राज्याचे मुख्यमंत्री इतके हतबल आहेत की, ते एका मंत्र्याच्याविरोधात काहीच बोलत नाहीत. मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात. मात्र पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात?, या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? अशा कठोर शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. मुलावर एवढे गंभीर गुन्हे असताना वडिल मंत्रिपदी कसे, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता.
विजय चोरमारे
शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत ते शरण न आल्यास योग्य तो आदेश जारी केला जाईल, असा इशारा न्या. माधव जमादार यांनी गुरुवारी दिला. न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे रायगड पोलिसांसह राज्य सरकारचे धाबे दणाणले नसते तर नवल. न्यायालयाच्या कठोर पवित्र्यानंतर मंत्रीपुत्र पोलिसांत हजर झाला. पण त्यानिमित्तानं जे महाभारत घडलं, ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व म्हणता येईल, असं होतं. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची, गृहखात्याची आणि गृहखात्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नाचक्की झाली. आता प्रश्न असा निर्माण होतोय, की देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्याविरोधातील अशी कोणतीही कृती सहन होत नाही. ते त्याविरोधात लगेच प्रतिक्रिया देतात. यापूर्वी एकदा त्यांनी न्या. अभय ओक यांच्यावर जाहीर अविश्वास व्यक्त केला होता. त्याची पुनरावृत्ती न्या. माधव जमादार यांच्याबाबतीत होणार तर नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे.
तर न्या. अभय ओक यांचे प्रकरण समजून घेण्याआधी भरतशेठ गोगावले यांच्या मुलाचे प्रकरण समजून घेऊया.
तटकरे-गोगावले संघर्ष
रायगड जिल्ह्यात गोगावले आणि तटकरे म्हणजे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातला संघर्ष सगळ्यांना परिचित आहे. एकाच सरकारमध्ये असूनही तटकरे आणि गोगावले एकमेकांना जाहीर आव्हाने-प्रतिआव्हाने देतात. आणि नेते जेव्हा बाह्या सरसावतात तेव्हा कार्यकर्ते एकमेकांवर तुटून पडल्यावाचून राहात नाहीत. तसेच घडले.
दोन डिसेंबर २०२५ रोजी महाड नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यात जोरदार राडा झाला होता. या प्रकरणी दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. मंत्री भरत गोगावले यांचा पुत्र विकास गोगावले आणि पुतण्या महेश गोगावले यांनी रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून मारहाण केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या श्रीयश जगताप गटाने केला होता. गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने विकास गोगावले याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता, तेव्हापासून ते पोलिसांना सापडत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते. म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या नेत्याच्या मुलाला देवेंद्र फडणवीस यांचे पोलिस वाचवत असल्याचे चित्र दिसत होते. (Gogawale son case has embarrassed the Chief Minister)
आरोपींना वाचवण्याकडे कल
फरारी असलेल्या विकास गोगावले आणि महेश गोगावले या दोघांना अटक करण्यात टाळाटाळ का करताय? असा सवाल करत हायकोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली होती. गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार गुरुवारच्या सुनावणीवेळी त्याचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती संतापले. याप्रकरणी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास आणि पुतण्या महेश याला पाठीशी का घातलं जातंय? त्यांना अद्याप अटक का केली नाही?, असा सवाल करत न्या. माधव जमादार यांनी रायगड पोलिसांना धारेवर धरले.
याप्रकरणी विकास गोगावले आणि महेश गोगावले यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने २३ डिसेंबरला फेटाळला. मात्र तरीही आजपर्यंत पोलीस त्यांना अटक करू शकलेले नाहीत, हे आश्चर्यकारक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितलं की, पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. यावर पोलीस रेकॉर्डनुसार महेश गोगावले फरार आहे. मात्र, त्याच महेश गोगावलेने १४ जानेवारी रोजी नवी मुंबईतील एका नोटरीसमोर हजर राहून या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी कशी केली? जर आरोपी नोटरीसमोर हजर होऊ शकतो, तर तो पोलिसांना कसा सापडत नाही? यावरून पोलिसांचा कल आरोपींना वाचवण्याकडे असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. (Gogawale son case has embarrassed the Chief Minister)
न्या. जमादार म्हणाले “दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. तो पाच वाजेपर्यंत शरण येणार की नाही? ते कळवावे. नाहीतर मी माझे आदेश जारी करणार.
त्यानंतर महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सायंकाळी हायकोर्टाला सांगितले की, मंत्री गोगावले यांच्याशी बोलणे झाले आहे. त्यांनी आपल्या मुलाशी संपर्क साधून त्याला शरण यायला सांगितलं आहे. त्यांनी हायकोर्टाकडे शुक्रवारी सकाळपर्यंतचा वेळ मागितला. त्यावर न्या. माधव जामदार यांनी स्पष्ट केलं की, राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणं गरजेचं आहे. केवळ त्याकरता आम्ही तुम्हाला उद्यापर्यंतचा वेळ देतोय. मात्र उद्या सकाळी अकरा वाजता होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी मंत्र्याच्या मुलाला तपास यंत्रणेपुढं शरण यायला सांगा, असे निर्देश देत न्यायमूर्तींनी विकास गोगावलेच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी तहकूब केली.
मुलगा फरारी, मंत्री झेंडावंदन करणार
आता मुलगा फरारी असताना राज्य सरकारने प्रजासत्ताकदिनी रायगडच्या ध्वजवंदनाचा मान भरत गोगावले यांना देण्यात आला होता, हेही आणखी एक विशेष. म्हणजे रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद अजून कायम आहे. तिथे आतापर्यंत आदिती तटकरे यांनी ध्वजवंदन केले होते. यावेळी तो मान भरत गोगावले यांना दिला. परंतु मुलाच्या प्रकरणी न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांचा हा आनंद औटघटकेचा ठरला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. थेट मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. आतापर्यंत एवढ्या थेटपणे सरकार आणि त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कुठल्या न्यायायलाने सुनावले नव्हते. पक्षांतरापासून पक्ष फोडाफोडीपर्यंतच्या गोष्टींना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नीटपणे संरक्षण मिळत असल्यामुळे फडणवीस यांच्यासह त्यांच्या सरकारमधील सगळ्यांचाच आत्मविश्वास गगनाला भिडला आहे. त्या सगळ्यांनाच न्या. जमादार यांनी जमिनीवर आणले.
सत्तेवर असताना बहुमताच्या बळावर कोणतेही निर्णय रेटून नेण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची खासियत आहे. तिथे त्यांना विरोध आवडत नाही. यापूर्वी ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्दयावर न्या. अभय ओक यांनी सरकारला सुनावले होते. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्याविरोधात थेट अविश्वास व्यक्त केला होता. (Gogawale son case has embarrassed the Chief Minister)
काय होते न्या. अभय ओक प्रकरण?
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीच्या पहिल्या टप्प्यातील ही घटना आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्या. अभय ओक तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात होते. त्यावेळी न्या. अभय़ ओक हे राज्य सरकारविरोधी भूमिका घेतात, त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी अन्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी, अशी मागणी राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर न्यायालयात केली. खुद्द राज्य सरकारचा वकील न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवत होता. कुंभकोणी त्यापुढे जे म्हणाले, ते तर आश्चर्याचा धक्का देणारं होतं. कुंभकोणी म्हणाले की, ‘ओक नको’ ही भूमिका मला राज्य सरकारनं सांगितलंय म्हणून मी घेतोय, पण माझी वैयक्तिक भूमिका वेगळी आहे. सरकारच्या सूचना आहेत तशी बाजू मी मांडतोय.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यसरकारनं उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याची घटना हे राज्यातलं पहिलंच उदाहरण होतं. आरोपाचं गांभीर्य सर्वांनाच जाणवत होतं. त्यावेळी ‘ओक नको’ असं सरकारनं म्हटल्यावर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी घाई करून ध्वनिप्रदूषणाची प्रकरणं ओक यांच्याकडून काढून इतर न्यायमूर्तींकडे देण्याची कृती केली. पण यावेळी न्या. ओक यांनी कडक भूमिका घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी माझ्या समोरच होईल, सरकारच्या आरोपामुळे मी विचलित होणार नाही, मागे तर अजिबात हटणार नाही, असे बजावले.
राज्य सरकारला न्या. अभय ओक पक्षपाती का वाटत होते? का तर त्यांनी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह राज्य सरकारकडे धरला. मुंबई महापालिका हद्दीत शांतता क्षेत्राविषयी अमलबजावणी होत नाही; शाळा, रुग्णालयं, न्यायालयंयांभोवती १०० मीटरपर्यंतची क्षेत्रं ही ‘शांतता क्षेत्रं’ म्हणून घोषित करावीत;‘विनाशांतता क्षेत्र’ म्हणून हे विभाग तसेच ठेवून ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांना होणारा त्रास तसाच चालू ठेवता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका ओक यांनी घेतली. याप्रकरणात सरकार कर्तव्य बजावण्यात कसूर करीत असल्याची टिपणी न्या. ओक यांनी केली, त्याचा सरकारला राग आला होता. सणांच्या नावाखाली जो आवाजाचा गोंगाट सुरू असतो,तो थांबवण्यासाठी न्या. ओक आग्रह धरत होते आणि तेच सरकारला रुचत नव्हते. गोंगाटाचा लहान मुलं, रुग्ण आणि जेष्ठ नागरिक यांच्याआरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी शांतता भंग करणाऱ्यांना आवरा, हे सांगणारे न्यायमूर्ती सरकारला आपले विरोधक वाटत होते.
अर्थात राज्य सरकारनं ही भूमिका घेतली तेव्हाही राज्याचं विधी आणि न्याय खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होतं. सरकारचे वकील कुंभकोणी यांची भूमिका दुटप्पी होती. सरकारनं सांगितलं म्हणून मी ‘ओक नको’ ही भूमिका घेतोय, माझं मत वेगळं आहे, असं संधिसाधू विधान त्यांनी केले होते. खरं तर त्यांनी सरकारची भूमिका मान्य नसेल तर राजीनामा द्यायला हवा होता. पण ते घडले नाही.
ध्वनिप्रदूषण करणारांवर कारवाई करण्याऐवजी तत्कालीन फडणवीस सरकारने कारवाईचा आग्रह धरणाऱ्या न्यायालयावरच पक्षपातीपणाचा आरोप केला. मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून राज्य सरकारनं माफी मागावी आणि तसा माफीनामा सादर करावा, असे आदेशही न्यायमूर्तींनी दिले होते.
न्या. अभय ओक यांच्यानंतर न्या. माधव जमादार यांनी एवढ्या थेटपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारले. याचा पुढचा अंक कधी आणि कसा घडतोय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!