मुंबई : प्रतिनिधी : उसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी याचिका दाखल केली होती. शेट्टी यांच्यावतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी बाजू मांडली. (Sugarcane FRP)
एफआरपी कायद्यानुसार ऊसतोड झाल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीनुसार बिल जमा केले जात होते. मात्र राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यानंतर चालू उताऱ्यानुसार उर्वरित हप्ता देण्याच आदेश दिला होता. या निर्णयाबद्दल ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. शेतकरी संघटनेने त्या निर्णयाच्याविरोधात आंदोलन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याचे आश्वासन दिले, पण त्याबाबत कोणताही शासकीय निर्णय झाला नाही. त्यामुळे खासदार राजू शेट्टी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. (Sugarcane FRP)
याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारच्या निर्णयाच्याविरोधात न्यायालयाने टीका केली. केंद्राच्या ऊस नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात आला. या निकालामुळे साखर कारखानदारांना एकरक्कमी एफआरपी द्यावी लागणार आहे. (Sugarcane FRP)
हेही वाचा :
पोलिसांच्या सल्ल्याने कोरटकरकडून डेटा डिलिट
गोडसेचा गौरव करणाऱ्याला बढती कशी मिळते?