चेन्नई : त्रिभाषिक सूत्राचा मुद्दा तमिळनाडूत चांगलाच पेटला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, एम. के. स्टॅलिन सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पातील लोगोमध्ये रुपया चिन्ह ‘रू’ ऐवजी तमिळ अक्षराचा वापर केला आहे. एखाद्या राज्याने राष्ट्रीय चलन चिन्ह वगळण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ आहे. एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२०ला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच त्रिभाषिक धोरणाची भाषिक धोरणाची अंमलबजावणी कदापि करणार नाही, असा निर्धार केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे बजेटच्या लोगोमध्ये रुपयाचे चिन्हही तमिळ अक्षरातच वापरले आहे.(Stalin Budget)
शुक्रवारी तामिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेन्नारसू २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. लोगोवर ‘रु’ ऐवजी तमिळ ‘रुबाई’ चे पहिले अक्षर आहे. अर्थात तमिळमध्ये तेही भारतीय चलन अशाच अर्थी वापरले जाते.
लोगोवर ‘सर्वांसाठी सर्वकाही’ असे कॅप्शनही आहे. या माध्यमातून सत्ताधारी द्रमुक प्रशासनाचे समावेशक धोरण स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. (Stalin Budget)
रुपयाचा लोगो वगळण्याच्या निर्णयावर भाजपचे तामिळनाडूचे प्रमुख के. अण्णामलाई यांनी टीका केली.
‘‘रुपया चिन्ह एका तमिळ व्यक्तीने डिझाइन केले आहे. ते संपूर्ण भारताने स्वीकारले आणि आपल्या चलनात समाविष्ट केले आहे. द्रमुक सरकारने मात्र या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ते वगळले आहे,’’ अशी टीकाही अण्णामलाई यांनी केली आहे. तसेच त्यांनी भारतीय रुपयाचे चिन्ह दर्शवलेला २०२४-२५ च्या तमिळनाडूच्या अर्थसंकल्पाचा लोगोही शेअर केला. (Stalin Budget)
तामिळनाडू सरकारने अद्याप या बदलाबाबत कोणतेही अधिकृत बाजू जाहीर केलेली नाही. तथापि, भाजपच्या प्रवक्त्याने एनडीटीव्हीला सांगितले की हे पाऊल तमिळ पक्षाच्या ‘भारतापेक्षा वेगळे’ दाखवण्याच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब दर्शवते. तर, रुपया चिन्हाला भारताचे प्रतीक म्हणून व्यापक मान्यता आहे, अशी पुष्टी भाजपचे नारायणन तिरुपती यांनी जोडली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रमुख बाबी, विशेषतः त्रिभाषिक सूत्राची अंमलबजावणी करण्यास तामिळनाडूने नकार दिला आहे. केंद्राने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) अंतर्गत केंद्रीय शिक्षण निधीचे ५७३ कोटी रुपये रोखले आहेत. (Stalin Budget)
केंद्र सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक नियमांनुसार, राज्यांना हा निधी मिळविण्यासाठी एनईपी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागते. त्यानंतर केंद्राकडून ६० टक्के निधी राज्यांना दिला जातो. पीएम श्री योजनेअंतर्गत, संबंधित राज्याला केंद्र सरकारसोबत एक सामंजस्य करार करावा लागतो. त्यात एनईपी २०२० ची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगावे लागते. त्या बदल्यात केंद्र राज्य सरकारला निधी देते.
हेही वाचा :
शेजाऱ्याच्या हल्ल्यात शास्त्रज्ञाचा मृत्यू
रेल्वे ओलीस नाट्य संपले
