इराण युद्ध सुरू राहिले किंवा संपले तरी आपल्या देशातील परकीय गंगाजळी तणावात राहू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा आणि वीज सुविधांवर पाच दिवस हल्ले करणार नाही असे जाहीर केले आहे. सर्व जग सुस्कारा सोडेल , किमान पुढचे पाच दिवस. ट्रम्प यांच्या या घोषणेबद्दल अनेक प्रश्न आहेत. पण आखाती देशातील युद्ध थांबले तरी भारताची परकीय चलन गंगाजळी पुढचा काही काळ तरी तणावात राहू शकते
संजीव चांदोरकर
देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतील कोणताही इश्यू असला तरी त्यावर काही ना काही मार्ग काढणे शासनाच्या, मध्यवर्ती बँकेच्या, रिझर्व्ह बँकेच्या हातात असते. उदा. बाधित उद्योगांना पॅकेजेस देणे, व्याजदर कमी करून पैशाचा पुरवठा वाढवणे, अर्थसंकल्पीय तरतूदी वेळ पडलीच तर दुसरीकडे वळवणे इत्यादी. परकीय चलनाचा एक इश्यू असा आहे की शासन आणि मध्यवर्ती बँक हतबल ठरू शकतात. तेल, वायूच्या संकटाच्या जोडीला नजिकच्या काळात भारताला परकीय चलनाचा प्रश्न भेडसावू शकतो. (Foreign Exchange Reserves Under Strain)
दहा ते अकरा महिने परकीय गंगाजळी
आपल्या देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ७२५ बिलियन डॉलर्स अशा ऐतिहासिक उंचीवर होती. ज्यात अर्थात रिझर्व बँकेकडील सोन्याच्या साठ्याचा देखील समावेश आहे. पण घसरत्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही दिवसात त्यातील जवळपास २० बिलियन डॉलर्स परकीय चलन मार्केटमध्ये ओतले. तरी देखील आपल्याकडील परकीय चलनाची गंगाजळी देशाच्या दहा ते अकरा महिन्याचे आयातीचे बिल भरू शकते. ही आजतरी दिलासादायक बाब आहे.
इंधन खरेदीसाठी डॉलर खर्ची पडणार
आपला देश आपल्या एकूण खनिज तेलाच्या गरजेच्या ८५ टक्के आणि वायूच्या ६० टक्के गरजेसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. आखाती युद्ध थांबले तरी तेल आणि वायूचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील डॉलर मधील दर लगेचच पूर्वस्थितीवर येतील याची शक्यता कमीच. त्याप्रमाणात गंगाजळीतील अधिक डॉलर खर्ची पडू शकतात.
रुपया डॉलर विनिमय दर घसरणे देशाला महाग पडू शकते. आताच तो ९४ रुपये प्रती डॉलर आहे. इतर विकसनशील देशांच्या (उदा. थायलंड, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स) चलनांच्या तुलनेत रुपया अधिक घसरला आहे. त्यामुळे देशाच्या निर्यात होणाऱ्या वस्तुमालाची स्पर्धात्मकता कमकुवत होत असते. त्यामुळे रिझर्व बँकेला पुढील दिवसात अधिक डॉलर्स ओतावे लागू शकतात. (Foreign Exchange Reserves Under Strain)
निर्यातीचे परकीय चलन कमी होणार?
कमकुवत झालेली स्पर्धात्मकताच नाही तर भारत मध्यपूर्वेतील देशांना जवळपास मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करून परकीय चलन कमावतो. त्यात शेतीमाल मोठ्याप्रमाणावर असतो. इराणच नाही तर मध्यपूर्वेतील देशांच्या अर्थव्यवस्था युद्धामुळे प्रभावित झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना निर्यात करुन मिळू शकणारे परकीय चलन नजीकच्या काळात कमी असेल.
मध्यपूर्वेत काम करणाऱ्या भारतीयांची संख्या एक कोटी भरेल. त्यांच्याकडून दरवर्षी ५० बिलियन डॉलर्स रेमिटेन्सच्या स्वरूपात देशात येत असतात. त्यांचा तेथील नोकऱ्या, वेतनमान इत्यादींवर परिणाम झाला तर रेमिटन्स वर परिणाम होऊ शकतो.
डॉलर बळकट होतोय
परकीय गुंतवणूकदार भारतातील सेकंडरी मार्केट मधून गेले अनेक महिने गुंतवणुकी काढून घेत आहेत आणि डॉलर्स परत नेत आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून त्याचा वेग अजून वाढला आहे. गेल्या तीन आठवड्यात ८ बिलियन डॉलर्सची विक्री त्यांनी केली आहे. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेत ज्या ज्या वेळी गंभीर अनिश्चितता तयार होतात, त्यावेळी डॉलर कडे एक सुरक्षित पार्किंग प्लेस म्हणून बघितले जाते. याच कारणामुळे युद्ध सुरू झाल्यापासून डॉलर एक चलन म्हणून तुलनेने बळकट होत आहे. (Foreign Exchange Reserves Under Strain)
परकीय चलन गंगाजळी तीन आघाड्यावर तणावात
औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकी करणारे परकीय गुंतवणूकदार देखील नजीकच्या काळात हात आखडता घेतील. भू राजनैतिक परीस्थिती अधिक स्पष्ट आणि गुंतवणूक स्नेही होण्याची वाट बघतील. थोडक्यात भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळी एकाचवेळी तीन आघाड्यांवर तणावात येऊ शकते: तेल, वायू आयातीसाठी अधिक डॉलर मोजावे लागणे, निर्यातीतून आणि रेमिटन्स मधून मिळणारे डॉलर्स कमी होणे आणि डॉलर्स घेऊन येणारे परकीय गुंतवणूकदार कमी होणे.
