मधुकर पिचडांनी मांडले पहिले `आदिवासी` बजेट

•  विजय चोरमारे 

मधुकर पिचड यांच्या निधनामुळे आदिवासींसाठी स्वतंत्र बजेट मांडणारा पहिला मंत्री काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. राजकारणात असंस्कृतपणा वाढत चालला असतानाच्या काळातही पीचड यांनी सुसंस्कृतपणा जपला होता. (Madhukar Pichad)

मधुकर पिचड हे सध्या भाजपमध्ये असले तरी त्यांचा मूळ पिंड काँग्रेसचा होता. शरद पवार यांचे ते निष्ठावंत होते. परंतु २०१९च्या पुढेमागे भारतीय जनता पक्षाने अनेक नेत्यांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचे शुक्लकाष्ठ लावले, त्यात मधुकर पीचड यांचाही समावेश होता. मधुकर पीचड आणि त्यांचे पुत्र वैभव पीचड हे शरद पवार यांना भेटले आणि आम्हाला भाजपमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सांगितले. वैभव पीचड यांना भाजपने अकोले मतदारसंघातून उमेदवारी दिली, परंतु पवारांच्या पक्षाच्या उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला. सोडून गेलेल्या अनेक आमदारांनी पवार यांच्यावर टीका केली, परंतु पीचड यांनी कधीही पवारांवर टीका केली नाही, हा त्यांच्या सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्वाचाच भाग होता.

गोवारी मोर्चातील मृत्यू

नागपूरातील १९९४च्या हिवाळी अधिवेशनावर गोवारी समाजाने मोर्चा काढला होता. आम्हाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे व गोवारी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे अशी या समाजाची मागणी होती. या मोर्चात चेंगराचेंगरी होऊन ११४ लोकांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री असलेले शरद पवार त्यावेळी मुंबईला गेले होते. या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यावेळी आदिवासी विकास मंत्री असलेल्या पीचड यांनी राजीनामा दिला होता. मात्र पवार हे सतत पिचडांसोबत खंबीरपणे उभे राहिले. अहमदनगर जिल्ह्यात मराठा पुढा-यांचे वर्चस्व असताना पवारांनी पीचडांना अधिक संधी दिली. १९९५ साली राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी पवारांनी पीचड यांच्याकडे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सोपवली. सौम्य प्रकृतीच्या पीचड यांनी आक्रमकपणे ती जबाबदारी पार पाडली. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर पीचड त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

आदिवासींसाठी पहिले बजेट

आदिवासींसाठी स्वतंत्र बजेट ठेवण्याची पायाभरणी शरद पवारांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच झाली. पूर्वी नंदूरबार हा धुळे जिल्ह्याचाच एक भाग होता. तेथे होराफळी येथे कुपोषणामुळे बालके दगावली होती. त्यामुळे विरोधकांनी राजकारण तापवले. मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवारांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथील आदिवासी नेते मधुकर पिचड यांच्याशी संपर्क साधून त्या गावात जाण्याची भूमिका घेतली. पवारांसह स्वरुपसिंग नाईक, माणिकराव गावित यांना सोबत घेऊन पाहणी करण्यासाठी जाण्याचे ठरले. त्यानुसार पिचड यांनी धुळ्याच्या जिल्हाधिका-यांना दूरध्वनी केला. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या गावाला रस्ताच नाही. पवारांचा तर तेथे जाण्याचा आग्रह होता. शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी  सांगितले की, जायचेच असेल तर गुजरात राज्यात उतरावे लागेल. तिथून चौदा किलोमीटर पायी यावे लागेल. पवारांना असा संदेश दिल्यानंतर ‘दुसऱ्या दिवशी सात वाजता निघू. गुजरातमधून जाऊ’, असे त्यांचे उत्तर होते. ठरल्याप्रमाणे सर्वजण चौदा किलोमीटर पायी चालत होराफळीला गेले. गावात गेल्यावर बसण्यासाठी खुर्ची देखील नव्हती. लोकांनी दोन खाटा टाकून बसण्याची व्यवस्था केली. दारिद्रय भयानक होते. खायला नीट अन्न नव्हते. ते पाहून पवार विषण्ण झाले. आपण या लोकांचे दारिद्रय दूर करु शकलो नाही तर आपला जन्म व्यर्थ आहे, अशी भावना पवारांनी तेथे बोलून दाखवली. या लोकांसाठी जे लागेल ते करु अशी भूमिका घेऊन पवार तेथून परतले’. (Madhukar Pichad)

सुकथनकर समितीची नियुक्ती

या भेटीनंतर आदिवासी उपाययोजनांची उद्दिष्टे साध्य होतात की नाही याचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने द.म. सुकथनकर यांची उपसमिती २१ जानेवारी १९९१ रोजी नियुक्त केली गेली. सुकथनकर हे राज्य नियोजन मंडळाचे तत्कालीन सदस्य होते. या समितीचा अहवाल जुलै १९९२ मध्ये सादर झाला. राज्यात एकूण लोकसंख्येच्या ९ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी जनतेसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशी शिफारस सुकथनकर समितीने केली. याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत २१ सप्टेंबर १९९२ रोजी शासन आदेशच काढला गेला. सुकथनकर समितीचा अहवाल आला त्यावेळी सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते. पुढे मार्च १९९३ ला पवार हे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले व १९९३-९४ पासून आदिवासींच्या स्वतंत्र बजेटची अंमलबजावणी सुरु झाली. या अंमलबजावणीच्या वेळी पीचड हे आदिवासी विकास मंत्री होते. आदिवासींसाठी स्वतंत्र बजेट मांडणारे ते पहिले मंत्री ठरले. आदिवासींच्या बजेटचा हा महाराष्ट्र पॅटर्न जाणून घेण्यासाठी पुढे पीचडांना राजस्थान सरकारने निमंत्रण दिले. या बजेटला त्यांनी ‘राजस्थान आदिवासी बजेट (महाराष्ट्र पॅटर्न)’ असे नाव दिले. (Madhukar Pichad)

हेही वाचा :

• इंदू मिलमधील बाबासाहेबांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक गतीने पूर्ण करणार
• प्रवास होणार ताशी ६०० ते एक हजार किमी वेगाने
• सुटका झाली, पण आता एकटे जायला भीती वाटते…