मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : एका महिलेला नग्न फोटो पाठवल्याचे आरोप करून आपल्याला बदनाम केल्याप्रकरणी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री व सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी ठाकरे गटाचे नेते खा. संजय राऊत यांच्याविरूद्ध हक्कभंग दाखल केला. शरद पवार गटाचे आ. रोहित पवार व एक यू ट्यूब चालक तुषार खरात यांचाही हक्कभंग दाखल केलेल्यांत समावेश आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तो दाखल करून घेतला. या अधिवेशनात त्याबाबत कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.(Jaikumar Gore)
मंत्री गोरे यांनी एका महिलेला स्वतःचे नग्न फोटो पाठवल्याचे सांगत हंबीरराव मोहिते यांच्या कुटुंबातील एका स्त्रीचा या मंत्र्याने विनयभंग केला, असे आरोप संजय राऊतांनी केल्यानंतर आता ही कारवाई करण्यात आली आहे .
ज्यांनी माझ्यावर आरोप केले त्या प्रत्येकावर सभागृहात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करत आहे, असे सांगून त्यांनी त्यासंबंधी थेट न्यायालयाची प्रत देत निर्दोष असल्याचा दावा केला. (Jaikumar Gore)
याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र ‘सामना’मध्ये बुधवारी सविस्तर वृत्त छापले होते. या महिलेने राज्यपाल आणि विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांना पत्र पाठवून मदतीची याचना केली आहे. जयकुमार गोरे यांनी आपल्याला त्यांचे नग्न अवस्थेतील फोटो पाठवले होते. हे प्रकरण २०१९ निकालात निघाले होते. मात्र, आता गोरे मंत्री झाल्यानंतर पुन्हा या महिलेच्या पाठीमागे लागल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. त्यांच्यावर अशाप्रकारचे गंभीर आरोप झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. (Jaikumar Gore)
त्याबाबत विधानसभेत आज हक्कभंग मांडताना म्हणाले, ‘माझ्यावर २०१७ मध्ये एक गुन्हा दाखल झाला होता. दोन वर्षे हा खटला सुरु होता, २०१९ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागला होता. त्या निकालाची प्रत माझ्याकडे आहे. मला या प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. त्यावेळी न्यायालयाने मोबाईल आणि इतर मुद्देमाल जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. लोकशाहीत न्यायालय सर्वोच्च असते. तुम्हीही (पत्रकार) त्यापेक्षा मोठे नाही. हा निकाल येऊन सहा वर्षे झाली आहेत. किमान कुठल्यावेळी विषय समोर आणावा, याला राजकीय लोकांनी मर्यादा ठेवली पाहिजे, त्यांना जरब बसावी यासाठी संजय राऊत, रोहित पवार, युट्युब चालक तुषार खरात यांच्यावरचा हक्क अभंग मांडत आहे. भाजपाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवर यांनी त्यांना समर्थन देताना याबाबत ‘दूध का दूध पानी का पानी’ व्हायला पाहिजे. सध्याच्या अधिवेशनातच याबाबत सोक्षमोक्ष लागायला हवा, अशी भूमिका मांडली.
हेही वाचा :
भारतावर कराबाबत मोठा निर्णय २ एप्रिलला