मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी विनाअडथळा सुविधा पुरविल्या जात आहेत. राज्यातील सर्वच भागात गुंतवणूक होण्यासाठी इको सिस्टीम तयार केले जात आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत सर्वच भागाचा संतुलित विकास झाल्याचे दिसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.(CM on Development)
बांद्रा कुर्ला संकुलातील जिओ वर्ड सेंटर येथे आयोजित ‘इंडिया ग्लोबल फोरम नेक्स्ट २५,’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी फोरमचे संस्थापक मनोज लढवा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन आदींसह उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. (CM on Development)
फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी नवनवीन संधी निर्माण करत आहोत. जागतिक पुरवठा साखळीसाठीही सुविधा उपलब्ध करत आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. शिवाय जगभरातील तसेच देशातील महत्त्वाच्या उद्योग कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करत असून त्यासाठी कौशल्य विद्यापीठ कार्यरत आहे. त्यामुळे राज्यात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही. हरित आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांवरही आम्ही भर देत आहोत.
महाराष्ट्राला तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था करण्यासाठी एमएमआरडीएचे मोठे योगदान असणार आहे. एकट्या एमएमआर क्षेत्रात १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे या भागावर जास्त फोकस आहे. मुंबई ही फिनटेक कॅपिटल आहे. नवी मुंबईत तिसरी मुंबई तयार करत आहोत. या ठिकाणी एज्युसिटी, इनोव्हेशन सिटी निर्माण होत आहे. एज्युसिटी मध्ये जगातील सर्वात मोठे विद्यापीठ येण्यास उत्सुक असून ५ विद्यापीठे अंतिम होत आहेतदेशातील सर्वात मोठे बंदर वाढवण येथे बनविण्यात येत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गही या बंदराशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या परिसरात चौथी मुंबई निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. (CM on Development)
मुंबई महानगर प्रदेश बरोबरच राज्यातील ग्रामीण भागासह तर भागाच्या विकासावरही लक्ष देण्यात येत आहे. पुण्यात ऑटोमोबाईल, छत्रपती संभाजी नगरमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग हब होत आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हा हा देशातील नवीन स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. तर विदर्भात सोलर उत्पादन क्षेत्र वाढत आहे. तसेच समृद्धी महामार्गामुळे १५ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, उद्योजकांना लाभ होणार आहे. नवीन प्रस्तावित शक्तिपीठ मार्गामुळे मराठवाड्याचा फायदा होणार आहे. शिर्डी, पुणे, नागपूर येथे विमानतळाचे काम सुरू आहे. तर दुष्काळमुक्तीसाठी सुमारे तीन लाख कोटींचे चार नदी जोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून विदर्भात कॅनॉलने पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून राज्य सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारातील ८५ टक्के करार हे मार्गी लागत असून उर्वरित २० टक्के करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
४ लाख ७ हजार कोटींचे विविध सामंजस्य करार
युनिलिव्हर कंपनीसोबत झालेल्या करारामुळे पुण्याच्या विकासासाठी फायदा होणार आहे. पुणे शहरात मोठ्या संधी आहेत. या करारामुळे या संधीमध्ये वाढ होऊन रोजगार निर्मितीसोबतच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुण्याचे स्थान उंचावणार आहे.
यामध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी दीड लाख कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. तसेच आरईसीसोबत एक लाख कोटी, पीएफसीसोबत एक लाख कोटी, आयआरएफसी ( इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत एक लाख कोटी आणि नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रकचर अँड डेव्हलपमेंट यांच्या सोबत ७ हजार कोटींचा असे एकूण ४ लाख ७ हजार कोटींचे करार करण्यात आले.
हेही वाचा :
तामिळनाडूच्या राज्यपालांची कृती ‘बेकायदा’ आणि चुकीची
शेअर बाजार वधारला
