गोकुळ गैरव्यवहार

• विजय चोरमारे

आणंद मिल्क युनियन कंपनी लिमिटेड म्हणजेच अमूलचा प्रवास हा सहकारी चळवळीच्या सामर्थ्याचा पुरावा मानला जातो. सरदार वल्लभभाई पटेल, त्रिभुवनदास पटेल आणि डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांनी एक आत्मनिर्भर चळवळ उभारली. या चळवळीनं भारताच्या दूध उद्योगाला नवं स्वरूप दिलं. डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या मार्गदर्शनाखाली उभ्या राहिलेल्या या चळवळीचं एक सूत्र होतं – एक गाव एक दूध संस्था. म्हणजे प्रत्येक गावात एक दूध उत्पादक सहकारी संस्था असायलाच पाहिजे. त्या संस्थांनी जिल्हा दूध संघावर प्रतिनिधी पाठवायचा. जिल्हा दूध संघाने पुढे राज्य महासंघावर.

आपल्याकडं कुठल्याही गोष्टीत राजकारण वरचढ ठरतं. त्यामुळं एका गावात अनेक संस्था निर्माण झाल्या. ज्यांच्याकडं दूध नसते अशाही संस्था आल्या. दूध संस्था हे आपल्या राजकारणाचं साधन आहे, हे लक्षात आल्यावर सगळ्याच राजकीय नेत्यांनी अशा प्रकारे संस्था रजिस्टर केल्या. त्यांच्या मान्यतेसाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंतच्या लढाया झाल्या.

हेही वाचाः गोकुळमध्ये मोठा भाऊ, महायुतीचे गोडवे गाऊ

राजकारण काहीही असलं तरी गोकुळ दूध संघानं कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शेतक-यांची आत्मनिर्भरता वाढवली. दूध उत्पादनाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. वैशिष्ट्य म्हणजे दर महिन्याच्या तीन, तेरा आणि तेवीस या तारखा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. दर दहा दिवसांनी या तारखांना उत्पादकांच्या खात्यावर दुधाचे बिल जमा होते म्हणजे होतेच.

वार्षिक उलाढाल ४१८५ कोटी

गोकुळ दूध संघाची आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ची वार्षिक उलाढाल ४१८५ कोटी रुपये आहे. यावरून संघाच्या एकूण आर्थिक कारभाराची कल्पना यावी. गोकुळची दूध हाताळणी क्षमता दररोज १७ लाख लिटर आहे. आणि ४ शीतकरण केंद्रे वगैरेंची क्षमता दररोज ८ लाख लिटर. दूध संघ दररोज ५४८ दूध मार्गांवरील ८,४६१ गावपातळीवरील दुग्ध संस्थांकडून दूध गोळा करतो. २०२५-२०२६ या वर्षात, सरासरी दूध खरेदी दररोज १६.२४ लाख लिटर आहे.

हेही वाचाः गोकुळ दूध संघः सरकारी डेअरीपासून सहकारी मलईपर्यंत

म्हशीच्या आणि गायीच्या दुधाचा सरासरी दर विचारात घेतला तर गोकुळ दूध संघ जिल्ह्यातील शेतक-यांना रोज आठ कोटी रुपये दुधाचे बिल देतो. महिन्याच्या बिलाची रक्कम होते २४० कोटी. म्हणजे शेतक-यांच्या जगण्याशी आर्थिक दृष्ट्या संघ किती जोडला आहे, याची कल्पना येऊ शकते. जिल्ह्यातल्या खेडोपाडी पाळंमुळं रुजलेली ही संस्था आहे. प्रत्येक घराच्या गोठ्यात संपर्क असलेली ही सहकारी संस्था आहे. आणि राजकारणाच्या शीर्षस्थानी जायचं असेल तर त्यासाठीचा स्टेपिंग स्टोन म्हणूनही गोकुळला ओळखलं जातं. कारण गोकुळच्या बहुतेक संचालकांना आमदारकीचं स्वप्नं पडत असतं.

गोकुळ दूध संघातल्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कहाण्या नेहमी सांगितल्या जातात. गावागावात सार्वजनिक ठिकाणी त्याच्या चर्चा झडतात. पण चर्चा करणारे पुन्हा पुन्हा त्याच लोकांच्या मागे पळताना दिसतात. एकूण लोकशाहीत मतदारच भ्रष्ट झाला आहे, तिथे लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट झाला म्हणून तक्रार आणि ओरड कोण करणार, असा प्रश्न आहे. गोकुळच्या बाबतीत तर तो अधिक जोरकसपणे विचारला जातो.

गैरव्यवहाराच्या अनेक जागा

म्हणजे मुंबईत गोकुळचे आठ ते नऊ लाख लिटर दूध खपते. तिथल्या वितरकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कमिशन घेतले जाते. हा व्यवहार कागदावरचा किंवा अधिकृत नसतो. परंतु त्याचा फटका थेटपणे दूध उत्पादकांना बसतो.

लोणीविक्री, पावडर विक्री आणि या दोन्हींची खरेदी यामध्येही कमिशनचा मोठा व्यवहार होत असतो. याशिवाय यंत्रसामग्रीची खरेदी, जागांची खरेदी, नोकरभरती, विविध मार्गांवरील वाहतूक कंत्राट हे गोकुळमध्ये पैसे खाण्याचे मार्ग आहेत.

हेही वाचाः गोकुळच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट; माजी संचालकांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

आणि हे असे मार्ग आहेत, की गोकुळच्या संचालकाला अनुभवानुसार दरमहा दोन लाखांपासून नऊ लाखांपर्यंतचे पाकिट घरपोहोच मिळत असते. आमदारकी नको, पण गोकुळचे संचालकपद हवे, असं का म्हटलं जातं, याची कल्पना या व्यवहारावरून येऊ शकेल.

आता हा भ्रष्टाचार थांबला तर ग्राहकांनाही दूध कमी पैशात मिळेल आणि उत्पादकांनाही दर चांगला मिळेल. परंतु हे सगळ्यांच्याच अंगवळणी पडलं आहे. आणि ते थांबण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

उत्पादकांची संधिसाधू भूमिका

आता संचालक मंडळ असा व्यवहार करतं, हे दूध उत्पादकांना ठाऊक असतं. त्यामुळे मतासाठी पैसे घेण्यात ठरावधारकांनाही काही अनैतिक किंवा चुकीचं वाटत नाही. परवा विनय कोरे यांनी जाहीर सभेत विरोधी पॅनलच्या पाकिटाची गोष्ट सांगितली. ती खरी मानली तर पॅनलकडून दीड ते दोन लाख रुपये एका ठरावधारकाला मिळू शकतात. परंतु प्रत्यक्षात मतासाठी मिळणारी रक्कम पाच ते सात लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. काही ठरावधारक एकापेक्षा अनेक व्यक्तिंकडून पैसे घेत असतात. आता संचालक पाच वर्षे कमावणार असतील आणि आपल्याला एकदाच संधी मिळणार असेल तर आपण तरी कशाला संकोच बाळगायचा, अशीच धारणा असते.

गोकुळ दूध संघाचं वैशिष्ट्य काय, तर इतकं सगळं होऊनही गोकुळनं कधी गुणवत्तेत तडजोड केली नाही. दूध उत्पादकांची बिलं देण्यात तडजोड केली नाही. तीन, तेरा आणि तेवीस या तारखांना बिले जमा होणार म्हणजे होणार. व्यवस्थापाच्या बाबतीत काटेकोर राहण्याचा प्रयत्न केला जातो.

एवढं सगळं होऊन – गुणवत्तेत तडजोड नाही. बिल देण्यात तडजोड नाही. व्यवस्थापनाच्या बाबतीत काटेकोर आहे.

गोकुळच्या मर्यादाही उघड

साठ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या गोकुळ दूध संघाचे रोजचे दूध संकलन अवघे सोळा ते वीस लाखांपर्यंत आहे. याउलट पंचवीस वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या सोनाई सारख्या दूध संस्थांकडे दररोजचे दूध संकलन सुमारे तीस लाख लिटर आहे. म्हणजे गोकुळच्या जवळपास दुप्पट. अमूलचे रोजचे दूध संकलन तीन कोटी लिटर आहे आणि अमूलचा आदर्श घेऊन उभ्या राहिलेल्या गोकुळचे दूध संकलन वीस लाख लिटरची मर्यादा ओलांडू शकले नाही, याचा विचार कोण करणार का हा खरा प्रश्न आहे.

अनावश्यक आणि भरमसाठ नोकरभरती हेही गोकुळच्या कारभाराचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. एनडीडीबी म्हणजे नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डानं १९९६ साली स्टाफिंग पॅटर्न दिला होता. तो होता ७०० लोकांचा. संचालक मंडळाने तो बदलून घेतला आणि केला १९३८. तोही पाळला गेला नाही. गोकुळ दूध संघाचे वीस टक्के कर्मचारी संचालकांच्या घरी कामाला असतात. संचालकांच्या गाडीवर ड्रायव्हर, त्यांचे पीए, शेतावर काम करणारे लोक गोकुळचे कर्मचारी असतात.

खरंतर निवडणुकीच्या काळात या प्रश्नांची चर्चा व्हायला पाहिजे. परंतु चोर चोर मौसेरे भाई या तत्त्वानुसार त्यासंदर्भात कुणी चकार शब्द काढत नाही. जे मतदार आहेत, म्हणजे दूध उत्पादक शेतकरी आणि त्यांचे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी तरी हे मुद्दे विषयपत्रिकेवर घ्यायला पाहिजेत. परंतु तेही पैसे देऊन ठराव आपल्या नावावर करून घेतात. आणि मतदानासाठी पैसे घेऊन त्याची वसुली करतात.

नोकरभरतीत पैसे घेऊ नका, लोणी-पावडर खरेदी-विक्रीत पैसे घाऊ नका, मुंबईचे कमिशन स्वतःसाठी वापरू नका, टँकर आणि रुटचे कमिशन खाऊ नका हे मतदारांनी सांगायला पाहिजे. हे केले तर ग्राहकाचा दर न वाढवता उत्पादकाला लिटरला आणखी तीन ते चार रुपये देता येतील. पण त्याचे कुणालाच काही देणेघेणे नाही. आलीय संधी ना, तर मलई खाऊन घ्यावी, असेच सरसकट धोरण दिसून येते.