मुंबई : प्रतिनिधी : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत असून आम्ही ते नियोजन करत आहोत. त्यानंतर आम्ही जिल्हा परिषद निवडणूका घेऊ शकतो. आम्हाला ३१ जानेवारीपूर्वी या निवडणुका घ्यावाच लागणार आहेत, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले. नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचा निकाल २१ डिसेंबरला लागल्यानंतर निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अधिकारी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Election Commission gives indications of ZP elections)
निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांची गरज
राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त वाघमारे यांनी राज्यातील २९ महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर केली. १५ जानेवारीला मतदान तर १६ जानेवारीला मतदान होणार आहे. पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या जिल्हा परिषद पंचायत समितींचे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण आहे, तिथे निवडणूक घ्याव्या असे आदेश दिले आहेत. पण, अशा फक्त १२ जिल्हा परिषद आहेत. या १२ जिल्हा परिषदांचे नियोजन आम्ही करत आहोत. पण आमची अडचण अशी आहे की, जशा विधानसभा किंवा लोकसभांच्या निवडणुका असतात त्यापेक्षा गुंतागुंतींच्या निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असतात. यावेळी मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांची गरज निवडणूक आयोगाला भासते. ज्या जिल्हा परिषदा या ५० टक्क्याच्या आत आहेत, त्यामध्ये महानगरपालिकादेखील आहेत. अशावेळी अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत असून आम्ही ते नियोजन करत आहोत. त्यानंतरच आम्ही जिल्हा परिषद निवडणुका घेऊ शकतो. आम्हाला ३१ जानेवारी पूर्वी या निवडणुका घ्यावाच लागणार आहेत.” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. (Election Commission gives indications of ZP elections)
२१ जानेवारीला आरक्षणावर सुनावणी
निवडणूक आयोगाचे आयुक्त वाघमारे यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिका निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा ही ३१ जानेवारी आधीच होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी पूर्वी कोणत्याही परिस्थिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, आयोगाने नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर आता मनपा निवडणूकदेखील जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुक होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, सर्वाच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी आधी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. पण आरक्षणामुळे २० जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पेच निर्माण झाला. त्यामुळे या निवडणुका जानेवारीमध्ये ढकलल्या. २१ जानेवारी रोजी आरक्षणावर न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुका मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. (Election Commission gives indications of ZP elections)
