महाराष्ट्र

• श्रुती तांबे

गेल्या काही आठवड्यातल्या जागतिक बातम्यांवर नजर टाकली, तर काय दिसतं? बांगलादेशातील आंदोलनाने शेख हसीना ह्यांची दोन दशकांची सत्ता संपुष्टात आली आहे. आज त्या भारतात आश्रय घेऊन राहात आहेत. लॅटिन अमेरिकेतील असे देश जे दीर्घ काळ हुकूमशाही, लष्करी एकाधिकारशाही, अनागोंदी ह्यासाठी अनेक दशके कुप्रसिद्ध होते, ते आज लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या स्त्री नेतृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत. युरोपात एंजेला मार्कल ह्यांची अनेक दशकांची यशस्वी कारकीर्द ताजी असतानाच ब्राझिलमधल्या जवळजवळ दशकभर महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र असणाऱ्या दिल्मा रुसे विडकाळात, नॉर्वेमध्ये एर्ना सोलबर्ग, फिनलंडमध्ये सना मरीन, त्साई इंग वेन तैवानमध्ये, जसिंडा आर्डन न्यूझीलंडमध्ये सत्तेत होत्या. आता इटलीतील पेरु, जॉर्जिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशात स्त्री अध्यक्ष वा पंतप्रधान सत्त्तेत आहेत. परंतु ह्याचा अर्थ त्या देशातील स्त्रियांचा राजकीय, आर्थिक, सामाजिक सत्त्तेतील वाटा वाढला, असे म्हणता येईल का?

स्थानिक राजकारणात सहभाग

भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांनी भारतात महिलांना खऱ्या अर्थाने लोकशाही राजकारणाच्या प्रवाहात सत्तेच्या भागीदार म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणले. ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर लाखो महिला पक्षकेंद्री राजकारणाऐवजी अर्थपूर्ण जनकारणाचे स्वप्न बघून गावपातळीवर निवडणुका लढवू लागल्या. आजपर्यंत अक्षरश: लाखो स्त्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात यशस्वी झाल्या. गावपातळीवर अत्यंत महत्वाचे बदल ह्या महिला सरपंच, ग्रामपंचायतप्रतिनिधी, पंचायतसमिती सभापती स्त्रियांनी घडवून आणले. पाणीपुरवठा नियमित करणे, शाळासमितीच्या निर्णयातून विद्यार्थिनींची अधिक सोय पहाणे, रस्त्यांसारख्या स्थानिक सुविधा ह्यात त्यामुळे सुधारणा झाली. असे असले तरीही देशपातळीवर आता गरज आहे, महिला राजसमाजकारणाची.

आरक्षणाच्या राजकारणाची कोंडी

सरपंचपतींची संघटना

अर्थात भारतीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिले, तर आजही भारतात ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत निवडणुका लढवून सत्तेवर येणाऱ्या स्त्रिया ह्या मूठभरच आहेत. आणि म्हणूनच त्या असामान्य म्हणाव्या लागतील. परंतु, भारतातल्या त्या सरपंच, सभापती स्त्रियांचे दुय्यमत्व दाखवणारी सरपंचपतींची संघटना आहे, हे आपलं दुर्दैव आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यामध्ये घटनादुरुस्तीमुळे स्त्रियांना राखीव जागा मिळाल्या. त्यानंतरही आपल्या समाजजीवनात म्हणावे तसे बदल झालेले दिसत नाहीत. आज अमेरिकेसारख्या स्वतःला अतिप्रगत मानणाऱ्या देशात देखील एक स्त्री राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकलेली नाही. स्त्रियांच्या राजकीय नेतृत्वाचा आणि सहभागाचा इतिहास अभ्यासणे म्हणूनच गरजेचे आहे.

महिलास्नेही राजसमाजकारण

आदिमायेची पूजा करणाऱ्या आदिम समाजापासून सर्वच प्रगत समाज दूर गेले आहेत. देव्हाऱ्यातल्या दुर्गा, काली, सरस्वतीच्या देवत्वापासून भारतीय स्त्रीचं आजचं जगणं इतकं दूर आहे. दर १७ मिनिटाला भारतात एका स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार होतात, आजही हुंडाबळींची संख्या हजारो आहे. मुलींचे बालविवाह, मनाविरुद्ध त्यांचं लग्न लावून देणं, त्या नकोश्या म्हणून जन्माला येणं, त्यांना गर्भातच खुडून टाकणं हे सर्रास सुरू आहे. ह्या सगळ्याला कुटुंबाची, जातीची, समाजाची मान्यता आहे. मनुस्मृतीतील स्त्री ही कधीच स्वतंत्र नसते, ह्या तत्त्वावर आजही आपल्या समाजातील बहुसंख्य स्त्री-पुरुष विश्वास ठेवतात. त्यामुळे घरातील आहारापासून ते संसदेतील चर्चेपर्यंत स्त्रिया दुय्यम आहेत, ह्या गृहितकाला-केवळ अपवाद वगळता- मान्यता आहे.

लिंगभाव निर्देशांकात भारत तळाशी

आजही भारत स्वत:ला विश्वगुरू व सुपरपॉवर म्हणवत असला, तरी लिंगभाव विकास निर्देशांकात भारत तळाशी आहे. आपण संपूर्ण जगात जागतिक आर्थिक मंचाच्या आकडेवारीनुसार स्त्री-पुरुषांतील दरी निर्देशांकात भारत २०२३ मध्ये संपूर्ण जगात १४६ देशांपैकी १२७व्या क्रमांकावर आहे, हे अत्यंत लज्जास्पद आहे.

थोडक्यात, स्त्रियांचे सरासरी जीवनमान, स्त्रियांचा सरासरी शिक्षणाचा काळ आणि स्त्रियांची आर्थिक साधनांवरील मालकी, स्त्रियांचे सरासरी उत्पन्न अश्या सर्वच निकषांवर आपल्याला महिलास्नेही समाजकारण आधी घडवावे लागेल. बाईचं लग्न म्हणजेच मोक्ष, बाईचं आयुष्य म्हणजे चूल आणि मूल, ह्या गैरसमजांचा खोलवर प्रभाव आजही समाजाच्या सर्व थरातील स्त्रीपुरुषांच्या मनावर दिसून येतो. स्त्री पुरुष संपूर्णत: समान आहेत, त्यांची माणूस म्हणून असणारी प्रतिष्ठा समानच असायला हवी, हे रोजच्या आयुष्यात स्पष्टपणे घरीदारी व्यवहारात यावे लागेल. स्त्रीला कनिष्ठ मानणे, तिचे अस्तित्वच अर्थहीन मानणे हे मध्ययुगीन गैरसमज काढावे लागतील. अगदी बालपणापासून मुलांच्या मनावर ठसवावे लागेल. शाळांमध्ये-कॉलेजांमध्ये, कार्यालयांमध्ये, रस्त्यावर, बस-ट्रेनमधे, न्यायालयांमध्ये, स्त्रिया म्हणजे त्यांचा देह, स्त्रियांचे आयुष्य म्हणजे पुरुषांची सेवा.

महिलास्नेही राजकारणाचा रस्ता समाजकारणातून

स्त्री कितीही कुपोषित असो, तिने पुरुषांच्या आरोग्यासाठी, आयुष्यासाठी व्रतवैकल्ये, उपास-तापास करायला हवेत, कारण मुळातच तिचे अस्तित्व कमी महत्वाचे आहे. स्त्रीने अर्थार्जन केले, तरी तो पैसा वापरावा कसा, हे घरातील पुरुषच सांगेल, कारण तिला निर्णयक्षमता, नसते, हाही समज आपल्या समाजमनात ठाण मांडून बसलेला आहे. बायका जोवर आपले माणूसपण निर्भयपणे आणि निर्भेळपणे स्वीकारत नाहीत, तोवर त्या उंबरा ओलांडून लोकशाहीची, हक्कांची मागणी करायला, अन्यायाला अन्याय म्हणायला पुढे येतीलच कशा? त्या शिकतील, सावित्रीच्या लेकी म्हणून मोकळेपणाने बचतगटात, महिला मंडळात, ग्रामपंचायतीत सामील होतील, नवे कायदे, नियम शिकतील, तेव्हाच प्रश्न विचारू शकतील, आपले म्हणणे न घाबरता सांगतील, गाऱ्हाणे सांगतील. हे होईल, तेव्हाच महिलास्नेही राजकारण सुरू होऊ शकेल. असे महिलास्नेही राजकारण साध्य करण्याचा रस्ता जातो, तो महिलास्नेही समाजकारणातून.

शेतकऱ्यांचा सत्तासंघर्ष

महिलास्नेही राजकारणाच्या दिशेने

डॉ. अमर्त्य सेन ह्यांनी वारंवार स्पष्ट केल्याप्रमाणे जोपर्यंत भारतासारख्या गरीब देशात शासन दरवर्षी अर्थसंकल्पाचा कमीतकमी ६ टक्के हिस्सा स्त्रीशिक्षण आणि स्त्रीआरोग्य ह्यावर केंद्रित करत नाही, तोपर्यंत भारतातील गरिबी नष्ट होणार नाही. किंबहुना, त्यांच्या मते, भारतातील दारिद्र्य नष्ट करायचे असेल, तर शासनाने शिक्षण आणि आरोग्य ह्या क्षेत्रांशी सलग वीस वर्षे कटिबद्ध राहायला हवे. ह्यातून आपोआपच स्त्रिया उच्चशिक्षित होऊन विवाहाचे वय वाढेल, लोकसंख्या नियंत्रित होईल. उच्चशिक्षित व निरोगी अश्या स्त्रिया अर्थकारणात, समाजकारणात उपक्रमशील सहभाग नोंदवतील. आत्मविश्वास वाढलेल्या स्त्रिया आपली मते विचारपूर्वक नागरिक म्हणून मांडतील. मते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रत्यक्ष सहभागदेखील नोंदवतील. लहान वयापासून मुलींसाठी वक्तृत्व, क्रीडा, व्यवसाय मार्गदर्शनाची दालने खुली व्हायला हवीत. आपले शरीर, मन, मते न घाबरता, कोणताही गंड न बाळगता त्यांनी स्वीकारायला हवी. तसे खुले वातावरण मुलींना घरी, शेजारी, शाळेत, क्रीडांगणावर, बाजारात, मंडळांत मिळायला हवे. अशा निर्णयक्षम, आत्मविश्वासपूर्ण उच्चशिक्षित तरूणी कारखान्यात, शेतात, कार्यालयात, खाजगी कंपन्यांमध्ये पुढाकार घेतील, तेव्हाच महिलास्नेही राजकारण अनुभवाला येऊ शकेल.

आर्थिक साक्षरता हवी

औपचारिक शिक्षणासोबतच राज्यकारभार, अर्थसंकल्प ह्याविषयीचे प्रशिक्षणही देणे महत्वाचे आहे. निरोगी शरीरीसोबतच निरोगी मन विकसित व्हावे, म्हणून भीती, अंधश्रद्धा-करणी, भानामती-यांच्या विळख्यातून तरूणींची मने मुक्त असायला हवीत. त्यासाठी शाळा महाविद्यालयात, कार्यालयात विविध उपक्रम राबवले जावेत. आपल्या कृषिप्रधान समाजाला आज वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारी मुलगी, सून घरात आणि अर्थव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन आणू शकते. मुलींना अर्थकारणाचे प्रशिक्षण शालेय वयापासून असायला हवे. बचतगटातील पुढाकार अर्थसाक्षर तर बनवेलच, पण तिची आर्थिक समज वाढली, तर गावाची कारभारीण म्हणून स्त्री तसेच एक कुशल प्रशासक, अधिकारी, बँकर, आणि राजकारणी होऊ शकेल.

सत्ता प्रत्येक सामाजिक नात्यात

केवळ निवडणुकीच्या राजकारणातच सत्ता असते, असं नाही. तर प्रत्येक सामाजिक नात्यात सत्ता असतेच. किंबहुना कोणत्याही वैयक्तिक किंवा सामाजिक नात्यातून, सामाजिक आंतरसंबंधांतून राजकारण वेगळे काढता येत नाही, इतके ते सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असतं. त्यामुळे मिशेल फूको आणि इतर अनेक विचारवंत दाखवून देतात, त्याप्रमाणे स्त्रियांसकट अनेक वंचित घटकांना पडद्यामागे अप्रत्यक्षपणे घडणारं राजकारण वजा करतं किंवा झाकोळून टाकतं. समाजातल्या पडद्यापुढच्या आणि पडद्यामागच्या राजकारणाची खुली चर्चा, जात आणि आर्थिक हितसंबंधातले पेच, जातीभेद आणि विषमतानिर्मूलनाची आत्यंतिक गरज, धार्मिक धृवीकरणातील धोके हे सर्व स्त्रियांपुढे आले पाहिजे, ते समजून घेण्याची संधी त्यांना मिळाली पाहिजे.

तृणमूल पद्धतीचे जाणीवपूर्वक बदल

निवडणूक म्हणजे केवळ सत्ता नव्हे, तर निर्णयक्षमता हे समजून घेणे ही प्रक्रिया घडायला हवी. तरच प्रभावी असे खरेखुरे तळागाळात पोचणारे, लोकशाही राजकारण उभे राहू शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांना अपेक्षित अशी सामाजिक, राजकीय आणि आर्थक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेसोबतच लोकशाही समाजवाद आणि इहवाद ही मूलभूत तत्वे आणि मूल्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुळात ती जनमानसात पुरेशी रुजवावी लागतील. त्यासाठी आपल्या राजकीय पक्षांच्या बांधणीतही तृणमूल पद्धतीने जाणीवपूर्वक काही बदल घडवावे लागतील.

महिलास्नेही समाजकारण, राजकारणाची नांगरणी

आपल्या गावाचा विकास कसा हवा, ह्यासाठी नाईलाजाने का होईना, अगदी खेड्यापाड्य़ातही सरपंचताई सहन होत आहेत. परंतु पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून आजही बहुतेक ठिकाणी सरपंचपतीच कारभार बघतात, पत्नीला ग्रामपंचायतीत एकटे जाऊही देत नाहीत, तिने स्वायत्तपणे निर्णय घेणे तर दूरच. दलित महिला सरपंचांची मानहानी ही दैनंदिन बाब आहे. परंतु खरेखुरे महिलास्नेही, लोकशाही राजकारण रुजवावे लागेल. महाराष्ट्राच्या ह्या पुरोगामी भूमीत ते अशक्य नक्कीच नाही, परंतु कष्टसाध्य असेल. महिलाकेंद्री राजकारणासाठी अशी महिलास्नेही समाजकारण आणि राजकारणाची नांगरणी मात्र सर्वप्रथम करावी लागेल.

(लेखिका स्त्री प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)

• प्रकाश पवार

संपूर्ण भारतीय राजकारणाला आरक्षणाच्या प्रश्नाने सध्या व्यापलेले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या आरक्षण हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय झालेला आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर लोकभावना प्रचंड आक्रमक आणि भावनिक स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. संसदेत आणि जवळपास सर्वच राज्यांच्या विधानसभेत हा प्रश्न आक्रमक स्वरूपात मांडला जात आहे. तसेच आंदोलनाच्या माध्यमातून देखील हा प्रश्न आक्रमक स्वरूपात मांडलेला दिसतो. उदाहरणार्थ विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेमध्ये आरक्षणाची सीमारेषा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. राष्ट्रीय पातळीबरोबरच प्रत्येक राज्यात वर्गवारीअंतर्गत नवीन वर्गवारी करणे आणि खुल्या गटातील समूहांना उपलब्ध वर्गवारीपैकी एखाद्या वर्गवारीत प्रवेश मिळवणे या मुद्द्यावर प्रचंड वाद आहे.
महाराष्ट्रात धनगर समाजाला अनुसूचित जाती या वर्गवारीत आरक्षण अपेक्षित आहे. तर मराठा जातीसमूहाला ओबीसी वर्गवारीत आरक्षणाची अपेक्षा आहे. अनुसूचित जातीअंतर्गत नवीन वर्गवारी करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. यामुळे समाजाचे सामाजिक स्वास्थ्य बऱ्यापैकी अस्थिर झालेले दिसते. हा मुद्दा सर्वसाधारण निरीक्षणावरूनही सुस्पष्टपणे दिसतो. या घडामोडींची पाळेमुळे आर्थिक अधोगतीत आहेत. त्याचा परिणाम राजकारणाची व्याप्ती संकुचित होण्यात देखील झाला आहे.

आर्थिक अधोगती

१९९० नंतर भारताने आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम स्वीकारला. या कार्यक्रमामुळे विकासाच्या प्रारूपामध्ये बदल झाला. या बदलाचा परिणाम म्हणजे शेतकरी समूहामध्ये गरिबी वाढत गेली. सर्वच सरकारांनी शेतीचे धोरण गौण पातळीवर ठेवले. त्यामुळे शेतीच्या क्षेत्रात आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाले. यामुळे शेती क्षेत्राशी संबंधित मराठा आणि ओबीसी हे दोन गट महाराष्ट्रात अडचणीत आले. आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी राज्यसंस्थेने मदत करावी, अशी अपेक्षा मराठा आणि ओबीसी या दोन गटांची आहे. यामुळे हे दोन्हीही गट सरकारवर दबाव निर्माण करून मदतीची अपेक्षा धरून बसलेले आहेत. या प्रक्रियेबरोबरच हे दोन्ही गट जास्त आक्रमक आणि भावनिक झाले आहेत. या गोष्टीचा राजकीय परिणाम म्हणजे राजकारणाची व्याप्ती संकुचित झाली आहे.

आरक्षणाएवढी राजकारणाची व्याप्ती

निवडणुकीचा बिगुल वाजला की आरक्षणाचा बिगुलही वाचतो. कारण निवडणुकीमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय संघटन करण्यासाठी मदतीला येतो. यामुळे लोकसभा निवडणूक लागण्याच्यापूर्वी आरक्षणाचा मुद्दा प्रचंड आक्रमक झाला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक आहे. यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात सध्या प्रचंड आक्रमक झालेला आहे. राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्व यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजाचे राजकीय ध्रुवीकरण करण्याचे जवळपास निश्चित केलेले दिसते. याचा अर्थ राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्वाला आरक्षण वगळून इतर मुद्द्यांवर निवडणुका लढवणे अवघड वाटत असावे. दुसऱ्या शब्दांत राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्व आरक्षणाचा मुद्दा सोडून इतर मुद्द्यांवर राजकारण घडविण्यास अपयशी ठरत आहेत. ही एका अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची फार मोठी मर्यादा दिसून येऊ लागली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची व्याप्ती आरक्षणाच्या व्याप्ती एवढी झाली आहे. आरक्षणाच्या व्याप्तीपेक्षा महाराष्ट्राचे राजकारण मोठे आणि व्यापक आहे. हे समजून उमजून घेऊन राजकारणाला आकार देण्याची कार्यक्षमता विकसित केली जात नाही.

लोकभावनेचा अनुनय

भारतीय आणि महाराष्ट्राच्याही राजकारणाची सुरुवात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झाली. १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदू कोड बिलाचा प्रश्न होता. सहाव्या दशकात धम्मदीक्षा समारंभानंतर अनुसूचित जातींचा आरक्षणाच्या संदर्भातील मुद्दा राजकारणात ऐरणीवर होता. याबरोबरच ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दाही आक्रमक होत गेला. एकूण सहाव्या आणि सातव्या दशकात आरक्षण या मुद्द्यावर आधारित राजकारण फार आक्रमक झाले नव्हते. परंतु आठव्या दशकापासून राजकारणात प्रगत जाती विरोधी ओबीसी हा संघर्ष अतिशय तीव्र झाला. यानंतर राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने आरक्षणाच्या मुद्द्यासमोर नमती भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. विधानसभा आणि संसद देखील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नमती आणि घसरडी भूमिका घेऊ लागली. एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्था देखील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर घसरडी भूमिका घेऊ लागली. संसद, विधानसभा आणि न्यायमंडळ यांची भूमिका घसरडी म्हणजे राजकीय स्वरूपाची उदयाला आली. ही भूमिका लोकभावनेचा अनुनय करण्याची आहे. या संस्थांनी नवव्या दशकापासून पुढे विवेकी पद्धतीने भूमिका घेतली नाही. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षात आरक्षणाच्या संदर्भात संसद, विधानसभा आणि न्यायव्यवस्थेवर लोकभावनेचे दडपण आलेले दिसते. भारतीय राज्यघटना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर आधारित आरक्षणाचे समर्थन केले होते. तर गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत लोक संघटन या मुद्द्यावर आधारित आरक्षणाचे समर्थन किंवा विरोध केला जात आहे.

आरक्षणाचे समर्थन आणि विरोध

आरक्षणाचे समर्थन आणि आरक्षणाला विरोध या दोन्ही प्रक्रिया लोकभावना म्हणून बिगर कायदेशीर आणि बिगर घटनात्मक स्वरूपाच्या घडत आहेत. आरक्षणाचे समर्थन कायदेशीर पद्धतीने केले जात नाही. तसेच आरक्षणाचे समर्थन घटनात्मक प्रक्रियेच्या संदर्भात केले जात नाही. कायदेशीर प्रक्रिया आणि घटनात्मक प्रक्रिया डावलून आरक्षणाचे समर्थन करण्याची प्रक्रिया उदयास आलेली आहे. यामुळे खरे तर आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीच्या संदर्भात देखील गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित करतो.

सामाजिक न्यायाच्या सीमारेषा

आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक न्यायाच्या सीमारेषा ओलांडत असल्यामुळे हा प्रश्न अनेक प्रकारची आव्हाने उभे करतो. या संदर्भातील काही निवडक उदाहरणे पुढील प्रमाणे आहेत.

१ मुख्य वर्गवारीच्या अंतर्गत नवी वर्गवारी हा मुद्दा घटनात्मक आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडवला पाहिजे. परंतु या दोन्हीही पद्धतीने न सोडवता मुख्य वर्गवारीच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या जात समूहांमध्ये द्वेष आणि कलह निर्माण होत आहे.

२ एकाच जाती समूहातील एक स्तर प्रगत आणि दुसरा स्तर मागास राहिलेला आहे. यामुळे जाती फुटण्याची प्रक्रिया घडत आहे. जातीच्या अंतर्गत जातीच्या विरोधी भूमिका मांडली जात आहे. यामुळे जातीची अस्मिता एक असली तरी त्यामध्ये जात समर्थक आणि जात द्रोही अशी भाषा शैली उदयास आली आहे.

३ प्रागतिक आणि सुधारक पद्धतीचा विचार करणारा पक्ष आणि नेता यांना आरक्षणाच्या संदर्भात समाजविरोधक अशी नवी ओळख मिळत आहे. राजकीय पक्ष आणि नेता यांनी गेल्या तीस पस्तीस वर्षात धरसोडीची भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला हे मोठेच अपयश आलेले आहे.

४ राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते जातीच्या चौकटीत मतदारांचा विचार करत होते. दहाव्या दशकात ही प्रक्रिया अतिशय जलद गतीने घडून आली (१९९०). २१ व्या शतकातील दोन्हीही दशकांमध्ये जातीच्या चौकटीत मतदारांचा विचार केला गेला. यामुळे जात संघटना, जातीतील नेते, जातीच्या संदर्भात बोलणारे फुटकळ ज्ञानी लोक यांनी जात म्हणजे राजकारण अशी एक व्याख्या करून ठेवली आहे. यामुळे निवडणुकांच्या काळात जातीच्या संदर्भात मांडणी करणाऱ्या व्यक्तींना जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जातीच्या वर्चस्वाची भाषा शैली

आरक्षणाच्या क्षेत्रातील सावळा गोंधळ कोणत्या पद्धतीने सोडवावा हा मोठा चिंतेचा प्रश्न आहे. कारण जातीचे वर्चस्व ही संकल्पना अतिशय लवचिक अर्थाने वापरली जाते. जातीचे वर्चस्व स्थळ, काळ आणि अर्थकारण यासंदर्भात असते. परंतु या गोष्टीचा विचार न करता सरधोपटपणे जातीच्या वर्चस्वाची भाषा शैली विकसित करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवडक दोन उदाहरणे महत्त्वाची आहेत.

१. जातीचे वर्चस्व निर्माण करणारा आणि जातीमुळे शोषण झालेला दोन्हीही वर्ग एकतर जातीच्या वर्चस्वाबद्दल आणि सामाजिक अन्यायाबद्दल एका सुरात बोलत असतात. तसेच आपापल्या जातीची लोकसंख्या फुगवून मांडण्याचा कल वाढलेला दिसतो (Demography). जातीच्या डेमोग्राफीमुळे न्याय मिळण्याऐवजी अन्याय होण्याची प्रक्रिया वाढलेली दिसते.

२. महाराष्ट्राची लोकसंख्या प्रत्येक दशकात वाढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेरील लोक महाराष्ट्रात स्थलांतरित होत आहेत. यामुळे १९६० मधील जातींच्या लोकसंख्येत वाढ होत नाहीत, तर टक्केवारीच्या संदर्भात घट होते. परंतु हा मुद्दा लक्षात न घेता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या बोलण्यात आपल्या जातीची लोकसंख्या सर्वात जास्त असल्याचे युक्तिवाद विकसित झालेले दिसतात. यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून नवीन आयोग नेमला गेला पाहिजे. त्या आयोगाने तटस्थपणे मोजमाप आणि समीक्षा करून निर्णय देण्याची गरज आहे. हा पर्याय हाच या प्रश्नावरील उपाय ठरू शकतो.

(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)

• प्रकाश अकोलकर

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर राजकारणाचा पोत हा इतका आरपार कसा बदलून गेला आणि तत्त्वाधिष्ठित तसंच विचारधारेवर आधारित राजकारणाची जागा निव्वळ सत्ताकारणानं कशी घेतली, याचा शोध घेणं हे अत्यंत वेदनादायी आहे. या साडेसहा दशकांच्या काळात सत्तांतरे अनेक झाली. काँग्रेससारख्या तळागाळात स्थान असलेल्या उदारमतवादी पक्षापासून शिवसेनेसारख्या ‘ठोकशाही’ हाच मूलमंत्र मानणाऱ्या पक्षातही अनेकदा बंडखोरी झाली. समाजवादी आणि शेतकरी कामगार पक्षासारख्या डाव्या विचारांच्या पक्षांच्या तर ठिकऱ्याच उडाल्या. पण या राजकीय प्रवासात महाराष्ट्राचे राजकीय नेपथ्य कधीही इतके आरपार बदलून गेले नव्हते आणि राजकीय प्रवासाचा पोतही कधी इतका खाली घसरला नव्हता.

जातीय ध्रुवीकरणामुळे समाजात दोन तट

पण ही काही केवळ राजकारणाची घसरण नव्हती. महाराष्ट्राचे अवघे समाजकारणही याच काळात ढवळून निघाले आणि आता तर ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ अशी दुही मराठी माणसांमध्ये निर्माण करण्यात या राजकारण्यांना धन्यता वाटत आहे. अयोध्येत १९९२ मध्ये झालेल्या ‘बाबरीकांडा’नंतर भारतात ‘हम और वो’ अशी कधीही भरून न येणारी दुराव्याची दरी निर्माण झाली. ही दुरी धार्मिक आधारावर झाली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्रात जातीय ध्रुवीकरणामुळे समाजात थेट दोन तट पडले आहेत. एकसंध मराठी माणूस हा मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी १९८९-९० मध्ये घेतला आणि प्रामुख्यानं उत्तर भारतात मोठं आंदोलन उभं राहिलं. मात्र, तेव्हाही हा ‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ यांचा महाराष्ट्र समंजसपणे वागला होता. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या काही नेत्यांचा तुरळक अपवाद वगळता मराठी माणसानं केंद्र सरकारचा तो निर्णय समजुतदारपणानं स्वीकारला होता. मात्र, आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारची कोंडी करण्याच्या नादात समाज दुभंगून गेला आहे.

प्रसारमाध्यमांमध्येही फूट

समाजात जशी ही धार्मिक आणि जातीय आधारावर फूट पडली, तशीच ती प्रसारमाध्यमांमध्येही पडली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षानं २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच निखळ बहुमत संपादन केले. तो पावेतो प्रसारमाध्ये ही विरोधकांची भूमिका वठवत असत आणि विरोधकांचे काही चुकले तर त्यांचेही कान धरत असत. मात्र, मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर पारंपरिक प्रसारमाध्यमांपेक्षा सोशल मीडियाला महत्त्व प्राप्त झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या चुका दाखवणं वा केंद्र सरकारच्या कारभाराचे विश्लेषण करणं, हा थेट देशद्रोह मानला जाऊ लागला. समाजातील एक भला मोठा गट प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांपेक्षा सोशल मीडियावरील बोलबच्चनगिरीला अधिक विश्वासार्ह मानू लागला. ‘वॉट्‍सअप’ विद्यापीठाला केंब्रिज, ऑक्सफर्ड वा हार्वर्ड या विद्यापीठांपेक्षाही अधिक ‘प्रतिष्ठा’ प्राप्त झाली.

राजकीय स्तरावरच नव्हे सामाजिक स्तरावरही देशातील एका भल्या मोठ्या समूहाचं कसं अध:पतन झालंय, त्याचीच साक्ष हे बदल देत होते.

विधिनिषेधशून्य सत्ताकारण

शरद पवारांनी आणीबाणीनंतर १९७८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून जनता पक्षासोबत सरकार बनवणे हा महाराष्ट्राला मोठा धक्का होता. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली होती. तरीही राज्य राखण्यासाठी काँग्रेसच्या या दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र, त्या सरकारवर असलेल्या इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीच्या वरचष्म्याला शह देण्यासाठी पवारांनी ती ‘बंडखोरी’ केली होती. त्यानंतरच्या दशकात देशभरात वाहू लागलेल्या हिंदुत्वाच्या लाटेत राज्यात शिवसेना-भाजपचं सरकार सत्तारूढ झालं; पण तो लोकशाही मार्गानं मतपेटीतून जनतेनं घडवून आणलेला बदल होता. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर जे काही घडलं, ते केवळ आणि केवळ विधिनिषेधशून्य सत्ताकारण होतं. राजकारणाचा हा स्तर इतका कधी आणि कशामुळे खालावला?

आपलंच घोडं दामटण्याचा हा आत्मघात

खरं तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणाचा बाजच नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देशाची सूत्रं आल्यानंतर झापाट्यानं बदलत गेला. या बदलाचा वेग विलक्षण होता. त्या पाठोपाठ झ्रालेल्या काही विधानसभा निवडणुकांतही मोदी यांची ‘जादू’ पक्षाला यश देऊन गेली आणि भाजपचा रथ जमिनीपासून दोन अंगुळं वरूनच चालू लागला. या निवडणुका होण्याच्या दोनच वर्षं आधी बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं होतं आणि मोदी यांनी मिळवून दिलेल्या यशामुळे भाजपला आता स्वत:चा ‘हिंदूहृदयसम्राट’ मिळाला होता. त्यामुळे त्यानंतर सहाच महिन्यांत सामोऱ्या आलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं आपली शिवसेनेबरोबरची युती, युतीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातच तोडली. त्याच निवडणुकीत काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांनीही आपली सलग १५ वर्षं सत्तेवर असलेली आघाडी तोडली. खरं तर महाराष्ट्रात कोणताही एक पक्ष निखळ बहुमत मिळवू शकत नाही, हे १९९५ पासून झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालांनी दाखवून दिलं होतं. तरीही युती आणि आघाडी, दोघांनीही आपलंच घोडं पुढं दामटण्याचा हा आत्मघातकी निर्णय घेतला.

राजकीय रंगमंचावर नवं नेपथ्य

महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर नवं नेपथ्य उभं राहण्याची ही एक सुरुवात होती. मात्र, ते नेपथ्य उभं करताना, अनेक अनाकलनीय डाव टाकले गेले. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळत नाही, असं दिसू लागताच शरद पवारांचे दोन विश्वासू शिलेदार प्रफुल पटेल तसंच सुनील तटकरे यांनी स्थिर सरकारसाठी आपण भाजपला पाठिंबा द्यायला तयार आहोत, अशी घोषणा संपूर्ण निकाल जाहीर होण्याआधीच करून, अवघ्या महाराष्ट्राला मोठाच धक्का दिला. त्या जोरावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकारही स्थापन झालं. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे विरोधी पक्षनेते म्हणून लाल दिव्यांच्या गाडीत मिरवत होते! मात्र, नंतरच्या काही महिन्यांतच त्यांनी शिवसेना नावाचा विधानसभेतील विरोधी पक्ष, त्याच लाल दिव्याच्या गाडीत बसवून सत्ताधारी गोटाच्या दावणीला बांधला. हे शिंदे सत्तेविना राहू शकत नाहीत, त्याची ही पहिली चुणूक होती.
मात्र, आक्रित घडलं, ते २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर.

पहाटेचा शपथविधी

तेव्हा थोरल्या पवारांनी नवे डाव टाकायला सुरुवात करण्याआधीच अजित पवारांनी पहाटेचा शपथविधी करून एकच खळबळ उडवून दिली. शिंदेच नव्हे तर हे पवारांची ही धाकटी पातीही सत्तेविना ‘जलबिन मछली…’ सारखी तळमळत आहे, यावर शिक्कामोर्तब झालं.
पुढे पवार उभं करू पाहत असलेल्या नव्या नेपथ्याच्या मांडणीतून शिवसेनेबरोबर जाणं काँग्रेसला भाग पडलं. पवारांनी तो निर्णय आधीच घेतला होता. २०१४ ते १९ अशी पाच वर्षं सत्तेबाहेर राहावं लागल्यामुळे आपले सहकारी आता सत्तेविना राहण्यास तयार नाहीत, ही त्यांची खात्री झाली होती आणि धाकट्या पवारांनी पहाटेच्या शपथविधीतून तर ते दाखवूनच दिलं होतं.

विधिनिषेधशून्य राजकारण

मात्र, विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यावर, हातातोंडाशी आलेली सत्ता पवारांनी मोठ्या हिकमतीनं खेचून घेतल्यामुळे भाजपचे दिल्ली तसंच मुंबईतील ‘चाणक्य’ पेटून उठले होते. त्यांच्या कारवाया सुरू झाल्या होत्या. राज्याचं राजकारण सर्व नीती-नियम आणि प्रथा-परंपरा धाब्यावर बसवून पुढे नेण्याची त्यांची तयारी सुरू झाली होती. विधिनिषेधशून्य राजकारण म्हणजे काय, तेच मग महाराष्ट्राला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत फूट पाडून भाजपनं दाखवून दिलं होतं. अर्थात, यापूर्वी राज्यात पक्षांतर झाली नव्हती वा बंडखोरी झाली नव्हती, असा याचा अर्थ बिलकूलच नाही. मात्र, केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर ईडी-सीबीआय आदी चौकशी यंत्रणांना हाताशी धरून ही फूट पाडली गेली आहे, हे स्पष्ट दिसत होतं. मात्र, या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि पवारांनी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केलेली खेळी मोडून पडली.

राजकीय नीतिमत्ता, साधनशुचिता शब्दकोषात

एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात भाजपनं मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली आणि सत्ता मिळवली. शिवसेनेत ही फूट पाडून सूड उगवण्यासाठी दस्तुरखुद्द फडणवीस रात्री अपरात्री वेषांतर करून, कशा आपल्या भेटीगाठी घेत असत, त्याचा गौप्यस्फोट तर शिंदे यांनीच मुख्यमंत्रिपदाची झूल पांघरल्यानंतर लगेचच विधानसभेत केला. हे सारं राजकारणाच्या घसरलेल्या स्तराचंच दर्शन घडवत होते. मात्र, त्याची भारतीय जनता पक्षाला जराही तमा नव्हती आणि उद्धव ठाकरे यांची कशी खोडकी मोडली, या आनंदानं भाजप समर्थक बेफान झाले होते. लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजपची स्थापना झाल्यावर ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ असं या नव्या पक्षाचं वर्णन केलं होतं. भाजपचे एक बडे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आशीर्वादानं फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात आपला पक्ष कसा ‘वेगळा’ आहे, तेच या पक्षफोड्या राजकारणातून दाखवून दिलं होतं. राजकीय नीतिमत्ता, साधनशुचिता असे शब्द आता फक्त शब्दकोषातच बघायला मिळणार, हे स्पष्ट झालं होतं.

थोरल्या पवारांना धडा

पण शिवसेनेत ही अशी उभी फूट पाडून, उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद हिसकावून घेतल्यानंतरही भाजप नेत्यांच्या मनात उद्धव आणि मुख्य म्हणजे शरद पवार यांच्याबाबत पेटून उठलेला सुडाचा भडाग्नी शांत झाला नाही. शिंदे यांचे ४० आमदार आणि भाजपचे १०५ तसंच त्यांनी असलेला जवळपास डझनभर अपक्षांचा पाठिंबा यांच्या जोरावर या सरकारला कोणताही धोका नव्हता. पण त्यांना खरा धडा शिकवायचा होता तो थोरल्या पवारांना. त्यामुळे सत्ता मिळवल्यानंतरही फडणवीस शांत बसले नव्हते. आता घाट घालण्यात आला होता तो राष्ट्रवादी काँग्रेस मोडून काढण्याचा. त्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मैदानात उतरले आणि त्यांनी एका जाहीर सभेत अजित पवार यांच्या ७० हजार कोटींच्या कथित सिंचन घोटाळ्याचा तारस्वरात उल्लेख केला. हा खरं तर अजितदादांना गर्भित इशाराच होता. हे त्यानंतरच्या आठवडाभरात अजित पवारांनी बंडाचं निशाण फडकवलं आणि तेही छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आदी राष्ट्रवादीच्या मातब्बर गड्यांना सोबत घेऊन! सत्तर हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप असलेले अजितदादा महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री झाले होते आणि फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात सामील झाले. भाजप हा पक्ष कसा ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ आहे, त्याची पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाला प्रचीती आली होती.

निवडणूक आयोगाचं पोतेरं

भाजपला जनतेची तर सोडाच मनाचीही लाज उरलेली नाही, याचा हा स्पष्ट पुरावा होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय तसंच निवडणूक आयोग यांच्यापुढे या दोन फुटींची प्रकरणं उभी राहिली. पण आयोगानं शिंदे तसंच अजितदादा यांचेच पक्ष हे मूळ पक्ष असल्याचा अघटित निर्णय दिला! – आणि एका अवचित क्षणी खुद्द एकनाथरावच आपल्याला ‘धनुष्यबाण’ ही अखंड शिवसेनेची लोकप्रिय निशाणी बहाल केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानून मोकळे झाले. हा निर्णय हे नेते घेऊ शकत नाहीत आणि तो निकाल निवडणूक आयोगानं दिला आहे, एवढंही भान त्यांना उरलं नव्हतं. मात्र, त्यामुळेच अप्रत्यक्षरीत्या का होईना, निवडणूक आयोग हा मोदी-शहा यांच्या हातातील बाहुलं बनला आहे, यावरही शिक्कामोर्तब होऊन गेलं!
निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेलाही पोतेरं बनवण्यात भाजपला यश आलं होतं.

काँग्रेसचा नवा जन्म

पण चारच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची उर्वरित शिवसेना, शरद पवार यांचा शिल्लक राहिलेला राष्ट्रवादीचा गट आणि काँग्रेस यांच्या ‘महाविकास आघाडी’नं भाजपचा नक्षा पुरता उतरवल्यानंतरही राजकीय अधोगती थांबायला तयार नाही. या निवडणुकीनं महाराष्ट्रात काँग्रेसला नवा जन्म दिला होता. गेल्या म्हणजे २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा एकमेव उमेदवार लोकसभेत जाऊ शकला होता आणि तोही शिवसेनेतून आयात केलेला होता! या निवडणुकीत मात्र महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सर्वाधिक म्हणजे १३ खासदार निवडून आल्यामुळे काँग्रेस नेते मोठमोठ्या गमजा मारू लागले आहेत. तर उद्धव ठाकरे हेही ‘मुंबई आमचीच!’ अशा वल्गना करू लागले आहेत. खरं तर महाविकास आघाडीला २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मिळालेलं हे उदंड यश केवळ एकीच्या जोरावर मिळालं होतं. मात्र, ते भान आता हरपून गेल्याची साक्ष शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसचे नेते रोजच्या रोज आपल्या वाचाळपणानं देत आहेत.

‘महायुती’त बेदिली

मात्र, याच निवडणुकीत खऱ्या अर्थानं दुर्दशा झालेल्या भाजप-एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा यांची ‘महायुती’त बेदिली माजल्याचं रोजच्या रोज दिसून येत आहे. त्यातच रोज सकाळी मराठी वृत्तवाहिन्या दाखवत असलेली संजय राऊत आणि नितेश राणे यांची जुगलबंदी आता करमणुकीचीच पातळी नव्हे तर अर्वाच्यपणाचं प्रदर्शन घडवू लागली आहे. अवघ्या दोन-अडीच दशकांपूर्वी जी भाषा प्रसारमाध्यमांसाठी असभ्य ठरत होती, ती आता विविध पक्षांचे नेते आपल्याला ऐकवू लागले आहेत आणि वृत्तवाहिन्याही त्यात अर्थ शोधण्याचा बाष्कळ आणि अश्लाघ्य प्रयत्न करत आहेत.

एकंदरितच आपल्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनशैलीचा स्तर किती घसरला आहे, त्याचेच हे विदारक नव्हे तर बीभत्स दर्शन आहे. मात्र, त्यापेक्षाही लांच्छनास्पद बाब म्हणजे या सर्वांचा समाजातील एका मोठ्या समूहास अभिमान वाटत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका दिवाळीनंतर होतील, अशी तूर्तास चिन्हे आहेत. त्यामुळे ऐन दसरा-दिवाळीत महाराष्ट्रात शिमग्याचा सण साजरा करण्याचा आनंद आपल्याला ही नेते मंडळी देतील, यात शंकाच नाही.
‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा!’ असा नवाच वाक्प्रचार या सर्व घटनांचं समर्पक वर्णन करू शकतो.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)