Wednesday, July 22, 2026
Home » पुरवणी » Page 15
Category:

पुरवणी

Budget suger industry
देश-विदेशपुरवणीपैसापाणीशेती

Budget suger industry : साखर उद्योगासाठी अपेक्षाभंग

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी
  • पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केवळ साखर उद्योगासाठी अपेक्षित असणाऱ्या साखरेची एमएसपी वाढ, कर्जांची पुनर्बांधणी, व्याज अनुदानीत कर्ज येाजना, इथेनॅाल दर वाढ, प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, साखरेची एमएसपी व इथेनॅाल दराची ऊस दराशी लिंकींग धोरण याबाबत कोणतेच निर्णय  घेण्यात आले नाहीत. (Budget suger industry)

साखर उद्योगातून केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठा प्रमाणात कर मिळत असतानाही या उद्योगाचा थेट उल्लेख अर्थसंकल्पात थेट दिसला नाही.  पण काही उपक्रमांचा अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो. एकंदरीत साखर उद्येागाच्या दृष्टिकोनातूनही हा अर्थसंकल्प आर्थिक किफायतीच्या दृष्टीने जादा प्रमाणात अपेक्षा भंग करणारा व अप्रत्यक्ष तरतूदींचा काही प्रमाणात होणारा फायदा विचारात घेतल्यास थोडी खुशी देणारा आहे असेच म्हणावे लागेल. (Budget suger industry)

या मुद्दयांचा अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे.

कृषी उत्पादकता आणि संशोधन

अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधीद्वारे कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये उच्च-उत्पादक आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक पीक वाण विकसित करणे यांचा समावेश आहे.  ज्यामुळे ऊस उत्पादकांना पिकाची लवचिकता आणि उत्पन्न सुधारून फायदा होऊ शकतो.

इथेनॉल उत्पादन धोरणे

अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, सरबत आणि बी-हेवी मोलॅसेस वापरण्यावरील निर्बंध काढून टाकले आहेत.  इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्याचे आणि २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशाने हे निर्बंध काढले आहेत. या धोरणातील बदलामुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवता येतो.  त्यामुळे साखर उद्योगात महसूलाचा प्रवाह वाढणार आहे. पण उत्पादन खर्चाचे प्रमाणात दर निश्चिती होणे गरजेचे आहे. (Budget suger industry)

साखर निर्यात

केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामासाठी एक दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यात आणि स्थानिक किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होणार आहे. ज्यामुळे उद्योगाच्या आर्थिक आरोग्यास काही प्रमाणात समर्थन मिळणार आहे. (Budget suger industry)

बायेामास रूपांतर

कृषी कचऱ्यांचे जैवऊर्जेत रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन देणारी धोरणामुळे  साखर व कृषि दोन्ही क्षेत्राना फायदा होईल.

कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढीसाढी कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा (आर्टिफिशीअल इंटिलिजन्स ) वापर करण्यासाठी रकमेची बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. यामधून प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढ, क्षारपड जमिनींची उत्पादकता वाढ या प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

 

हेही वाचा :

बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
स्टार्टअप आणि पर्यटनक्षेत्राला बुस्ट
 हमीभाव दिला तरच शेतकरी डाळी, तेलबीयांकडे वळेल
 विकसित भारतास पूरक अर्थसंकल्प  
शिक्षण, आरोग्यावर चर्चा नाही

 

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
budget-analysis
देश-विदेशपुरवणीपैसापाणी

Budget analysis: विकसित भारतास पूरक अर्थसंकल्प  

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी
  • प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे

भारत जगातील सर्वांत जलद गतीने वृद्धी होत असलेला देश आहे. आज ती जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. आपला वर्तमान आर्थिक वृद्धी दर ६.४ टक्के राहील असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाणे निधी, जागतिक बँक, आशीयाई विकास बँक यांनी दिला आहे. अर्थात प्रत्येकाच्या अंदाजात थोडाफार फरक आहे. तो २०२५-२६ मध्ये ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. आपण आज विकसित भारताचे स्वप्न पाहत आहोत. (Budget analysis)

२०२२ मध्ये आपण असे घोषित केले कि, २०४७ मध्ये आपणास विकसित भारत व्हायचे आहे. कारण २०४७ हे आपल्या स्वातंत्र्याचे १०० वे वर्ष आहे. स्वप्ने आपण जरूर पाह्यला पाहिजेत. कारण त्यामुळेच आपण त्या दृष्टीने प्रयत्न करतो. त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करतो. सार्वजनिक अर्थसंकल्प हे देशाच्या विकास धोरणाचे प्रतिबिंब असते. येत्या आर्थिक वर्षात आपण आपला विकासाचा रथ कोणत्या दिशेने आणि किती वेगाने नेणार आहोत त्याची कल्पना सार्वजनिक त्यातून येते. त्यामुळे सार्वजनिक अर्थसंकल्प फक्त सरकारच्या महसूल आणि खर्चाचा दस्ताऐवज  नसतो तर तो देशाच्या आर्थिक विकासाचा अत्यंत मूल्यवान दस्ताऐवज असतो. त्यामुळे सरकारचे अर्थसंकल्प विकासाच्या चौकटीत पाहणे आवश्यक आहे. १ फेबृवारी २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचे अर्थसंकल्प लोकसभेत मान्यतेसाठी सदर केले आहे. या अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करता ते विकसित भारताकडे देशास मार्गक्रमण करण्यास पोषक असलेला अर्थसंकल्प वाटतो. (Budget analysis)

विकसित भारताची पार्श्वभूमी  

 वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाची गती आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी चार घटकांवर अधिक भर देवून त्यांच्याकडे लक्ष केंद्रीत करतो. त्यांना त्यात विकासाचे इंजिन असे म्हटले आहेत. यात शेतीविकास, एमएसएमई विकास, गुंतवणूक वाढ आणि निर्यात वाढ यांचा समावेश आहे. यांच्याकडे विकासाची उर्जा, समावेशकता, विकसित भारताचे स्थळ या दृष्टिकोनातून पाहतो. या अर्थसंकल्पात विकसित भारताच्या नेमक्या प्रेरणा कोणत्या आहेत यांचाही उलेख या अर्थसंकल्पात आहे. त्यात आर्थिक वृद्धी वेगवान करणे, विकासात समावेशकता आणणे देशातील मध्यम वर्गाची खर्चाची क्षमता वाढविणे, खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविणे, कुटुंबांची भावना वाढविणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विकसित भारतासाठी शेती, उद्योग आणि सेवा, विशेषतः पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. तसेच विकसित भारतासाठी प्रयत्न करताना तो अधिक सामाजिक समावेशक कसा होऊ शकेल, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.  (Budget analysis)

औद्योगिक विकास पोषक तरतुदी

अर्थसंकल्प विकसित भारताकडे जाताना उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करतो. कारण जगाचा आर्थिक इतिहास हे सिद्ध करतो की, उद्योग क्षेत्र विकासच देशाचा सर्वांगीण विकास गतिमान आणि व्यापक करण्यास मदत करतो. आज आपल्या उद्योग क्षेत्राची प्रगती चांगली आहे, मात्र ती समाधानकारक नाही. उद्योगक्षेत्राचा आर्थिक विकासातील हिस्सा २५.७%, तर वृद्धी दर ९.७% आहे. जगाच्या आर्थिक वृद्धीशी आणि उद्योग क्षेत्राच्या वृद्धीशी तुलना करता तो कितीतरी जास्त आहे. कारण तो जगाचा नि विकसित देशाचा ४% च्या आत आहे. हा अर्थसंकल्प उद्योग क्षेत्र विकासाठी एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांच्या विकासावर अवलंबून राहणार आहे. तसेच मेक इन इंडिया याचाही आधार घेणार आहे. अर्थसंकल्प सूक्ष्म उद्योगांच्या विकासासाठी  १० लाख पत मर्यादा असलेली १० लाख क्रेडीट कार्ड देणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती व जमातीमधील या क्षेत्रातील पहिल्या पिढीतील ५ लाख उद्योजकांना २ कोटीची कर्जे देणार आहे. उद्योग क्षेत्रात वास्तूनिर्माण क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने या अर्थसंकल्पात वास्तूनिर्माण क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी ‘इज ऑफ कॉस्ट आणि डुईंग बिझनेस,’ यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.  आवश्यक मानव संसाधानास मागणी केली जाणार आहे, ज्याची उपलब्धता देशात आहे. एमएसएमई क्षेत्र अधिक गतिमान करण्याकडे अधिक लक्ष दिले जाणार आहे. या क्षेत्रासाठी प्रगत आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या क्षेत्रातील उत्पादन अधिक दर्जेदार आणि गुणवत्ता प्रधान निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या क्षेत्रातील उत्पादन हवामान बदलस्नेही निर्माण करण्याचा प्रयत्न जाणार आहे. तसेच चामडे उद्योग, खेळणी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग विकासाची जोडही देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उद्योग क्षेत्राच्या विकासाठी या अर्थसंकल्पात ६५५५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ती गेल्या वर्षी पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. (Budget analysis)

कर्ज पुरवठा आणि गुंतवणूक वाढ

कोणत्याही उत्पादक क्षेत्राच्या आणि विशेषतः उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणत गुंतवणूक आवश्यक असते. म्हणून हा अर्थसंकल्प गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. सूक्ष्म लघु उद्योगात गुंतवणूकमर्यादा पूर्वी ५ कोटी होती. ती आत्ता १० कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  तर स्टार्टअपसाठी ही मर्यादा १० कोटीवरून २० कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या बरोबरच एमएसएमईची ही गुंतवणूक मर्यादा वाढविली आहे. सूक्ष्म उद्योगांसाठी ती १ कोटी वरून २.५ कोटी आणि उलाढाल मर्यादा ५ कोटीवरून १० कोटी, तर लघू उद्योगासाठी १० कोटी आणि २५ कोटी आणि ५० कोटी आणि १०० कोटी, तर मध्यम उद्योगासाठी ५० कोटी आणि १२५ कोटी आणि २५० कोटी व ५०० कोटी करण्यात आली आहे.

पायाभूत सुविधा विकास

जलद आणि व्यापक विकासात पायाभूत सुविधा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खास प्रयत्न अंतर्भूत करतो. यासाठी १.५ लाख कोटी पर्यंत खर्च असलेल्या पायाभूत सुविधा विकासाठी ५० वर्षे मुदतीची कर्जे भांडवली खर्चासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. उर्जा क्षेत्राच्या विकासाठी राज्य स्थूल उत्पादनाच्या ५% जादा कर्ज उभा करण्याची परवानगी राज्य-आंतरराज्य प्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे.   हा अर्थसंकल्प आपला भांडवली खर्च १५.५% पर्यंत नेणार आहे.

शेती विकासास प्राधान्य

अर्थसंकल्पात शेती प्रगतीसाठी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना जिल्हानिहाय राबविण्याचा मानस आहे. या योजनेअंतर्गत १०० जिल्हे समाविष्ट केले असून एकूण १.७ कोटी शेतकरी संख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला आवश्यक कर्ज पुरवठा किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून शेती पूरक व्यवसाय, यात मासेमारी, डेअरी  यांचाही समावेश केला जाणार आहे. या सुधारित किसान क्रेडीट योजने अंतर्गत अल्पकालीन कर्ज पुरवठा ७.७ कोटी शेतकरी, मासेमारी करणारे आणि डेअरी व्यवसायीकांना ५ लाख पर्यंत कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी या अंदाज पत्रकाचा अधिक उत्पादन देणारी सुधारित बी-बियाणे जी कीटक आणि जंतू आणि हवामान बदलाला प्रतिबंध करणारी असतील. या अर्थसंकल्पात कापूस या नगदी पिकाकडे विशेष लक्ष देताना कापूस शेतीची उत्पादकता आणि शाश्वतता वाढविण्यासाठी पाच वर्षाची मोहीम राबविण्याचा मानस आहे. यातून शेती फक्त उदारनिर्वाहाची न राहता ती व्यावसायिक आणि नगदी होऊ शकेल असे यात गृहित धरले आहे. (Budget analysis)

समावेशक विकासाकडे दुर्लक्ष

 महिला, बालक, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास आणि अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणासाठी नवीन अशा कोणत्याच योजना आणि कार्यक्रम या अंदाज पत्रकात नाहीत. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, अल्पसंख्याक यांच्यासाठी केलेली खर्चाची तरतूद २०२४-२५ वरील १०१९९ कोटी वरून ९९२८ कोटी पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच चित्र पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता याबाबतही झाले आहे. त्या वरील खर्चात ६४३०३ कोटी वरून २६३१ कोटीपर्यंत घट करण्यात आली आहे.  या अंदाज पत्रकात गरिबी निर्मूलनाचा कोणताही कार्यक्रम आणि उपाय नाही. खरे तर २०२३ पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे भारताला साध्य करायची आहेत. शून्य गरिबी हे पहिले उद्दिष्ट आहे. या अंदाजपत्रकात गरिबी, आर्थिक विषमता, बेकारी या प्रश्नांकडे खूप दुर्लक्ष झाले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ भारताची विकसित भारताकडे मार्गक्रमण करण्याकडे निश्चितपणे मदत करतो. मात्र तो विकसित भारत सामाजिक समावेशक होण्याचा मात्र विचार करत नाही.  खरेतर विकासाची फळे सर्व स्तरांतील लोकांना मिळण्याच्या व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मात्र तसा प्रयत्न या अंदाज पत्रकात झालेला नाही. तो होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण त्यातूनच सामाजिक विकसित भारत होण्यास मदत होईल. आपणास विकसित भारत पाहिजे, मात्र तो सामाजिक समावेशक विकसित भारत असणे आवश्यक आहे. असे आवश्यक बदल या अंदाजपत्रकात झाल्यास अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने भारतासाठी आवश्यक आणि योग्य ठरेल.

(लेखक शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.)

हेही वाचा :

बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
स्टार्टअप आणि पर्यटनक्षेत्राला बुस्ट
 हमीभाव दिला तरच शेतकरी डाळी, तेलबीयांकडे वळेल
 विकसित भारतास पूरक अर्थसंकल्प  
शिक्षण, आरोग्यावर चर्चा नाही

 

0 comments
1 FacebookTwitterPinterestEmail
Uniform Civil Code
देश-विदेशपुरवणी

Uniform Civil Code समान नागरी कायद्याचे स्वागत

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

  • प्रा. अविनाश कोल्हे

सोमवारी २७ जानेवारी २०२५ रोजी उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाला. भारतीय संघराज्यातील उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. जेथे हा कायदा लागू झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री श्री पुष्करसिंह धामी यांनी याबद्दलची अधिसूचना जारी केली. विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह-इनच्या अनिवार्य नोंदणीसाठीच्या पोर्टलचेसुद्धा अनावरण मुख्यमंत्र्यांनी केले.  तसं पाहिलं तर उत्तराखंड राज्यात हे आज ना उद्या होणारच होतं. (Uniform Civil Code)

मार्च २०२२ मध्ये जेव्हा धामींनी पुन्हा सरकार स्थापन केले तेव्हा झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच त्यांनी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार २७ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अनेक विद्वानांशी, नागरिकांशी चर्चा करून २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे विधानसभेतील ठराव. जो सात फेबुवारी २०२४ रोजी संमत झाला. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर आता हा कायदा लागू होत आहे. (Uniform Civil Code)

उत्तराखंडचे पहिले पाऊल

भारत हा देश शेकडो वर्षांपासून बहुधार्मिक देश आहे. येथे मुस्लिम, खिश्चन, बौद्ध, जैन, ज्यू वगैरे अनेक धर्मांचे लोक अनेक वर्षांपासून राहात आलेले आहेत. अतिप्राचिन आणि मध्ययुगात धर्म ही संस्था व्यक्तिच्या जीवनाचं नियंत्रण करत असे. यात लग्न, संपत्ती, संतती, घटस्फोट, दत्तक घेण्याची प्रक्रिया वगैरेंबद्दल स्पष्ट कायदे केलेले होते. हे कायदे प्रत्येक धर्मात वेगळे होते. आजही आहेत. यातील एकदोन उदाहरणं घेतली म्हणजे हा मुद्दा स्पष्ट होईल. खिश्चन, मुस्लिम धर्मात लग्नाच्या वेळी मुलीची परवानगी जाहीरपणे विचारली जाते. (Uniform Civil Code)

मुलीला जर लग्न मान्य असेल तर ती कुबुल कुबुल म्हणते. असंच काहीसं खिश्चन धर्मातही आहे. येथे वधू आणि वर दोघांना जाहीरपणे आम्ही लग्नाबद्दल राजी आहोत अशी कबूली द्यावी लागते. इतर धर्मात असं नाही. शिवाय किती लग्न करता येतात, याबद्दलही वेगळेपण आहे. भारतात समान नागरी कायदा महत्त्वाचा ठरतो कारण जगातील जवळपास सर्व धर्माचे लोक भारतात राहतात. प्रत्येक धर्माचा स्वतःचा कायदा आहे. त्यानुसार त्या धर्मियांचे व्यवहार चालतात. हे सर्व जाऊन त्याऐवजी सर्व धर्मियांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा असे आपले स्वप्न आहे. उत्तराखंडने या दिशेने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.

गुन्हेगाराला धर्म नसतो

भारत प्रजासत्ताक आधुनिक राष्ट्र आहे. ज्याचा जन्म २६ जानेवारी १९५० रोजी झाला. दुस-या बाजुने एक प्राचीन संस्कृती आहे. जेथे हजारो वर्षांपासून मानवी समाज राहत आहे. या देशावर अनेकांनी आक्रमणं केली. त्यातील काही आक्रमक या देशात कायमचे स्थायिक झाले. या आक्रमकांतील काही परधर्मीय होते. यातील काहींनी भारतात कधी राजसत्तेच्या आधारे धर्मातरं केली. तर कधी हिंदू धर्मातील पाशवी प्रथा व रूढींना कंटाळून काही हिंदूंनी स्वतःहून धर्म बदलला. थोडक्यात म्हणजे आपल्या देशात अनेक शतकांपासून हिंदू, मुस्लिम, खिश्चन, जैन, बौद्ध वगैरे धर्मीय राहत आहेत. (Uniform Civil Code)

कायद्याच्या संदर्भात मानवी जीवनाला दोन आयाम असतात. पहिला आयाम म्हणजे फौजदारी गुन्हे तर दुसरा म्हणजे दिवाणी गुन्हे. फौजदारी गुन्ह्यांबाबत आपण इंग्रजांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्यांनी इ.स. १८६० साली भारतीय दंड संविधान (इंडियन पिनल कोड) लागू केले. हे दंड संविधान लॉर्ड मेकॉले यांनी लिहले होते. जे आजही चालू आहे. यात आपण काळानुरूप जरी बदल केले असले तरी गाभ्याला फारसा धक्का लावलेला नाही.

भारतीय दंड संविधानाचा अर्थ असा की देशात कोठेही, कोणीही गुन्हा केला तर त्या व्यक्तीला धर्म, भाषा किंवा जात वगैरेंचा विचार न करता शिक्षा दिली जाईल. या विविध शिक्षा भारतीय दंड संविधानात दिलेल्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की भारतीय दंड संविधान भारतीय नागरिक ओळखते. गुन्हा करणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो. त्याला शिक्षा त्याच्या धर्माप्रमाणे न देता भारतीय दंड संविधानात दिली जाते. (Uniform Civil Code)

खासगी कायदे प्रत्येकाचे वेगळे

असा प्रकार खासगी कायद्यांबद्दल नाही. खासगी कायदे म्हणजे पर्सनल लॉ. हे खासगी कायदे प्रत्येक धर्मियाचे वेगळे आहेत. म्हणूनच भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदु लॉ वगैरे त्या त्या धर्मावर आधारित कायदे आहेत. खाजगी कायद्यांत लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, पोटगी वगैरेसारखे मुद्दे येतात. याबद्दलचे कायदे प्रत्येक धर्माचे वेगळे आहेत. ज्याप्रकारे हिंदु पती-पत्नी घटस्फोट घेतात तसे मुस्लिम पती-पत्नी घटस्फोट घेत नाही.

समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या घटना समितीत चर्चा झाली. चर्चा सुरू होती तेव्हा पंडित नेहरू व डॉ. आंबेडकरांना समान नागरी कायदा आताच आणावा असे वाटत होते. त्यादृष्टीने दोघांनी जिवापाड प्रयत्न केले. घटना समितीतील सर्वच सभासद आधुनिक विचारांचे नव्हते. तेव्हा समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही. परिणामी तेव्हा कलम ४४ निर्माण केले. (Uniform Civil Code)

जे आपल्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकण्यात आले. राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा न होण्यामागील महत्वाचे कारण म्हणजे यात शिरलेले मतांचे राजकारण. हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय शक्तींनी आधीचा ‘भारतीय जनसंघ’ व आताच्या ‘भारतीय जनता पक्षाने’ नेहमी समान नागरी कायदाचा आग्रह धरलेला आहे. मात्र यामागे त्यांचे हिंदूंच्या वर्चस्वाचे राजकारण आहे. मुस्लिम व खिश्चन वगैरे धर्मियाचा तसा ग्रह झालेला आहे. यात एकमेकांबद्दल विश्वास नाही. त्यामुळे आजही राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा झालेला नाही. आता उत्तराखंडने केला आहे.

यातील मतपेढीचे राजकारण समजुन घ्यायला हवे. त्यासाठी १९८५ साली आलेला श्रीमती शहाबानो खटला आठवावा लागेल. शहाबानो ही इंदूरनिवासी महिला. तिच्या पतीने मुस्लिम कायद्यानुसार घटस्फोट दिला. तिच्याजवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते. तिने नव-याविरुद्ध पोटगीसाठी खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. तिचे पती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहा बानोच्या बाजुने निर्णय देतांना फौजदारी प्रकियेतील कलम १२५ चा आधार घेतला. शहाबानोच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावेळेस ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड व जमाते इस्लामी वगैरेंसारख्या प्रतिगामी संघटना शहो बानोच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या.

राजीव गांधींचा गोंधळ

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय पक्का केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे शहा बानोला पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दुर्दैवाने या प्रकरणात बघता बघता राजकारण शिरले. मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी संघटनांनी हा निर्णय म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ आहे वगैरे घोषणा देत रस्त्यावरचे राजकारण सुरू केले. तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते.

त्यांच्यासारख्या तरुण व्यक्तिने पंतप्रधानपदाला शोभेल अशी पुरोगामी भूमिका सुरुवातीला घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पण काँग्रेस पक्षातील बुजुर्गांनी त्यांना सल्ला दिला की, जर या निर्णयाचे स्वागत केले तर मुस्लिम समाजाची मतं जातील. तेव्हा घाबरून राजीव गांधींनी घटनादुरूस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. यामुळे मुस्लिम समाज तर रागावलाच. शिवाय सुशिक्षित हिंदू समाजसुद्धा काँग्रेसच्या या मुस्लिमधार्जिण्या राजकारणावर नाराज झाला. परिणामी १९८९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत राजीव गांधी सरकारचा पराभव झाला.

तेव्हापासुन आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. आता मात्र राजकीय अजेंडा बाजूला ठेवत समान नागरी कायद्याचे स्वागत केले पाहिजे. असा कायदा इतर राज्यांनी सुद्धा लवकरता लवकर करावा अशी इच्छा आहे. म्हणजे मग धर्माचा आधार घेत महिलांचे होत असलेले शोषण थांबेल.

हेही वाचाः
Intellectual Property : बौद्धिक संपत्ती हीसुद्धा मालमत्ताच
Gandhi Murder खुनासाठी “गांधीच” का?
Sunita savarkar speech : चळवळीतील परिघाबाहेरच्या स्त्रियांचा शोध गरजेचा

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
पुरवणी

Gandhi Murder खुनासाठी “गांधीच” का?

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

  • कुणाल अनिल पाटील

स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधींच्या समकालीन असंख्य समाजसुधारक कार्यरत होते. बाबासाहेबांपासून विनोबांपर्यंत अनेकांनी ज्योती-सावित्रीने सुरु केलेल्या सामाजिक क्रांतीची मशाल आयुष्यभर तेवत ठेवली. परंतु पराकोटीचा द्वेष आणि जीवानिशी संपवून टाकण्याचं “षडयंत्र” २५ जून १९३४ ते ३० जानेवारी १९४८ पर्यंत महात्मा गांधीसाठीच का रचलं गेलं याचं उत्तर थोडं खोलात जाऊन तर्काच्या कसोटीवर सहज मिळून जातं. (Gandhi Murder)

आज तुम्ही एखादी सुधारणावादी, रूढींना डावलणारी समाजमाध्यमांवर एखादी पोस्ट टाका. तुमच्या पोस्ट वर येऊन कोणताही भक्त किंवा अतिरेकी रूढीवादी तोपर्यंत आपली विषारी गरळ ओकणार नाही, जोपर्यंत तुमची पोस्ट व्हायरल होत नाही किंवा लोकांचा त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत नाही. (Gandhi Murder)

गांधी विचार आणि कृती, या अशाच व्हायरल होत्या.

त्यांचा अस्पृश्यता निवारणाचा कार्यक्रम, आंतरजातीय विवाहाचा टोकाचा पुरस्कार आणि आपल्याच मुलाच्या रूपात त्याची अंमलबजावणी, सामाजिक समतेचा आणि जातीअंताचा कार्यक्रम, हे सगळं इतकं “प्रभावी” होतं, की पुण्यात काही अतिरेकी सनातन्यांनी भर सभेत “या गांधींचा काहीतरी बंदोबस्त केला पाहिजे” अशी घोषणाही केलेली होती.

ज्यांच्यावर अत्याचार होतोय त्यांनी त्याविरुद्ध उठाव करणं हे नैसर्गिक क्रांतीचं प्रतीक आहे. परंतु अत्याचार करणारेच म्हणू लागले की आमचं चुकतंय, आपण हे थांबवायला हवं, तर? अशी क्रांती पिडीतांनी केलेल्या उठावापेक्षाही प्रचंड परिणामकारक असते. (Gandhi Murder)

गांधींचा प्रभाव उच्चवर्णीयांवर

गांधींचे कार्यक्रम, कृती आणि विचारांचा प्रभाव सर्वात जास्त कोणावर झाला असेल तर तो उच्चवर्णीय समाजातील लोकांवर. असंख्य लोकांच्या व्यवहारात आणि आचरणात समता, जातीअंताच्या भावना बळकट होऊ लागल्या. हाच होता तो गांधींचा व्हायरल विचार. हीच होती गांधींची व्हायरल कृती, ज्याने समाजात खोलवर रुतलेल्या रूढींच्या ढाच्याला मुळासकट हलवून टाकले, रुढिवाद्यांच्या अहंकाराला डिवचून काढले.

बरं, या बदलाला आपल्या कृतींनी थोपवायची ताकत कोणत्या रुढिवाद्यात होती? कोणाच्यातच नाही. मग राहता राहिला उपाय कोणता? गांधींचा “बंदोबस्त” करण्याचा? बरं, गांधींना मारून तो तरी सफल झाला का? (Gandhi Murder)
ते सोडा, “एखाद्याला” भडकावून, बळीचा बकरा बनवून, गांधींचा बंदोबस्त करू पाहणाऱ्या षड्यंत्रकारांनी त्या “बंदोबस्ताची” जबाबदारी तरी घ्यायचं धाडस दाखवलं का?

गांधींचा बंदोबस्त

गांधींच्या पुतळ्यावर गोळ्या झाडून ही लोकं पुनःपुन्हा हेच सिद्ध करतायत, १९४८ ला “बंदोबस्त” करता आला नव्हता, अजूनही झाला नाही, आणि अनंतकाळापर्यंत होणारही नाही!

असो, तुम्ही उडवत रहा गांधींच्या पुतळ्यावर बंदुकीच्या “केपा”,
संपूर्ण “जग” मात्र घालत राहिल गांधीविचारांचा जागर, जागोजागी, घरोघरी, देशोदेशी..!

टेकवत राहतील जगातल्या सर्वात बलाढ्य अशा राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख आपला माथा आमच्या म्हाताऱ्याच्या समाधीवर, आणि तुम्ही मात्र मत्सराने “तोंडातल्या तोंडात” फक्त पुटपुटत राहा, “त्याचा” बंदोबस्त अजून झाला नाही, “त्याचा” बंदोबस्त अजून झाला नाही..

हेही वाचाः

Maharani Tararani : महाराणी ताराराणी हे इतिहासातील सुवर्णपान
Lal Bahaddur Shastri : नेहरुंनी दिला होता शास्त्रींना ब्रेक
Gandhi statue inauguration : बेळगावात महात्मा गांधींचा २५ फुटी पुतळा

1 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Mahakumbh PM
पुरवणी

Mahakumbh PM : महाकुंभ : पंडित नेहरू ते मोदी

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : प्रयागराजमध्ये सध्या महाकुंभमेळा सुरू आहे. देश-विदेशातील भाविक गंगेत डुबकी मारुन पवित्र स्नानाची अनुभूती घेत आहेत. राजकीय नेत्यापासून बड्या उद्योगपतीपर्यंत, परदेशातील उद्योगपती, साधू, संत, सर्वसामान्य नागरिक महाकुंभचा लाभ घेत आहेत. दर बारा वर्षांनी कुंभमेळ्याचा योग येतो. यापूर्वी झालेल्या महाकुंभ मेळ्यात पंडित जवाहलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पवित्र स्नान केले आहे. (Mahakumbh PM )

 

पंडित नेहरूंचे अलाहाबाद

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे जन्मगाव अलाहाबाद असल्याने त्यांच्या आयुष्याची जडणघडण प्रयागराजच्या गंगाकिनारी झाली. पंडित नेहरुंचे वडील बॅरिस्टर मोतिलाल नेहरू यांनी अलाहाबादला स्वत:ची आनंद भुवन वास्तू बनवली होती. मोतीलाल नेहरू आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे दोघेही काँग्रेसचे नेते होते. त्यामुळे अलाहाबादवरून देशातील काँग्रेसची सूत्रे हलत. इंदिरा गांधी यांनी १९७० मध्ये आनंद भुवन भारत सरकारला दान केले होते. देश स्वतंत्र झाल्यावर १९५४ मध्ये प्रयागला महाकुंभचे आयोजन केले होते. तीन फेब्रुवारी १९५४ रोजी प्रयागच्या तीर्थावर झालेल्या महाकुंभ मेळाव्यात पंडित नेहरू, तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी स्नान केले होते. पंडित नेहरूंची मोठी लोकप्रियता असल्याने महाकुंभ मेळ्यात त्यांना पाहण्यासाठी मोदी गर्दी झाली होती.(Mahakumbh PM )

शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी महाकुंभ मेळ्यात

११ जानेवारी १९६६ ला तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांचे ताश्कंदला निधन झाले. शास्त्रींच्यानंतर पंतप्रधान कोण होणार, याकडे देशाचे लक्ष होते. यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष के. कामराज, मोरारजी देसाई यांची नाव अग्रस्थानावर होते. पण ‘गुंगी गुडिया’ म्हणून ज्यांची संभावना केली जात होती म्हणजेच इंदिरा गांधी यांचे नाव काँग्रेसच्या सिंडिकेटने सुचवले. १९ जानेवारी १९६६ रोजी काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत इंदिरा गांधी आणि मोरारजी देसाई यांच्यात पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक झाली. त्यामध्ये इंदिरा गांधींना ३५५ तर मोरारजी देसाई यांना १६९ मते मिळाली. त्यानंतर २४ जानेवारी रोजी इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या. ज्यावेळी त्या पंतप्रधान बनल्या त्यावेळी प्रयागराजमध्ये कुंभमेळा सुरु होता. पंतप्रधान झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी २५ जानेवरीला मौनी अमावस्या होती. इंदिरा गांधी लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या अस्थी घेऊन प्रयाग संगमावर पोहोचल्या. त्यांच्यासोबत राष्ट्रपती राधाकृष्णन, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. कामराज आणि झाकिर हुसेन होते. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांनी महाकुंभमध्ये स्नान केले होते. पण त्याचा राजकीय फायदा इंदिराजींना झाला नाही. १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जेमतेम २८३ जागाच जिंकल्या. १९५२ नंतर प्रथम काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत कमी जागा मिळाल्या होत्या.

आणीबाणीत पुन्हा कुंभमेळ्यात

इंदिरा गांधी यांनी १८ जानेवारी १९७७ मध्ये देशात आणीबाणी जाहीर कली. त्यानंतर चार दिवसानंतर त्या २२ जानेवारी रोजी मौनी अमावस्येच्या दिवशी महाकुंभला पोचल्या. तिथे त्यांनी प्रयागसंगमावर स्नान करुन साधूसंतांची भेट घेतली. त्यांनी तिथे भाषण केले आणि दिल्लीत परतल्या. आणिबाणीमुळे त्यांच्या विरोधात जनमत तयार झाले होते. त्याचे पडसादही कुंभमेळ्यात उमटले होते. जयप्रकाश नारायण यांनीही कुंभमेळ्यात स्नान  करुन साधूसंतांची भेट घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी सत्तेतून पायउतार झाल्या.(Mahakumbh PM )

राम मंदिर उभारणीची घोषणा

१९८९ मध्ये झालेल्या प्रयागराज कुंभमेळ्यासाठी राजीव गांधी येणार होते. ‘पिलग्रीमेज एंड पावर : द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम १७७६-१९५४’ या पुस्तकात कामा मॅकलिन यांनी लिहिले आहे की ‘राजीव गांधी कुंभमेळ्यात येणार होते. त्यासाठी प्रयागमध्ये हॅलिपॅडही बनवले होते, पण त्यावेळी तामिळनाडूत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यांना फक्त २६ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे राजीव गांधी यांनी कुंभमेळ्याचा दौरा रद्द केला होता. याच कुंभमेळ्यात १ फेब्रुवारी १९८९ रोजी विश्व हिंदू परिषेदेने संत संमेलन आयोजित केले होते. त्या संमेलनात नऊ नोव्हेंबर १९८९ या दिवशी राम मंदिराचा शिलान्यास करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर भाजपच्या पालमपूर येथील अधिवेशनात निवडणूक घोषणापत्रात राम मंदिर उभारण्याच्या समावेश करण्यात आला होता. लालकृष्ण आडवाणी यांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता. डिसेंबर १९८९ च्या निवडणूकीत भाजपच्या जागा दोन वरुन ८५वर पोहोचल्या.(Mahakumbh PM )

पापा वन, पापा टू, पापा थ्री

सोनिया गांधी राजकारणात सक्रीय झाल्यानंतर देशात भाजपची सत्ता आणि आणि अटलबिहारी वायपेयी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर ११ महिन्यांनी २००१ मध्ये प्रयागमध्ये कुंभमेळा झाला. २२ जानेवारी २००१ मध्ये सोनिया गांधी कुंभमेळासाठी प्रयागला पोहोचल्या. तत्पूर्वी आनंद भवनला गेल्या. राजीव गांधी यांचे ते आजोळ होते. आनंद भुवनातून सोनिया गांधी सरस्वती घाटावर पोहोचल्या. तिथे खास नावेने संगमासाठी रवाना झाला. नावेत त्यांच्यासाठी चेजिंग रुम बनवली होती. प्रयाग संगमावर स्नान केल्यानंतर त्या वीस मिनिटे तिथे थांबल्या होत्या. त्या पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, ‘मी माझ्या घरी आले आहे. मी सासरी आले आहे.’ सोनिया गांधी प्रयागला आल्या त्यावेळी एक वायरलेस मेसेज आला होता. त्याबद्दल काँग्रेसचे नेते अभय अवस्थी यांनी सांगितले की, वायरलेस मेसेज ‘पापा वन, पापा टू, प्रापा थ्री’ असा होता. त्याबद्दल मी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना या मेसेजबद्दल विचारले असता सोनिया गांधी यांचा तो प्रोटोकॉल कोड असल्याचे सांगण्यात आले. प्रयागस्नानानंतर त्या ज्या तीन ठिकाणी जाणार होत्या त्या जागासाठी कोडवर्ड केला होता. स्नानानंतर सोनिया गांधी टीकरमाफी आश्रम, सतपाल महाराज, शंकराचार्य स्वरुपानंद सरस्वती आश्रमात गेल्या होत्या. सोनिया गांधींच्या कुंभमेळा उपस्थितीबद्दल भाजपने पॉलिटिकल अंजेडा म्हणून टीका केली होती. त्यानंतर तीन वर्षानी झालेल्या निवडणुकीत एनडीए पायउतार झाली आणि यूपीएची सत्ता आली.(Mahakumbh PM )

नरेंद्र मोदींचे अर्ध महाकुंभात स्नान

२०१९ मध्ये प्रयागराजमध्ये अर्ध महाकुंभाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी २४ फेब्रुवारी २०१९ रुद्राक्ष घालून प्रयागात डुबकी मारली हेती. मोदी यांच्यासाठी खास व्यवस्था केली होती. काळ्या रंगाचा कुर्ता आणि गळ्यात रुद्राक्ष माळा घालून मोदींनी महाकुंभात स्नान केले होते. स्नान केल्यानंतर मोदींनी भगवा कुर्ता, पिवळे जॅकेट घालून मंडपात पोहोचले आणि त्यांनी पाच सफाई कर्मचाऱ्यांचे पाय धुतले. त्यानंतर तीन महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल २३ मे २०१९ ला जाहीर झाला. भाजपने ३०३ जागा जिंकून दुसऱ्यांदा सत्ता काबीज केली आणि मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले. (Mahakumbh PM )

हेही वाचा :

गोल्डनबाबांकडे सोने, हिऱ्याची घड्याळे!
0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
पुरवणी

UAPA काळा कायदा दमन करणारा

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

  • अविनाश कोल्हे

भारतात प्रजासत्ताक लोकशाही असली तरी आपल्याच देशात काही काळे कायदे आहेत. ज्यांचा वापर करून पोलीस आणि सरकार राजकीय विरोधकांना त्रस्त करत असते. सात जानेवारी २०२५ रोजी दिल्ली पोलिसांनी उमर खलिद याने केलेल्या जामीनाच्या अर्जाला विरोध केला. उमद खलिद आणि त्याच्या सहका-यांवर २०२० साली दिल्लीच्या उत्तरपूर्व भागात दंगल घडवून आणल्याचा आरोप आहे. उमर खलिद आणि त्याच्या सहका-यांवर १९६७ साली आलेल्या The Unlawful Activities [Prevention] Act खाली कारवाई करण्यात आली आहे. काही अभ्यासकांच्या मते प्रजासत्ताक भारताने संमत केलेला हा काळा कायदा आहे. यातील बारकावे समजून घेणे गरजेचे आहे.(UAPA)

उमर खलिदची अटक

२४ मार्च २०२४ रोजी दिल्लीतील सेशन्स कोर्टाने उमर आणि त्याच्या सहका-यांना जामीन देण्यास नकार दिला. पोलिसांच्या आरोपांनुसार फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंग्यांमागे उमरने केलेले कटकारस्थान होते. या दंग्यांत सुमारे पन्नास लोक दगावले. पोलिसांनी १९६७ सालच्या वर उल्लेख केलेल्या (या कायद्याला सर्वसामान्यांच्या भाषेत `उपा’ कायदा म्हणतात) कायद्याखाली उमरला अटक केली. हिशेब केला तर उमर गेले पाचशे दिवस तुरूंगात आहे! आणि अजूनही त्याच्याविरोधात असलेला खटला सुरुसुद्धा झालेला नाही. प्रजासत्ताक भारतात असं होत आहे, याची दखल घेणे आणि त्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे. (UAPA)
हा कायदा डिसेंबर १९६७ मध्ये लागू झाला. तेव्हा केंद्रात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. यालाच ‘दहशतविरोधी कायदा’ असेही म्हणतात. हा कायदा लागू झाला तेव्हापासून याच्या विरोधात टीका होत आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांत फक्त दोन टक्के वेळा आरोपींना शिक्षा झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१६ ते २०२० दरम्यान या कायद्याखाली दाखल केलेल्या ५०२७ खटल्यात सुमारे २४ १३४ व्यक्तींवर आरोपपत्रं होती. यापैकी फक्त २१२ लोकांना शिक्षा झाली.

युएपीएमध्ये कठोर तरतुदी

मोदी सरकारने या कायद्यात २०१९ साली सुधारणा आणल्या. हा कायदा जेव्हा १९६७ साली आणला तेव्हा यात ‘दहशतवादाचा’ उल्लेख नव्हता. तेव्हा भारतात दहशतवादाची चर्चासुद्धा नव्हती. १९६७ साली देशाच्या सुरक्षेला आणि एकतेला आव्हान देणा-यांच्या विरोधात हा कायदा आणला होता. २०१९ सालच्या दुरुस्तीनंतर आता यात दहशतवादसुद्धा आला आहे. मोदी सरकारने केलेल्या दुरुस्ती ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी लागू झाल्या. अलिकडच्या काळात या कायद्याखाली फादर स्टॅन स्वामी, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबडे वगैरेंना अटक केली होती. एखाद्या व्यक्तिला किंवा संघटनेला ‘दहशतवादी’ ठरवून या कायद्याखाली आरोपपत्र दाखल करता येते. तसं पाहिलं तर १९६७ साली आलेल्या या कायद्यात वेळोवेळी दुरूस्ती करण्यात आल्या. दर दुरूस्तीनंतर हा कायदा अधिकाधिक कठोर करण्यात आला. अभ्यासक दाखवून देतात त्याप्रमाणे या कायद्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तिंची सहजासहजी सुटका होत नाही. आतापर्यंत झालेल्या अनेक दुरूस्तींपैकी सर्वात वादग्रस्त ठरलेली दुरूस्ती म्हणजे २०१९ साली करण्यात आलेली दुरुस्ती. तोपर्यंत हा कायदा संघटनांवर लावता येत होता. २०१९ नंतर या कायद्याखाली व्यक्तिला अटक होऊ शकते. (UAPA)

दहशतवादाचा समावेश

२०१९ च्या दुरूस्तीप्रमाणेच २००४ साली मनमोहनसिंग सरकारने केलेली दुरुस्तीसुद्धा वादग्रस्त ठरली होती. यासाठी ‘दहशतवाद’ आणि ‘इतर बेकायदेशीर कृत्यं’ यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. २००४ सालापर्यंत ‘उपा’ कायद्यात दहशतवादाबद्दल तरतुदी नव्हत्या. विसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि एकविसाव्या शतकात जगभर ‘दहशतवाद’ नावाचा नवा राक्षस निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. आपल्या देशाचा विचार केला तर पंजाबमध्ये फोफावलेल्या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आपण १९८७ साली Terrorist and Disruptive Activities [Prevention] Act म्हणजे टाडा कायदा आणला होता. भारतासंदर्भात त्यानंतरची महत्त्वाची घटना म्हणजे कंदहार विमान अपहरण प्रकरण. डिसेंबर १९९९ मध्ये दहशतवाद्यांनी भारताच्या एका विमानाचे अपहरण केले होते. अशा दहशतवादी कृत्यांचा सामना करण्यासाठी आपण २००२ साली The Prevention of Terrorism Act (POTA) आणला होता.

अनेकदा जसं होतं तसं या कायद्यांबद्दलसुद्धा झालं. ते म्हणजे व्यापक प्रमाणात गैरवापर. यामुळे १९९५ साली ‘टाडा’ तर २००४ साली ‘पोटा’ रद्द करण्यात आले. एक मात्र मान्य केले पाहिजे की ‘पोटा’चा जरी गैरवापर झाला होता तरी त्यात काही महत्वाच्या तरतुदी होत्या. म्हणून त्या तरतुदी २००४ साली ‘उपा’त केलेल्या दुरूस्तींत समाविष्ट करण्यात आल्या. हे जरी वास्तव असलं तरी आजच्या ‘उपा’ मुळे पोलिसांना आणि सरकारला अमानुष अधिकार मिळालेले आहेत. हे नाकारता येणार नाही. अनेक अभ्यासक आरोप करतात की सरकार हा कायदा राजकीय विरोधांचा आवाज दाबण्यासाठी करत असते. हा कायदा फक्त भारतीय नागरिकांना लागू आहे असं नाही. दुस-या देशाचे नागरिक असतील आणि त्यांचा जर भारतातील दहशतवादी कारवायांशी संबंध असेल तर त्यांनासुद्धा हा कायदा लागू होतो. (UAPA)

जामीन मिळण्याची अडचण

‘उपा’ तील सर्वात मोठी धोकादायक तरतुद म्हणजे यात जामीन मिळणे फार अवघड असते. पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफ. आय. आर. नुसार जर कोर्टाला वाटलं की प्रथमदर्शनी केलेले आरोप खरे आहेत, तर अशा स्थितीत जामीन दिला जात नाही. आरोपीला किमान सहा महिने तुरूंगात काढावेच लागतात. हा सहा महिन्यांचा कालावधी नंतर वाढू शकतो. यात आणखी एक गोम आहे. आरोपीने जर जामीन मिळावा म्हणून अर्ज केला आणि त्याला जर सरकारी वकिलाने विरोध केला नाही तर जामीन मंजूर होऊ शकतो. ज्या दिल्लीतील दंगलीबद्दल उमरला अटक केली आहे त्याच दिल्ली दंगलीतील एक आरोपी श्रीमती सकुरा जरगरला २३ जून २०२० रोजी जामीन मंजूर झाला. अशाच प्रकारे जून २०२१ मध्ये नताशा अग्रवाल, आसिफ इक्बाल, देवांगना कलिता यांना जामीन मंजूर झाला होता. मात्र याच कायद्याखाली अटक झालेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांनी जामीनासाठी अनेकदा अर्ज करूनही सरकारने त्यांच्या अर्जाला विरोध केला. परिणामी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला नाही. शेवटी ५ जुलै २०२१ रोजी तुरूंगात त्यांचा मृत्यू झाला.

काही अभ्यासकांच्या मते हा मुद्दा फक्त ‘उपा’पुरता मर्यादित नाही. आपल्या देशात अनेक कायदे, कायद्याची व्यवस्था, न्यायदानाची पद्धत यात अशा अनेक अंधा-या जागा आहेत. ज्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येते. आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. अशा अवस्थेत आरोपीला किती दिवस, किती महिने तुरूंगात ठेवायचं? हे एक. दुसरं म्हणजे आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेत लागत असलेला अक्षम्य विलंब. त्यामुळेसुद्धा अनेकदा व्यक्तिच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते.

कच्च्या कैद्यांची समस्या

यासंदर्भात देशातल्या कच्च्या कैद्यांची समस्या समोर ठेवली पाहिजे. डिसेंबर २०२३ मध्ये भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात पाच लाख पंचाहत्तर हजार कच्चे कैदी आहेत. यापैकी सुमारे चार लाख चौतीस हजार कैद्यांवर अजून साधे आरोपपत्रसुद्धा दाखल झालेले नाही. ही आकडेवारी आणि ही वस्तुस्थिती प्रजासत्ताक भारताला शोभा देणारी नाही. याबद्दल सतत जनजागृती केली पाहिजे. असे कायदेच नकोत, असं कोणी म्हणणार नाही. बदलेल्या परिस्थितीत नवे कायदे करणे अनिवार्य आहे. अमेरिकेवर अकरा सप्टेंबर २००१ (९/११) रोजी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेनेसुद्धा ऑक्टोबर महिन्यात ‘पेंट्रीयट कायदा’ नावाचा अतिशय कडक कायदा संमत केला होता. असे कायदे असणे हा एक भाग झाला. त्यांचा राजकीय विरोधकांना धमकावण्यासाठी होणं हे सर्वस्वी गैर आहे. त्याचा विचार झाला पाहिजे.

हेही वाचाः

Saif Ali Khan : सैफ अलीवर हल्ला करणारा बांगलादेशी, ठाण्यातून अटक
imran sentenced jail : इम्रानना १४ वर्षांची शिक्षा
Naxal Killed : बस्तरमध्ये चकमकीत १२ नक्षलवादी ठार

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Battlefield Tourism
देश-विदेशपुरवणी

Battlefield Tourism : युद्धभूमीचे पर्यटन घडणार

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : युद्धभूमी पर्यटनाची आवड असणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही आनंदाची बातमी. भारताचा देदीप्यमान लष्करी वारसा सामान्य नागरिक आणि पर्यटकांनाही समजावा, यासाठी भारतीय लष्कराने युद्धभूमीवर पर्यटनाची सोय केली आहे. १९६२ मध्ये चीनबरोबर झालेल्या युद्धातील रेझांग ला आणि किबिथू युद्धभूमीचा काही भाग पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे.(Battlefield Tourism)

संरक्षण मंत्रालयाने नागरिकांना अरुणाचल प्रदेशातील किबिथू आणि बम ला पास आणि लडाखमधील रेझांग ला आणि पँगॉन्ग त्सो येथे प्रवेश करण्याची परवानगी दिली आहे. डोकलाम येथे अलीकडे म्हणजे २०१७ मध्ये चिनी सैनिकांसोबत संघर्ष झडला होता. ते ठिकाणही पर्यटकांसाठी लवकरच खुले करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी पर्यटन मंत्रालयाच्या सहकार्याने विकसीत केलेली भारत रणभूमी दर्शन ही वेबसाइट नुकतीच सुरू करण्यात आली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तिचे लोकार्पण केले.(Battlefield Tourism)

तत्पूर्वी, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी लष्कराने सीमावर्ती भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याचे सांगितले. पायाभूत सुविधांचा विकास, पर्यटन, दळणवळण आणि शिक्षण या चार स्तंभांच्या आधारे हा विकास करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामागे सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन हा मुख्य आधार असल्याचे ते म्हणाले.

लष्करी पर्यटनस्थळे

लष्करी पर्यटन भारतासाठी नवीन नाही. १९९९ मध्ये झालेल्या कारगील युद्धाचे कारगील द्रास वॉर मेमोरियल आणि १९६२ मध्ये चीनसोबत अरुणाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या युद्धाचे वालोंग युद्ध स्मारक ही पर्यटनस्थळे पर्यटकांना आकर्षित करतात. तवांग वॉर मेमोरियल, डोगराई वॉर मेमोरियल, सियाचीन वॉर मेमोरियल, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, ऑपरेशन मेघदूत वॉर मेमोरियल आणि जसवंत गढ वॉर मेमोरियल यांचाही या स्मारकांमध्ये समावेश आहे.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
पुरवणीमहाराष्ट्र

N D PATIL विवेकी योद्धा

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

सांगली जिल्ह्यातल्या वाळवे तालुक्यातल्या ढवळी या छोट्या गावातल्या सामान्य शेतकरी कुटुंबात एन. डी. पाटील यांचा जन्म झाला. त्यांचे आजोबा, वडिल शेतकरी होते. दोघेही अशिक्षित होते. आजोबा – रामजी पाटील प्रतिष्ठित शेतकरी म्हणून त्यांचा गावात लौकिक होता. गावातला कुणाचा तंटा मिटवायचा असेल तर रामजी पाटलांची गरज लोकांना वाटायची. आजोबांना दोन मुलं. घरातला सगळा कारभार त्यांचे आजोबाच बघायचे. वडिल सतत शेतातच असायचे. शेती आणि कष्ट यातच त्यांचा जन्म गेला. (N D PATIL)

पहिलं सामाजिक काम

ढवळी गावात मुसलमानाचं घर नाही. पण गावात पीर आहे. सगळे गावकरी त्याचा उरुस करायचे. त्या उरसाच्या तमाशात गावातल्या दोन गटात तणाव झाला. बसण्याच्या जागेवरून वाद झाला. काही दिवसांनी त्यावरून गावातल्या एका प्रतिष्ठित माणसाचा खून झाला. प्राथमिक शाळेत असलेल्या नारायणच्या मनावर त्याचा परिणाम झाला. गावात आपली काही जबाबदारी आहे, म्हणून त्यांनी पहिलं पाऊल टाकलं आणि ठरवलं की गावात उरुस होऊ द्यायचा नाही. एनडी पाटील यांनी ही कल्पना मांडली तेव्हा ते शाळकरी विद्यार्थी होते. गावात सगळ्यांना भेटून भेटून सांगत होते, कशाला भांडणं करायची. खून झाला आहे. त्यातून सुडाचा प्रवास चालू राहणार. गाव शांत कसं राहणार वगैरे. त्याअर्थानं विचार केला, तर एनडी पाटील याचं पहिलं सार्वजनिक काम कुठलं असेल तर गावानं उरुस बंद केला. दोन्ही गटातील ताणतणाव कमी झाला.(N D PATIL)

सांगली जिल्ह्याची राजकीय क्षेत्रातही मोठी आघाडी होती. क्रांतिसिंह नाना पाटील, शिगावचे रंगराव दादा, पांडू मास्तर, नागनाथअण्णा नायकवडी अशी लढवय्यी मंडळी होती. नाना पाटलांवर दहा हजाराचे बक्षिस होते. पांडू मास्तरावरही पाच हजारांचे बक्षिस होते. अशा सामाजिक जागृतीच्या प्रकाशात एनडी पाटील यांची सार्वजनिक जीवनातली पावलं पडत होती. कौटुंबिक वारसा नसला तरी असा अवतीभवतीच्या वातावरणाचा मोठा परिणाम होत होता.

ना. सी. फडके यांचा निषेध

चुकीच्या गोष्टींचा राग येणे, दांभिकतेची चीड येणे हा एनडी पाटील यांचा स्वभाव तरुणपणापासूनचाच आहे. त्याचमुळे राजाराम कॉलेजमध्ये शिकत असताना त्यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. ना. सी. फडके यांच्याविरोधात भूमिका घेतली होती. प्रा. फडके यांच्याबाबतीत एनडींचे म्हणणे असे होते की, कोल्हापूरच्या वातावरणात अनेक वर्षे राहूनही कोल्हापूरची नस समजून घेऊनही त्यांनी चुकीच्या भूमिका घेतल्या. विशेषतः बहुजन समाजाबद्दल त्यांच्या मनात शुष्क कोरडेपणा होता.

राजाराम कॉलेचचे प्राचार्य असलेल्या डॉ. अप्पासाहेब पवारांची बदली झाली. तत्कालीन ब-याच राजकीय घडामोडी त्याला कारणीभूत होत्या. जिथं शासकीय कॉलेज असेल तिथे बदली होणार, त्यानुसार त्यांची बदली उत्तर गुजरातमध्ये वीसनगरला झाली, एकदम आडबाजूला. तिथे ते रुजू झाले. ना. सी फडके तेव्हा राजाराम कॉलेजमध्येच प्राध्यापक होते. ते तेव्हा झंकार साप्ताहिक चालवत होते. अप्पासाहेब पवारांची बदली झाल्यानंतर झंकारमध्ये त्यांनी अप्पासाहेब पवारांवर गरळ ओकणारा लेख लिहिला. राजाराम कॉलेजची परंपरा वगैरे लिहिली. बाळकृष्णांच्या काळात कॉलेज सर्वोत्तम गणलं जायचं. खर्डेकरांनंतर थोडीफार उतरती कळा लागली. खर्डेकरांच्यानंतर डॉ. पवार या नावाचे गृहस्थ अनेक खटपटी लटपटी करून प्राचार्यपदावर आले. त्यांनी राजाराम कॉलेज हा मराठा विद्यार्थ्यांचा अड्डा बनवला असा मजकूर त्यात होता. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी तेवढे स्वतंत्र ठेवण्याचे या गृहस्थांनी बाकी ठेवले होते, असे अप्पासाहेबांबद्दल लिहिले होते.(N D PATIL)

राजाराम कॉलेजमध्ये शेकडो विद्यार्थी होते, परंतु ना. सी. फडके यांच्या लिखाणाचा एनडी पाटील यांना प्रचंड राग आला. त्याचा प्रतिवाद करणारा लेख त्यांनी शं. बा. भोसले यांच्या `लोकसेवक`मध्ये लिहिला. फडक्यांच्या लेखाची आणि त्यातल्या मुद्यांची चिरफाड केली. केवळ लेख लिहूनच थांबले नाहीत, तर फडके यांच्या निषेधाची सभा कोल्हापूरच्या नगरपालिकेच्या हॉलमध्ये घेतली. अप्पासाहेब पवार यांच्याविरोधात लिहिले हे निषेधाचे कारण नव्हते, तर अप्पासाहेब पवारांची बदली झाल्यावर त्यांनी लिहिले, हे कारण होते. अप्पासाहेब कोल्हापुरात असताना लिहिलं असतं तर मला आक्षेप घेण्याचे कारण नव्हते, असे एनडींचे म्हणणे. अप्पासाहेब प्राचार्य असताना फडके म्याव मांजर होते. कधी हुंकार काढला नव्हता. बदली झाल्यावर झंकार निघू लागला याचा त्यांना विशाद वाटत होता. अप्पासाहेबही शिक्षक, फडकेही शिक्षक. परंतु फडके यांनी लिहिलेले आवडले नव्हते म्हणून त्यांनी जाहीर भूमिका घेतली. आपल्या बदली झालेल्या प्राचार्यांच्या बाजूने सध्याच्या प्राध्यापकांच्या विरोधात भूमिका घेतली. निषेध सभेला विद्यार्थी, अनेक प्रतिष्ठित मंडळी आली होती. सगळ्यांनी फडक्यांच्या वर्तनाचा निषेध केला.

डाव्यांच्या एकजुटीचा आग्रह

डाव्या पक्षांची आणि कष्टक-यांसाठी काम करणा-या संघटनांच्या स्वतंत्र राहुट्या हा एनडींची काळजी वाढवणारा विषय होता. सगळ्यांनी एकत्रित लढायला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह असायचा. असे कष्टकरी समूह एकत्र येण्याची शक्यता दिसली की त्यांना खूप आनंद व्हायचा. मधल्या काळात असे वेगवेगळे घटक एकत्र येऊ लागले तेव्हा त्यांना ती काळ्या ढगाची चंदेरी झालर वाटायला लागली. सारे आदिवासी एकत्र येताहेत. सारे मच्छिमार एकत्र येताहेत. गायरानावर आक्रमण केलेले दलित सगळे एकत्र येताहेत. शेतकरी-शेतमजूर एकत्र येताहेत. आज कमी संख्येने ते एकत्र येत असतील पण आता शेतमजूर-शेतकऱ्यांच्या मधली जागृती वाढायला लागलेली आहे, याबद्दल त्यांना खूप आनंद वाटायचा.

कष्टक-यांच्या या लढ्याला जर सर्व राजकीय पक्षांनी आपली ताकद लावली आणि सर्वांत उपेक्षित जे वर्ग आहेत त्यांचे भिजत पडलेले प्रश्न हे आज जर आम्ही टोकाला आणण्यासाठी ताकद लावली तर वातावरणनिर्मिती होईल आणि त्या वर्गाना एक मायेची ऊब, दिलासा मिळेल, असे ते म्हणायचे. माझ्या प्रश्नासाठी मलाच लढलं पाहिजे असं नाही. माझ्या प्रश्नासाठी लढणाच्या अजून दुस-या काही शक्ती आहेत की ज्या शक्तींची मदत मला उपकारक ठरावी, त्या शक्तीदेखील तो घेऊन लढू शकतो. हे सारे वर्ग एकत्र आले तर एक चांगली शक्ती राज्यकर्त्यांच्या विरोधात उभी राहू शकेल, असे त्यांचे मत होते. पुढे एनरॉनविरोधातला लढा, कोल्हापूरचा टोलविरोधातला लढा यामध्ये त्यांनी अशा सगळ्या शक्तिंना एकत्र आणून लढा यशस्वी करून दाखवला. रायगडच्या सेझविरोधातला लढा हाही त्यांच्या झुंझार वृत्तीचाच निदर्शक होता.

रस्त्यावरचा संघर्ष करूनही, सामान्य माणसांच्या प्रश्नांसाठी लढे उभारूनही डाव्या शक्तिंना निवडणुकीच्या राजकारणात लोकांनी साथ दिली नाही. त्याबद्दल त्यांच्या मनात खंत होतीच, परंतु ते वास्तव त्यांनी मान्य केले होते. संसदेत किंवा विधिमंडळात डाव्या पक्षांचे प्रतिनिधी नसल्याबद्दल त्यांची कुचेष्टा केली जायची. त्यासंदर्भात एनडी म्हणायचे, तुम्ही कितीही वल्गना केल्या तरी रस्त्यावर बहुमत आमचेच आहे आणि त्या बहुमताच्या जोरावर आम्ही तुम्हाला लोकविरोधी निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडू. चित्रही तसेच होते. रस्त्यावरच्या बहुमताच्या बळावर त्यांनी अनेक लढे यशश्वी करून दाखवले.(N D PATIL)

रयत शिक्षण संस्थेवर

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली रयत शिक्षण संस्थेतून पदवीधर झाल्यानंतर एनडी पाटील संस्थेतच काम करायला लागले. पुढे संस्थेचं काम सोडून मुंबईला गिरणी कामगार चळवळीचं काम करायला गेले. कर्मवीर अण्णांनी स्वतः रयत शिक्षण संस्थेवर मेंबर म्हणून त्यांना घेतलं. कर्मवीर अण्णा दवाखान्यात असताना त्यांनी संस्थेला पत्र पाठवून एनडी पाटील यांना संस्थेवर घेण्यास सांगितले, त्यानंतर पाच-सहा दिवसांनी अण्णांचे निधन झाले. एका अर्थाने एनडींसारखा जबाबदार माणूस संस्थेवर आणला आणि मगच त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. या घटनेला अनेक अर्थांनी महत्त्व आहे. जर अण्णांनी निधनाच्या आधी पाच-सहा दिवस तसे पत्र लिहिले नसते, तर एनडी पाटील रयत शिक्षण संस्थेवर आले असते का आणि पुढे दीर्घकाळ रयतवर त्यांचा जो नैतिक धाक आणि अधिकार राहिला तो राहिला असता का, असे जर-तरचे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. रयत शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष म्हणून एनडी पाटील यांनी दीर्घकाळ काम केले. कर्मवीर अण्णांनी ज्या चारित्र्यसंपन्न जीवनाचा, शिक्षणाचा आग्रह धरला तो त्यांनी पुढे नेला. रयतची प्रतिमा अधिक उंचावण्याचा प्रयत्न केला.

रस्त्यावरचा संघर्ष

एनडींचं बरंचसं आयुष्य रस्त्यावरच्या संघर्षात गेलं. शेतकरी कामगार पक्षाचा कार्यकर्ता, नेता या नात्याने अनेक लढ्यात, निदर्शनात, मोर्चात, धरणे धरण्याच्या व घेरावाच्या कार्यक्रमांत भाग घेतला. अनेकदा तुरुंगवास भोगावा लागला. पोलिसांच्या लाठ्या झेलल्या. अनेक निदर्शनांचे व मोर्चाचे नेतृत्व त्यांनी केले. २८ मार्च १९६९ रोजी मुंबईच्या विधानसभेवर सीमा प्रश्नासाठी म्हणून हजारो लोकांचा मोर्चा शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने नेण्यात आला होता, त्या मोर्चाचे नेतृत्व एनडींनी केले. पोलिसांनी जारी केलेली बंदीरेषा ओलांडून जाऊन व आपल्या सहकाऱ्यांसह त्यांनी अनेकदा अटक करवून घेतली. अनेक प्रसंगी शांतपणे व कर्तव्यबुद्धीने पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार खाल्ला. लढ्यांच्या प्रसंगी हाडाच्या सत्याग्रही कार्यकर्त्याला साजेल असेच वर्तन त्यांनी केले.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर लाखलाख शेतकरी-शेतमजुरांचे मोर्चे नेले. मात्र राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन व्यक्तिगत स्वार्थासाठी अशी आंदोलने त्यांनी कधी केली नाहीत. आजच्या काळात अशी बहुतांश आंदोलने केवळ राजकीय हेतूने केली जातात, तेव्हा एनडींच्या लढ्यांचे वेगळेपण मनावर ठसल्यावाचून राहात नाही.

दुष्काळातला मोर्चा

१९७२च्या दुष्काळातला इस्लामपूर तहसील कचेरीवर काढलेला मोर्चा ही एनडींच्या सार्वजनिक जीवनातली एक महत्त्त्वाची घटना म्हणून नमूद करावी लागेल. त्या काळात ते दुष्काळाची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी गावोगावी फिरत होते. ज्या गावातून रोजगार हमी योजनेची कामे चालू होती, त्या कामावर त्या-त्या गावातील स्थानिक मजुरांनाच पुरेसा कामधंदा मिळत नव्हता. बहुसंख्य गावांतून कामेच काढण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्या त्या गावांतील व परिसरातील गरजू लोकांना शासनातर्फे कोणतेही काम मिळाले नव्हते. सुरू केलेली कामे संपण्यापूर्वी नव्या कामांची आखणी केली जात नव्हती. त्यामुळे कामामध्ये खंड पडून मजुरांवर सक्तीची बेकारी लादली जात होती.

अनेक लोक कामाच्या ठिकाणी जाऊनही काम मिळत नसल्याने परत येत होते. अशा सर्वच लोकांना तक्रारी घेऊन बी.डी.ओ. किंवा तहसीलदार यांच्याकडे जाणे शक्य नव्हते. २ ऑक्टोबर १९७२ रोजी सकाळी स्कूटरवरून एनडी एकटेच बावचीला निघाले असताना रस्त्यात अनेक लोक खांद्यावर कुदळी, फावडी टाकून परत गावात येत असताना त्यांना दिसले. चौकशी केली तेव्हा मला समजले की, आष्टा-वाळवा रस्त्यावर कामासाठी गेलेल्या बावचीच्या सुमारे २०० लोकांना ‘काम देता येत नाही’ म्हणून परत पाठविण्यात आले होते. एनडींनी आपली स्कूटर रस्त्याकडेलाच एका वगळीत लावली आणि त्यांच्यापैकी पाच-सहाजणांना कुदळी फावड्यांसहित सोबत घेऊन त्यांची तक्रार बी.डी.ओ. पंचायत समिती, वाळवा यांच्या कानावर घालण्यासाठी १५ मैल पायी चालत इस्लामपूरला गेले.

त्यातूनच पुढे इस्लामपूर तहसील कचेरीवरचा दुष्काळग्रस्तांचा भव्य मोर्चा निघाला. सनदशीर मार्गाने आणि शांततेत निघालेल्या या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार, गोळीबार केला. त्यात तीन तरुणांचा बळी गेला. एनडी पाटील यांचा सख्खा पुतण्या सुरेश, याच्यासह रंगराव पाटलांचा मुलगा राजेंद्र आणि दिलीप निलाखे हा शाळकरी विद्यार्थी असे तिघांचे बळी गेले. पहाडासारख्या एनडींचे हृदय पिळवटून टाकणारी ही घटना होती. ज्या मोर्चाचे आपण नेतृत्व केले. त्या मोर्चावर गोळीबार होऊन काही कोवळे जीव त्यामध्ये निष्कारण बळी पडले, या गोष्टीचा त्यांच्यावर फार मोठा आघात झाला.

हिंसाचाराला ठाम विरोध

अलीकडच्या काळात संघर्षाला हिंसाचाराची जोड दिल्याशिवाय त्याची दखल घेतली जात नाही त्यामुळे समूहांना हिंसेसाठी प्रवृत्त केले जाते. परंतु एनडी पाटील अशा गोष्टींच्या ठाम विरोधात होते. सत्याग्रह शांततेच्या मार्गानेच व्हायला हवा, असा त्यांचा आग्रह असे. चार दगड फेकून काहीतरी बदल होईल, असं मानणाच्यांपैकी ते नव्हते. त्यांचा विश्वास संख्याबळावरच होता. संख्याबळ आणि काम करीत असताना संयम महत्त्वाचा असे ते मानत. आपल्याला जे नैतिक बळ मिळतं ते हिंसक प्रकारानं मिळत नाही, यावर त्यांचा दृढ विश्वास होता.(N D PATIL)

त्यांना या वास्तवाची जाणीव होती की, आपल्यापेक्षा सरकारची दमनशक्ती अधिक आहे. तेव्हा हिंसेला हिंसेनं उत्तर देणं हे काही ठीक नाही. सरकार जेव्हा लाठीहल्ला करते, तेव्हा हिंसेनं त्याला प्रत्युत्तर न देता संख्याबळाच्या आधारानं आपल्या प्रश्नांवर, आपल्या विचारांवर ठाम राहाणं, हे खरे उत्तर असल्याची त्यांची धारणा होती. तुमच्या लाठीहल्ल्याला, गोळीबाराला आम्ही काही भीक घातलेली नाही. आम्ही अजूनही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत, हे आपल्या प्रत्येक कृतीतून दाखवणं हेच खरं उत्तर. दमनशक्तीचा विचार केला तर आपल्यापेक्षा सरकारकडे दमनशक्ती अधिक आहे, या वास्तवाचे भान त्यांनी कधी सुटू दिले नाही. म्हणून त्याविरुद्धची लढाई सोडली नाही किंवा त्या दमनशक्तिपुढे कधी कच खाल्ली नाही.

एनडींना माहीत होतं की कुठंतरी दगड मारून चळवळ पुढे जात नाही. प्रश्न सुटत नाहीत. प्रश्न सुटायचे असतील, चळवळ पुढे न्यायची असेल; तर सोबत विचारानं पक्की असलेली निष्ठावान माणसं असावी लागतात. त्यांनी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता विचारांवर पक्की निष्ठा ठेवून एकत्र वाटचाल केली पाहिजे. अशी माणसं सोबत असतील, तर चळवळ करणा-याला भिण्याचं अजिबात कारण नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. हिंसेला हिंसेनं प्रत्युत्तर, हे कुठल्याही प्रश्नावरचं समर्पक उत्तर होत नाही. चळवळीत काम करीत असताना उभ्या आयुष्यात आपण हिंसाचाराचा प्रचार कधीच केला नाही. मी संयमानं चालणारा, संख्याबळावर चालणारा, त्यावर विश्वास ठेवणारा माणूस आहे, असं ते जाहीरपणे सांगत.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Lal Bahaddur Shastri
पुरवणीराजकारणस्पेशल स्टोरी

Lal Bahaddur Shastri : नेहरुंनी दिला होता शास्त्रींना ब्रेक

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

सतीश घाटगे : कोल्हापूर: भारताचे माजी पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांचे देशाच्या जडणघडणीत मोठे योगदान आहे. रशियातील ताश्कंद येथे ११ जानेवारी १९६६ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला.  त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त… (Lal Bahaddur Shastri)

महात्मा गांधी यांच्या विचारसरणीवर श्रद्धा ठेवत लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी वाटचाल केली. साधी राहणी, उच्च विचार, काँग्रेस पक्षांवर प्रचंड निष्ठा आणि कोणत्याची पदांची त्यांना लालसा केली नाही. त्यांच्यातील श्रद्धा, सचोटी, निष्ठा आणि संयमी गुण लक्षात घेऊन पंडित नेहरु यांनी जिल्हा पातळीपासून काँग्रेस सरचिटणीस पदापर्यंत त्यांना संधी दिली. त्यांनी केलेल्या प्रामाणिक कामांमुळेच पंडित नेहरु यांच्यानंतर लालबहाद्दूर शास्त्री यांना भारताचे पंतप्रधानपद मिळाले. अवघ्या अठरा महिन्याच्या कारकीर्दीत त्यांनी देशातील गरीबी, बेरोजगारी, अन्नधान्याचे उत्पादन यावर लक्ष केंद्रित केले. भारतात घुसखोरी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या नांग्या ठेचल्या. भारतीय सैन्याने शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली थेट लाहोर, सियालकोटपर्यंत धडक मारली. अनेक दिवस भारतीय सैन्याकडे हा भाग होता. ताश्कंद करारानंतर युद्धबंदी घोषित झाल्यावर सैन्य माघारी परतले.(Lal Bahaddur Shastri)

गरिबीत बालपण

शास्त्री दीड वर्षाचे असताना त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यांच्या आई रामदुलारी यांनी वडील आणि नातेवाईकांच्या मदतीने कुटुंबाचे पालनपोषण केले. अतिशय गरीबीत त्यांचे बालपण गेले, पण भविष्यात मोठे पद मिळाल्यानंतरही त्यांनी त्याची कधीच वाच्यता केली नाही. शिक्षणाचा श्रीगणेशा उर्दूमध्ये झाला. गावातील मौलवींनी ‘बिस्मिल्ला’ म्हणत ‘दीक्षा’ देण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या हाताखाली लालबहाद्दूर यांनी केवळ उर्दूचेच नव्हे तर तहजीब म्हणजे सामाजिक शिष्टाचाराचे शिक्षण घेतले. त्यांना उर्दू साहित्याची विशेषत: कवितेची आवड होती. मिर्झा गालिब यांच्या कवितेवर त्यांचे प्रेम होते.

वर्मा आडनावावरुन शास्त्री

लालबहाद्दूर यांचे आडनाव वर्मा होते. वर्मा हे जातिवाचक आडनाव लावण्याची माझी इच्छा नाही, असे सांगत शाळेतील रेकॉर्डमधून त्यांनी वर्मा नाव वगळण्यास सांगितले. १९२५ मध्ये बनारस येथील काशी विद्यापीठात शास्त्री ही पदवी मिळाल्यानंतर त्यांच्या नावाला शास्त्री उपाधी जोडली गेली. बनारसला शिक्षण सुरू असताना १९२१ मध्ये महात्मा गांधी यांच्या भाषणाचा त्यांच्यावर परिणाम झाला. गांधीजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला. सरकारी शाळेतील नाव काढून टाकले. काँग्रेस पक्षात स्वयंसेवक म्हणून काम करु लागले. पक्षाच्या निदर्शनांत सहभागी झाल्याबद्दल वयाच्या १६ व्या वर्षी त्यांना पहिला कारावास घडला. शास्त्रीजींनी काशी विद्यापीठात प्रवेश घेतला. ‘डॉ. भगवानदास यांचे तत्त्वज्ञान’ या विषयावर शास्त्री पदवीसाठी प्रबंध लिहिला. ते पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर त्यांच्या नावासमोर शास्त्री उपाधी लागली.(Lal Bahaddur Shastri)

ललितांशी विवाह

लाला लजपतराय यांनी स्थापन केलेल्या ‘द सर्व्हंट्स ऑफ पीपल  सोसायटी’च्या माध्यमातून शास्त्रींनी समाजसेवेस वाहून घेतले. दलितांच्या वस्तीत मुलांना शिक्षण देणे, प्रौढ साक्षरता वर्गाचे काम सुरू केले. त्यांना ६० रुपये मानधन मिळत असे. अलाहाबाद नगरपालिका बोर्डाचा सदस्य म्हणून शास्त्रींची निवड झाली. शास्त्रींचा विवाह १६ मे १९२८ रोजी ललिता यांच्याशी झाला. हुंडा घेण्यास शास्त्रींनी नकार दिला. फक्त चरखा आणि खादीचे कापड त्यांनी स्वीकारले. ललितादेवी या समजूतदार होत्या. ‘तू तुझ्या सर्व रेशमी साड्या वाटून टाक आणि खादीच्या साड्या वापरायला सुरूवात कर’ हा पतीचा सल्ला त्यांनी तंतोतंत मानला.

पंडित नेहरुंशी संपर्क

काँग्रेस पक्षाचे काम करत असताना त्यांचा अलाहाबादमध्ये पंडित नेहरु यांच्याशी संबंध आला. नेहरूंच्या ‘स्वराज्य भवना’त अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे कार्यालय होते. त्या कार्यालयात शास्त्रींनी कर्मचारी म्हणून काम केले. शास्त्रींचा शालीन आणि प्रेमळ स्वभाव पंडित नेहरुंच्या नजरेत भरला. तेव्हा नेहरू शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. नेहरुंचे मदतनीस म्हणून शास्त्री काम करु लागले. नेहरुंची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर निवड झाल्यानंतर पक्षाचा मसुदा उर्दू आणि इंग्रजी भाषेत तयार करण्याचे कामही शास्त्री करु लागले.(Lal Bahaddur Shastri)

उत्तर प्रदेशची जबाबदारी

१९३० मध्ये नेहरुंनी शास्त्री यांच्यावर विश्वास टाकत जिल्हा काँग्रेस सरचिटणीस पदाची जबाबदारी टाकली. १९३० च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत शास्त्रींना अटक झाली. अडीच वर्षाचा तुरुंगवास झाला. नंतरच्या घडामोडीमुळे त्यांची एक वर्षात सुटका झाली. १९३० ते १९४५ या कालावधीत शास्त्रींना सात वर्षाचा तुरुंगवास झाला. मुलगा आणि मुलगी आजारी असतानाही त्यांनी तुरुंगातून पॅरोलवर बाहेर जाण्यास नकार दिला होता. १९३५ मध्ये पंडित नेहरुंवर जबाबदाऱ्या वाढल्याने शास्त्रींना थेट उत्तर प्रदेश सरचिटणीसपदाची जबाबदारी दिली. १९३६ मध्ये अलाहाबाद जिल्हाध्यक्षपदावर निवडून आले. अलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्डावरही त्यांची निवड झाली. अलाहाबादवरुन शास्त्रींचे काम लखनौवरुन सुरू झाले. जिल्हा समित्यांची संघटनात्मक काम करणे आणि प्रादेशिक नेत्यांशी संपर्क राखणे हे त्यांचे काम होते. उत्तर प्रदेशातील शहर आणि ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांचे ते म्हणणे ऐकून घेत. जमिनदारी पद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नवीन कायदा करण्याचे काम काँग्रेसने हाती घेतले. त्याची जबाबदारी शास्त्रींवर देण्यात आली. अतिशय गुंतागुंतीच्या कामात त्यांनी वाहून घेतले. उपलब्ध कागदपत्रे आणि कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास केला. तपशीलवार अहवाल तयार करताना त्यांनी व्यवहार्य शिफारशी केला. त्यांच्या अहवालानंतर १९३७ मध्ये उत्तर पदेशात जमीन सुधारणा कायदा करण्यात आला.

अलाहाबादमधून शास्त्री विजयी

१९३५ च्या कायद्यानुसार देशात निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत १९३७ मध्ये शास्त्री अलहाबाद येथील एका मतदारसंघातून विजयी झाले. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला बहुमत मिळाले. दुसऱ्या महायुद्धात भारताला युद्धात सहभागी करण्याच्या घोषणेनंतर भारतातील सर्व राज्य सरकारनी राजीनामे दिले. सततच्या कामांमुळे शास्त्री आजारी पडले. तीन दिवस त्यांची वाचा गेली होती. पण जीवघेण्या आजारातून ते बाहेर पडल्यावर काँग्रेसच्या १९४१ च्या वैयक्तिक सत्याग्रहात सहभागी झाले. त्यांना अटक झाली. पाच महिन्याची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. १९४२ ला भारत छोडो आंदोलनाची घोषणा झाली. महात्मा गांधी, पंडित नेहरु, मौलाना आझाद, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक झाली. मुंबईतील अधिवेशनाला शास्त्री उपस्थित होते. ९ ऑगस्टला त्यांनी गुपचूप मुंबई सोडली. ते रेल्वेने अलाहाबादला निघाले. आपल्याला अटक होईल या शक्यतेने ते अलाहाबादला न उतरता पोलिसांना हुलकावणी देण्यासाठी एका उपनगरी स्टेशनवर उतरले. भूमिगत काम सुरू केले, पण थोड्याच दिवसांना त्यांना अटक झाली आणि तीन वर्षाची शिक्षा झाली.(Lal Bahaddur Shastri)

गृह आणि वाहतूक खात्याचे मंत्री

१९४५ ला देशात निवडणुका झाल्या. अलाहाबाद येथील एका मतदारसंघातून ते विजयी झाले. ते गृह आणि वाहतूक खात्याचे मंत्री झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या संसदीय सचिवपदीही त्यांची निवड झाली. गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री होते. मंत्रिपदावर काम करताना त्यांनी काँग्रेसच्या आमदारांसह विरोधी पक्षाच्या आमदारांबरोबर सौहार्दाचे संबंध ठेवले. त्यांची राहणी साधी होती. गृहमंत्री म्हणून काम करताना कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे याकडे कटाक्ष होता, पण पोलिसांनी दडपशाही न करता मानवतावादी दृष्टिकोनातून पोलिसांनी काम केले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. लाठीमारापेक्षा पाण्याचा फवारा मारण्यावर भर द्यावा, अशी सूचनाही त्यांनी त्यावेळी केली होती.

अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस

स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरु पंतप्रधान झाले. १५ डिसेंबर १९५० रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे निधन झाले. त्यानंतर देशात नेहरु युग सुरू झाले. पंडित नेहरुंनी अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीसपदाची जबाबदारी शास्त्रींवर दिली. मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन शास्त्री लखनौवरुन दिल्लीला आले. नेहरु आपल्या कार्यात मग्न असल्याने पक्षाच्या संघटनात्मक जबाबदारी बऱ्याचअंशी शास्त्रींवर सोपवली. १९५२ ला देशात प्रथमच प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडणूक झाली. काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी शास्त्रींवर पडली. देशभर दौरे, पक्ष कार्यकर्त्यांना भेटी, मार्गदर्शन, उमेदवारांच्या याद्या  तयार करणे असा मोठा व्याप शास्त्रींवर होता. १९५२ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले.(Lal Bahaddur Shastri)

नेहरु मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री

नेहरुंनी आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात शास्त्रींचा समावेश केला. शास्त्री निवडणूक लढले नव्हते, पण त्यांना राज्यसभेवर संधी दिली. ते रेल्वे व वाहतूक खात्याचे मंत्री झाले. उत्तर प्रदेशात मंत्री म्हणून काम केल्याने केंद्रीय मंत्रिपदाची जबाबदारी यशस्वी पेलली. ते रात्री उशिरापर्यंत काम करत. सर्वपक्षीय खासदारांना वेळ देत. त्यांना भेटणाऱ्या खासदारांना त्यांच्याविषयी आदर वाटत होता. रेल्वेमंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमता वाढवण्यास प्रोत्साहन दिले. लांब पल्ल्याच्या रेल्वेत तिसऱ्या वर्गातील प्रवाशांसाठी जादा डब्यांची सोय केली. दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ए.सी. रेल्वेगाड्या सुरु केल्या. रेल्वेतील जेवणाचा दर्जा सुधारण्याकडे लक्ष दिले.

रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा

एका बाजूला रेल्वेचा कारभार सुरळीत सुरू असला तरी वारंवार होणाऱ्या अपघातामुळे ते व्यथित होत. १९५६ मध्ये मेहबूबनगर येथे झालेल्या रेल्वे अपघातात ११२ प्रवासी ठार झाले. रेल्वेमंत्री या नात्याने अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन शास्त्रींनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, पण नेहरुंनी तो नाकारला. पण पुन्हा नोव्हेंबर १९५६ मध्ये दक्षिण भारतातील अरिवालून येथे झालेल्या अपघातात १४४ प्रवासी ठार झाले. यावेळी शास्त्रींनी राजीनामा दिला. यावेळी मात्र नेहरुंनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. राजीनाम्यामुळे शास्त्रींची नैतिक प्रतिमा अधिक उंचावली.

दुसऱ्यांदा मंत्रिमंडळात समावेश

१९५७ च्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीवेळी नेहरुंनी शास्त्रींना काँग्रेस पक्षाच्या प्रचार प्रमुखपदाची जबाबदारी दिली. या कामात गुंतल्याने त्यांना स्वत:च्या अलाहाबाद मतदारसंघात जाता आले नाही. तरीही ते प्रचंड बहुमताने विजयी झाले. नेहरुंनी त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला. वाहतूक व दळणवळण खात्याचे ते मंत्री झाले. त्यांनी नौकानयन विकासाला, बोटी बांधण्याला प्राधान्य दिले. मुंबईतील नॉटिकल अँड इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये शिक्षणाच्या योग्य सोयी उपलब्ध करुन दिला. १९५८ मध्ये त्यांच्याकडे वाणिज्य व उद्योग खाते सोपवून बढती देण्यात आले. ते रात्री उशिरापर्यंत काम करत. सततच्या कामाच्या दगदगीमुळे १९५८ मध्ये अलाहाबाद दौऱ्यावर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. काही आठवड्याची विश्रांती घेऊन ते पुन्हा कामावर रुजू झाले. नवीन औद्योगिक प्रकल्प उभारणे, निर्यातीला प्रोत्साहन या गोष्टीकडे त्यांनी लक्ष दिले. त्यांच्याकाळात एचएमटीची स्थापना झाली. नानगल खत कारखान्यात उत्पन्न सुरू झाले.(Lal Bahaddur Shastri)

केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी

गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्या निधनानंतर देशाचे नवी गृहमंत्री म्हणून शास्त्रींची निवड करण्यात आली. अन्य मंत्र्यांच्या तुलनेत शास्त्रींची मंत्रिमंडळात वेगात आगेकूच सुरू होती. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधाची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली. त्यामुळे राज्यातील मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांशी त्यांना सातत्याने संपर्क ठेवावा लागे. आसाममधील आसामी आणि बंगाली भाषेतील वाद त्यांनी यशस्वीरित्या हाताळला. फुटीर प्रवृत्तींना वाव मिळू नये आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी सर्वांनी झटावे या हेतूने त्यांनी सर्व पक्षांची राष्ट्रीय एकात्मता परिषद आयोजित करुन एक नियमावली सुरू केली. हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतील भाषावाद त्यांनी समाधानकारकरित्या हाताळला.

पहिली आणीबाणी शास्त्रींकडून जाहीर

१९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केल्यानंतर देशात आणीबाणी अंमलात आणण्याची गृहमंत्री शास्त्री यांच्यावर जबाबदारी पार पडली. चीनने सैन्य मागे घेतल्यानंतर काही काळ देशात आणीबाणी सुरू होती. चीन युद्धानंतर शेजारच्या देशांशी संबंध सुधारण्याची गरज होती. पंतप्रधान नेहरुंनी शास्त्रींना नेपाळ दौऱ्यावर पाठविले. त्यावेळी नेपाळ चीन आणि पाकिस्तानकडे झुकत होता. पण शास्त्रींनी राजे महिंद्र, नेपाळचे पंतप्रधान तुलसी गिरी, गृहमंत्री विश्वबंधू थापा यांच्या भेटी घेऊन भारताशी सलोख्याचे संबंध जोडले.

नेहरुनंतर कोण? लालबहाद्दूर शास्त्री…

१९६४ मध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन भुवनेश्वरला होते. नेहरुंना मोठा हृदयविकाराचा झटका आला. अधिवेशनावर चिंतेचे सावट होते. नेहरुंच्या आजारपणाचे वृत्त देण्याची जबाबदारी पक्षाने शास्त्रींकडे दिली. अधिवेशनात विषय समितीच्या बैठकीत लोकशाही आणि समाजवाद हे महत्त्वपूर्ण ठराव मांडण्याची जबाबदारी गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई यांच्याऐवजी शास्त्रींवर सोपवली. त्यामुळे नेहरुनंतर कोण? या प्रश्नांच्या चर्चेमध्ये शास्त्री यांचे नाव पुढे येऊ लागले. या अधिवेशनातंर नेहरुनंतर शास्त्रीच पंतप्रधान होती,ल अशी चिन्हे दिसू लागली. अधिवेशनातंर पंतप्रधान नेहरु यांनी शास्त्रींना पुन्हा मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेतले. त्यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालय, अणुशक्ती विभाग ही खाती देण्यात आली. तसेच बिनखात्याचे मंत्री म्हणून पंतप्रधानांकडून येणारी कागदपत्रे शास्त्रींकडे येऊ लागली. पंतप्रधानांच्या साउथ ब्लॉकशेजारीच शास्त्रींना कार्यालय देण्यात आले.

पाकच्या नांग्या ठेचल्या

पंडित नेहरुंच्या मृत्यूनंतर लालबहाद्दूर शास्त्री यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. नेहरुंच्या मृत्यूनंतर भारताचे कसे होणार, अशी चर्चा सुरू होती. चीन युद्धामुळे भारत कुमकुवत झाला आहे, अशी धारणा जागतिक राजकारणात सुरू झाली. पाकिस्ताननेही भारतांवर आक्रमण सुरू करण्यासाठी पावले उचलली. पंतप्रधान शास्त्री आणि तत्कालीन सरंक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी भारतीय सैन्य सज्ज केले. काश्मिर प्रश्नावरुन पाकिस्तानने भारतात सैनिकांच्या वेषात दंगेखोर घुसवले. पाकिस्तानमधील अखनूर काबीज करुन भारताची रसद तोडण्याचा प्रयत्न भारतीय सैन्याने हाणून पाडला. ‘युनो’त भारताची बाजू मांडण्यात आली. पण पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान शास्त्री यांनी पंजाब, गुजरातमधून युद्धात दुसरी आघाडी उघडली. पाकिस्तानने पंजाबवर कब्जा करण्याचे ठरवले होते. पण भारतीय सैन्याने थेट पाकिस्तानच्या भूमीवर आघाडी घेत थेट लाहोर शहरापर्यंत धडक मारली. चीन युद्धात भारतीय विमानदलाला परवानगी दिली नव्हती. पण पंतप्रधान शास्त्रींनी वायुसेनाला ‘गो अहेड’ चा आदेश देताच भारतीय विमानांनी लाहोरपर्यंत बॉम्बफेक केली. अमेरिकेने पुरवलेले शक्तिशाली पॅटन रणगाडे भारतीय पायदळाने उद्ध्वस्त केले. पाक शरण आला आणि शास्त्रींचे नेतृत्व झळाळून गेले. लाहोरपर्यंतचा प्रदेश साडेतीन महिने भारताच्या ताब्यात होता. पंतप्रधान शास्त्री आणि संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी युद्धभूमीला भेट दिली. लाहोरजवळील भारतीय लष्कराने काबीज केलेल्या भागाची पाहणी केली. भारतीय सैन्याने निकामी केलेल्या पॅटन रणगाड्यावर उभा राहून त्यांची छायाचित्रे घेली. त्यांच्या ‘जय जवान, जय किसान’ घोषणेला भारतीयांनी प्रतिसाद दिला.

भारत पाकिस्तान युध्दानंतर दोन्ही देशात करार करण्यासाठी रशियाने पुढाकार घेतला. सोव्हिएत राजकारणी अलेक्सेई कोसिगिन यांनी प्रतिनिधित्व केले. भारताचे पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष मुहम्मद अयुब खान यांनी ताश्कंद करारावर सह्या केल्या. ताश्कंद करार झाल्यानंतर पंतप्रधान शास्त्री यांचे रशियात निधन झाले. भारतीयांच्या मनावर त्यांचे नाव कायम कोरले गेले.

हेही वाचा :

मोदी म्हणाले, ‘मी देव नाही!’

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
देश-विदेशपुरवणी

अफगाणिस्तानचा स्वतंत्र बाणा हेच पाकिस्तानचे दुखणे

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

  • प्रा. अविनाश कोल्हे

विसाव्या शतकाच्या मध्यावर जेव्हा भारताची फाळणी झाली तेव्हा असं वातावरण निर्माण झालं होतं की ‘धर्म’ या आधारावर नवा देश निर्माण करता येतो. म्हणून बॅ. जिन्ना यांची मांडणी प्रत्यक्षात आली तेव्हा हा एक नवा पायंडा निर्माण पडत आहे, असे वाटायला लागले होते. मात्र याच पाकिस्तानची जेव्हा डिसेंबर १९७१ साली फाळणी झाली आणि बांगलादेशची निर्मिती झाली तेव्हा बॅ. जिन्नांची मांडणी उधळली गेली की काय, असे वाटायला लागले. याचा पुढचा पुरावा म्हणजे १९७९ ते १९८९ दरम्यान इराण आणि इराक या दोन मुस्लिम देशांत जेव्हा युद्ध झाले तेव्हा पुन्हा एकदा ‘धर्म’ या पायावर आधुनिक काळात नवा देश निर्माण होऊ शकत नाही, हे सिद्ध झाले. आता पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन मुस्लिम देशांत डिसेंबर २०२४ पासून रक्तरंजित वादावादी सुरू झाली आहे. (afghanistan pakistan war)

अफगाणिस्तानच्या पूर्व भागात पाकिस्तानने मंगळवार २४ डिसेंबर रोजी रात्रभर हवाई हल्ले केले. एका अंदाजानुसार यात सुमारे पन्नास लोक मारले गेले. मोठया प्रमाणात वित्तहानी झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानचे हे हल्ले अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या पकतिका प्रांतावर करण्यात आले होते. या हल्ल्यात मृत झालेल्यांत महिला आणि बालकांचा समावेश होता. अशी माहिती तालिबानच्या प्रवक्त्याने दिली. तर हे हल्ले दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण केंद्रे उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि घुसखोरांचा नायनाट करण्यासाठी करण्यात आले होते अशी पाकिस्तानची बाजू आहे. या हल्ल्यांत कोणाची चूक होती, कोण दोषी आहे वगैरेंपेक्षा यामुळे आता अफगाणिस्तान-पाकिस्तान यांच्यातील ताणतणावात भर पडेल, ही भीती जास्त आहे. दुस-याच दिवशी म्हणजे बुधवार २५ डिसेंबर रोजी खैबर पख्तुनवाला प्रांताच्या दक्षिण वझिरीस्तान जिल्हयातील सीमेवरून पाकिस्तानात घुसखोरी करू पाहणा-या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानी सैन्याने ठार केल्याचेसुद्धा वृत्त आहेच. (afghanistan pakistan war)

पाकिस्तानमुळेच अफगाणिस्तानात गुंता

आजच्या अफगाणिस्तानचे काय करायचे याबद्दल भल्याभल्यांची डोकी चालत नाहीत. आज अफगाणिस्तानचा एवढा गुंता होण्यात पाकिस्तानचा मोठा हात आहे. याची सुरुवात डिसेंबर १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तान जाऊन त्याऐवजी बांगलादेश आला तेव्हा झालेली दिसून येते. त्या अगोदर पाकिस्तानला आपण ‘भारताला दोन सीमांवर त्रस्त करू शकतो’ याचा आनंद असायचा. जर भारताने पश्चिम पाकिस्तानवर जोरदार हल्ला चढवला तर याला पूर्व पाकिस्तानातून उत्तर द्यायचे अशी पाकिस्तानची रणनीती होती. पण डिसेंबर १९७१ मध्ये बांगलादेशची निर्मिती झाल्यापासून पाकिस्तानची रणनीती कालबाह्य झाली. म्हणून मग पाकिस्तानी योजनाकारांनी अफगाणिस्तानात लक्ष घालायला सुरुवात केली. यामागे तर्कशास्त्र असे होते की, जर आता भारताने पाकिस्तानवर (म्हणजे जुना पश्चिम पाकिस्तान) जोरदार हल्ला केलाIndia-Pakistan,  तर पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात आश्रय घेता आला पाहिजे आणि त्यासाठी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानधार्जिणे सरकार असणे गरजेचे ठरले. तेव्हापासून पाकिस्तानचे राज्यकर्ते अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करत असतात. त्यासाठीच पाकिस्तानने ‘तालिबान’ संघटनेला सर्व प्रकारची मदत केली. यामुळेच तालिबान अफगाणिस्तानात १९९६ ते २००१ दरम्यान सत्तेत होते.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार केला तर असे दिसते की फेब्रुवारी १९७९ मध्ये इराणमध्ये आयोतोल्ला खोमेनी यांनी केलेली ‘इस्लामी क्रांती’ ही फार महत्वाची घटना आहे. या क्रांतीचे लोण शेजारच्या अफगाणिस्तानात येऊ नये म्हणून सोव्हिएत युनियनने डिसेंबर १९७९ मध्ये तेथे सैन्य पाठवले. त्याकाळी अफगाणिस्तानात मार्क्सवादी विचारांचे सरकार होते. अशा सरकारला मदत करणे सोव्हिएत युनियनचे कर्तव्य होते. मात्र आपल्या देशात घुसलेल्या आणि देव न मानणा-या रशियन फौजांच्या विरोधात अफगाणिस्तानातील विविध वांशिक टोळ्या स्वतंत्रपणे लढल्या. अशा स्थितीत रशियाने डिसेंबर १९८९ मध्ये म्हणजे दहा वर्षांनी सैन्य माघारी घेतले. अफगाणिस्तानातून रशियन सैन्य माघारी गेल्यानंतर अफगाणिस्तानात यादवी युद्धाला ऊत आला होता. तेथे प्रत्येक वंशाच्या टोळया होत्या. ताजिकांची, उज्बेकांची, पठाणांची टोळी वगैरे टोळ्या एकमेकांच्या गळा दाबण्याच्या प्रयत्नांत होत्या. अशा स्थितीत पाकिस्तानने १९९३ साली तालिबान’ ही धर्मांध शक्तींची संघटना जन्माला घातली आणि नंतर तालिबानला सर्व प्रकारची मदत केली.

तालिबानी सत्तेचा विळखा

तालिबानने १९९६ साली अफगाणिस्तानाच्या नव्वद टक्के भागावर सत्ता मिळवली. तालिबानची सत्ता २००१ च्या ऑक्टोबरपर्यंत होती. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अल कायदाने अमेरिकेवर विमान हल्ले केल्यामुळे अमेरिका अफगाणिस्तानात शिरली. पुढे अमेरिका तेथे वीस वर्षे होती. अमेरिकेने ऑगस्ट २०२१ मध्ये अचानक अफगाणिस्तानातून माघार घेतली आणि पुन्हा एकदा सत्ता तालिबानकडे आली. जी आजही त्यांच्याच हातात आहे. मुख्य म्हणजे कालपर्यंत एकमेकांचे मित्र असलेले पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आज तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत.(afghanistan pakistan war)
तसं पाहिलं तर हे मतभेद अलिकडचे नाहीत. भूगोलाचा विचार केला तर पाकिस्तानची सीमा एका बाजूने भारताला भिडलेली आहे तशी ती दुसरीकडे अफगाणीस्तानशी भिडली आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पश्चिम आणि मध्य आशियातील राजकारणात अफगाणीस्तान अचानक महत्त्वाचा ठरला. म्हणूनच इंग्रजांनी पुढाकार घेऊन १८९३ साली ब्रिटिश भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात ड्युरँड रेषा आखली जी दोन्ही देशातील सीमा म्हणून ओळखली जाते. असं असलं तरी दोन्ही देशांत विभागल्या गेलेल्या पख्तून समाजाला ही सीमा कधीही मान्य नव्हती.(afghanistan pakistan war)

पाकिस्तानचा भ्रमनिरास

आपल्या हातातल्या बाहुलं असलेल्या तालिबानच्या हातात २०२१ साली पुन्हा सत्ता आल्याचे पाहून पाकिस्तानला फार आनंद झाला. पण लवकरच पाकिस्तानचा भ्रमनिरास झाला. याचे कारण म्हणजे तालिबानचे सरकार अफगाणिस्तानचे हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घ्यायला लागले. यातील अनेक निर्णय पाकिस्तानला आवडणारे नव्हते. म्हणूनच पाकिस्तानने आता तालिबानविरोधी शक्तिंना मदत करायला सुरुवात केली आहे. एका अंदाजानुसार पाकिस्तानच्या आय. एस. आय. या गुप्तहेर संघटनेने तालिबानला लगाम घालण्यासाठी ताजिकिस्तानातील तालिबानविरोधी शक्तिंना एकत्र आणण्यास सुरुवात केली आहे. अफगाणिस्तान-चीन सीमा म्हणजे वखान पट्टी (कॉरीडॉर). आता पाकिस्तान याच वखानवर ताबा मिळवून ताजिकिस्तानपर्यंत हात पसरण्याचे स्वप्न पाहात आहे. यासाठी पाकिस्तानने मोठया प्रमाणावर सैन्य तैनात केले आहे. (afghanistan pakistan war)

चीनच्या भूमिकेला महत्त्व

या प्रकरणात चीनच्या भूमिकेला अचानक महत्व आले आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वखान पट्टी म्हणजे चीन-अफगाणिस्तान यांच्यातील सीमा. चीनच्या झिंगियांग प्रांतात विगुर मुस्लिम फार मोठया प्रमाणात आहेत. गेले अनेक वर्षे ते स्वतंत्र देशाची मागणी करत आहेत आणि यासाठी ते अनेकदा चीनी सैन्यावर सशस्त्र हल्ले करत असतात. चीनमधून फुटून निघण्यास आतूर असलेल्या शक्तिंना अफगाणिस्तानातून मदत मिळू नये, अशी चीनची इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे या वादात पाकिस्तानला दुखवू नये असेही चीनचे प्रयत्न आहेत. आज अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण झालेला ताण लवकर संपेल, असे दिसत नाही. ‘स्वतंत्र बाण्याचा अफगाणिस्तान’ मान्य करणे पाकिस्तानसाठी सोपं नाही.

 

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
error: Content is protected !!