून अन्न खरेदी करता येणार नाही. (Ban on junk food outside schools)
दर महिन्याला आढावा
या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर असेल. शाळांनी परिसरातील स्थितीवर लक्ष ठेवून विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी आहाराबद्दल जागरूक करणे आवश्यक आहे. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची महत्त्वाची भूमिका असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा किंवा अन्न पुरवठादारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, २०२० मध्ये तयार केलेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू असलीतरी आता ती अधिक कडकपणे राबवली जाणार आहे. या संपूर्ण मोहिमेचा दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल आणि गरज भासल्यास तातडीने कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ईट राईट स्कूल’ संकल्पना अनिवार्य
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘ईट राईट स्कूल’ ही संकल्पना राबवणे बंधनकारक केले आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पौष्टिक आहाराची माहिती दिली जाईल. तसेच, शाळांमध्ये अन्न सुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळले जात आहेत का, याची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. एफडीए कडून प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाईल. या प्रक्रियेत अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून त्यांची गुणवत्ता तपासली जाईल.नवीन धोरणानुसार प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच, अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नियुक्ती करावी लागेल. याशिवाय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि स्वयंपाकघरात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. (Ban on junk food outside schools)