राजकारण

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लखनौ मतदारसंघातून लढवली, ती त्यांची शेवटची निवडणूक. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार जाऊन संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (युपीए) सरकार सत्तेवर आले आणि डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी २९ डिसेंबर २००५ रोजी वयाच्या ८१ व्या वर्षी वाजपेयी यांनी सक्रीय राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केली. भारतीय जनता पक्षाच्या रौप्यमहोत्सवी स्थापना दिनाचा तो समारंभ मुंबईत शिवाजी पार्कवर होता. त्यावेळी वाजपेयी म्हणाले होते, ‘मी परशुरामाप्रमाणे राज्याभिषेकाच्या प्रसंगापासून स्वत:ला बाजूला करीत आहे. मी यापुढं निवडणूक लढवणार नाही. मी काम करीत राहीन, परंतु राजकारणापासून बाजूला राहीन.’ ( Atal Bihari Vajpeyee)

बोलल्याप्रमाणं वाजपेयी सक्रीय राजकारणातून हळुहळू बाजूला झाले आणि २००९मध्ये आजारपणानंतर एकूणच राजकीय पटलावरून अदृश्य झाले.

तसा विचार करायला गेले तर आजारपणाच्या नऊ वर्षात वाजपेयींची फारशी आठवण कुणी काढली नाही. भाजपमध्ये तर नाहीच नाही. काढलीच असेल तर मोदी-शहांच्या भाजपची वाजपेयी-अडवाणींच्या भाजपशी तुलना करताना काढली असेल तेवढी. मध्यंतरी वाजपेयींना भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले त्यावेळी थोडीफार चर्चा झाली. नाहीतर मग त्यांच्या आजारपणाच्या बातम्या येत असतील तेवढ्याच.

द्वेषापासून लांब

भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक असलेल्या वाजपेयींचा २०१४च्या निवडणुकीत नामोल्लेखसुद्धा नव्हता. आधी निवडणूक प्रचार प्रमुख आणि नंतर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा झाल्यानंतर भाजपमध्ये फक्त नरेंद्र मोदी या एकाच नावाचे ढोल वाजू लागले होते. वाजपेयी आपल्या हयातीतच कालबाह्य ठरले होते. सुमारे पाच दशके भारतीय संसदीय राजकारणात सक्रीय असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंडित नेहरूंपासून मनमोहन सिंगांपर्यंतचे अनेक पंतप्रधान पाहिले. स्वत: खासदार, विरोधी पक्षनेते, पंतप्रधान अशा विविध भूमिकांमध्ये काम केले. ते ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झाले होते, ती परंपरा द्वेषाचा पुरस्कार करणारी असली तरी व्यक्तिश: अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मात्र त्याच परंपरेत राहूनही एकारलेल्या मनोवृत्तीने कधी काम केले नाही. परराष्ट्रमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या दालनातील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे काढलेले छायाचित्र पुन्हा लावणारे वाजपेयी, बांगला देशाच्या निर्मितीनंतर इंदिरा गांधी यांचे कौतुक करणारे वाजपेयी, गुजरातच्या भूकंपानंतर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण समितीच्या अध्यक्षपदी शरद पवार यांची नियुक्ती करणारे वाजपेयी, राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर त्यांनी केलेल्या व्यक्तिगत मदतीसंदर्भात कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करणारे वाजपेयी अशी वाजपेयी यांच्या आयुष्यातील उदारमतवादाची उदाहरणे सांगायची तर खूप मोठी यादी करता येईल. वाजपेयी यांच्या जाण्यानंतर भारतीय जनता पक्षातून ज्या आवेशात त्यांचा वारसा चालवण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, त्यामुळे वाजपेयींच्या कामाची आणि त्यांच्या कथित वारशाची चर्चा करताना काही बाबींचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो.

वारसा सांगणं किंवा काही काळ तो चालवत असल्याचा आभास निर्माण करणं आणि प्रत्यक्षात तो चालवणं यात खूप अंतर असतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा तसा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु उसनं अवसान आणून केलेली कोणतीही कृती दीर्घकाळ टिकणारी नसते. तसंच मोदी यांचं झालं. उदाहरण घ्यायचं तर काश्मीर प्रश्नाचं घेता येईल.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्नाकडं मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं. त्यांनी काश्मीरसंदर्भात मांडलेल्या सिद्धांताचा उल्लेखविद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेकांनी अनेकदा केला आहे, परंतु तो तोंडातील वाफ दवडण्यापुरताच आहे. इन्सानियत (मानवता), जम्हूरियत (लोकशाही) आणि काश्मीरियत (काश्मीरी लोकांची ओळख) अशी त्रिसूत्री वाजपेयी यांनी मांडली होती. इन्सानियत, जम्हूरियत आणि काश्मीरियत हा वाजपेयींचा सिद्धांत म्हणूनच ओळखला जातो. एप्रिल २००३ मध्ये श्रीनगरमध्ये एका सभेत बोलताना वाजपेयीम्हणाले होते, ‘आम्ही इथं तुमच्या दु:ख आणि वेदनांमध्ये भागीदारी करायला आलोय. तुमच्या ज्या काही तक्रारी असतील, आपण मिळून त्यांचं निराकरण करूया. तुम्ही दिल्लीचा दरवाजा ठोठावा. दिल्लीचे केंद्रसरकारचे दरवाजे तुमच्यासाठी कधी बंद होणार नाहीत. आमच्या हृदयाचे दरवाजे तुमच्यासाठी सदैव खुले राहतील’

काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासाचे नाते

वाजपेयींनी काश्मीरी जनतेच्या हृदयाला हात घातला होता, आणि दिल्लीत आपली दखल घेणारं कुणीतरी आहे, याचा तिथल्या जनतेला मिळाला होता. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात काश्मीर प्रश्न कायमचा सुटावा, अशी वाजपेयींची आकांक्षा होती. त्याच धारणेतून त्यांनी काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासाचे नाते निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले. त्यांनी काश्मीरच्या जनतेला कधी परकेपणा वाटू दिला नाही. पाकिस्तानशी संबंध हा काश्मीरच्या जनतेशी निगडीत मुद्दा असल्याचं वाजपेयींनी ओळखलं होतं. त्यामुळं कितीही कठिणातली कठीण परिस्थिती निर्माण झाली, तरी त्यांनी पाकिस्तानशी चर्चा थांबवली नव्हती. कारगिल किंवा संसदेवरील हल्ल्यानंतरही त्यांनी संवादाला प्राधान्य दिलं. अंतर्गत असो किंवा बाहेरच्या, कोणत्याही प्रश्नावर चर्चेतून मार्ग काढण्याचा विश्वास त्यांनी दिला होता, आणि ते कृतीतूनही दाखवून दिले. वाजपेयींच्या काळात केंद्रात भाजपचे सरकार असतानाही काश्मीरच्या जनतेला कधी परकेपणाची भावना वाटली नव्हती, ती वाजपेयींच्या आश्वासक व्यक्तिमत्त्वामुळेच.

याउलट काश्मीरमधील अलीकडच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर राजकीय हेतूने बरीच टीका झाली. परंतु माझ्यासारख्याला ते भारतीय जनता पक्षाचे सकारात्मक पाऊल वाटत होते. अर्थात तो भाबडेपणा असल्याचे लवकरच लक्षात आले. ज्या उद्देशाने सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात होते तशी परिस्थिती नव्हती. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचा आणखी एका राज्याच्या सत्तेमध्ये सहभाग एवढ्यापुरतीच भाजपची ही कृती मर्यादित होती. भाजपला आपला सत्तेचा स्कोअर वाढवायचा होता. आणि म्हणूनच अत्यंत संकुचित हेतून पीडीपीशी युती केली. परिणामी युतीतल्या दोन्ही पक्षांची तोंडे नेहमी वेगवेगळ्या दिशेला राहिली. बुऱ्हाण वाणीच्या एन्काऊंटरनंतर काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळत गेली. त्या काळात भाजपचा एकूणच म्हणजे केंद्रातील भाजपचाही चेहरा उघडा पडला. त्यांचा मुखवटा गळून पडला. काश्मीरसंदर्भात जे प्रेम दाखवले जात होते, ते सत्तेपुरते मर्यादित असल्याचे उघड झाले. केंद्रसरकारमधील आणि भाजपमधील जबाबदार घटकांनी अत्यंत बेजबाबदार विधाने करून प्रश्न चिघळवण्यास हातभार लावला. आपल्या संकुचित राजकारणासाठी लष्कराचाही वापर करण्यात आला. लष्करप्रमुख आणि सैन्यातले इतर अधिकारीही राजकीय विधाने करू लागले. काश्मीरची लढाई म्हणजे तेथील माणसांसाठी नव्हे, तर त्या भूभागासाठी असल्याप्रमाणे सरकारचे वर्तन राहिले. हे वाजपेयींच्या धोरणाच्या अगदी उलटे होते.३७० कलम रद्द केल्यानंतर लष्करी ताकदीच्या बळावर अमानवी पद्धतीने काश्मीर खोऱ्यातला असंतोष दडपून टाकण्यात आला.

भाजपची अस्पृश्यता संपवली

हिंदुत्ववादी विचारसरणीतले असले तरी त्या परंपरेतल्या बाकीच्यांसारखे वाजपेयी एकारलेले आणि आक्रस्ताळे नव्हते. ते कवी होते आणि कवीमनाचे होते. कुणाचेही मन जिंकेल असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते. सौहार्दपूर्ण संवाद हे सूत्र त्यांच्या संपूर्ण वाटचालीचे वैशिष्ट्य ठरले. त्यांच्या याच वृत्तीमुळे आणि स्वभाववैशिष्ट्यामुळे त्यांनी भाजपसंदर्भातील राजकीय स्पृश्यता संपवून टाकली. जे पक्ष आणि नेते बाबरीकांडानंतर भाजपच्या वाऱ्यालाही थांबत नव्हते अशा नेत्यांना आणि पक्षांना एनडीएच्या छत्राखाली एकत्र आणण्यात वाजपेयींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा मोठा वाटा होता. बाळासाहेब ठाकरे हे तर त्यांच्याशी हिंदुत्वाच्या धाग्याने आधीपासून बांधलेले होते, परंतु त्यापलीकडे जाऊन ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, रामविलास पासवान, एम. करुणानिधी अशा वैचारिक विरोधक असलेल्या नेत्यांशीही त्यांनी संवाद निर्माण केला. खरेतर २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसोबत अनेक पक्ष आले. दोन्ही एनडीएच. परंतु वाजपेयींच्या काळात एनडीएच्या नेत्यांशी नियमित संवाद होता. मोदींच्या काळात एनडीए नावालाच आहे. आघाडीतल्या घटकपक्षांना मोदी किंवा अमित शहा यांनी कधी हिंग लावून विचारले नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, अविश्वास ठराव, राज्यसभा उपसभापतीपदाची निवडणूक अशा कामाच्या वेळी घटक पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क साधला. बाकी केंद्रसरकारच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयात घटकपक्षांना सहभागी करून घेतले नाही. वाजपेयींच्या वारशाचा विचार करताना हाही मुद्दा विचारात घ्यावा लागतो. संवाद आणि एककल्ली कारभार यात जो फरक आहे, तो दोन्हींमध्ये दिसतो.

वाजपेयींच्यासंदर्भात काही गैरसमज आहेत, तेही दूर करण्याची गरज आहे. अर्थात कुणाही व्यक्तिच्या मृत्यूनंतर त्याच्यासंदर्भात चांगलेच बोलले जाते. नसलेले गुण चिकटवले जातात. छोट्या छोट्या कृतींचे उदात्तीकरण केले जाते. वाजपेयी तर मुदलातच मोठे नेते होते, त्यामुळे त्यांच्यासंदर्भातही असे घडणे स्वाभाविक होते. आणि त्याचे प्रत्यंतरही आले. वाजपेयींच्याकडे अनेक गुण होते हे खरेच आहे. व्यक्तिगत आणि राजकीय आयुष्यातल्या वाजपेयींच्या वर्तनव्यवहाराचे अनेक दाखले दिले जातात. वाजपेयींच्या उदारमतवादी, लोकशाहीवादी, विरोधकांप्रती मैत्रीपूर्ण व्यवहार ठेवण्याच्या वृ्त्तीचे कौतुक केले जाते.

वाजपेयींचं उदात्तीकरण म्हणजे हिंदुत्ववादाचं उदात्तीकरण हेही लक्षात घेतलं गेलं नाही. निधनानंतर काँग्रेसी, समाजवादी, डाव्या अशा सगळ्या विचारप्रवाहातल्या लोकांनी त्यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळली. आपल्याकडच्या उदारमतवादी राजकीय संस्कृतीशी सुसंगत अशीच ही कृती होती. परंतु त्यामुळं काही गैरसमजही रूढ होऊ शकतात.

उदाहरणच घ्यायचं तर अयोध्या प्रकरणाचं घेता येईल.

अयोध्या प्रकरणातील भूमिका

अयोध्येचे आंदोलन ऐन भरात असताना स्वपक्षात होणारी कोंडी पत्करूनही वाजपेयी या आंदोलनापासून काहीसे दूर राहिले, असे म्हटले जाते. म्हणजे लालकृष्ण अडवाणींना अयोध्या प्रकरणाचे व्हिलन ठरवून वाजपेयींना क्लीनचीट दिली जाते. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर संसदेत वाजपेयींनी केलेल्या भाषणाचा दाखला दिला जातो. आणि एनडीटीव्हीच्या प्रणव मुखर्जी यांना दिलेल्या मुलाखतीत वाजपेयींनी माफीही मागितली होती. परंतु राममंदिरासाठीच्या आपल्या पक्षाच्या मोहिमेपासून वाजपेयी खरोखर एवढे नामानिराळे होते का?

वाजपेयी यांचे एक भाषण यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. बाबरी मशीद पाडल्याच्या आदल्या दिवशीचे म्हणजे पाच डिसेंबर १९९२ चे हे लखनौमधील भाषण आहे. त्यात वाजपेयीम्हणतात, ‘सुप्रीम कोर्टानं आम्हाला कारसेवा करण्याचा अधिकार दिलाय. कारसेवा करून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान केला जाईल. खोदकामानंतर तिथं जे टोकदार दगड निघतील त्यावर कुणी बसू शकणार नाही, त्यामुळं जमीन सपाट करावी लागेल, बसण्याजोगती बनवावी लागेल. यज्ञ करावा लागेल. मला ठाऊक नाही, उद्या काय होणार आहे…’

याचा सरळ अर्थ आहे, की बाबरी मशीद पाडणाऱ्या कारसेवकांना चिथावणी देणाऱ्यांमध्ये वाजपेयीही होते.

मोदी सरकारच्या काळात प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी केली जाते. न्यायव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप केला जातो. घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण केले जाते. असे अनेक प्रकारचे आरोप केले जातात. किंबहुना त्याची उदाहरणे आपल्या अवतीभवती पाहायला मिळतात. वाजपेयींच्या काळात याहून फारसे वेगळे काही घडत नव्हते, हेही लक्षात घ्यावे लागते.

ग्रॅहम स्टेन्स हत्या आणि चर्चवरील हल्ले

ऑस्ट्रेलियाचे ख्रिश्चन धर्मप्रसारक ग्रॅहम स्टेन्स आणि त्यांच्या दोन मुलांना हिंदुत्ववाद्यांनी जिवंत जाळलं होतं. बजरंग दलाचा दारासिंग हा प्रमुख आरोपी होता. नौटंकीबाज खासदार प्रताप सारंगी हा प्रमूख संशयितांमध्ये होता. ही घटना वाजपेयी पंतप्रधान असल्याच्या काळातच घडली होती. वाजपेयींच्या काळातच झारखंडपासून झाबुआपर्यंत ठिकठिकाणी चर्चवर हल्ले झाले होते. म्हणजे त्यांच्या काळातही अतिरेकी हिंदुत्ववादी मोकाट सुटलेच होते. फरक एवढाच होता, की माध्यमांचा बाजार फोफावला नसल्यामुळे अशा घटनांच्या समर्थनासाठी कुणी समोर येताना दिसत नव्हते.

‘आऊटलुक’ साप्ताहिकाने जेव्हा पंतप्रधान कार्यालय आणि वाजपेयींचे जावई रंजन भट्टाचार्य यांच्यासंदर्भातील विषय छापला होता, तेव्हा या नियतकालिकाला अर्थपुरवठा करणाऱ्यांवर म्हणजे साप्ताहिकाच्या मालकांवर इन्कमटॅक्सचे छापे टाकण्यात आले होते. तहलकाने स्टिंग ऑपरेशन करून भाजपचे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांच्यासह अनेक सत्ताधारी नेत्यांना उघडे पाडले होते. त्यानंतर तहलकाशी संबंधित सर्व गुंतवणूकदारांना केंद्र सरकारच्या एजन्सीजनी सळो की पळो करुन सोडले होते. प्रसारमाध्यमे जोपर्यंत अडचणीची ठरू शकत नाहीत, तोपर्यंत सगळ्यांनाच हवी असतात. ती अडचणीचे प्रश्न विचारू लागतात, तेव्हा त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी त्यांचा आवाज बंद करण्याची सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती असते. मोदींची ओळख त्यासाठीच टिकून राहील, परंतु वाजपेयींची कारकीर्द त्याच्यापेक्षा फार वेगळी नसल्याचेच उदाहरणांवरून दिसते. आणि ते मुद्दाम नमूद करावे लागते. आणीबाणी विचारात घेता प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याच्याबाबतीत काँग्रेसच्या राजवटीतही वेगळी परिस्थिती नव्हती.

वाजपेयी-अडवाणींचा भाजप मित्रांना सोबत घेऊन मित्रांचा सन्मान राखत, त्यांना सहप्रवाशी मानून वाटचाल करणारा होता. मोदी-शहांचा भाजप मित्रांना सत्तेतले वाटेकरी मानणारा, त्यांना कस्पटासमान लेखणारा आहे.

वाजपेयी आणि मोदी यांच्यातला फरक

गुजरातच्या नरसंहारात शेकडो माणसं मेल्यानंतरही त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावर कधी वेदना जाणवली नाही आणि नंतरही त्यांनी कधी ती व्यक्त केली नाही. वाजपेयी यांनी मोदींना राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला. अयोध्येच्या घटनेबद्दल कॅमेऱ्यासमोर माफी मागितली. हा जो फरक आहे, तेवढाच फरक दोघांच्या व्यक्तिमत्त्वात आहे.

police encounter : खलिस्तान जिंदाबाद फोर्सच्या तिघांचा एन्काउंटरअटलबिहारी वाजपेयी यांचे सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी मित्रत्वाचे संबंध होते. राजकारणापलीकडे मानवी पातळीवरही त्यांनी संबंध जोपासले होते. नरेंद्र मोदी यांचे पक्षाबाहेर सोडाच, स्वपक्षातही मित्र म्हणावे असे कुणी असल्याचे आजवर दिसून आलेले नाही. तोच फरक वाजपेयींच्या काळातल्या भाजपमध्ये आणि आजच्या भाजपमध्ये आहे.

हेही वाचा:
निवडणूक नियमांच्या बदलांवर काँग्रेसची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

तिकडे बिशपचा सन्मान करतात, इकडे उद्ध्वस्त करतात