नवी दिल्ली : जगदीप धनखड यांनी सोमवारी (२१ जुलै) रात्री उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी आरोग्यविषयक कारण सांगितले आहे. आरोग्याची समस्या असल्याने वैद्यकीय सल्ल्याचे पालन करण्याची गरज असल्याचे त्यात त्यांनी म्हटले आहे.(Dhanakad resigns)
राजीनामा पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, आरोग्यविषयक समस्या लक्षात घेऊन “आरोग्यसेवेला प्राधान्य” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. “आरोग्यसेवेला प्राधान्य देण्यासाठी आणि वैद्यकीय सल्ल्याचे पालन करण्यासाठी, मी संविधानाच्या कलम ६७(अ) नुसार तत्काळ प्रभावाने भारताच्या उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देत आहे. (Dhanakad resigns)
धनखड यांनी राष्ट्रपतींच्या “अटल पाठिंब्याबद्दल” कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंत्रिमंडळाच्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभार मानले. आपल्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचा अमूल्य पाठिंबा मिळाला, असे त्यांनी म्हटले आहे.(Dhanakad resigns)
धनखड यांचे राजीनामा पत्र
सर्व माननीय संसद सदस्यांकडून मला मिळालेली मायेची उब, विश्वास आणि प्रेम नेहमीच माझ्या स्मृतीत राहील आणि माझ्या आठवणीत राहील, असे त्यांनी आपल्या कारकीर्दीविषयी म्हटले आहे. आपल्या कार्यकाळात भारताची उल्लेखनीय आर्थिक प्रगती आणि अभूतपूर्व विकास पाहणे हा एक संस्मरणीय अनुभव होता. पदभार सोडताना, त्यांनी देशाच्या भविष्यावर “अटल विश्वास” व्यक्त केला आणि भारताच्या जागतिक उदयाला “अभूतपूर्व” म्हटले आहे.
देश-विदेश
Lok Sabha adjourned : ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेसाठी विरोधक आक्रमक; लोकसभा तहकूब
नवी दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज सोमवारी (२१ जुलै) दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा पहिलाच दिवस होता. मात्र चर्चेची मागणी विरोधकांनी जोरदारपणे लावून धरल्यामुळे दिवसभर कामकाज तहकूब करावे लागले. (Lok Sabha adjourned)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये शस्त्रविराम घडवून आणल्याचा दावा केला होता. त्या दाव्यावरुन लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीकडे विरोधकांचा गदारोळ झाला. दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सुरु झाली तेव्हा पहलगाम अतिरेकी हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर आणि बिहारमध्ये लागू करण्यात आलेल्या एसआयएआरवर चर्चा करा ही मागणी विरोधकांनी केली आणि हंगामा करण्यास सुरुवात केली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षातील सदस्यांना प्रश्नोत्तराचा तास चालू द्या अशी विनंती केली. मात्र विरोधकांनी घोषणा सुरु ठेवल्या आणि ते सगळे वेलमध्येच उभे होते. त्यामुळे कामकाज तीनदा तहकूब करावे लागले. चौथ्यांदा कामकाज सुरू झाले तेव्हाही विरोधकांनी याच मुद्द्यावर चर्चेचा आग्रह धरला. त्यामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केल्याची घोषणा अध्यक्षांनी केली. (Lok Sabha adjourned)
२२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. त्यानंतर भारतीय सशस्त्र दलांनी पाकिस्तानमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत हल्ले केले. त्यावर चर्चा करण्याच्या मागणीवर विरोधी पक्षांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली.
त्यामुळे सभागृह वारंवार तहकूब करावे लागले. तिसऱ्या तहकूबानंतर दुपारी ४ वाजता सभागृह पुन्हा सुरू होताच, अध्यक्षस्थानी असलेले दिलीप सैकिया यांनी सदस्यांना गोवा विधानसभेच्या जागांच्या पुनर्समायोजनावरील विधेयक मांडण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. (Lok Sabha adjourned)
तत्पूर्वी, दुसऱ्यांदा तहकूब झाल्यानंतर दुपारी २ वाजता सभागृहाची बैठक झाली तेव्हा अध्यक्षांनी विरोधी सदस्यांना सभागृहाचे कामकाज सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. सततच्या घोषणाबाजीदरम्यान, संध्या रे यांनी कामकाज दुपारी ४ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या जगदंबिका पाल यांनी सदस्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी भाषण केले. त्यानंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हस्तक्षेप केला. सभागृहाचे उपनेते असलेले श्री. सिंह यांनी सांगितले की, अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यास सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. तथापि, विरोधी सदस्यांनी चर्चेची मागणी लावून धरली. (Lok Sabha adjourned)
पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर, सभागृहाने आयकर विधेयक, २०२५ वरील निवड समितीचा अहवाल मांडला. भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांनी सध्याच्या सहा दशकांच्या जुन्या कायद्यात बदल करण्यासाठी २८५ सूचनांचा अहवाल मांडला.
अहमदाबाद येथे एअर इंडियाच्या विमान AI171 च्या अपघातासह इतर शोकसंदेशांचा सभागृहात उल्लेख झाल्यानंतर, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वेलमध्ये येत पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेची मागणी केली. यावेळी सभापती ओम बिर्ला यांनी नियमांनुसार चर्चा होईल, असे सांगितले.
दुसरीकडे राज्यसभेतही अशीच परिस्थिती होती. प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करण्यासाठी राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले. राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर विरोधी पक्षातील खासदारांनी ऑपरेशन सिंदूरबाबत चर्चा करा अशी मागणी केली. नियम २६७ च्या अंतर्गत चर्चा करा अशी विनंतीही केली.
उपसभापती हरिवंश यांनी विरोधकांना सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्याची परवानगी देण्याचे आवाहन केले, परंतु घोषणाबाजी सुरूच राहिली. विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने सभागृहाचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले. श्री. धनखड यांनी कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन केले, परंतु विरोधी पक्ष आक्रमक राहिले. “सरकार व्यापक चर्चेसाठी तयार आहे. मी नेत्यांशी भेटून चर्चेसाठी तोडगा काढेन. आणि तुम्हाला हवा तितका वेळ मी पूर्ण चर्चा सुनिश्चित करेन,” असे धनखड म्हणाले. सोमवार (२१ जुलै, २०२५) पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकार ऑपरेशन सिंदूरसह संसदेत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याच वेळी, या विषयावरील कोणतीही चर्चा निर्धारित नियम आणि प्रक्रियांमध्येच झाली पाहिजे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सदन में सरकार के लोगों को बोलने देते हैं, लेकिन अगर विपक्ष कुछ बोलना चाहता है तो उन्हें इजाजत नहीं है।
— Congress (@INCIndia) July 21, 2025
मैं नेता विपक्ष हूं, सदन में बोलना मेरा हक है, लेकिन मुझे भी बोलने नहीं देते हैं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi pic.twitter.com/IdDJFdmCwW
Oppositions submit notice to RS: न्या. वर्मांना हटवा; विरोधकांची नोटीस
नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी सोमवारी (२१ जुलै) विरोधी पक्षांच्या ६३ खासदारांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडण्याची नोटीस दिली. मार्चमध्ये आगीच्या घटनेनंतर न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. (Oppositions submit notice to RS)
अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना आम्ही तशी नोटीस दिल्याचे काँग्रेस खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी सांगितले.
लोकसभेत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्ताव मांडण्याची अशीच एक नोटीस सादर केली आहे. (Oppositions submit notice to RS)
श्री हुसेन म्हणाले, “आप आणि इंडिया ब्लॉक पक्षांच्या ६३ विरोधी खासदारांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याची नोटीस दिली आहे.”
तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य त्या दिवशी उपस्थित नव्हते, तरी ते या मुद्द्यावर सहमत आहेत आणि नंतर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या सादर करतील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (Oppositions submit notice to RS)
सभागृहाचे अध्यक्ष हा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात.
जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर, सभापती किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष न्यायाधीश चौकशी कायद्यानुसार तीन सदस्यांची समिती स्थापन करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली ही समिती न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करेल आणि तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल.
चौकशी अहवाल संसदेत मांडला जाईल आणि त्यानंतर दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होईल, त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्याच्या प्रस्तावावर मतदान होईल.
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपला या घटनेशी संबंध नसल्याचे म्हटले आहे, तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे ज्या स्टोअररूममध्ये रोख रक्कम सापडली होती त्यावर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण न्या. वर्मा यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचेच होते. त्यामुळे त्यांचे गैरवर्तन त्यांना काढून टाकण्याची मागणी करण्याइतके गंभीर असल्याचे सिद्ध होते.
हेही वाचा :
मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष सुटका
ईडी सर्व मर्यादा ओलांडतेय; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले
SC slams ED : ईडी सर्व मर्यादा ओलांडतेय; सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सर्व मर्यादा ओलांडत आहे, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सोमवारी (२१ जुलै) नोंदवले. (SC slams ED)
ईडीविरूद्ध आधीच मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात येत आहेत. त्याला चालना देणारे कोणतेही “सामान्य” निरीक्षण करू नये, असे आवाहन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केले असतानाच न्या. गवई यांनी हे निरीक्षण नोंदवले.
अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल या दोन वरिष्ठ वकिलांना व्यावसायिक सल्ला दिल्याबद्दल ईडीने समन्स बजावले आह. याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सु – मोटो दाखल करून घेतलेल्या खटल्याची सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठ आणि सॉलिसिटर जनरल मेहता यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. (SC slams ED)
‘‘आपण जे केले ते निश्चितच चुकीचे आहे याची जाणीव ईडीला झाली आहे,’’ असे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सौम्य स्वरात सांगितले. तसेच दोघा वकिलांना बजावलेले समन्स नंतर मागे घेण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या सुनावणीदरम्यान, ‘‘तुमचे अधिकारी सर्व मर्यादा ओलांडत आहेत,’’ असे मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी श्री. वेंकटरमणी यांना उद्देशून म्हटले. (SC slams ED)
त्यावर मेहता यांनी हस्तक्षेप करत, जरी या प्रकरणात दोन्ही वकिलांना समन्स बजावायला नको होते, तरी न्यायालयाकडून अशा निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची आणि एक संस्था म्हणून ईडीविरुद्ध वापर होण्याची शक्यता आहे, असे न्यायालयाला सांगितले.
‘‘असे असले तरी ईडी अनेक प्रकरणांमध्ये मर्यादा ओलांडत आहे असे आम्हाला आढळले आहे, असे उत्तर सीजेआयने मेहता यांना दिले.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीसाठी केस घेण्यापूर्वीच ईडीविरूद्ध कथा रचल्या जातात. ‘‘उदाहरणार्थ, मी ३,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात सहभागी असलेला राजकारणी आहे. अशावेळी मी अनेक मुलाखतींद्वारे [ईडीबद्दल] खोटे कथानक तयार करू शकतो,’’ असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. (SC slams ED)
त्यावर, न्यायालयाला ईडीच्या प्रकरणांमध्ये राजकीय प्रभाव असलेल्या जमिनीवरील वास्तवाची जाणीव आहे, असे स्पष्ट शब्दांत मुख्य न्यायाधीशांनी सूचित केले. ‘‘अशी काही प्रकरणे आहेत ज्यात उच्च न्यायालयाने योग्य आदेश दिल्यानंतरही ईडी अपील दाखल करते. हे केवळ अपील दाखल करण्यासाठी केले जाते,’’ असे मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मेहता यांनी उत्तर दिले की, ‘‘या जमिनीवरील वास्तवांना नंतर प्रकरणातील तथ्ये आणि पुराव्यांवरून दाखवावे लागते. व्यापक निरीक्षणे चुकीचा संदेश देतात.’’
न्यायमूर्ती चंद्रन यांनी मेहता यांना या “कथा” न्यायालयावर कसा प्रभाव पाडतात हे सांगू शकता का, असा प्रश्न केला.
“जर आपल्याला त्या अजिबात दिसत नसतील तर या कथनांचा आपल्यावर कसा प्रभाव पडेल असे तुम्हाला वाटते? कथा होत राहतील, परंतु त्यांचा प्रभाव पडेल असे तुम्ही गृहीत धरू शकत नाही,” न्यायाधीशांनी श्री. मेहता यांना सांगितले.
न्यायालयाने बाह्य प्रभावाच्या आधारे न्यायालयीन निर्णय दिला होता अशा घटनेचा पुरावा सादर करण्यास मुख्य न्यायाधीशांनी श्री. मेहता यांना सांगितले.
त्यानंतर मेहता यांची भाषा सौम्य झाली.
Mumbai train blast case: मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष सुटका
मुंबई : मुंबई रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोटातील पाच दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२१ जुलै) नकार दिला. विशेष मकोका ट्रायल कोर्टाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये दोषी ठरवलेल्या सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. ११ जुलै २००६ रोजी घडवलेल्या या बॉम्बस्फोटांनी अख्खा देश हादरून गेला होता. (Mumbai train blast case)
दोषींना शिक्षा सुनावण्यासाठी कोणतेही पुरावे न मिळाल्याने विशेष मकोका कोर्टाचा ३० सप्टेंबर २०१५ चा निकाल रद्द करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्व आरोपींविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Mumbai train blast case)
या स्फोटासाठी कोणत्या प्रकारचे स्फोटक वापरले गेले हे सांगण्यास सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. त्यांच्या कबुलीजबाबाच्या वैधतेची चाचणी घेण्यात अपयशी ठरला. बचाव पक्षाचे कथित कबुलीजबाबांपूर्वी छळ झाल्याचे युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केले. योग्य अधिकाराअभावी ओळख परेड तसेच खटल्यादरम्यान घेण्यात आलेली साक्षीदारांची साक्ष विश्वासार्ह सिद्ध झाली नसल्याने रद्द करण्यात आली.
कोर्टाचा हा निकाल ६७१ पानांचा आहे. तो नंतर उपलब्ध करून दिला जाईल. (Mumbai train blast case)
“गुन्ह्याच्या खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा देणे हे गुन्हेगारी कारवायांना आळा घालण्यासाठी, कायद्याचे राज्य राखण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी एक ठोस आणि आवश्यक पाऊल आहे. परंतु या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी, खोटा देखावा निर्माण केला,’’ या विधानाने उच्च न्यायालयाने आपल्या ६७१ पानांच्या निकालाची सुरुवात केली.
‘‘हे फसवे निष्कर्ष जनतेच्या विश्वासाला तडा देतात. समाजापुढे खोटे काहीतरी आणतात, हे धोकादायक आहे. मूलतः, हा खटला हेच दर्शवितो,” असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
या खटल्यात ट्रायल कोर्टाने सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. (Mumbai train blast case) या वर्षी ३१ जानेवारी रोजी, अपील आणि अन्य महत्त्वाच्या संदर्भांवर जवळजवळ सात महिने सुनावणी केल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि एस.सी. चांडक यांच्या विशेष हायकोर्ट खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. तो सोमवारी जाहीर करताना विशेष ट्रायल कोर्टाने पाच जणांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द केली.
भुवनेश्वर : ओडीशामध्ये भयंकर घटना घडली. पंधरा वर्षाची मुलगी मैत्रिणीच्या घरी जात असताना तिचे अपहरण करून तिला पेटवून देण्यात आले. गंभीर जखमी अवस्थेत तिला एम्स भुवनेश्वरमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. (Girl set on fire)
बायाबर गावात ही भयंकर घटना घडली. मोटारसायलवरून आलेल्या तिघांनी तिचे अपहरण केले आणि तिला जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
शनिवारी (१९ जुलै) ओडिशाच्या पुरी जिल्ह्यात ही घटना घडल्याचे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुलीला गंभीर अवस्थेत एम्स भुवनेश्वरमध्ये दाखल करण्यात आले. ती ७०% भाजली आहे, परंतु ती बोलू शकते, असे त्यांनी सांगितले. (Girl set on fire)
महिला आणि बालविकास विभागाच्या प्रभारी उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा म्हणाल्या की, मुलीच्या उपचाराचा खर्च सरकार उचलेल. आरोपींना तत्काळ अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.
बालंगा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बयाबर गावात सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली जेव्हा ती मुलगी तिच्या मैत्रिणीच्या घरी जात होती. (Girl set on fire)
मोटारसायकलवरून आलेल्या तिघा अज्ञातांनी संबंधित मुलीला अडवले. तिला जबरदस्तीने मोटारसायकलवर बसवून भार्गवी नदीच्या काठावर नेले. तेथे तिच्या अंगावर ज्वालाग्रही पदार्थ टाकण्यात आला आणि पेटवून दिले, असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. घटनेचे ठिकाण तिच्या नुआगोपालपूर बुस्ती येथील घरापासून सुमारे १.५ किमी अंतरावर आणि बालंगा पोलीस ठाण्यापासून सुमारे ५-७ किमी अंतरावर आहे. पोलिसांनी तपासाचे चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.
Kharge slams Modi: मोदींनी ४२ देशांना भेट दिली, पण मणिपूरला नाही : खरगेंची टीका
म्हैसूर : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ४२ देशांना भेटी दिल्या, पण मणिपूरला नाही. ईशान्येकडील हे राज्य गेल्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळ जातीय अशांततेने तावून सुलाखून गेले आहे, मात्र मोदींना या राज्यात भेट द्यावी असे वाटत नाही, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शनिवारी (१९ जुलै) येथे केली. (Kharge slams Modi)
विरोधी पक्ष केंद्र सरकारच्या या मणिपूरवर आलेल्या संकटाची हाताळणी योग्य प्रकारे करण्याचा आग्रह वारंवार धरत आहे, त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र मोदी सरकार हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही, याकडेही खरगे यांनी लक्ष वेधले.
काँग्रेसच्यावतीने आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. (Kharge slams Modi)
खरगे यांनी असेही ठामपणे सांगितले की, भारतातील जनता भाजप आणि आरएसएसला संविधान बदलू देणार नाही. ” संविधान बदलण्याचा प्रयत्न देशातील जनता हाणून पाडेल. भाजप आणि आरएसएसचे हा डाव जनता सहन करणार नाही, ” असे ते म्हणाले.
“काँग्रेस पक्षात लोक काम करतात, तर मोदींच्या भाजपमध्ये लोक फक्त बोलतात,” अशा शब्दांत त्यांनी दोन्ही पक्षांतील फरक लोकांच्या नजरेस आणून दिला. (Kharge slams Modi)
कर्नाटक सरकार आर्थिक अडचणीत आहे या दाव्यांना उत्तर देताना, कर्नाटक सरकार दिवाळखोर नाही, असे सांगत खरगे यांनी राज्याच्या भूमिकेचे समर्थन केले. तसेच भाजप नेत्यांनी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनावर केलेल्या आरोपांनाही त्यांनी चोख उत्तर दिले.
हेही वाचा :
विधानसभेला ‘मी’पणा नडला : उद्धव ठाकरे
भारत पाकिस्तान युद्धात पाच जेट विमाने पाडली
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : भारताने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर हल्ले केले होते. त्यानंतर भारत पाकिस्तान तीव्र संघर्ष झाला. या युद्धाच्या संदर्भाने पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत पाकिस्तान युद्धात पाच जेट विमाने पाडण्यात आली असा दावा केला आहे. दोन अणवस्त्रधारी राष्ट्रे एकमेकांवर हल्ला करत असताना व्यापारी चर्चेद्वारे तणाव कमी करण्यात आला असे ट्रम्प म्हणाले. (Five jets shot down)
व्हाईट हाऊसमध्ये रिपब्लिकन खासदारासोबत एका खासगी डिनर कार्यक्रमात बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, आम्ही बरीच युद्धे थांबवली. या युद्धांनी गंभीर स्वरुप् घेतले होते. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात युद्ध चालू होते. दोन्ही देश अणवस्त्रधारी आहेत. ते एकमेकांवर हल्ले करत होते. विमानातून हवेत गोळीबार होता होता. या युद्धात चार ते पाच नव्हे तर मला वाटते प्रत्यक्षात पाच जेट विमाने पाडण्यात आली. असेही ट्रम्प म्हणाले.
युद्ध उग्र रुप धारण करण्यापूर्वी आणि दोन्ही देशात तणाव कमी करण्यासाठी व्यापारी वाटाघाटीचा दावा केला. ते म्हणाले, भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरोधात वाद घालत होते. हे वाद दिवसेदिवस वाढत होते. आणि हे वाद आम्ही व्यापाराद्वारे सोडवले. आम्ही म्हणालो, तुम्हाला व्यापार करायचा आहे, असे ट्रम्प म्हणाले. जर तुम्ही शस्त्रे आणि कदाचित अणवस्त्रांचा वापर करणार असाला तर आम्ही व्यापार करार करणार नाही. (Five jets shot down)
इराणचा अणुकार्यक्रमही उद्धवस्त केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. इराणची अणु क्षमता पूर्णपणे नष्ट केली असेही ट्रम्प म्हणाले.
दरम्यान ट्रम्प यांनी भारत पाकिस्तान युद्धात पाच जेट विमाने पाडली असा दावा केल्याने सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून हा प्रश्न उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. भारत पाकिस्तान युद्ध आपण थांबवले असा अनेकवेळा दावा करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याबाबत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. संसदेत स्वत: पंतप्रधान उत्तर देतात की अन्य केंद्रीय मंत्री उत्तर देतात याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. (Five jets shot down)
Tata trust forms: विमान अपघातग्रस्तांसाठी टाटाचा ५०० कोटींचा ट्रस्ट
मुंबई : अहमदाबाद येथे एअर इंडियाचे विमान कोसळून विमान प्रवाशांसह २६० जणांचा मृत्यू झाला होता. तसेच अनेकजण जखमी झाले होते. या अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी टाटा सन्न आणि टाटा ट्रस्टने ५०० कोटी रुपयांचा कल्याणकारी ट्रस्ट स्थापन केला आहे. (Tata trust forms)
या माध्यमातून अपघातात गंभीर जखमी झालेल्यांवर वैद्यकीय उपचार आणि अपघातात नुकसान झालेल्या बी. जे. मेडिकल कॉलेज वसतिगृहाची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. तसेच तेथे पायाभूत सुविधांही पुरविण्यात येणार असल्याचे टाटा सन्सने म्हटले आहे.
ट्रस्ट स्थापन केल्याची घोषणा शुक्रवारी (१८ जुलै) शुक्रवारी करण्यात आली. हा ट्रस्ट ‘एआय-१७१ मेमोरियल अँड वेलफेअर ट्रस्ट’ मुंबईत नोंदणीकृत झाला आहे. (Tata trust forms)
टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्टने परोपकारी उद्देशाने ट्रस्टला प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांचे योगदान देण्याचे वचन दिले आहे. यामध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची सानुग्रह मदत देण्यात येणार आहे. (Tata trust forms)
१२ जून रोजी, अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाला उड्डाणानंतर लगेचच अपघात झाला. या अपघातात विमान प्रवासी आणि परिसरातील १९ जणांसह २६० जणांचा मृत्यू झाला.
Tata Sons today forms a public charitable trust in Mumbai, called 'The Al-171 Memorial and Welfare Trust', dedicated to the victims of the accident of Air India flight Al-171 in Ahmedabad. pic.twitter.com/41ur2GrX7I
— ANI (@ANI) July 18, 2025
विशाखापट्टणम : भारताच्या पहिल्या स्वदेशी बनावटीच्या डायव्हिंग सपोर्ट व्हेसल, निस्टारचे शुक्रवारी (१८ जुलै) जलावतरण करण्यात आले. नौदलाचे एक एक मोठे सागरी यश मानले जाते. (Nistar)
निस्टारची बांधणी मूळतः २९ मार्च १९७१ रोजी पूर्ण झाली होती. या जहाजाने भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. आता त्याचेच तंत्रसज्जतेसह पुननिर्माण करण्यात आले आहे.
नौदल प्रमुख (सीएनएस) अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी म्हणाले की, नवीन निस्टार प्रगत संतृप्तता डायव्ह सिस्टम आणि पाणबुड्यांसह खोल पाण्यात बुडणाऱ्या बचाव जहाजांना वाचवेल. त्यामध्ये भरपूर बदल करण्यात आले असून ते सर्व सोयींनी सुसज्ज करण्यात आले आहे. (Nistar)
‘‘जुनी जहाजे कधीही टाकाऊ होत नाहीत, ती नेहमीच सुधारित स्वरूपात परत येतात,’’ असे श्री त्रिपाठी यांनी कमिशनिंग समारंभात सांगितले.
निस्टार हे तांत्रिक आणि कार्यात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. ते भारत आणि प्रादेशिक भागीदारांच्या पाणबुडी बचावची क्षमता वाढवते. भारत जागतिक स्तरावर पाणबुडी बचाव क्षेत्रात एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून उदयास येणार आहे, असा विश्वास त्रिपाठी यांनी व्यक्त केला. (Nistar)
श्री त्रिपाठी म्हणाले की जगभरातील काही मोजक्या नौदलाकडे अशा क्षमता आहेत. भारताच्या सागरी-आधारित उद्योगाला चालना देत असल्याने निस्टारने त्या स्वदेशी पद्धतीने विकसित केल्या आहेत.
The commissioning ceremony of #NISTAR, the @indiannavy's first indigenously designed and constructed Diving Support Vessel, is being presided over by Raksha Rajya Mantri Shri @SanjaySethin the presence of #CNS Admiral Dinesh K Tripathi today at Visakhapatnam. Built by Hindustan… pic.twitter.com/JReRdkoFUI
— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) July 18, 2025