पीएम केअर्स फंड

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नागरिक सहायता आणि आपत्कालीन परिस्थिती मदत निधी म्हणजेच पीएम केअर्स फंड (PM CARES Fund) मधील एकूण निधी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून ८,४५२.०७ कोटी रुपये झाला. मागील आर्थिक वर्षात हा निधी ७,१७३.०३ कोटी रुपये होता. म्हणजेच एका वर्षात निधीत सुमारे १७.८ टक्क्यांनी वाढ झाली. विशेष म्हणजे, या काळात देशांतर्गत आणि परदेशी अशा दोन्ही प्रकारच्या देणग्यांमध्ये घट झाली, तर निधीतून झालेला खर्च अत्यंत कमी राहिला. उपलब्ध लेखापरीक्षण अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये एकूण निधीपैकी केवळ सुमारे ०.०१ टक्के रक्कम खर्च झाली.

हे आकडे सार्वजनिक झाल्यानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकार तसेच PM CARES Fund च्या उपयुक्तता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी म्हटले की, ८,४५२ कोटी रुपये उपलब्ध असतानाही केवळ ०.०१ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली. देशाच्या विविध भागांत नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसलेल्या लोकांना मदत व पुनर्वसनाची गरज आहे.

देशांतर्गत देणग्यांमध्ये ३० टक्क्यांची घट

PM CARES Fund च्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये परताव्याची रक्कम वजा केल्यानंतर देशांतर्गत योगदान सुमारे ४७९.०५ कोटी रुपये होते. २०२३-२४ मध्ये ही रक्कम सुमारे ६८१.८१ कोटी रुपये होती. म्हणजेच एका वर्षात देशांतर्गत देणग्यांमध्ये सुमारे ३० टक्क्यांची घट झाली.

हेही वाचाः `हेरॉल्ड`चे नॅशनल पॉलिटिक्स नव्या वळणावर

PM CARES Fund ला मिळणाऱ्या देशांतर्गत स्वेच्छा योगदानाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सर्वोच्च पातळी गाठली होती. त्या वर्षी सुमारे ७,१८४ कोटी रुपये देशांतर्गत योगदान मिळाले होते. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये ही रक्कम घटून सुमारे १,८९६ कोटी रुपये, तर २०२२-२३ मध्ये सुमारे ९०९ कोटी रुपये राहिली.

परदेशातून मिळणाऱ्या योगदानातही घट झाली. २०२४-२५ मध्ये परताव्यानंतर परदेशी योगदान सुमारे ९२.८ लाख रुपये म्हणजेच ०.९३ कोटी रुपये राहिले. २०२३-२४ मध्ये ही रक्कम सुमारे १.१४ कोटी रुपये होती. म्हणजेच परदेशी देणग्यांमध्ये १८ टक्क्यांहून अधिक घट झाली.

हेही वाचाः मोदींच्या तोंडी संविधान, भ्रष्टाचाराची भाषा शोभते का?

लेखापरीक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये परदेशी योगदान सुमारे ४९५ कोटी रुपये होते. २०२१-२२ मध्ये ते घटून सुमारे ४० कोटी रुपये, तर २०२२-२३ मध्ये २.५७ कोटी रुपये झाले. २०२४-२५ मधील ९२.८ लाख रुपयांची रक्कम २०१९-२० नंतरच्या सर्वात कमी पातळींपैकी एक आहे.

मग ८,४५२ कोटी रुपये झाले कसे?

देणग्यांमध्ये घट झाली असतानाही PM CARES Fund चा निधी वाढण्यामागे प्रमुख कारणे म्हणजे फिक्स्ड डिपॉझिटमधून मिळालेले व्याज, विविध संस्थांकडून परत आलेली रक्कम आणि अत्यल्प झालेला खर्च.

२०२४-२५ मध्ये फिक्स्ड डिपॉझिटमधून निधीला सुमारे ४६९.३८ कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला निधीतील सुमारे ६,६४१.५७ कोटी रुपये फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये होते.

हेही वाचाः सत्तेच्या वाघावर स्वार मोदींसाठी हुकूमशाहीचाच पर्याय

याशिवाय विविध अंमलबजावणी संस्थांकडून सुमारे ३२४.६६ कोटी रुपये परत मिळाले. संबंधित संस्थांकडे खर्च न झालेली किंवा अतिरिक्त राहिलेली ही रक्कम होती. २०२३-२४ मध्ये अशा प्रकारे परत आलेली रक्कम सुमारे ८४.३१ कोटी रुपये होती.

बँकांनी फिक्स्ड डिपॉझिटवरील व्याजावर कापलेल्या टीडीएसच्या परताव्यापोटीही सुमारे १३.४९ लाख रुपये मिळाले.

या सर्व बाबी मिळून, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुरुवातीची शिल्लक वगळता निधीला सुमारे १,२७९.९१ कोटी रुपये प्राप्त झाले.

मार्चअखेर निधीत किती रक्कम होती?

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या सुरुवातीला PM CARES Fund मध्ये एकूण ७,१७३.०३ कोटी रुपये होते. त्यापैकी सुमारे ५३१.४७ कोटी रुपये बचत बँक खात्यांमध्ये, तर ६,६४१.५७ कोटी रुपये फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये होते.

३१ मार्च २०२५ पर्यंत बचत खात्यांमधील रक्कम वाढून सुमारे ६०५.४१ कोटी रुपये, तर फिक्स्ड डिपॉझिटमधील रक्कम ७,८४६.६५ कोटी रुपये झाली.

हेही वाचाः भ्रष्टाचार कनेक्ट, सुरक्षितता मिसिंग आणि महाराष्ट्र खड्ड्यात

अशा प्रकारे PM CARES Fund चा एकूण निधी ८,४५२.०७ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

PM CARES Fund मधून २०२४-२५ मध्ये झालेला खर्चही अत्यंत कमी होता. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, PM CARES for Children Scheme अंतर्गत केवळ ८७.८५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

२०२३-२४ मध्ये या योजनेवर सुमारे १५.३८ कोटी रुपये खर्च झाले होते. म्हणजेच एका वर्षात या योजनेवरील खर्चात सुमारे ९४ टक्क्यांची घट झाली. ८७.८५ लाख रुपयांचा खर्च हा ८,४५२.०७ कोटी रुपयांच्या एकूण निधीच्या केवळ सुमारे ०.०१ टक्के आहे.

३२४ कोटी रुपयांच्या परताव्यावरही प्रश्न

माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याशी आणि पारदर्शकतेशी संबंधित मुद्द्यांवर सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनीही निधीच्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून परत आलेले ३२४ कोटी रुपये कोणत्या प्रकल्पांशी किंवा देयकांशी संबंधित होते? ही रक्कम परत का करण्यात आली? ही रक्कम कोणत्या संस्थेने परत केली? तसेच, लेखापरीक्षण अहवालासोबत त्यावरील सविस्तर टिप्पण्या आणि संबंधित माहिती सार्वजनिक का करण्यात आली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

गरज असताना पैसा खर्च का केला जात नाही?

या आकडेवारीवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्यसभा खासदार पवन खेरा यांनी सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, ८,४५२ कोटी रुपये उपलब्ध असतानाही त्यापैकी केवळ ०.०१ टक्के रक्कम वापरण्यात आली, तर देशातील नैसर्गिक आपत्तींनी प्रभावित झालेल्या समुदायांना मदत आणि पुनर्वसनाची गरज आहे. इतकी मोठी रक्कम निष्क्रिय का पडून आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

काँग्रेसच्या टीकेचा मुख्य आधार असा आहे की, PM CARES Fund ची स्थापना आपत्कालीन आणि संकटाच्या परिस्थितीत मदत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार निधीतील मोठा हिस्सा खर्च होण्याऐवजी जमा आणि गुंतवणुकीच्या स्वरूपात असल्याचे दिसते.

PM CARES Fund काय आहे?

केंद्र सरकारने २७ मार्च २०२० रोजी कोविड-१९ महामारी तसेच इतर आपत्कालीन आणि संकटाच्या परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी PM CARES Fund ची स्थापना केली.

हा निधी नवी दिल्ली येथे सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत आहे. पंतप्रधान हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत, तर संरक्षण, गृह आणि अर्थमंत्री हे पदसिद्ध विश्वस्त आहेत.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निधीला अर्थसंकल्पातून कोणतीही मदत मिळत नाही आणि व्यक्ती तसेच संस्थांकडून स्वेच्छेने देणग्या स्वीकारल्या जातात.

परदेशी योगदान स्वीकारण्यासाठी PM CARES Fund ला FCRA मधूनही सूट देण्यात आली आहे. PM CARES च्या अधिकृत माहितीनुसार, परदेशात राहणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थाही या निधीत योगदान देऊ शकतात.

लेखापरीक्षणाबाबत महत्त्वाची माहिती

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ साठी PM CARES Fund चे लेखापरीक्षण मुंबईतील KKC & Associates LLP या चार्टर्ड अकाउंटंट फर्मने केले.

दोन्ही वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालांवर ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि त्यानंतर आर्थिक विवरणे PM CARES च्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्यात आली.

यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे लेखापरीक्षण दिल्लीतील SARC & Associates या संस्थेने केले होते.

PM CARES च्या अधिकृत FAQ नुसार, निधीसाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षक असतो आणि आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्याच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण केले जाते.

पारदर्शकतेचा जुना वाद पुन्हा चर्चेत

PM CARES Fund ची पारदर्शकता हा गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि कायदेशीर चर्चेचा विषय राहिला आहे.

जून २०२० मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले होते की PM CARES Fund हा माहितीच्या अधिकाराच्या कायदा, २००५ अंतर्गत ‘Public Authority’ म्हणजेच सार्वजनिक प्राधिकरण नाही.

त्यानंतर माहितीच्या अधिकारांतर्गत निधीच्या कामकाजाबाबत आणि आर्थिक विवरणांबाबत मागण्यात आलेल्या माहितीवरून वाद सुरूच राहिला.

काँग्रेस आणि इतर टीकाकारांकडून निधीच्या संदर्भात अधिक सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की हा स्वैच्छिक योगदानातून चालणारा ट्रस्ट असून त्यात सरकारी अर्थसंकल्पातील रक्कम येत नाही.