उत्तर प्रदेशातील ‘अवैध धर्मांतर कायदा, २०२१’ या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाशी संबंधित गंभीर घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढेच नाही, तर या कायद्याखाली नोंदवलेले अनेक एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारे राजकारण करणा-या उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला हा मोठा झटका आहे. त्याचबरोबर योगींच्या मार्गाने जाऊन महाराष्ट्राचा गायपट्टा करायला निघालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही हा इशारा आहे.
विजय चोरमारे
या कायद्याची अनेक कलमे खाजगी जीवनाचा हक्क (privacy), समान वागणूक, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि घटनात्मक मूल्ये यांना बाधा आणणारी असल्याचे, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशपातळीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. कारण सध्या भाजपशासित राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे करण्याची आणि त्याआधारे अल्पसंख्यांकांवर करण्याची जणू चढाओढ लागली आहे.
चार दिवसांपूर्वीच राजस्थानातील भाजप सरकारने असाच धर्मांतरविरोधी कायदा लागू केला आहे. त्यात आरोपींच्या घरावर बुलडोझर चालविण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारबरोबरच भाजपशासित राज्य सरकारांनाही मोठा झटका मानला जातो. (Supreme Court’s blow to Yogi)
सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, “धर्मांतरापूर्वी आणि धर्मांतरानंतर अनिवार्यपणे केले जाणारे घोषणापत्र (declarations) आणि सरकारी तपासणीची प्रक्रिया अतिशय जड आणि हस्तक्षेप करणारी आहे.”
राज्याचा इतका हस्तक्षेप हा व्यक्तीच्या श्रद्धा आणि गोपनीयतेच्या हक्काशी विसंगत आहे. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, सध्या या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल अंतिम निर्णय दिलेला नाही, पण या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. “हा कायदा लोकांना छळण्यासाठी किंवा धमकावण्यासाठी वापरला जाऊ नये.” अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाने दिली आहे. हा खटला प्रयागराजमधील सॅम हिगिनबॉटम युनिव्हर्सिटी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर, टेक्नॉलॉजी अँड सायन्सेस (SHUATS) चे कुलगुरू राजेंद्र बिहारी लाल आणि संचालक विनोद बिहारी लाल यांच्या विरोधातील होता. त्यांच्यावर अवैध धर्मांतर घडवून आणल्याचे आरोप होते. परंतु न्यायालयाने सर्व एफआयआर रद्द केले. ते करताना सांगितले की, तक्रार करणारी व्यक्ती त्यावेळी कायद्याप्रमाणे अधिकृत तक्रारदार नव्हती.
श्रद्धा आणि राज्याचा हस्तक्षेप
कायद्याच्या कलम ८ आणि ९ अंतर्गत धर्मांतरापूर्वी व नंतर घोषणा देणे व पोलिस तपास करणे संविधानातील खासगीपणाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काच्या विरोधात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. “एखाद्या व्यक्तीच्या श्रद्धा बदलण्याच्या प्रक्रियेत राज्याची चौकशी किंवा सार्वजनिक घोषणा करवून घेणे हे अतिरेकी असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये तिसऱ्या व्यक्तीला तक्रार करण्याचा अधिकार दिला गेला, तर हा कायदा छळाचे हत्यार बनू शकतो.आणि त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य कमकुवत होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
संविधानातील हमी
न्यायालयाने सांगितले की संविधानाची प्रस्तावना आणि कलम २५ हे केवळ नागरिकांना नव्हे, तर प्रत्येक व्यक्तीला अंतरात्म्याची आणि श्रद्धेची, स्वातंत्र्याची हमी देते. २०१७ मधील के. एस. पुट्टस्वामी वि. भारत सरकार या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, “धर्म किंवा श्रद्धेचा पर्याय निवडणे हेही व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या आणि स्वायत्ततेच्या कक्षेत येते.”
‘तिसऱ्या पक्षाला तक्रार अधिकार’ — अमान्य
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, २०२४मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून तिसऱ्या पक्षाला तक्रारीचा अधिकार दिला. पण हा बदल जुन्या प्रकरणांवर लागू होऊ शकत नाही. त्या काळात केवळ पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबालाच तक्रार करण्याचा अधिकार होता. “सीआरपीसी कलम १५४ नुसार कोणालाही तक्रार देता येते” हा अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
एफआयआर “दुर्भावनापूर्ण”
न्यायालयाने म्हटले की या प्रकरणातील एफआयआर आणि तपास “संशयास्पद हेतूंनी प्रेरित” आहे. आणि त्यात “प्रामाणिकपणाचा अभाव” आहे. म्हणूनच सर्व एफआयआर आणि संबंधित कारवाई रद्द करण्यात आली. पोलिसांनी या कायद्यानुसार पाच एफआयआर नोंदवले होते, ते सर्व आता रद्द झाले आहेत.
इतर राज्यांतील समान कायदे
दुसरे खंडपीठ देशातील आठ राज्यांतील धर्मस्वातंत्र्य कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेचा विचार करत आहे. अशावेळी हा निकाल आला आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा आणि झारखंड ही ती राज्ये आहेत. हे कायदे “मनमानी आणि मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात” असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. (Supreme Court’s blow to Yogi)
राजस्थानमध्येही नवीन कायदा
राजस्थान सरकारने “अवैध धर्मांतर निषेध अधिनियम, २०२५” लागू केला आहे. हा कायदा “जबरदस्ती, फसवणूक, अमिष दाखवणे किंवा विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरांना रोखण्यासाठी” हा कायदा आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
या कायद्यानुसार शिक्षा अत्यंत कठोर आहेत —
सामान्य प्रकरणात ७ ते १४ वर्षांची कैद आणि ५ लाखांपर्यंत दंड. पीडित महिला, अल्पवयीन, अनुसूचित जाति/जनजाति किंवा दिव्यांग असल्यास १० ते २० वर्षांची कैद आणि १० लाख दंड. सामूहिक धर्मांतर झाल्यास आजन्म कारावास शक्य. तसेच आरोपीच्या घरावर बुलडोजर चालविण्याचीही तरतूद आहे.
६० दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्याला कळवावे लागेल
जर एखाद्या व्यक्तीस स्वेच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर त्याने धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना द्यावी लागेल. ही माहिती प्रशासन सार्वजनिक करेल आणि कोणाला आक्षेप असल्यास तक्रार करता येईल. ही प्रक्रिया न करता धर्मांतर केल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाईल आणि संबंधित व्यक्तीवर खटला भरला जाऊ शकतो.
पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार
या कायद्यानुसार गुन्हा अजामिनपात्र आणि दखलपात्र आहे. यात पोलिस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. आणि आरोपीला सहज जामीन मिळणार नाही. जर धर्मांतर एखाद्या संस्थेद्वारे घडवले गेले असेल तर त्या संस्थेची मान्यता रद्द, संपत्ती जप्त आणि बँक खाते गोठवले जाऊ शकते.
विवाहाच्या नावाखाली धर्मांतर — वेगळा गुन्हा
जर कोणीतरी फक्त धर्मांतर करवण्यासाठी लग्न केले असेल, तर असे लग्न अवैध ठरेल. धर्मांतर स्वेच्छेने झाले की दबावाखाली याचा तपास करून ते निश्चित करण्याचा अधिकार अधिका-यांना दिला आहे.
सरकार आणि विरोधकांचे मत
सरकारचे म्हणणे आहे की हा कायदा “धार्मिक सौहार्द आणि सामाजिक संतुलन राखण्यासाठी” आवश्यक आहे. तर विरोधकांचा आरोप आहे की हा कायदा नागरिकांच्या श्रद्धा आणि खासगीपणाच्या हक्कावर आघात करतो. कायद्यानुसार आता पोलिस आणि प्रशासनाला त्वरित कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. मजिस्ट्रेटचा आदेश नसतानाही अटक किंवा संपत्ती जप्ती केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रात हालचाली?
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने कथित ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतरविरोधी कायदा आणण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे. राज्यात नितेश राणे, गोपीचंद प़डळकर हे भाजपचे आमदार तसेच अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संग्राम जगताप इत्यादींनी राज्यभर ठिकठिकाणी हिंदू जनआक्रोश मोर्चे काढून राज्यातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यासह भाजपच्या अन्य काही आमदारांनी धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने या मुद्द्यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यांची समिती नेमली आहे. या कायद्यासंदर्भात कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवली आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्राचा गायपट्टा किंवा गोबरपट्टा करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने कंबर कसली आहे. या कायद्याची तयारी हा त्याचाच भाग आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने योगी आदित्यनाथांना झटका दिला आहे, तसाच देवेंद्र फडणवीस यांनाही इशारा दिला आहे. (Supreme Court’s blow to Yogi)
