मुंबई : ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासावर न्यायालयाकडून देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच पानसरे कुटुंबीयांनी केलेली याचिकाही न्यायालयाने निकाली काढली. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकरणाचा तपास सुरू होता. दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता या हत्या प्रकरणाचा तपास सर्व पैलूंनी झाला आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. (pansare case)
तसेच सुरू असलेला खटला जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने खटल्याची सुनावणी दररोज घ्यावी, असे आदेश कोल्हापूर येथील विशेष न्यायालयाला दिले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. फरारी आरोपींना अटक झाल्यास त्याबाबत विशेष न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे निर्देशही कोर्टाने तपास यंत्रणांना दिले.(pansare case)
पानसरे यांच्यासह अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे मुख्य सूत्रधार सारखेच आहेत. त्यांचा शोध अद्याप लावलेला नाही. त्या अनुषंगाने तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा तपासच केला नाही. त्यामुळे, तपास सुरू ठेवण्याचा आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचा आग्रह पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आनंद ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद करताना धरला होता.
हेही वाचा :
संतोष देशमुख हत्या तपासासाठी एसआयटी
मूळ दुखण्यावर चर्चेची तयारी का दाखवत नाही?