नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमध्ये १० वर्षांहून अधिक जुन्या डिझेल वाहनांच्या आणि १५ वर्षांहून अधिक जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला आहे. अशा वाहनांवर कारवाई करू नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट) दिले. (Old vehicles in Delhi)
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांना कायम ठेवणाऱ्या २९ ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशाची आठवण करून देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली.
एनजीटीच्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीआरमधील राज्यांच्या वाहतूक विभागांना १० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या डिझेल वाहनांना आणि १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या पेट्रोल वाहनांना रस्त्यावर धावण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. (Old vehicles in Delhi)
दुसरीकडे, एनजीटीने १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या सर्व डिझेल किंवा पेट्रोल वाहनांना रस्त्यावर चालवण्यास परवानगी न देण्याचा आणि योग्य कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. योग्य पालन न केल्यास मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वाहने जप्त करण्याचा समावेश यामध्ये होता.
‘‘हे निर्देश अपवाद वगळता सर्व वाहनांना लागू असतील जसे की दुचाकी, तीन चाकी, चार चाकी, हलकी वाहने आणि जड वाहने, मग ती व्यावसायिक असोत किंवा इतर,’’ असे एनजीटीने २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी म्हटले होते. (Old vehicles in Delhi)
राष्ट्रीय राजधानी आणि आसपासच्या भागात विशेषतः हिवाळ्याच्या हंगामात वायू प्रदूषणात प्रचंड वाढ होत असते. हे लक्षात घेऊन हे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंगळवारी, दिल्ली सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने अशा वाहनांवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
‘‘चार आठवड्यांची नोटीस जारी करण्याचे आदेश देत डिझेल वाहनांच्या बाबतीत वाहने १० वर्षे जुनी आहेत आणि पेट्रोल वाहनांच्या बाबतीत १५ वर्षे जुनी आहेत या कारणास्तव मालकांविरुद्ध कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाऊ नये, असे आम्ही निर्देश देतो,’’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
१० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या विरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.