- राकेश कायस्थ
डोक्यावर मार बसल्यानंतर हरवलेली स्मृती परत येते, असे आपण आतापर्यंत फक्त चित्रपटांतच पाहिले होते. पण दिल्लीत ते प्रत्यक्ष घडले. कॉर्पोरेट माध्यमांनी वर्षानुवर्षे भारतीय समाजाच्या राजकीय स्मृती पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला; पण दिल्ली पोलिसांच्या लाठ्यांनी त्या स्मृती पुन्हा जिवंत केल्या. (Delhi police brutality CJP protest)
रक्ताने माखलेला हा तरुण जंतर-मंतर आंदोलनाचा एक प्रातिनिधिक चेहरा बनला आहे. असे कितीतरी चेहरे तिथे होते. डोक्यातून रक्त वाहत असतानाही त्यांच्या डोळ्यांत असा निर्धार होता, जो कोणत्याही अनैतिक सत्तेची झोप उडवू शकतो.
२० जुलैला तुम्ही अनेक अशी दृश्ये पाहिली असतील, ज्यात निर्दयपणे मारहाण होत असतानाही तरुण न घाबरता ठामपणे उभा राहिला. तो पोलिसाच्या डोळ्यांत डोळे घालून उभा राहिला; पण प्रतिकार म्हणून हात उगारला नाही. असे यापूर्वी कधी घडले होते?
प्रश्नही परत आले
समाजाच्या स्मृती परत आल्या आणि त्याबरोबर प्रश्नही परत आले. प्रत्येकजण विचारू लागला— योग्य मागण्यांसाठी उपोषण करणाऱ्या आणि नंतर शांततापूर्ण मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर याआधी कधी कोणत्या सरकारने अशा प्रकारे लाठीमार केला होता? (Delhi police brutality CJP protest)
हेही वाचाः … आणि झुरळांनी मोदींची खुर्ची हलवली!
याआधी कोणत्या सरकारने पोलिसांसोबत स्वतःच्या पक्षातील गुंडांना निष्पाप विद्यार्थ्यांवर हल्ला करण्यासाठी मैदानात उतरवले होते? आणीबाणीच्या कथा सांगून सरकारी कृपाप्रसादावर जगणारे धूर्त वृद्ध पत्रकार याचे उत्तर देतील का? आता त्यांना कोणी विचारतही नाही. कारण समाजाची स्मृती जागी झाली आहे.
अण्णांचे आणि सोनम वांगचूक यांचे उपोषण
जनरेशन झेडमधील तरुण यूट्यूबवर जुने व्हिडिओ शोधून पाहत आहेत आणि एकमेकांना पाठवत आहेत. त्यातून त्यांना दिसत आहे की, अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्यावेळी तत्कालीन सरकारने काय केले होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत अण्णा हजारे यांच्या प्रकृतीची माहिती दिली होती, त्यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले होते आणि सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सामंजस्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. (Delhi police brutality CJP protest)
सध्याच्या सरकारने मात्र सोनम वांगचुक यांना उपोषणस्थळावरून उचलून नेले. शांततापूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सोनम यांच्या पत्नीशी पोलिसांनी गैरवर्तन केले. अण्णा हजारे यांनी देशाला भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न दाखवले होते आणि सरकारवर दबाव टाकत रातोरात असा कायदा करण्याची मागणी केली होती, जो त्यांच्या मते देशातील सर्व समस्यांचे उत्तर होता.
हेही वाचाः आळशी काँग्रेस आणि कॉक्रोच
नीटची प्रश्नपत्रिका २०२१ पासून सातत्याने फुटत आहे. धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री असताना तीन वेळा पेपर लीक झाले आणि त्याची किंमत त्या वीस कुटुंबांनी चुकवली, ज्यांच्या नैराश्यात बुडालेल्या मुलांनी आत्महत्या केली. अशा वेळी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी एवढी अवाजवी कशी ठरते? पीडित कुटुंबांनी सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी आणि शिक्षणमंत्र्यांना हटवावे, अशी मागणी करणे अन्याय्य कसे म्हणता येईल?
याच्या उत्तरादाखल, परीक्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांना ‘मन की बात’ ऐकवणाऱ्या पंतप्रधानांनी मौन धारण केले आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यार्थ्यांनाच देशद्रोही, दहशतवादी आणि नक्षलवादी अशा विशेषणांनी गौरवले. (Delhi police brutality CJP protest)
जबाबदार सरकारे कशी वागतात?
झोपलेल्या स्मृती जाग्या झाल्या आहेत. समाजाला आता आठवू लागले आहे की ‘मौनमोहन सिंग’ यांच्या सरकारने मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केवळ राष्ट्रीय शोककाळात असंवेदनशील वर्तन केल्याच्या कारणावरून केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पदावरून हटवले होते.
हेही वाचाः राजधानी दिल्लीत `संसद से सडक तक` `जेन झी`चा एल्गार
‘रिमोट कंट्रोल’ने सरकार चालवते, अशी टीका ज्यांच्यावर केली जात होती त्या सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्राचे शक्तिशाली मुख्यमंत्री एका रात्रीत बदलले. कारण त्यांनी दिग्दर्शक रामगोपाल वर्माला सोबत घेऊन ताज हॉटेलला भेट दिली होती. त्यावेळी तेही असंवेदनशील वर्तन मानले होते. जबाबदार सरकारे अशीच वागत असतात. (Delhi police brutality during CJP protest)
आजच्या काळात अशा गोष्टींची कल्पनाही करता येईल का? केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचा मुलगा लखीमपूरमध्ये सात आंदोलनकर्त्यांना गाडीखाली चिरडतो; पण त्याच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत कुणी करत नाही. मंत्री महोदय दिमाखात प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच धमक्या देत राहतात आणि नंतर ‘न्यू इंडिया’ची महान न्यायव्यवस्था त्यांच्या मुलाला निर्दोष मुक्त करते.
नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या बारा वर्षांच्या कारकिर्दीत अशा असंख्य संतापजनक आणि किळसवाण्या घटना घडल्या आहेत. निर्भया प्रकरणानंतर भाजप-आरएसएस समर्थकांनी इंडिया गेटवर हिंसक आंदोलन केले, एका पोलिसाचा जीव गेला. त्या वेळी यूपीए सरकारची भूमिका काय होती?
निर्भया प्रकरणाचा धडा
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने निर्भयाला एअर ॲम्ब्युलन्सने उपचारासाठी सिंगापूरला पाठवले; पण तिचे प्राण वाचवता आले नाहीत. तिचा पार्थिवदेह भारतात आणला गेला तेव्हा कडाक्याच्या थंडीत स्वतः पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी विमानतळावर उपस्थित होते. एका सामान्य नागरिकाच्या पार्थिवाचे स्वागत करण्यासाठी देशाचा पंतप्रधान विमानतळावर उभा राहिल्याची उदाहरणे जगाच्या इतिहासात फारच कमी आहेत. राहुल गांधी यांनी निर्भयाच्या भावाच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घेतली. ही बाब अनेक वर्षांनी निर्भयाच्या आईने स्वतः सांगितल्यानंतरच लोकांसमोर आली.
आता दुसरी बाजू पाहा. ‘बेटी बचाओ’चा नारा देत सत्तेवर आलेले नरेंद्र मोदी वाराणसी दौऱ्यावर असताना, लैंगिक छळ आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या बीएचयूच्या विद्यार्थिनींना पोलिसांनी निर्दयपणे मारहाण केली. जंतर-मंतरवर लैंगिक छळाविरोधात न्याय मागणाऱ्या महिला ऑलिम्पियन कुस्तीपटूंना रस्त्यावर फरफटत नेऊन त्यांच्यावर लाठीमार करण्यात आला. (Delhi police brutality CJP protest)
भाजपने आपल्या पक्षाशी संबंधित प्रत्येक बलात्काऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे काम केले. जम्मूपासून उन्नावपर्यंत बलात्काराच्या आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले, शक्तिप्रदर्शन झाले. आसारामपासून राम रहीमपर्यंत प्रत्येक दोषी ठरलेल्या स्वयंघोषित बाबाला सरकारने मदत केली आणि त्यांच्या शिक्षेलाच जवळपास अर्थहीन करून टाकले.
मोदींच्या पर्यायाची गोष्ट
‘गोदी मीडिया’ नेहमी विचारतो— मोदी नाही तर कोण? म्हणजे मोदींना पर्याय कोण? पण या राजवटीची तुलना आधीच्या कोणत्याही सरकारशी, विशेषतः डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारशी करणे म्हणजे केवळ तथ्यांचा अपमान नव्हे, तर संपूर्ण मानवतेचाच अपमान ठरेल. (Delhi police brutality CJP protest)
वर्षानुवर्षे अशी मानसिक जडणघडण करण्यात आली की अजूनही काही तरुण विचारताहेत — मोदी नसतील तर पर्याय काय?
त्यावर उत्तर असं आहे की, कॅन्सरवर उपचार करताना त्याचा पर्याय शोधत नाहीत; शस्त्रक्रिया करून तो काढून टाकतात. पर्याय जे काही असतील, ते यापेक्षा लाख पटींनी चांगले असतील. आणि आता देशातील तरुण पिढीला ही गोष्ट उमगू लागली आहे.
(राकेश कायस्थ हे हिंदीतील ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक आहेत.)
..
