राष्ट्रीय

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टने राजस्थानच्या पवित्र वनांचे (सेक्रेड ग्रोव्ह) संरक्षण करण्यासाठी सुनिश्चित पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजस्थानसारख्या वाळवंटी प्रदेशातील जैवविविधता टिकवण्याबरोबरच स्थानिक संस्कृतीच्या रक्षणाच्यादृष्टिने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. (Rajasthan Sacred Groves)

आपल्याकडे देवराया असतात, म्हणजे देवाच्या नावाने जपलेली झाडे किंवा वने. तशाच पद्धतीने राजस्थानमध्ये देवाच्या नावाने जपलेली काही कुरणे असतात आणि त्यात काही प्रमाणात झाडे किंवा झुडपे असतात. त्यांना स्थानिक भाषेमध्ये ओरण किंवा पवित्र वन असे म्हटले जाते. अरण्य या शब्दावरून ओरण हा शब्द आला आहे. राजस्थानातील प्रत्येक गावात किमान एक तरी ओरण किंवा पवित्र उपवन आहे. या पवित्र वनांच्या जमिनीवर देवाची मालकी असते, असे मानले जाते. त्यामुळे स्थानिक लोकांकडून तेथे काही उपद्रव होत नाही. इथली झाडे तोडल्यास किंवा नुकसान पोहोचवल्यास देवाचा कोप होतो, अशी धारणा आहे. स्थानिक लोकांकडून उपद्रव नसला तरी काही ठिकाणी अशा वनांची पडिक जमीन म्हणून नोंद होत आहे आणि त्याठिकाणी सौर तसेच पवनऊर्जा प्रकल्प होत आहेत. त्यामुळे या वनांचे अस्तित्त्व धोक्यात आले आहे. परिणामी जैवविविधतेलाही धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा या वनांच्यासंदर्भातील निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो.

पवित्र वनांची परंपरा

कैलाश सी. मल्होत्रा, योगेश गोखले, सुदीप्तो चॅटर्जी आणि संजीव श्रीवास्तव यांनी २००१ मध्ये लिहिलेल्या “कल्चरल अँड इकॉलॉजिकल डायमेन्शन्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्ह्स” या लेखात म्हटले आहे की, मानवी संस्कृतीमध्ये “देवता किंवा पूर्वजांच्या आत्म्यांना समर्पित अरण्यांच्या भागांचे संरक्षण.” ही एक महत्त्वाची परंपरा आहे. भारतात, तसेच दक्षिण आशियामध्ये पवित्र वनांची खूप जुनी परंपरा असून ती आजही टिकून आहे. भारताच्या विविध भागांमधून ५० हजारांहून अधिक पवित्र वनांच्या नोंदी आहेत. “पवित्र वने हा भारताचा समृद्ध वारसा असून स्थानिक लोकांच्या धार्मिक आणि सामाजिक-आर्थिक जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पवित्र वने पर्यावरणाच्या दृष्टिने महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही वने देशाच्या जैवविविधतेचा खजिना आहेत.” असेही त्यांनी म्हटले आहे. (Rajasthan Sacred Groves)

नंदिता कृष्णा आणि एम. अमृतलिंगम यांनी २०१४ मध्ये लिहिलेल्या “सॅक्रेड प्लांट्स ऑफ इंडिया” या पुस्तकात नमूद केले की, या उपखंडात निर्माण झालेल्या प्रत्येक मानव समाजाने आणि धार्मिक व्यवस्थेने झाडांमधील दिव्यत्व ओळखळे आहे. भीमबेटकाच्या शैलचित्रांपासून ते सिंधू संस्कृतीपर्यंत पिंपळ आणि शमी वृक्ष पवित्र मानले गेले. दक्षिण आशियाने झाडांची पूजा केली. ही परंपरा वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम आणि शीख धर्मांमध्येही चालू राहिली.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

या पार्श्वभूमीवर, राजस्थानच्या पवित्र वनांसंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय भारताच्या समृद्ध पर्यावरणीय वारशाचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते. या पवित्र वनांचे पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व ओळखून, त्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, कलम ३६-सी च्या मदतीने त्यांच्या संरक्षणावर भर दिला गेला आहे. त्यामुळे या भागांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि जैवविविधता तसेच सांस्कृतिक परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. (Rajasthan Sacred Groves)

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की या पवित्र वनांची किंवा ओरणची ओळख पटवून त्यांना सामुदायिक राखीव घोषित केले पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण होईल आणि जमिनीच्या वापरात होणारे अनधिकृत बदल थांबवले जाऊ शकतील. राज्य सरकारने स्थानिक समुदायांसोबत काम करून या वनांचे पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व जपण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

ज्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या या पवित्र वनांचे रक्षण केले आहे, अशा समुदायांची ओळख पटवून त्यांच्या सहकार्याने या वनांचे संरक्षण करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या समुदायांनी वनांच्या संरक्षणासाठी काम केले आहे, त्यांचे संरक्षक म्हणून असलेले महत्त्व औपचारिकरित्या मान्य केले जावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा :

•  अमित शहांविरोधात दोन विशेषाधिकार नोटिसा
• धनकड यांच्याविरोधातील महाभियोग फेटाळला
•  धर्मसंसदेतील कार्यक्रमांचे रेकॉर्ड ठेवा