Home » Blog » Surrogacy: सरोगसीचा पर्याय ५१ वर्षांपर्यंत

Surrogacy: सरोगसीचा पर्याय ५१ वर्षांपर्यंत

केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वूपूर्ण निकाल

by प्रतिनिधी
0 comments
Surrogacy

एर्नाकुलम : सरोगसीसंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सरोगसीसाठी इच्छुक महिला ५० वर्ष वयापर्यंत पात्र असते. ती ५१ वर्षांची झाल्यावरच तिची पात्रता संपते, असा निकाल मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्या.एस. मनु यांच्या खंडपीठाने दिला. (Surrogacy)

खंडपीठाने राजिता पीवी विरुद्ध भारत सरकार (२०२५) खटल्यात एकल पीठाने दिलेला निर्णय रद्द केला. या निर्णयानुसार, सरोगसीसाठी इच्छुक महिला तिच्या वयाच्या २३ व्या वर्षी पात्र होईल. त्यानंतर तिच्या ५० व्या वाढदिवसाच्या आधीच्या दिवसापासून ती अपात्र ठरेल.

या खटल्यात निकाल देताना खंडपाने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, २०२१ च्या कलम ४(क) (ई) ची व्याख्या केली. सरोगसीसाठी संबंधित दाम्पत्यापैकी महिलेचे वय २३ ते ५० वर्ष आणि पुरुषांचे वय २६ ते ५५ वर्षादरम्यान असले पाहिजे. तरच सरोगेसी पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी तरतूद त्यात करण्यात आली आहे.(Surrogacy)

त्यावर खंडपीठाने, ‘मातृत्व जीवनाचे अत्यंत व्यक्तिगत आणि मौलिक पैलू आहे. त्यापासून कुणी वंचित राहील अशी व्याख्या करणे योग्य नाही. त्यासंदर्भात अत्यंत सावधानता पाळली गेली पाहिजे. या खटल्यासंदर्भात आम्ही असा निर्णय देतो की, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, २०२१ च्या कलम ४ (३) (क) (ई) नुसार, इच्छुक महिला ५० वर्षांपर्यत सरोगेसी सेवेसाठी पात्र ठरते. ही मर्यादा तिच्या ५१ व्या वाढदिवसादिवशी संपते. साहजिकच, याचिकाकर्ता अशा प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरते.’(Surrogacy)

एका महिलेने सरोगसी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र तिच्या शाळेच्या रेकॉर्डवरील जन्म नोंदीनुसार तिचे वय ५० वर्षे असल्यामुळे तिला तसे प्रमाणपत्र देण्यास नकार देण्यात आला. होता. एकल न्यायाधीशानीही तिला अपात्र ठरवले होते. त्याच्या या निकालाविरोधात संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांचा निर्णय रद्द ठरवला.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की २०२१ चा सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (एआरटी) (नियमन) कायदा आणि २०२१ चा सरोगसी (नियमन) कायदा यांच्यातील वय पात्रता निकषांमध्ये स्पष्ट फरक आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दोन्ही कायद्यांमध्ये वय पात्रता निकषांमध्ये स्पष्ट फरक आहे. एआरटी कायदा, २०२१ मध्ये ‘पन्नास वर्षांपेक्षा कमी वय’ असे म्हटले आहे. तर २०२१ चा सरोगसी कायदा ‘५० वर्षांपर्यंत’ हा वाक्यांश वापरतो. या दोन्ही कायद्यांमधील भाषेतील फरक गर्भधारणेच्या दोन प्रकारांमध्ये फरक करण्याचा कायदेशीर हेतू दर्शवितो. हा फरक अस्तित्वात असू शकतो कारण, एआरटी प्रक्रियेत, इच्छुक आईसाठी पुनरुत्पादक प्रक्रियेशी संबंधित वैद्यकीय जोखीम असतात, तर सरोगसीमध्ये, इच्छुक आईसाठी पालकत्वाचा भावनिक पैलू असतो.”

हेही वाचा :
पाच मुलींचा बाप त्यांनी निर्दयीपणे मारला!
सेलीब्रिटीसह सर्वसामान्य होळीत रंगले

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
    -
    00:00
    00:00