कोल्हापूर : प्रतिनिधी : शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास मंडळाच्या वतीने आयोजित तीन दिवसीय शिवस्पंदन सांस्कृतिक महोत्सवाला रविवारी, २३ फेब्रुवारी रोजी शोभायात्रेने मोठ्या जल्लोषाच्या वातावरणात प्रारंभ झाला.
शोभायात्रेत ‘संविधान एक है; सब के लिए सेफ है’, ग्रामीण व कृषीसंस्कृतीचे दर्शन, बालमजुरी निर्मूलन, तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन आणि कर्करोग, योग-प्राणायामाचे महत्त्व, सामाजिक सलोखा, स्त्री भ्रूण हत्या निर्मूलन अशा अनेक विषयांवरील सादरीकरण करण्यात आले.महोत्सवात विद्यापीठाच्या विविध अधिविभागांतील सुमारे ५०० विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी सहभाग दर्शविला आहे. (Shivspandan)
सकाळी विद्यापीठाच्या प्रांगणातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून शोभायात्रेस प्रारंभ करण्यात आला. विद्यार्थी विकास विभागाचे माजी संचालक डॉ. प्रकाश गायकवाड यांच्या हस्ते शोभायात्रेचे उद्घाटन करण्यात आले. विविध अधिविभागांच्या संघांनी अतिशय कल्पकतेने प्रबोधनपर विषयांचे सादरीकरण शोभायात्रेद्वारे केले.
राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी वेशभूषेतील विद्यार्थिनींनी त्या त्या राज्यांतील पारंपरिक नृत्यांची झलक सादर केली. जोतिबाची सासनकाठीही नाचवण्यात आली. विविध गायक कलाकारांच्या वेशभूषेतील कलाकारांनी त्यांच्या गायन कलेचेही दर्शन घडविले. या शोभायात्रेच्या निमित्ताने राजमाता जिजाऊ साहेब, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासह लता मंगेशकर, आशा भोसले, पंडित भीमसेन जोशी, तबलानवाज झाकीर हुसैन, बालगंधर्व, चित्रमहर्षी बाबूराव पेंटर, फाल्गुनी पाठक, राधाकृष्ण, वासुदेव, मीरा अशा व्यक्तीरेखाही पारंपरिक वेशभूषेद्वारे विद्यापीठात अवतरल्या. (Shivspandan)
शोभायात्रेनंतर प्राणीशास्त्र अधिविभाग सभागृहात शिवस्पंदन महोत्सवाचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांच्या हस्ते आणि प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कुलगुरू डॉ. शिर्के म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलागुणांच्या विकासाबरोबरच संवादकौशल्याच्या वृद्धीकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे. जे विद्यार्थी कलागुणसंपन्न असतात, ते सादरीकरण करतातच; पण, अंगी कला असूनही सादरीकरणाबाबत संभ्रमित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आत्मविश्वास देऊन सामावून घेणे, हे शिवस्पंदनचे खरे प्रयोजन आहे. (Shivspandan)
प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील म्हणाले, दर शंभर मैलांवर संस्कृती बदलते, पण मानवी जीवनमूल्ये मात्र कायम राहतात. ही मूल्ये टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी नव्या पिढीवर आहे. विज्ञान आणि संस्कृती यांच्या मिलाफातून ही जीवनमूल्ये वृद्धिंगत करण्याविषयी कुतूहल असणे गरजेचे आहे. त्यातूनच नवनिर्मितीची शक्यता असते. भारताचे विविधतेतून एकतेचे मूल्य शिवस्पंदनसारख्या उपक्रमांतून अधोरेखित केले जाते. (Shivspandan)
महोत्सवाचे समन्वयक डॉ. नितीन कांबळे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. डॉ. मीना पोतदार यांनी सूत्रसंचालन केले. विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉ. तानाजी चौगुले यांनी आभार मानले. यावेळी क्रीडा संचालक डॉ. शरद बनसोडे, शाहीरविशारद आझाद नायकवडी, मनिषा नायकवडी, डॉ. मदनलाल शर्मा, डॉ. प्रल्हाद माने, डॉ. सुनील गायकवाड, डॉ. एस.आर. यन्कंची, डॉ. के.डी. कुचे, डॉ. विनोद ठाकूरदेसाई, डॉ. एस.एम. भोसले, डॉ. प्रतिभा देसाई, डॉ. कविता वड्राळे, डॉ. सुखदेव उंदरे, डॉ. शिवाजी जाधव, डॉ. एस.टी. कोंबडे, डॉ. सुमेधा साळुंखे, संग्राम भालकर, दीपक बीडकर, विजय टिपुगडे, बबन माने, सुरेखा अडके आदींसह शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (Shivspandan)
उद्घाटन समारंभानंतर दिवसभर सुगम गायन, एकल लोकवाद्य वादन आणि समूहगीत स्पर्धा पार पडल्या. त्याचप्रमाणे रांगोळी आणि स्थळचित्रण स्पर्धा संगीत व नाट्यशास्त्र अधिविभागात पार पडल्या. या सर्वच स्पर्धांना विद्यार्थ्यांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला. (Shivspandan)
हेही वाचा :
आंदोलन
चेन्नई : नवीन शैक्षणिक धोरणावरुन (एनईपी) तामिळनाडूतील डीएमके सरकार आक्रमक झाले आहे. या सरकारने केंद्र सरकारशी दोन हात करायची तयारी केली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू करणार नाही, अशी ठाम भूमिका डीएमके सरकारने घेतली आहे. तसेच संसदेत याविरोधात ‘शट अप मोदी’ चा नारा देण्याचा इशाराही दिला आहे. (Shut up modi)
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि डीएमके स्टॅलिन सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास डीएमकेने विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी तामिळनाडूत डीएमकेने ‘गो बॅक मोदी’ अभियान चालवले होते. आता डीएमकेचे खासदार ए.राजा यांनी एक पाऊल पुढे टाकत संसदेत ‘शट अप मोदी’ चा नारा घुमेल असा इशाराही दिला आहे. (Shut up modi)
चैन्नईमधील डीएमएके चे मुख्यालय अण्णा अरिवालयम येथे झालेल्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात खासदार ए.राजा म्हणाले, “तामिळ भाषेचा वापर करुन लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा आरोप डीएमके करत आहे, असा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. मग मोदी भाषेच्या आधारावर लोकांमध्ये का फूट पाडत आहेत, असा आमचाही सवाल आहे. (Shut up modi)
ते म्हणाले, “पहिल्यांदा आम्ही“गो बॅक मोदी’ असे म्हटले होते. आमच्या उ मुख्यमंत्र्यांनी ‘गेट आऊट मोदी’ चा नारा दिला. आता या दोघांच्या पुढे एक पाऊल टाकत आम्ही संसदेत ‘शट अप मोदी’ असा नारा देणार आहोत. (Shut up modi)
मोदींविरोधात दिल्या होत्या घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळी एआयएडीएमके सरकार असताना चेन्नईत आले होते तेव्हा ‘डीएमके’ने त्यांच्या विरोधात ‘गो बॅक मोदी’ च्या घोषणा दिल्या होता. तामिळनाडूला समग्र शिक्षा अभियान फंड अंतर्गत २१५१ कोटी रुपयाचा निधी दिला आहे असे भाजप केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्यानंतर हा निधी दिला जाणार आहे. कल्याण योजनांमधील निधीही केंद्र सरकारने रोखून ठेवला आहे. तो द्यावा, अशी मागणी डीएमके सरकारने केंद्र सरकारला पत्र पाठवून केली आहे. (Shut up modi)
तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी ‘गो बॅक मोदी’च्या घोषणेत बदल करुन आता ‘गेट आऊट मोदी’ घोषणा देण्यात येतील असा इशारा दिला होता. त्यावेळी ‘गेट आउट मोदी’ हा ट्रेंड सोशल मीडियावर केला होता. त्यावेळी भाजपचे तामिळनाडूतील प्रवक्ते ए.एन.एस प्रसाद यांनी मोदींविरोधात घोषणा दिल्याबद्दल तामिळनाडूतील डीएमके सरकार बरखास्त करा अशी मागणी केली होती. प्रसाद यांनी आम्ही पंतप्रधानांच्या विरोधात देणाऱ्या घोषणेबददल काहीच बोलत नाही, असा अर्थ डीएमके सरकारने घेऊ नये. डीएमके नेत्यांनी आपले वर्तन सुधारावे अन्यथा तुम्हाला सुधारावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तामिळनाडू जबरदस्त सरकार परिवर्तनाकडे तुम्ही ढकलू देऊ नका असा इशाराही दिला आहे. (Shut up modi)
डीएमके आणि भाजपमध्ये का आहे विरोध
राजकीय कुरघोड्यावरुन भाजप आणि डीएमकेमध्ये विरोध सुरू आहे. तामिळ भाषा आणि संस्कृती रक्षणावरुन डीएमके भाजपवर टीका करत आहे. तर भाजप डीएमकेवर तृष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप करत आहे. ‘शट अप मोदी’ अशा घोषणा संसदेत डीएमके देणार का यावर राजकारण जोरात तापणार आहे. (Shut up modi)
हेही वाचा :
शक्तिकांत दास मोदींचे प्रधान सचिव
माझा जन्म जैविक नाही म्हणतो त्याच्यावर किती विश्वास ठेवायचा?
मुंबई : प्रतिनिधी : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे आणि भाजप आमदार सुरेश धस यांच्यात चार तास बैठक झाली. मात्र या भेटीचे गुपित कायम राहिले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीला आपण उपस्थित होतो, असे सांगितले. तर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या मुंडेंना भेटायला गेलो होतो, असे धस यांनी सांगितले. पण भेटीत चार तास चर्चा झाली याचा त्यांनी इन्कार केला. त्यामुळे मुंडे आणि धस यांच्या भेटीबद्दल तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. (Munde Dhas)
बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात आमदार सुरेश धस यांनी दोषींवर कारवाई होण्यासाठी गेले दोन महिने रान पेटवले. या गुन्ह्यातील प्रमुख संशयित वाल्मिकी कराड हा धनंजय मुंडे यांचा जवळचा सहकारी असल्याने मुंडे यांच्यावर सातत्याने आरोप होत आहेत. आमदार धस यांनी मुंडे यांची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली. आमदार धस यांच्या टार्गेटवर मुंडे असताना धस यांनी मुंडे यांची गुप्त भेट घेतल्याने खळबळ उडाली आहे.(Munde Dhas)
भेटीबाबत बावनकुळे म्हणाले, आमची तिघांची भेट झाली. साडेचार तास ही भेट झाली. मुंडे यांचे डोळ्याचे ऑपरेशन झाले आहे. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भेटलो. मुंडे आणि धस यांच्यात मतभेद असतील पण मनभेद नाहीत. मी पक्षाचा अध्यक्ष असून आमच्या सोबत ही भेट झाली. ही भेट केवळ कौटुंबिक भेट होती. त्यामुळे भेटीचा वेगळा अर्थ काढू नये.(Munde Dhas)
भेटीबद्दल पत्रकारांशी बोलताना सुरेश धस म्हणाले, मुंडेंचे डोळ्याचे ऑपरेशन झाल्यावर त्यांना मी भेटलो. मी कुठेही लपून छपून भेट घेतलेली नाही. प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांची भेट घेतली. आम्ही चार तास भेटलो हे तुम्हाला कुणी सांगितले?, बावनकुळे यांनी सांगितले असेल तर त्यांनाच जाऊन विचारा. तसेच यापुढेही मी मुंडेंची प्रकरणे बाहेर काढणार आहे. तुम्हाला दोन तीन दिवसात कळेल असेही ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
हेही वाचा :
आरोप सिद्ध होईपर्यंत धनंजय मुंडेंना अभय!
मोदींनी ‘उद्योगपती मित्रां’कडून मणिपुरात गुंतवणूक आणावी
राजकीय पक्ष ‘आरटीआय’खाली…
Irom Sharmila : मोदींनी ‘उद्योगपती मित्रां’कडून मणिपुरात गुंतवणूक आणावी
कोलकात्ता : ‘राष्ट्रपती राजवट हा मणिपूरवरील उपाय नाही. मणिपुरींना हे कधीच नको होते. पण आता ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी आता केंद्राने प्राधान्य द्यावे. राज्यात किमान मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘उद्योगपती मित्रां’कडून गुंतवणूक आणावी, अशी अपेक्षा मानवाधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी व्यक्त केली. (Irom Sharmila)
शर्मिला यांनी ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यांबाबत केंद्र सरकार नेहमीच दुजाभाव करत असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री म्हणून बीरेन सिंह यांचा कार्यकाळ पूर्णपणे अपयशी ठरला, अशी टीकाही त्यांनी केली.
मणिपूरबाबत केंद्राचा दृष्टिकोन योग्य नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्य आणि अनेक देशांना भेटी देत आहेत, पण ते मणिपूरला गेलेले नाहीत. ते लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले देशाचे ते नेते आहेत. हिंसाचार सुरू होऊन जवळपास दोन वर्षे झाली आहेत, तरीही त्यांनी येथे भेट दिली नाही. देशाच्या इतर मुख्य भूप्रदेशात अशी परिस्थिती झाली असती तर त्यांनी अशीच भूमिका घेतली नसती,’ असा दावा यांनी केला. (Irom Sharmila)
त्याचवेळी पंतप्रधान मोदी यांनी पेटलेल्या मणिपूरच्या प्रश्नात थेट हस्तक्षेप केला असता तर हे संकट दूर होण्यास मदत झाली असती, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मिनी असेंब्ली स्थापन कराव्यात
सध्याचे अशांततेचे वातावरण संपवण्यासाठी त्यांनी मैतेई, नागा आणि कुकी समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन इंट्रा-स्टेट मिनी-असेंबली स्थापन करावी. या मॉडेलमुळे सर्व वांशिक गटांना न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि थेट निधी मिळू शकेल, असा दावाही त्यांनी केला.
त्या म्हणाल्या, ‘आणखी एक निवडणुकांच्या माध्यमातून खरा बदल घडवून आणता येणार नाही. त्याऐवजी, जनतेचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी, मणिपूरच्या राजाला सध्याच्या राज्यपालांसारखे अधिकार द्यावेत. राज्याच्या एकसंधतेची हमी देऊन, तीन राज्यांतर्गत मिनी असेंब्ली स्थापन केल्या पाहिजेत जेणेकरुन मैतेई, कुकी आणि नागा या तिन्ही समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या तिन्ही समुदायांसाठी थेट निधीही देता येईल.’ (Irom Sharmila)
‘राज्य सरकारबरोबरच केंद्रही जबाबदारी टाळू शकत नाही,’ असे त्या म्हणाल्या.
सध्या सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारावर त्वरित आणि निर्णायक कारवाईची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी आणि केंद्र सरकारच्या मौनाने मणिपूरला अभूतपूर्व संकटाच्या खाईत ढकलले आहे. शांतता पुनर्स्थापित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल एन. बीरेन सिंह यांनी खूप आधी पायउतार व्हायला हवे होते. आता खूप उशीर झाला आहे, असे त्या म्हणाल्या. (Irom Sharmila)
कोण आहेत शर्मिला ?
२००० मध्ये सुरक्षा दलांनी इम्फाळजवळील मालोम येथील बस स्टॉपवर १० नागरिकांना ठार केले तेव्हा शर्मिला यांनी उपोषण सुरू केले होते. सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायद्या(AFSPA)विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवले. त्यांना जनतेतून मोठा पाठिंबा मिळाला होता. जवळपास १६ वर्षे एवढा दीर्घ काळ संघर्ष करूनही केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द केला नाही. त्यामुळे त्यांनी २०१६ मध्ये उपोषण थांबवले. त्यानंतर त्यांनी विधानसभा निवडणूकही लढवली. मात्र त्यात अपयशी ठरल्या. २०१७ मध्ये त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा :
मित्राचा खिसा भरणे हीच मोदींसाठी ‘राष्ट्रनिर्मिती’!
भारत-अमेरिका ‘मेगा पार्टनरशिप’!
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुरुवारी मणिपूर राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. राज्यातील अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वीच एन. बीरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेण्यात आला. (Manipur)
गृहमंत्रालयाने याविषयीची सूचना जारी केली आहे. “माझ्याकडे राज्यपालांचा अहवाल आला आहे आणि या अहवालासह मिळालेल्या माहितीचा मी आढावा घेतला आहे. प्राप्त परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार योग्यरीत्या कार्य करू शकत नाही, अशी माझी खात्री झाली आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या ३५६ व्या कलमानुसार राष्ट्रपती या नात्याने मी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करत आहे. याअंतर्गत राज्यपालांकडे सर्व अधिकार असतील,” असे या सूचनेत म्हटले आहे. (Manipur)
बीरेन सिंह यांनी रविवारीच (९ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्याकडून सुपूर्द केला होता. तत्पूर्वी, त्यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेटही घेतली होती. मणिपूरमध्ये २०२३ पासून मैतेई आणि कूकी या जमातींच्या लोकांमध्ये वांशिक हिंसाचार सुरू असून यामध्ये आतापर्यंत २५० पेक्षा अधिक जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. (Manipur)
हेही वाचा :
शिंदे-पवार आणि संमेलनाचे राजकारण
नवीन आयकर कायदा लवकरच
न्यूयॉर्क : बांगलादेशात या देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर झालेल्या सर्वांत भीषण हिंसाचारात हजारावर लोक मारले गेले, अनेकजण जखमी झाले. बांगला देशच्या पदच्युत पंतप्रधान यांच्या काळात झालेला हा हिंसाचार ‘मानवतेविरूद्धचे गुन्हे’ ठरतात, असा आरोप संयुक्त राष्ट्रच्या मानवाधिकार तपास अधिकाऱ्यांनी केला आहे. (UN Accuses Hasina)
बांगलादेशात गेल्या वर्षी झालेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये १,४०० लोक मारले गेले. त्यातील बहुतेक सुरक्षा दलांच्या कारवायात बळी पडले आहेत, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी वर्तवला आहे.
संयुक्त राष्ट्रच्या मानवाधिकार तपास अधिकाऱ्यांनी शेख हसीना यांच्या पदच्युत सरकारवर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
शेख हसीना यांनी ‘सरकारविरोधी आंदोलक आणि त्यांच्या समर्थकांवर हल्ला करण्याचे आणि त्यांचे आंदोलन हिंसकपणे दडपण्याचे अधिकृत धोरण’ अवलंबले. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या विरोधाला तोंड देत त्या सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केल्याचे दिसते, असेही यात म्हटले आहे. (UN Accuses Hasina)
१५ वर्षे पदावर असलेल्या शेख हसीना हेलिकॉप्टरने भारतात पळून गेल्या. काही दिवसांपूर्वी संतप्त बांगला देशी आंदोलकांनी त्यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केला.
नागरी सेवा नोकऱ्यांमधील कोट्यांविरुद्ध विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने मोडून काढण्यासाठी पोलिसांकडून क्रूर कारवाई केली. आंदोलन बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ही चळवळ देशव्यापी झाली.
हसीना यांच्या सरकारने काही आंदोलकांवर केलेला गोळीबार, मारहाणीत अनेकांना आलेले अपंगत्व, मोठ्या प्रमाणात अटकसत्र अवलंबण्यात आले. अनेकांचा छळ करण्यात आला. याचे दस्ताऐवजीकरण संयुक्त राष्ट्राच्या अन्वेषकांनी केले आहे. (UN Accuses Hasina)
या सरकारने लहान मुलांनाही लक्ष्य केले होते. मारल्या गेलेल्या १४,०० लोकांपैकी १३% मुले होती, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त केला आहे.
बांगलादेशचे काळजीवाहू नेते मुहम्मद युनूस यांनी हा अहवाल मागवला होता.
या हिंसाचाराला सरकारी सुरक्षा दलेच जबाबदार आहेत. हिंसाचारादरम्यान हसीना सरकारच्या समर्थक समजल्या जाणाऱ्या काही धार्मिक आणि वांशिक गटांवरही हल्ले करण्यात आले. त्याबद्दल चिंता व्यक्त करुन या प्रकाराचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे.
हेही वाचा :
‘एआय लिहितेय मानवतेसाठी कोड’
ईव्हीएमवरील डेटा हटवू नका
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : बारा जिल्हे आणि साडेतीन शक्तीपीठ यांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी, उद्योजकांच्या हिताचा आहे. शक्तीपीठ विरोधाची कारणे जाणून घेऊन गैरसमज दूर केले जातील. उद्योजक आणि शेतकरी वर्गांकडून या मार्गासाठी पसंती मिळवण्यात येणार असून शक्तीपीठ महामार्ग होणार असल्याचा दावा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केला. (Shaktipeth Highway)
शक्तीपीठ महामार्ग संदर्भात क्रीडाईच्या वतीने ‘समज, गैरसमज, गरज’ चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली. आमदार क्षीरसागर म्हणाले, चांगल्या दळणवळण सुविधा निर्माण झाल्यास औद्योगिक, आय.टी. क्षेत्रासह पर्यटन विकासालाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गप्रश्नी सर्वांनाच विश्वासात घेतले जाईल. विरोधाची कारणे जाणून घेवून असणारे गैरसमज दूर केले जातील. (Shaktipeth Highway)
आमदार क्षीरसागर यांनी, नागपूर – गोवा शक्तीपीठ शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या कामाची माहिती दिली. ते म्हणाले, महामार्गामुळे १८ तासांचा प्रवास आठ तासांवर येणार आहे. यामुळे दळणवळणात वाढ होवून पर्यटनवाढीस चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा होणारा विकास अधिक पटीने असणार आहे. याचा फायदा स्थानिक नागरिकांनाच होणार आहे. त्यामुळे यात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. (Shaktipeth Highway)
ते म्हणाले, समृद्धी महामार्गालाही सुरवातीला विरोध झाला, परंतु शासनाने बाधितांना अधिक पटीने मोबदला दिला. आज समृद्धी महामार्गामुळे उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भात औद्योगिक गुंतवणूक वाढली आहे. परंतु, कोल्हापूरची भौगोलिक स्थिती पूरक असतानाही असे प्रकल्प झाले नसल्याने जिल्ह्याची पीछेहाट झाली आहे. याचा सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे. शक्तीपीठ हा राजकीय मुद्दा न होता सर्वांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र यावे, असे आवाहनही यावेळी आमदार क्षीरसागर यांनी केले. (Shaktipeth Highway)
क्रीडाईचे अध्यक्ष के. पी. खोत यांनी, राज्यात शासनाच्यावतीने करण्यात येणारा हा महामार्ग जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणारा असेल. यामुळे जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसह व्यापार वाढीला चालना मिळणार आहे. या महामार्गाबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा महामार्ग झाल्यास कोल्हापुरात गुंतवणूक वाढीस चालना मिळणार असल्याचे नमूद केले. (Shaktipeth Highway)
या बैठकीस क्रीडाई महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, उपाध्यक्ष सचिन ओसवाल, उपाध्यक्ष गौतम परमार, सेक्रेटरी संदीप मिरजकर, संजय शेटे, श्रीकांत पोतनीस, संदीप पाटील, आय.टी.असोसिएशनचे विश्वजित देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते.
- बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सूचना
- – महामार्ग प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांचे प्राधान्याने पुनर्वसन व्हावे किंवा त्यांना योग्य दराप्रमाणे आर्थिक मोबदला द्यावा.
- – महामार्गानजीक व्यापारासाठी प्रयोजन असेल तर त्याठिकाणी प्रकल्पबाधित आणि स्थानिक नागरिकांनाच प्राधान्य द्यावे.
- – प्रकल्पाच्या कामात स्थानिक मनुष्यबळाचा वापर प्राधान्याने वापर करावा.
- – महामार्गाला सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाची कनेक्टीव्हिटी ठेवावी.
- – प्रकल्पाअंतर्गत कोल्हापूर – शिर्डी, कोल्हापूर – गुजरात सीमा भाग जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- – महामार्गामध्ये नद्यांचा संगम क्षेत्र येत असल्याने प्रकल्पामुळे पूरबाधित क्षेत्र वाढून शेतीचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- – महामार्गासंदर्भात असणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर व्यापक बैठकीचे आयोजन करावे.
हेही वाचा :
१४ कोटी भारतीय ‘अन्न सुरक्षे’बाहेर
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात गेल्या ११ वर्षात देशात आणि राज्यात इतके घोटाळे, भ्रष्टाचार झाले. लोकशाहीवर हल्ले करण्यात आले. त्याबाबत अण्णा हजारे एका शब्दानेही का बोलले नाहीत?, हे त्यांनी देशाला स्पष्ट करून सांगावे, असे आव्हान ठाकरे गटाचे नेते खा. संजय राऊत यांनी रविवारी हजारे यांना दिले. (Raut attacks hajare)
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’चा दारुण पराभव झाल्यानंतर अण्णा हजारे यांनी त्याबाबत आनंद व्यक्त करून अरविंद केजरीवाल यांच्या कारकिर्दीबाबत मत मांडले होते.
त्याबाबत पत्रकारांशी बोलताना देताना राऊत म्हणाले की,अण्णा हजारे काय म्हणतात त्याला आता काही महत्त्व राहिलेले नाही. केजरीवाल आणि हजारे यांनी एक मोठे आंदोलन उभे केले होते. या आंदोलनामुळेच अण्णा देशाला माहीत झाले. पण गेल्या १२ वर्षांत या देशावर अशी अनेक संकटे आली. देश लुटला जात आहे. विकला जात आहे. एकाच उद्योगपतीच्या घशात देशाची सार्वजनिक संपत्ती घातली जात आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपमध्ये पवित्र करून घेण्यात येत आहे. पण अण्णांना त्यावर आपले मत व्यक्त करावेसे वाटत नाही, यामागचं रहस्य काय? असा खोचक सवाल त्यांनी केला. (Raut attacks hajare)
मोदी काळात देशात, महाराष्ट्रात इतके घोटाळे झाले, लोकशाहीवर हल्ले झाले, अत्याचार झाला. तेव्हा अण्णा हजारेंनी त्याविरोधात कधीच हालचाल केली नाही. ‘ब्र’ही काढला नाही. पण केजरीवाल यांच्या दिल्लीतील पराभवाने त्यांना आनंद झाला. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद काल पाहिला, त्यांना अत्यानंद झाला. हा आनंद लोकशाहीला मारक आहे, असे सांगून ते म्हणाले, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीबाबत ‘एक्झिट पोल’ने वर्तवलेला अंदाज तंतोतंत खरा ठरला. जणू ही निवडणूक भाजपा एकहाती खेचून आणणार हे चित्र अगोदरच स्पष्ट झाले होते. मागील एक वर्षांपासून आपचे जे पानीपत झाले होते. ते सर्वांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. (Raut attacks hajare)
महाराष्ट्रानंतर दिल्लीचे निकाल आले, त्यात आप आणि काँग्रेस एकत्र लढले असते तर निकाल वेगळा लागला असता हे आकडे सांगत आहेत. आता एकत्र यायचा याचा विचार नेत्यांनी करायला हवा, याविषयीची भूमिका सगळ्यांनी घेणे आवश्यक आहे. नाहीतर देशात आणि राज्याराज्यात जे काही चालले त्याला आपण सगळ्यांनी मिळून मान्यता द्यावी, असा टोला त्यांनी इंडिया आघाडीला लगावला. जर असे असेल तर हा देश टिकेल का? लोकशाही टिकेल का? विरोधी पक्ष राहिल का? याचा विचार सर्वांनी केला पाहिजे. ‘आप’च्या पराभवाचा आनंद काँग्रेसला झाला असेल तर ते दु:खद आहे, कारण भाजपा सत्तेत आली आहे, हे त्यांनी विसरू नये, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा :
‘आप’ने १३ जागा कशा गमावल्या?
भाजप, ‘आप’च्या मतात केवळ अडीच टक्क्याचा फरक
बीरेन सिंह मणिपूरच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार
३१ माओवाद्यांचा खात्मा
नवी दिल्ली : मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. इम्फाळमधील राजभवन येथे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांची भेट घेऊन त्यांनी राजीनामापत्र सुपूर्द केले. मणिपूरमध्ये मागील दोन वर्षांहून अधिक काळ अशांतता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंह यांनी हा राजीनामा दिला आहे. (Biren Singh)
सिंह यांनी रविवारी सकाळी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. त्यानंतर, राज्यामध्ये परतून सिंह भाजपचे खासदार संबित पात्रा, राज्याचे मंत्री आणि आमदारांसह राज्यपालांच्या भेटीस गेले. राज्यपालांना सादर केलेल्या पत्रामध्ये सिंह यांनी केंद्र सरकारचे ‘तत्पर कार्यवाही, हस्तक्षेप, विकासकामे आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दल’ आभार मानले आहेत. मणिपुरी जनतेच्या हितांचे रक्षण केल्याबद्दलही त्यांनी केंद्र सरकारप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारकडून पाठिंबा मिळावा, असे काही प्राधान्याचे विषयही त्यांनी पत्रामध्ये नमूद केले आहेत. त्यांनी मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. (Biren Singh)
- हजार वर्षांचा इतिहास असणारे मणिपूरचे प्रादेशिक ऐक्य कायम राखावे.
- सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवावी आणि अनधिकृत स्थलांतरितांना हुसकावून लावावे.
- अंमली पदार्थांची तस्करी व त्याच्याशी संबंधित दहशवादाविरुद्धची लढाई सुरू ठेवावी.
- सीमाप्रदेशातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत.
त्यांच्या राजीनाम्यानंतर, राज्यपाल पुढील पावले उचलतील. दरम्यान, आगामी अधिवेशनामध्ये सिंह यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्यात येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. मागील अडीच वर्षे मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी या वंशाच्या नागरिकांमध्ये हिंसाचार सुरू असून आतापर्यंत अडीचशेहून अधिक नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. ६० सदस्यांच्या मणिपूर विधानसभेमध्ये भाजपचे ३७ आमदार असून नागा पीपल्स फ्रंटच्या पाच आमदारांचा सरकारला पाठिंबा आहे. मागील महिन्यात संयुक्त जनता दलाच्या एकमेव आमदाराने सिंह यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. (Biren Singh)
Manipur CM N Biren Singh hands over the letter of resignation from the post of Chief Minister to Governor Ajay Kumar Bhalla at the Raj Bhavan in Imphal. pic.twitter.com/zcfGNVdPPo
— ANI (@ANI) February 9, 2025
हेही वाचा :
मुंबई : जमीर काझी : बदलापुरातील बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्या अक्षय शिंदेची पोलिसांकडून एन्काउंटरच्या बहाण्याने हत्या केली असल्याचे न्यायालयीन चौकशीत स्पष्ट झाले असताना गुरुवारी या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. अक्षयच्या पालकांनी खटला चालवू नये, आपण याचिका मागे घेत असल्याची भूमिका उच्च न्यायालयासमोर मांडली. आपल्यावर कोणाचाही दबाव नाही, मात्र आता कोर्टात हेलपाटे मारावे असे वाटत नाही, असे शिंदेच्या आई-वडिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे कोर्टही आश्चर्यचकित झाले. याबाबत शुक्रवारी (दि.७) पुन्हा सुनावणी घेण्यात येणार आहे.(Akshay shinde encounter)
गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात बदलापुरातील बालिकेवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी अटक केलेल्या अक्षय शिंदेचा मुंब्रा येथे पोलिसांनी एन्काउंटर केला होता तो बनावट असून पोलिसांकडून त्याची हत्या केल्याचा अहवाल स्थानिक न्यायालयाने उच्च न्यायालयात सादर केला होता.
त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक निरीक्षक निलेश मोरे, हवालदार अभिजित मोरे, हरिश तावडे आणि एका पोलीस ड्रायव्हरवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत संबंधित दोषी पोलिसांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. यावेळी अक्षयचे वडील अण्णा शिंदे आणि आई अलका यांनी त्यांच्यासमोर वैयक्तिक काही बाबी सांगण्याची मागणी केली. त्यामुळे खंडपीठाने सर्वांना कोथरूड बाहेर जाण्याचे सांगून ‘इन कॅमेरा’ सुनावणी घेतली. (Akshay shinde encounter)
त्यावेळी त्यांनी आमचा मुलगा पोलीस एन्काउंटरमध्ये मारला गेला. समाजाकडून टॉर्चर केले जात आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणात आता यापुढे याविषयीचा खटला चालवायचा नाही. आमच्यावर कुणाचाही दबाव नाही, मात्र आम्हाला ही धावपळ आता जमत नाही. त्यामुळे खटला बंद करावा, अशी विनंती केली. त्यावर कोर्टाने तुमच्यावर कोणाचा दबाव आहे का, असा सवाल केला. त्यावर आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही असे त्यांनी सांगितले. याबाबत शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे कोर्टाने जाहीर केले. (Akshay shinde encounter)
पोलिसांवर अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही?; हायकोर्टाचा सवाल
बनावट एन्काउंटरप्रकरणी पोलिसांवर अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही? अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला केली. त्यावर या प्रकरणाची सीआयडीकडून स्वतंत्र चौकशी आणि आयोगामार्फत समांतर चौकशीही सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. अशी माहिती विशेष सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. तर अक्षय शिंदेच्या वडिलांचे वकील ॲड. अमित कटारनवरे यांनी र आयोगाच्या अहवालात पोलिसांना दिलासा मिळाला तर, त्यांच्याकडे गुन्हा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध होईल अशी शंका उपस्थित केली आहे. शिंदेंच्या पालकांनी खटला मागे घेण्याची भूमिका समजू शकत नसल्याचेही ते म्हणाले.
हेही वाचा :