नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर टीका केली. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना कालमर्यादा निश्चित करण्याबाबतचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या निकालावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी (१७ एप्रिल) टीका केली. अशा निर्देशांमुळे देशाच्या सर्वोच्च पदाची घटनात्मक भूमिका कमकुवत होते, असे मतही धनकड यांनी व्यक्त केले.(Dhanakad Criticized SC)
ते राज्यसभेच्या सहाव्या तुकडीच्या इंटर्नशी बोलत होते. “तुम्ही भारताच्या राष्ट्रपतींना निर्देश देण्याइतकी आपल्याकडे परिस्थिती येऊ शकत नाही. तुम्ही कोणत्या आधारावर तसे निर्देश देता?,” असा प्रश्नही धनखड यांनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले, “अलिकडेच दिलेल्या निकालाद्वारे राष्ट्रपतींना निर्देश दिले जातात. आपण कुठे जात आहोत? देशात काय चालले आहे? आपल्याला अत्यंत संवेदनशील राहावे लागेल. कोणीतरी पुनरावलोकन दाखल करावे की नाही हा प्रश्न नाही. आपण लोकशाहीसाठी कधीही सौदेबाजी केली नाही. राष्ट्रपतींना कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले जाते आणि जर तसे झाले नाही तर ते कायदा बनते,” असे धनखड म्हणाले. (Dhanakad Criticized SC)
‘‘राष्ट्रपतींना वेळेच्या आत निर्णय घेण्याचे आवाहन केले जाते. जर तसे झाले नाही तर कायदा अस्तित्वात येईल, असे सांगितले जाते. आपल्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे करतील, जे कार्यकारी कार्ये पार पाडण्याची भूमिका बजावतील, जे सुपर पार्लमेंट म्हणून काम करतील. एवढे करूनही त्यांची कोणतीही जबाबदारी असणार नाही कारण त्यांना देशाचा कायदा लागू होत नाही,’’ अशी टीका त्यांनी केली.
कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार
उपराष्ट्रपती धनकडे म्हणाले की, कलम १४५(३) अंतर्गत कायद्याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार संविधानाने न्यायपालिकेला आहे, परंतु ते राष्ट्रपतींना निर्देश देण्याचा अधिकार न्यायालयांना देत नाही. संविधानानुसार तुम्हाला फक्त कलम १४५(३) अंतर्गत संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे. तेथेही पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे.’’ (Dhanakad Criticized SC)
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय? सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालाच्या उत्तरादाखल उपराष्ट्रपतींनी ही टिप्पणी केली आहे. राज्यपालांनी राखीव ठेवलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा ऐतिहासिक निकाल न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिला. या कालावधीपेक्षा जास्त विलंब लागत असेल तर योग्य असला पाहिजे आणि राज्य सरकारांना अशा बाबींवर केंद्राला सहकार्य करण्याचे आवाहनही कोर्टाने केले आहे. तामिळनाडूमध्ये झालेल्या घटनात्मक पेचानंतर हा निर्णय देण्यात आला. राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी अनेक विधेयकांची मान्यता दीर्घकाळ रोखली होती. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
हेही वाचा :
मुस्लिमेतरांना तूर्त ‘वक्फ’वर नियुक्त करणार नाही
मोदी सरकार काँग्रेसचा आवाज दडपू शकत नाही
