नवी दिल्ली : देशात गेल्या वर्षभरात (२०२४) जातीय दंगलीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. देशात ५९ दंगली झाल्या आहेत. त्यात सर्वांत जास्त दंगली महाराष्ट्र राज्यात झाल्या आहेत. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझमच्या नवीन अहवालानुसार ही माहिती पुढे आली आहे. भारतात २०२३ मध्ये ३२ दंगली झाल्या होत्या. २०२४ मध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत जातीय दंगलीत ८४ टक्के वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये ३२ तर २०२४ मध्ये ५८ दंगलीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. (Communal Riots)
Hegemony and Demolitions : The Tale of Communal Riots in India in 2024 च्या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे की, एकूण ५९ घटनांपैकी १२ घटनांसह महाराष्ट्रात सर्वाधिक जातीय दंगलींची नोंद झाली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये प्रत्येकी सात दंगली घडल्या. या दंगलीत १३ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात १० मुस्लिम आणि तीन हिंदूंचा समावेश होता.
मानवाधिकार कार्यकर्ते इरफान इंजिनीअर, नेहा दाभाडे आणि मिथिला राऊत यांनी हे निष्कर्ष द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, शहाफत आणि द इन्कलाब पाच वृत्तपत्रांच्या मुंबई आवृत्त्यांच्या आधारे नोंदवले आहेत. २०२४ मध्ये भारतात एप्रिल आणि मे महिन्यात सर्वांत जास्त जातीय दंगली झाल्या. या दंगलींनी सार्वत्रिक निवडणुकांवर प्रभाव टाकला असण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. (Communal Riots)
२०२४ मध्ये झालेल्या ५९ दंगलीपैकी २६ दंगली या धार्मिक सण किंवा मिरवणुकीदरम्यान घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यापैकी चार दंगली या जानेवारी २०२४ मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यादरम्यान घडल्या. सरस्वती पूजा मूर्ती विसर्जनावेळी सात दंगली तर गणेशोत्सवात चार दंगली घडून आल्या. बकरी ईदच्यावेळी दोन दंगली झाल्या. दंगलींची आकडेवारी पाहता त्या ‘धार्मिक तणाव आणि राजकीय ध्रुवीकरणा’साठी कशा वापरल्या जात आहेत ते लक्षात येते. याव्यतिरिक्त, सहा दंगली प्रार्थनास्थळांशी संबंधित होत्या. यात हिंदुत्ववादी गटांनी मशिदी आणि दर्गे बेकायदेशीर आहेत किंवा ते हिंदूंची धार्मिक स्थळे पाडल्यानंतर बांधले आहेत, असा दावा केला होता.
अलिकडच्या वर्षांत झालेल्या जातीय दंगलींच्या प्रकरणांमध्ये सरकार मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करत असल्याकडे अभ्यासकांनी म्हटले आहे. “दंगलीनंतर मुस्लिमांच्या मालकीच्या मालमत्ता बुलडोझरने पाडण्यात आल्या. त्याचा जबर आर्थिक फटका या समुदायाला बसला. राज्यांनी मुस्लीम समुदायाच्या सदस्यांवर खटले दाखल केले आहेत, त्यात त्यांना गोवले आहे. अगदी जातीय दंगलींत ते हिंसाचाराला बळी पडले आहेत,” असेही अहवालात म्हटले आहे. (Communal Riots)
सरकारी संस्थांनी अहवाल थांबवले
गृह मंत्रालय आणि राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो भारतातील जातीय दंगलींचे सर्वसमावेशक रेकॉर्ड ठेवतो. मात्र या दोन्ही संस्थांनी डेटा नियमितपणे प्रकाशित करणे थांबवले आहे, याकडे अभ्यासात लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा :