नवी दिल्ली : ‘‘तपास दोन बाबींवर केंद्रीय करायला सांगितलेला असताना स्वतःच भरकटताय कशासाठी?’’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) कानउघाडणी केली. तसेच अशोका युनिव्हर्सिटीचे प्रा. अली खान महमूदाबाद यांच्या २ पोस्टवर लक्ष केंद्रित करण्यास बजावले. तसेच त्यांना पुढील समन्स बजावण्यास मनाई केली. (SC slams SIT)
‘ऑपरेशन सिंदूर’ वरील दोन सोशल मीडिया पोस्टबद्दल दाखल केलेल्या दोन एफआयआरची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. बुधवारी (१६ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने एसआयटी दोन सोशल मीडिया पोस्टची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. मग आता ती तपासाची व्याप्ती का वाढवत आहे, असा सवाल केला. (SC slams SIT)
ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी प्रा. महमूदाबाद यांची बाजू मांडली. एसआयटीने त्यांचे डिव्हाइस जप्त केली आहेत. तसेच गेल्या दहा वर्षांच्या परदेश दौऱ्यांबद्दलही विचारणा केली जात आहे, हा मुद्दा त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिला. न्यायालयाने २८ मे च्या आदेशाद्वारे एसआयटीला सोशल मीडिया पोस्टमधील मजकुराचा तपास मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, याकडेही सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर खंडपीठाने या टिप्पण्या केल्या.
सोशल मीडिया पोस्टचा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी आणि त्या काही गुन्हा आहेत का हे तपासण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती, असे निदर्शनास आणून देताना, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे डिव्हाइस का जप्त करण्यात आले, असा प्रश्न एसआयटीला विचारला.
तसेच राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना, ‘‘आम्हाला फक्त एसआयटीकडून जाणून घ्यायचे आहे… त्यांनी डिव्हाइस कोणत्या उद्देशाने जप्त केले आहेत? आम्ही त्यांना (अधिकाऱ्यांना) बोलावू,’’ असे न्यायमूर्ती कांत यांनी सांगितले. (SC slams SIT)
सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी, तपास कसा करायचा हा तपास अधिकाऱ्यांचा विशेषाधिकार आहे. सर्व गुन्हेगारी पैलू तपासले पाहिजेत. त्यावर असे करता येत नाही, याचिकाकर्त्याला चार वेळा समन्स बजावण्यात आले, असे प्रत्युत्तर सिब्बल यांनी दिले.
प्रा. महमूदाबाद यांनी ऑपरेशन सिंदूरवर दोन पोस्ट केल्याहोत्या. त्या आक्षेपार्ह असल्याचा दावा करत त्यांच्यावर हरियाणा पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. महमूदाबाद यांना १८ मे रोजी अटक करण्यात आली होती. ते २१ मे पर्यंत कोठडीत होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.
त्याच वेळी, न्यायालयाने तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच हरियाणा डीजीपींना प्राध्यापकांच्या दोन ऑनलाइन पोस्टची तपासणी करण्यासाठी आणि अहवाल देण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या पथकामध्ये हरियाणा किंवा दिल्ली बाहेरच्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याची सूचनाही केली होती.
हेही वाचा :
‘कोल्हापुरी’चा वाद; ‘प्रादा’विरोधातील याचिका फेटाळली
दीपक काटेचा गॉडफादर बावनकुळेच : प्रविण गायकवाडांचा आरोप