जयपूरः राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसह देशातील चार राज्यांतील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दाट धुक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जयपूरमध्ये दिवसाही धुके दिसून येत होते. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर खैरथळ-तिजारा जिल्ह्यातील सरकारी व खासगी शाळांना २३ नोव्हेंबरपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भोपाळ-इंदूरसह २८ शहरांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा कमी झाले आहे. दिल्ली, पंजाब आणि चंदीगड या उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये प्रदूषण वाढले आहे. पंजाबमध्ये असे ५ जिल्हे आहेत, जिथे प्रदूषण पातळी सामान्यपेक्षा चारपट जास्त आहे. दिल्ली आणि हरियाणातील अनेक शाळा ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. (Air pollution)
Air Pollution
नवी दिल्ली : दिल्लीत मंगळवारी सलग तिसऱ्या दिवशी दाट धुके पसरले आणि प्रदूषणाची पातळी अत्यंत गंभीर राहिली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आकडेवारीनुसार, दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) सकाळी ९ वाजता ४८८ नोंदवला गेला. राजधानीतील ३२ निरीक्षण केंद्रांपैकी ३१ ने ४८० पेक्षा जास्त ‘एक्यूआय’ पातळी नोंदवली. अलीपूर आणि सोनिया विहार या दोन केंद्रांमध्ये ते कमाल ५०० इतके होते. मंद वारा आणि घसरलेले तापमान यामुळे प्रदूषक कणांना गाळणे कठीण झाले आहे. याबाबत दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय म्हणाले, की दिल्लीचे प्रदूषण कृत्रिम पावसाने दूर केले जाऊ शकते.
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : दिल्लीतील प्रदूषणाने गुरुवारी अत्यंत धोकादायक पातळी गाठली. येथील ३९ प्रदूषण निरीक्षण केंद्रांपैकी ३२ ने वायु गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) गंभीर असल्याचे घोषित केले आहे. या हवेत श्वास घेणेही कठीण झाले आहे. येथे सर्व प्राथमिक शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुले ऑनलाइन वर्गात शिकतील. (Delhi Pollution)
‘एअर कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ (सीएक्यूएम) ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधून येणाऱ्या बसवर दिल्लीत येण्यास बंदी घातली आहे. सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह बीएस-४ डिझेल बसना यातून सूट देण्यात आली आहे. दिल्लीच्या एम्स परिसरात दाट धुके दिसले. दिल्लीत धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाली असून ट्रॅफिक सिग्नल दिसण्यात अडचण येत आहे. दिल्लीत धुक्यामुळे वाहने संथ गतीने चालत आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली. दिल्लीच्या ड्युटी मार्गावरील इमारती धुक्याने वेढलेल्या दिसत आहेत. येथील रस्त्यावरील दृश्यमानताही कमी आहे. दिल्लीतील धुके कमी करण्यासाठी पाणी शिंपडले जात आहे.
दरम्यान, अमेरिकन शास्त्रज्ञ हिरेन जेठवा यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीची सॅटेलाइट इमेज शेअर केली आहेत. यामध्ये दिल्लीत दाट धुके दिसून येत आहे. हिरेन हे अमेरिकेतील मॉर्गन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये एरोसोल रिमोट सेन्सिंग शास्त्रज्ञ आहे. नासाने हिरेन यांचे फोटोही शेअर केले आहेत. (Delhi Pollution)
दिल्लीतील प्रदूषणाच्या विळख्याचा प्रश्न गंभीर पातळीवर पोहचल्याच्या विषयावर आजवर देशाच्या राजधानीची जगभर बदनामी झाली आहे. परंतु या प्रश्नाबाबत कोणतेही सोयरसूतक नसल्यासारखी प्रशासनाची भूमिका दिसते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात संबधित यंत्रणांची कानउघाडणी केली आहे. कारवाईचे कागदी घोडे नाचवणे यात एरवीही सरकारी कामकाजातील मुरब्बी बाबूशाहीचा हातखंडा असतो. न्यायालयाने या प्रवृत्तीवरही एकप्रकारे बोट ठेवले आहे. फटाक्यांमुळे होणाऱ्या हवा प्रदुषणाबाबत सुनावणी सुरु असताना न्या. अभय ओक व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने फटाके बंदीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रशासन व पोलिस यंत्रणेला कानपिचक्या देताना स्पष्ट शब्दात काही खडे बोल सुनावले ते बरे झाले. फटाके बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली व त्याचा किती परिणाम झाला, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सरकारच्यावतीने वकिलांनी ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात फटाके उडवण्यावर बंदीबाबत लागू केलेला आदेश दाखवून प्रशासनाचे प्रयत्न सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातील फोलपणा न्यायालयाने लगेचच ओळखला. दसरा, दिवाळी या सणासुदीच्या कालावधीत प्रामुख्याने फटाके अधिक प्रमाणात वापरले जातात, त्यामुळे त्या कालावधीसाठी पावले उचलल्याचा प्रशासनाचा कातडीबचाव युक्तीवाद खंडपीठाने मान्य केला नाही. बाकी कालावधीत काय असा प्रश्न केला. सणासुदीचा संदर्भ आल्याने न्यायालयाने आणखी एक मुद्दा स्प्ष्ट केला व तो अत्यंत महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. ‘कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही ’ अशी स्पष्ट शब्दात केलेली टिपणी उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. प्रदुषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडायचे असेल तर कोणतीही सबब व कारणमीमांसा मान्य नसल्याचाच संदेश यातून अगदी थेटपणे दिला आहे. लग्न, इतर विविध प्रकारचे समारंभ, मिरवणुका , निवडणुका या निमित्तानेही फटाक्यांचा व्यापक वापर होत असतो. फटाके जाळले तर शुध्द हवा मिळत नाही. म्हणजेच घटनेनुसार हे कलम २१ चे अर्थात जगण्याच्या अधिकाराचे उल्ल्घन आहे हे अधोरेखित करणारी भूमिका न्यायालयाने मांडली, ती पुरेशी दिशादर्शक आहे. फटाके फोडणे हाही एक अधिकार असल्याचे समर्थन करणाऱ्यांना यातून न्यायालयाने चपकाकच दिली आहे. तसे म्हणणे असणाराही एक वर्ग आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी आता त्यांना न्यायालयाच्या इशाऱ्याचा मतितार्थ लक्षात घ्यावाच लागेल. प्रशासनालाही पुढील सुनावणीवेळी कृतीअहवाल सादर करताना जबाबदारीचे भान ओळखावे लागेल.
प्रदूषणाचा हा विषय दिल्लीतील खराब हवेच्या अनुषंगाने न्यायालयापुढे आला हा एक भाग झाला. परंतु व्यापक अर्थाने हा केवळ दिल्लीपुरता सिमीत विषय मुळीच नाही. संपूर्ण भारत देशापुढची ती एक गंभीर समस्या आहे. त्यादृष्टीनेच त्याकडे पहावे लागेल. हवेबरोबरच पाणी आणि माती प्रदूषणाचे प्रश्नही जटील आहेत. शहरे, गावे गल्लया अशा सर्व स्तरांवर त्याची भीषणता आहे. विविध कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत आहे. नद्या, तलाव अशा जलसाठ्यांवर मानवी निष्काळजीपणाचे आक्रमण सुरु आहे, पुरेशी काळजी न घेतली गेल्याने औद्योगिक प्रदूषणाचा विळखाही वाढतो आहे. स्वयंचलित वाहनांची वाढती संख्या व त्यातून निघणाऱ्या वायूंमुळेही प्रदूषणाला हातभार लागतो आहे. जंगलांतील अतिक्रमणांमुळे पशुपक्षी व प्राण्यांचे अधिवासही संकटात आले आहेत. वाहनांचा वाढता वापर व रहदारी तसेच नागरीकरणाच्या ओघात सिमेट कॉन्क्रिटची निर्माण झालेली एक प्रकारची कृत्रीम जंगले हे सारे शेवटी प्रदूषणाची समस्या वाढीचे घटकच आहेत. पर्यावरणाचा वाढत चाललेला ऱ्हास ही खरे तर मानवी अस्तित्वापुढची एक फार मोठी धोक्याची घंटा म्हणायला हवी. त्यादृष्टीने प्रदूषणाविरोधातील लढाई कोणा एका व्यक्तीची वा संस्थेची न राहता ती समूहाची, समाजाची, देशाची इतकेच नव्हे तर त्याही पुढे जाऊन अख्या विश्वाची मानली पाहिजे. त्यासाठी समस्त मानव जातीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कोणी म्हणेल की, हे तर तत्वज्ञान झाले. जे सांगणे सोपे आहे. तेही खरेच आहे. पण कोणतरी सांगते म्हणून नव्हे तर प्रत्येकाने स्वत:च समजून घेऊन प्रदूषणमुक्तीसाठी आपला खारीचा का होईना पण सक्रिय सहभाग कृतीच्या माध्यमातून आचरणात आणला पाहिजे. सरकार, प्रशासन, न्यायालये यांचे आदेश व कायदे ही जरी नियमावली म्हणून मान्य केली तरी शेवटी आपल्या अस्तित्वाची लढाई आपणच लढायची आहे.
नवी दिल्ली;वृत्तसंस्था : दिल्ली-एनसीआरमधील खराब वातावरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, कोणताही धर्म वाढत्या प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जर फटाके जाळले तर शुद्ध हवा मिळत नाही, जे कलम २१ चे म्हणजेच जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
न्यायालयाने दिल्ली पोलिस आयुक्तांना वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, फटाक्यांवर बंदी लागू करण्यासाठी त्यांनी काय पावले उचलली आहेत, याची नोंद ठेवावी, असे म्हटले आहे. आम्ही सर्व राज्यांना आमच्यासमोर येण्याचे निर्देश देतो आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यांनी उचललेल्या पावलांची माहिती द्यावी, असे न्यायालयाने बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की आम्ही दिल्ली पोलिस आयुक्तांना फटाक्यांवर बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष कक्ष तयार करण्याचे निर्देश देतो. कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा लोकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन देत नाही, असे म्हटले आहे.
सुनावणी सुरू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले, की दिल्ली पोलिस आणि दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात कोण हजर होते? फटाक्यांवर बंदी घालण्याचे आदेश आणि या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलली हे आम्हाला दाखवा. दिल्ली सरकारच्या वकिलाने फटाक्यांवर बंदी असलेला आदेश दाखवला. न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले, की तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, तुम्ही फटाक्यांवर फक्त दिवाळीत बंदी घालाल आणि लग्न आणि निवडणूक समारंभात बंदी घालणार नाही. त्यावर दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सांगितले, की कायमस्वरूपी बंदीच्या तुमच्या सूचना सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर विचारात घेतल्या जातील.
पोलिसांची कानउघाडणी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, की कलम २१ अन्वये फटाके फोडण्याचा अधिकार कोणी सांगत असेल तर त्यांनी आमच्याकडे यावे.
दिल्ली वायू प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त; सीएक्यूएमला फटकारले…
महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाइन डेस्क : दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेत (Delhi air pollution ) दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये पीक काढून घेतल्यानंतर गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाही, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, दि.२७ सप्टेबर रोजी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटवर (CAQM – Commission for Air Quality Management) जोरदार ताशेरे ओढले.
CAQM कायद्याचे योग्यरित्या पालन होत नाही?
न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सीएक्यूएमच्या (CAQM) क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचबरोबर दिल्लीशेजारील पंजाब आणि हरियाणा येथे गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
सुनावणीदरम्यान हवा गुणवत्ता समितीचे अध्यक्ष राजेश वर्मा यांनी यासंदर्भात तीन उपसमित्यांची दर तीन महिन्यांनी एक बैठक होत असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने, तीन महिन्यांतून एकदा भेटून सर्व कामे कशी पार पाडता, CAQM कायद्याचे योग्यरित्या पालन होत नाही. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्या समित्या स्थापन केल्या, कोणती पावले उचलली, कोणत्या दिशानिर्देशांचा वापर केला, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. तुम्ही काहीही करत नाही, तुम्ही मूक प्रेक्षक आहात, या शब्दांत समितीची कानउघाडणी केली.
Delhi air pollution : अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे
पीक कापणीनंतर शेतातील गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्यासाठी पर्यायी उपकरणांचा वापर केला जाईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी CAQM कायद्यांतर्गत क्वचितच आदेश जारी केले गेले आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे यापुढे अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, अशी उद्विग्नता खंडपीठाने व्यक्त केली.
वरिष्ठ वकील आणि कोर्टाचे ॲमिकस क्युरी अपराजिता सिंग म्हणाल्या, ‘‘शेतकऱ्यांना २०१७ मध्ये गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची उपकरणे दिली गेली आहेत. जेणेकरुन वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. परंतु तसे झाले नाही. याचसाठी CAQMची स्थापना झाली. तरीही काही होत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.’’
‘या’ तारखेपर्यंत स्पष्टीकरण द्या
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात मंगळवारी (दि.२४) सुनावणी झाली होती. त्यावेळी गव्हाचे काड, भाताचे पिंजार किंवा इतर कचरा जाळण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवल्या याबाबत आज (दि.२७) तपशील सादर करण्याचे आदेश CAQM ला दिले होते.
काय आहे CAQM ?
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतच्या क्षेत्रांमधील हवेची गुणवत्ता व्यवस्थापनासाठी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) या वैधानिक संस्थेची स्थापना केली. CAQM चे मुख्य उद्दिष्ट राजधानी दिल्ली आणि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या शेजारच्या राज्यांत हवेची गुणवत्ता तपासणे, यासंदर्भाती समस्या ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे हे आहे.
हेही वाचा