जमीर काझी : मुंबई : राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना सातत्याने त्रास दिला जात होता आणि जवळपास ७० टक्के शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत होता. आमच्या सर्वांच्या एकजुटीतून झालेल्या तीव्र आंदोलनामुळे अखेर महायुती सरकार नमले. ५० हजाराची अट काढून दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करावी लागली, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. (Government yielded due to the farmers’ protest)
२०१७,२०१९ च्या कर्जमाफीतील वंचित शेतकऱ्यांचा समावेश करावा
पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कर्जमाफीतील ५० हजार रुपयांची अट रद्द कर्जमाफी २ लाखापर्यंत करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज रोहित पवार यांनी या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनामुळे हे यश मिळाल्याचे सांगून त्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. २०१७ व २०१९च्या कर्जमाफी योजनांमधून जे शेतकरी अद्याप वंचित राहिले आहेत ते मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. उर्वरित १० ते १५ लाख पात्र शेतकऱ्यांचाही या योजनेत त्वरित समावेश करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
लाडकी बहिण योजनेतील अपात्रांना २४ हजार कोटींचे वाटप
रोहित पवारांनी ‘लाडकी बहीण‘ योजनेवरून सरकारला धारेवर धरले. विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने घाईघाईने ही योजना आणली आणि राजकीय रणनीती आखून सत्तेत आले, असा आरोप करून ते म्हणाले, ‘ आता या योजनेच्या लाभार्थी यादीतून तब्बल एक कोटी महिलांची नावे कमी केली आहेत. इतकी नावे डिलीट केली जात असतील, तर हे लाभार्थी आधीपासूनच अपात्र होते हे सिद्ध होते. त्यांना सुमारे २४,००० कोटी वाटप केले असून या सर्व गैरव्यवहाराला पूर्णपणे सरकारच जबाबदार आहे. अपात्र असतानाही ज्यांना हे पैसे मिळाले, त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करावी. (Government yielded due to the farmers’ protest)
वाहनात १०० टक्के इथेनॉल वापरणे अव्यावहारिक
देशातील इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या मुद्द्यावर बोलताना रोहित पवारांनी तीन महत्त्वाच्या तांत्रिक बाजू मांडल्या. ब्राझील आणि काही युरोपीय देशांमध्ये १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी ‘फ्लेक्स-फ्यूएल’ वाहने उपलब्ध आहेत. परंतु भारतात अद्याप अशी तंत्रज्ञानयुक्त वाहने आलेली नाहीत. तरीही भविष्यात ती आणली पाहिजेत, सध्या भारतातील वाहने तांत्रिकदृष्ट्या केवळ २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठीच प्रमाणित आहेत. अशा स्थितीत विद्यमान वाहनांमध्ये ग्राहकांनी १०० टक्के इथेनॉल वापरावे ही अपेक्षा सरकारने ठेवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अजिबात शक्य नाही.
इमारती दुरुस्तीच्या नावाखाली ४०० कोटी खर्च कागदावरच
मुंबईतील बीएमसीच्या स्लॅब दुर्घटनेचा हवाला देत रोहित पवारांनी मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढले. दरवर्षी धोकादायक झाडे हटवणे आणि धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली ३०० ते ४०० कोटी खर्च केले जातात. परंतु हा खर्च केवळ कागदावरच आहे. जे स्वतःचे कार्यालय नीट सांभाळू शकत नाहीत, ते सर्वसामान्यांच्या घरांचे रक्षण काय करणार, असा टोला त्यांनी महायुतीला लगावला.
मिसिंग लिंक मधील ॲपकॉन्स कंपनी ‘व्हीएसआ’ शी जोडलेली
नुकत्याच झालेल्या पावसाने पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार उघडा पाडला असल्याचं ते म्हणाले. याशिवाय ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पात ॲपकॉन्स आणि नवयुगा या दोन कंपन्या कार्यरत असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताशी संबंधित असलेली ‘व्हीएसआर कन्स्ट्रक्शन‘ ही कंपनी ॲपकॉन्सशी जोडलेली आहे. तरीही व्हीएसआरवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधत रोहित पवारांनी या कंपन्यांसह संपूर्ण ‘मिसिंग लिंक‘ प्रकल्पाचे तातडीने ऑडिट झाले पाहिजे, अशी मागणी केली. (Government yielded due to the farmers’ protest)
