प्रतिनिधी

– कुसुमकुमार

सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संधी आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी व्यापक अर्थाने ते मिळालेले आहेत, असे नाही. आंबेडकरी समाजाच्यादृष्टीने आजही ते कळीचेच आहे. मुद्द्यांचे राजकारण सर्वच पक्षांनी संपवले असले तरी या समाजघटकांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. आंबेडकरी राजकारणाची दिशा त्या दिशेने न्यावी लागणार आहे. सध्याच्या नेतृत्वाची वाटचाल ज्या पद्धतीने सुरू आहे ते लक्षात घेता त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत, हे आंबेडकरी विचारांच्या राजकारणावर विश्वास ठेवणाऱ्या समूहाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हा समूह नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून समाजाचे कळीचे प्रश्न सुटावेत यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली. मात्र त्यांच्या निधनानंतर पक्षाची शकले झाली. या पक्षांतील गटांपैकी रामदास आठवलेंचा गट तेवढा चर्चेत राहतो. अॅड. प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भारिप-बहुजन महासंघ ते वंचित बहुजन आघाडी असे प्रयोग करत आले आहेत. त्यांनी इतर मागास समाजघटकांत राजकारणाविषयी मोठी जागृती केली आहे. विशेषत: त्यांच्या ‘अकोला पॅटर्न’ची चर्चा आजही होते. बिगर मराठा जातींचे ऐक्य करण्याचा हा प्रयत्न होता. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत भारिप- बहुजन महासंघ यांची युती होती. या युतीच्या विरोधात शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेसचे उमेदवार होते. या लढतीत महासंघ-भारिप युतीने जिल्हा परिषदेच्या ६०पैकी १५ जागा जिंकल्या. तसेच १३ पंचायत समित्यांच्या १२० जागांपैकी ३० जागा भारिप-बहुजन महासंघाने जिंकल्या. तात्पर्य, या निवडणुकीत नवबौद्ध, इतर मागासवर्गीय व आदिवासी यांचे ऐक्य करण्यात यश आले होते. पण सत्तेची साठमारी, बहुजन महासंघातील नेते-कार्यकर्त्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांनी पाडलेली फूट यामुळे पुढे बहुजन महासंघाचे अस्तित्व संपले. रिपब्लिकन पक्षांतील विविध गट असोत वा प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष असो या पक्षांनी राखीव जागांचा प्रश्न, गावोगावी होणारे अन्याय-अत्याचाराचे प्रश्नच हाताळले. ते त्या त्या काळात अपरिहार्य होते. परंतु, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी अगदी सुरुवातीच्या काळात सहकारातील राखीव जागांचा प्रश्न मांडला होता. लोकानुयायी राजकारणाच्या काळात आंबेडकरी समाजाचे आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रश्न दुर्लक्षित झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. राखीव जागांच्या माध्यमातून मिळालेल्या शैक्षणिक संधी आणि नोकऱ्यांमुळे प्रारंभीच्या दोन पिढ्यांची स्थिती बरी दिसत असली तरी आताच्या युवा पिढीपुढचे हे दोन्ही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

‘बार्टी’ संशोधकांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष
अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ‘बार्टी’च्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी मुंबईत जवळपास महिनाभर केलेले आंदोलन. ‘बार्टी’ हा राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. फेलोशिप, स्कॉलरशिप, आणि बार्टीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या जवळपास सर्वच उपक्रमांमध्ये कमालीची अनियमितता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होते, असा त्यांचा रास्त आरोप आहे. या आंदोलनाची योग्य दखल सरकारने घेतली नाही. मात्र आंबेडकरी पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. बार्टी हा केवळ शिष्यवृत्ती लाभाचा विषय नाही, तर प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून शासनस्तरावर प्रतिनिधित्व करण्याची ती घटनात्मक संधी आहे, याचे भान ठेवून खरेतर विद्यार्थ्यांमध्ये जाण्याची आणि पक्ष संघटना विस्तारण्याची संधी होती. रिपब्लिकन वा कोणत्याही आंबेडकरी पक्ष-संघटनेने विद्यार्थी संघटन करण्याकडे लक्ष दिलेले नाही. अंतिमत: हे संघटन पक्षीय राजकारणाला पूरक ठरले असते. याआधी विद्यापीठीय पातळीवर आंबेडकरी विचारांच्या विद्यार्थी संघटना कार्यरत होत्या. त्या माध्यमातून व्यापक वैचारिक भान मिळत होते. ते राजकारणासाठी पूरक ठरते. मात्र या मुद्द्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. माध्यमांतील चर्चेवेळी राजकारणाची सैद्धांतिक मांडणी करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांकडून तरी किमान तशी अपेक्षा होती. सद्यस्थितीत दुसरा कळीचा मुद्दा राखीव जागांचा. त्यातही जातीअंतर्गत उपवर्गीकरणाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाचा संदर्भ लक्षात घेता या समाजातील लाभार्थी किंवा राजकीय प्रतिनिधित्व करणारे त्याकडे किती सजगपणे पाहत आहेत, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. जागतिकीकरणाच्या दोन दशकांत राखीव जागांचे प्रमाण कमालीचे आक्रसले गेले आहे. सामाजिक दर्जा हे राखीव जागांचे मूलतत्त्व आहे, याचे भान न ठेवता वरिष्ठ जातीही राखीव जागांचे लाभ मागू लागल्या आहेत. शेतीवरील वाढते अवलंबित्व आणि वाढती बेरोजगारी ही कारणे त्यांच्या मुळाशी आहेत. या प्रश्नाला कसे सामोरे जायचे याचा गंभीर विचार आज आंबेडकरी पक्ष नेतृत्व करत नाही. उलट रयत मराठा विरुद्ध सरंजामी मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून राखीव जागांना विरोध अशा चर्चा आंबेडकरी नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमातींच्या राखीव जागांचे काय होणार, याचा विचार आज तरी या नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी नाही. त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात होणार आहेत.

प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकरांकडून अपेक्षा होत्या
प्रकाश आंबेडकरांडून आंबेडकरी राजकारणाविषयी व्यापक अपेक्षा होत्या. मात्र २०१४ पासूनचे त्यांचे राजकारण पाहता त्यांच्याकडून त्या पूर्ण होतील, यावर सहजासहजी विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती नाही. २०१४, २०१९ ते २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवेळी त्यांनी ज्या भूमिका घेतल्या आणि त्याचे जे राजकीय परिणाम झाले ते पाहता त्यांच्या राजकारणाची दिशा काय आहे, हे सांगायला राजकीय पंडिताची गरज नाही. काँग्रेसच्या इतिहासात दोन माजी मुख्यमंत्री- अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण आंबेडकरांशी चर्चा करायला राजगृहावर गेले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत आंबेडकर सहभागी झाले. बैठक अर्धवट सोडून बाहेर येत त्यांनी माध्यमांशी केलेली वक्तव्ये, राहुल गांधींच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या जाहीर सभेतील त्यांचे वक्तव्य आणि त्यानंतर लगेचच इचलकरंजीच्या जाहीर सभेत केलेली वक्तव्ये याचा कशाशी कशाला ताळमेळ नव्हता. त्यानंतर पाठोपाठ उमेदवार जाहीर करून त्यांनी आपली दिशा काय असेल, ते दाखवून दिले. त्याची परिणती म्हणून ‘वंचित’चा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. आंबेडकर आघाडीत राहिले असते तर त्यांच्यासह किमान दोन खासदार आज संसदेत दिसले असते. पण ते त्यांनीच का होऊ दिले नाही, याचे सबळ कारण पुढे आलेले नाही.

रामदास आठवलेआठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी
याउलट रामदास आठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी आहे, असे म्हणता येते. सत्तेसोबत राहायचे आणि आपले अस्तित्व दाखवायचे याचे भान त्यांनी ठेवले आहे. अगदी नगरपालिका आणि महापालिकेच्या राजकारणातही अवास्तव जागा मागायच्या, मिळतील त्या पदरात पाडून घ्यायच्या. कार्यकर्त्याना संधी द्यायची. त्या माध्यमातून पक्ष आणि स्वत:ला चर्चेत ठेवायचे, ही स्पष्ट भूमिका घेऊन ते राजकारण करत आहेत. नाही म्हटले तरी सत्तेचा फायदा किमान दहा टक्के का असेना आपण प्रतिनिधित्व करत असलेल्या समाजघटकाला मिळतो, याची जाणीव त्यांनी ठेवली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या मागे किमान पाच-दहा हजारांची तरी गर्दी असते. दोन हजार सालच्या प्रारंभी बहुजन समाज पक्षाने व्यापक राजकारण करण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशबरोबरच महाराष्ट्रातही केला होता. कोल्हापुरात राजर्षी शाहू महाराजांच्या जन्मशताब्दीचा भव्यदिव्य सोहळा साजरा करून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाऊल टाकले होते. किमान स्वतंत्र राजकारणाचे भान त्या पक्षाने ठेवले होते. त्यामुळे रिपब्लिकन राजकारणामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून निघेल, असे चित्र होते. बसपच्या महाराष्ट्रातील प्रारंभीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी तसे प्रयत्न केले. मात्र अपेक्षित यश आले नाही. पर्यायाने या पक्षाचीही वाताहत झाली. या पार्श्वभूमीवर एकूणच आंबेडकरी राजकारणापुढे अस्तित्वाचे आव्हान आहे, ते पेलण्यासाठी नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आता नवी पिढी आहे, असे दिसते.

-दशरथ पारेकर, ज्येष्ठ संपादक

शेगाव येथे नुकत्याच झालेल्या परिवर्तन आघाडीच्या मेळाव्यात विविध शेतकरी संघटनांनी एका झेंड्याखाली काम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा हा निर्धार निश्चितच महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. शेतकरी संघटनांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही झालेला आहेच. अपवाद वगळता बव्हंशी प्रमुख शेतकरी संघटना एकत्र येतीलही. पण या संघटनांची आघाडी राज्याच्या राजकारणात आणि विशेषत: आगामी निवडणुकीत तिसरी आघाडी म्हणून कितपत प्रभावी भूमिका बजावू शकेल, याबाबत निश्चितपणे काही सांगण्यासारखी परिस्थिती अद्याप तयार झालेली नाही. शिवाय या आघाडीत प्रामुख्याने दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या वैचारिक भूमिकेशी साधर्म्य असणाऱ्या शेतकरी संघटनांची संख्या अधिकतर आहे. तात्पर्य १९८० च्या दशकात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या शेतकरी चळवळीतून तयार झालेले वा नंतर स्वतंत्रपणे काम करू लागलेले काही नेते एकत्र येऊन तिसरी आघाडी उभी करण्याचे नव्याने प्रयत्न करीत आहेत, एवढाच याचा अर्थ आहे. या आघाडीची विधानसभा निवडणुकीनंतरची वाटचाल कशी राहील आणि तिचे भवितव्य काय असेल, याविषयी काही भाष्य करणेही घाईचे ठरेल. विविध शेतकरी संघटना एकत्र येऊन राजकीय आघाडीवर वाटचाल व संघर्ष करण्यास निर्धारपूर्वक सज्ज झाल्या आहेत, ही मात्र स्वागतार्ह बाब आहे. १९७९ मध्ये शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेच्या कामाला सुरुवात झाली तेव्हा राजकारणापासून दूर राहण्याचा त्यांनी निर्धार केला होता. त्यांची ही भूमिका शेतकऱ्यांना पटत असे. बहुधा त्यामुळेच निखळ शेतकरी हितासाठी लढू इच्छिणाऱ्या त्यांच्या शेतकरी संघटनेचे लोकांना कौतुकही वाटत असे. शरद जोशी यांनी राजकारणापासून दूर राहण्याचे ठरविल्यामुळे त्यांच्याविषयीची विश्वासाची भावना तेव्हा वाढत राहिली होती आणि त्यांच्याबद्दलचा आदरही दुणावला होता. तथापि, त्यांची भूमिका हळूहळू बदलत गेली आणि राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्यामुळे ‘राजकारणविरहितता’ हे शेतकरी संघटनेचे आकर्षण संपुष्टात आलेच, उलट राजकारणासाठी शेतकरी संघटनांचा वापर करण्याच्या उद्देशाने काही नेत्यांनी नवनव्या नावांनी शेतकऱ्यांच्या संघटना स्थापन केल्या. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या पण नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी फुटून बाजूला गेलेल्या किंवा त्या धर्तीवर स्वतंत्रपणे स्थापन झालेल्या काही शेतकरी संघटनाही आता राज्यात कार्यरत आहेत. राज्य स्तरावर चांगले संघटन असणाऱ्या आणि सक्रिय अशा मोजक्याच संघटना आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न घेऊन लढे आणि आंदोलने करीत राहणाऱ्या संघटनांची संख्या कमी असली तरी जनजागृतीचे काम त्या उत्तमप्रकारे पार पाडत आहेत आणि त्यांचा प्रभावही हळूहळू वाढता राहिला आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी बव्हंशी संघटना काहीएक ठोस राजकीय भूमिका घेऊन उभ्या आहेत; शिवाय भूमिका घेतल्याशिवाय सरकार व समाजही दखल घेत नाही, हेही त्यांना अनुभवाने कळून चुकले असावे. तेव्हा शेतकरी संघटनांना यापुढील काळात राजकीय भूमिका घेऊनच वाटचाल करावी लागणार हे गृहित आहे. अन्यथा त्यांची कुणी गंभीरपणे दखलच घेणार नाही. आपल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी दबावाचे राजकारण करण्याशिवाय पर्यायही उरलेला नाही.

शेतकरी नेते ‘निष्प्रभ’ ठरतील?
शेतकरी संघटनांनी राजकारण करणे अपरिहार्य आहे, हे मान्य केले की मग अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणेच त्यांना वाटचाल करावी लागेल. केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठीच लढून चालणार नाही. त्यासाठी व्यापक भूमिका घ्यावी लागेल. सध्या शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढत असल्या तरी सर्व थरांतील व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन लढतात, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. ऊस उत्पादक, कापूस उत्पादक, कांदा वा टोमॅटो उत्पादक किंवा द्राक्षे, केळी, डाळिंब यासारखे फलोत्पादक यांच्यासाठी प्रसंगपरत्वे व रास्त भावासाठी लढताना त्या दिसतात. ही गोष्ट खरी; पण राज्यनिहाय हे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. शेतमालाच्या रास्त भावाचा प्रश्न, आयात-निर्यात धोरण, केंद्राचे शेतकरी विरोधातील, त्यांच्या हिताचे किंवा हिताविरोधातील कायदे यांसारखे काही राष्ट्रीय प्रश्न हे त्यांच्या लढ्याचे समान विषय जरूर असू शकतील, पण राष्ट्रीय पातळीवर त्यादृष्टीने संघटित लढे उभारण्याइतपत शेतकरी संघटना सक्षम आहेत, असे वाटत नाही. राज्यनिहाय प्रश्न घेऊनच त्या संघटित लढे उभारू शकतील; आणि तेही त्या त्या परिस्थितीत व प्रासंगिक प्रश्न म्हणूनच. अगदी राज्यपातळीवर लढा उभा राहायचा झाला, तरी समाजातील अन्य घटकांची त्यांना कितपत साथ मिळेल हा प्रश्न असतोच. साहजिकच लढे संघटित करणाऱ्यांना, पगारवाढीसाठी संप, रास्ता रोको आदी घडवून आणणाऱ्यांना त्यांचे प्रश्न सुटल्यानंतर संबंधित घटकांची पुढे साथ मिळतेच असे नाही. प्रश्न सुटला की नेत्यांच्या वा त्यांच्या संघटनांच्या पाठीशी असणारे घटक सहजपणे दूर जातात. विशेषत: राजकीय क्षेत्रात हे नेहमीच घडत असल्याचे अनुभवास येते. शेतकऱ्यांची स्थितीही वेगळी नाही. त्यामुळेच लाखाच्या सभा घेणारे शरद जोशींच्यासारखे लोकप्रिय नेतेही निवडणुकीच्या राजकारणात तीन वेळा अपयशी ठरले. मोरेश्वर टेंभुर्डे, वामनराव चटप, वसंतराव बोंडे, शिवराज तोंडचिरकर व सरोज काशीकर हे त्यांचे मोजकेच उमेदवार विधानसभेवर त्यावेळी निवडून आले. त्याचप्रमाणे पुढे काही वर्षांनंतर शेतकरी संघटनेपासून दूर गेलेले पण शेतकरी नेते म्हणून अन्य पक्षातून काहीजण निवडून आले. राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना), पाशा पटेल (भाजपा), अनिल गोटे (भाजपा), केशवराव धोंडगे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदींचा यात समावेश होतो. तथापि, या नेत्यांचे व्यक्तिगत पातळीवरील कर्तृत्व व संघटनात्मक काम हे त्यांच्या यशाला अधिक कारणीभूत होते. त्यामुळे फक्त शेतकरी संघटनेच्या पाठबळावरच निवडणूक लढविणे आणि राजकीय पक्षांना टक्कर देऊन यश संपादन करणे ही बाब अपवादात्मक आणि दुर्मिळ म्हणूनच विचारात घ्यावी लागेल. व्यापक भूमिका घेऊन ज्याप्रमाणे राजकीय पक्षाचा उमेदवार लढू शकतो, त्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेच्या उमेदवाराला लढताना नकळत काही मर्यादा येतात, हे गृहीत धरायलाच हवे. महाराष्ट्राच्या विद्यमान राजकीय परिस्थितीत भ्रष्ट राजकारण्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. या राजकीय दलदलीत प्रामाणिक शेतकरी नेते कितपत टिकाव धरू शकतील, हा प्रश्नच आहे. भ्रष्टाचाराचा चिखल शेतकरी नेत्यांनी अद्याप तरी अंगावर उडू दिलेला दिसत नाही. आजच्या तत्त्वशून्य, संधिसाधू व कसलाही विधिनिषेध नसलेल्या राजकारण्यांच्या मांदियाळीत शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करणारे शेतकरी नेते ‘निष्प्रभ’ ठरण्याचीच शक्यता अधिक नव्हे तशी ठाम भीती वाटते. टोकाची बदमाशगिरी करायला आणि निर्लज्ज राजकारणी बनायलाही ‘धाडस’ लागते. तेवढे निर्ढावलेपण अंगी असणारे शेतकरी नेते आजतरी दिसत नाहीत. स्वच्छ राजकीय नेतृत्वाचा सध्या अभाव आहे, ही गोष्ट खरी. पण शेतकऱ्यांच्या हिताचे असले तरी शेतकरी नेत्यांचे ‘सोवळे’ नेतृत्व ग्रामीण भागात कितपत ‘मान्यताप्राप्त’ होईल आणि प्रभावी ठरू शकेल, हाही प्रश्नच आहे. दुसरा प्रश्न राजकीय सत्तास्पर्धेचा. सर्वच पक्षांचे नेते (मुंबई वगळता) बव्हंशी ग्रामीण भागातील जनतेचे (आणि शेतकरी, कष्टकरी जनतेचेही) प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करतात. तेव्हा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना त्यांच्यापेक्षा आपण ‘वेगळे’ आहोत, हे स्पष्ट करावे लागेल. साऱ्याच पक्षांचे ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी ग्रामीण जनतेचे व्यापक प्रमाणात प्रितिनिधत्व करणार, असा दावा करणार असतील तर मग केवळ शेतकरी वर्गाचेच प्रितिनिधत्व करणारे नेते इतर समाजघटकांना कितपत मान्य होतील, या प्रश्नाचाही त्यांनी विचार करायला हवा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक पातळीवरील ग्रामपंचायत व सहकारी सोसायट्या, तालुका स्तरावरील सहकारी संस्था, पंचायत समित्या आणि जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघ, जिल्हा परिषद, सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, बँका आणि अन्य संस्थांतील राजकारण व नेत्यांचे हितसंबंध, त्यांच्यातील गटातटाचे राजकारण या पलीकडे जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतमाल भाव व अन्य हिताच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा वेगळा विचार शेतकरी वा इतर समाजघटक तरी कितपत करतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हीन पातळीवर गेलेले राजकारण
ग्रामीण वा शहरी राजकारणातील आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे जातीपातीचे राजकारण. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्याची सत्ता आणि विविध सहकारी संस्थांचे राजकारण ही ठराविक घराण्यांची मक्तेदारी आहे. भ्रष्ट वा गैरमार्गाने प्रचंड पैसा मिळविणे, त्यातून सत्तापदे मिळवणे, सत्तेतून पुन्हा पैसा मिळवणे हाच सध्याच्या यशस्वी राजकारणाचा राजमार्ग बनलेला आहे. तत्त्वनिष्ठेचे आणि निष्ठेचे राजकारण करून तुम्ही सद्य:स्थितीत राजकीय क्षेत्रात टिकूच शकत नाही, अशी स्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती असेल तर किती शेतकरी नेते या गलिच्छ राजकीय प्रवाहात तग धरून राहू शकतील, याचा विचार केलेला बरा. गैरमार्गाने संपत्ती आणि सत्तापदे मिळविण्यासाठी तत्त्वच्युती करण्याची तयारी असणारे आणि याच मार्गाचा अवलंब करून सत्तापदावर प्रस्थापित झालेले मुर्दाड नेते अवतीभवती आणि सर्वच पक्षांत वावरत असतील, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रामाणिकपणे लढू इच्छिणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना हितसंबंधात अडकलेले मतदार कितपत साथ देतील, हा खरा चिंतेचा प्रश्न आहे. लोकशाही अधिक चांगल्या प्रकारे रुजण्याऐवजी व निवडणुका निकोप पद्धतीने होण्याऐवजी विविध हिनकारक घटकांमुळे हल्ली त्या एक प्रकारचा सोपस्कार बनत असून त्या विशिष्ट धनिक वर्गाची मक्तेदारी बनत आहेत. भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, जातीधर्माच्या हत्याराचा आणि विकृत प्रचाराचा वापर, सत्ता टिकविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या तडजोडी, तत्त्वच्युतीचे राजकारण अशा असंख्य बाबींमुळे अत्यंत हीन पातळीवर गेलेले आजचे राजकारण कमालीचे प्रदूषित बनले आहे. ते सुधारण्याची वा त्याचे शुद्धीकरण होण्याची अत्यल्प शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना राजकीय क्षेत्रात सत्तासंघर्ष करावयाचा आहे; त्याला पर्याय नाही. प्रस्थापित राजकीय पक्षांपासून अलिप्त राहून आणि त्यांचे जोखड झुगारून देऊन वेगळा रस्ता धरावयाचा असेल तर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे, हे आव्हान त्यांना पेलावे लागेलच, त्याहीपुढे जाऊन राजकारणात रुजलेल्या विविध अनिष्ट बाबींवर मात करावी लागेल. तेवढी कार्यक्षमता, सामर्थ्य, अवधी, आर्थिक पाठबळ आणि महत्त्वाचे म्हणजे समंजस कार्यकर्त्यांची फळी शेतकरी संघटनांकडे आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. शेतकरी संघटनांतील ऐक्य व नेत्यांचे एकमत हाही तेवढाच महत्त्वाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत एकंदर विचार करता शेतकरी संघटनांना राजकीय क्षेत्रात कितपत यश मिळू शकेल आणि त्यांचे भवितव्य काय असेल, याचा ऊहापोह करावा लागेल. अर्थात असे प्रतिकूल वातावरण असले तरी ‘मतदार सूज्ञ असतो’ व त्याला सुयोग्य उमेदवार निवडण्याचे भानही असते, हे गृहीत धरले जाते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते आणीबाणीच्या घटनेपर्यंत आणि इतरही अनेक कसोटीच्या निवडणुकांवेळी मतदारांनी ‘योग्य’ निर्णय घेऊन याची प्रचिती आणून दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या ‘बलाढ्य’ उमेदवारांविराधात सामान्य स्थितीतील प्रामाणिक आणि निष्ठावान कार्यकर्त्याला निवडून देण्याचा विचक्षणपणा दाखवून दिलेला आहे. चांगुलपणाची भावना टिकून असल्याचेच हे निदर्शक आहे. तेव्हा निवडणुकीत चांगल्या उमेदवाराचा पर्याय आवश्यकच असतो. असा पर्याय देण्याची क्षमता शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांत निश्चितच असू शकते. तेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणात व्यापक भूमिका घेऊन ठामपणे उतरण्याची आणि जिद्दीने सामना करण्याची त्यांनी तयारी तर करायलाच हवी. धनदांडग्या आणि उद्दाम नेत्यांना जागा दाखवण्याची आणि सामान्य व प्रामाणिक उमेदवारांना निवडून देण्याची करामत या मतदारांनी बऱ्याचदा करून दाखविलेली उदाहरणे आहेत. अशा सूज्ञ मतदारांच्या भरवशावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी विसंबून राहून राजकारणात लढाऊ बाण्याने कार्यरत राहणे नक्कीच व्यापक हिताचे व आशादायक ठरू शकेल. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या राजकारण्यांना लोक कंटाळले आहेत, ही वस्तुस्थिती असल्याने कदाचित राजकीय चित्रही बदलू शकेल. तशी आशा करायला जागा आहे, एवढे मात्र निश्चित.

१९९० नंतर महाराष्ट्राच्या पक्ष पद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. १९९० पूर्वी राज्याच्या राजकारणात प्रभावी असणारे शेतकरी कामगार पक्ष आणि जनता दल हे दोन पक्ष हळूहळू नामशेष झाले. १९९० च्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना यांची आघाडी झाली. तोपर्यंत ग्रामीण भागात शिवसेनेने आपले प्रभाव क्षेत्र तरुणांमध्ये निर्माण केले होते. या निवडणुकीत जो ट्रेंड निर्माण झाला, तो नंतर ३०-३५ वर्षे कायम राहिला. या निवडणुकीत काँग्रेसला निसटता विजय मिळाला. या पक्षाला २८८ पैकी १४१ जागा मिळाल्या, सेना-भाजप युतीला ९० जागा मिळाल्या, त्यापैकी शिवसेनेला ५० आणि भाजपला ४० जागा मिळाल्या. जनता दल आणि मित्र पक्षांना ३० जागा मिळाल्या आणि सेना हा राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष बनला. यानंतर काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना हे राज्यातील तीन महत्त्वाचे पक्ष बनले. राज्यात हिंदुत्ववादाचा प्रभाव वाढू लागला. या निवडणुकीत त्यांना २८ टक्के मते मिळाली. पुढील काळ हा काँग्रेससाठी कमी होण्याचा आणि सेना-भाजपसाठी प्रभाव वाढण्याचा होता. १९९० च्या दशकात मंडल आयोग आणि राम मंदिर हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. मंडल आयोगाची वेळेत अंमलबजावणी न केल्यामुळे उत्तर भारतात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला. त्यांच्या मतांची टक्केवारी सातत्याने घसरली. महाराष्ट्र काँग्रेस अंतर्गत मतभेदामुळे पोखरली गेली होती. त्यातच मुंबई शहरात १९९२-९३ साली अत्यंत हिंसक असे जातीय दंगे झाले. मुस्लिम समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला आणि हिंदू समाज भाजपकडे वळला. त्याचे प्रत्यंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपच्या विजयात आणि काँग्रेसच्या पराभवात झाले. हा विजय जातीय ध्रुवीकरणामुळे झाला असे दिसते. कारण मुंबईतील सर्वच्या सर्व ३४ जागा युतीने जिंकल्या. महाराष्ट्रात प्रथमच मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णत: विरोधी पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. डाव्या पक्षांचा व डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास होत राहिला.
महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाची पक्की अशी बांधणी यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६० नंतर केली होती. त्यास उत्तम असा सामाजिक आणि संस्थात्मक पाया प्राप्त झाला होता. पण १९८० नंतर हा पाया खिळखिळीत व्हावयास सुरुवात झाली. शरद जोशी यांची शेतकरी चळवळ, इतर मागास जातींची काँग्रेस बाहेर जाऊन राजकारणाची इच्छा, मराठा व मध्यम शेतकरी जातींतील तरुणांचा काँग्रेसबद्दल झालेला भ्रमनिरास आणि या दोन्ही गटास हिंदुत्वाबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या गोष्टी काँग्रेसचा प्रभाव क्षीण होण्यास काही प्रमाणात कारणीभूत ठरल्या. त्यातच पक्षात शरद पवार विरोधक आणि शरद पवार समर्थक असे गट निर्माण झाले.

भाजपचा प्रभाव वाढला
काँग्रेसनंतरचा शिवसेना हा मोठा पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी प्रथम मुंबई आणि कोकणात व नंतर ग्रामीण महाराष्ट्रात पक्षाचा प्रभाव वाढवला. त्यासाठी मराठी प्रेमाबरोबरच त्यांनी हिंदुत्वाची कास धरली आणि मराठा व ओबीसी जातीतील कार्यकर्त्यांना काँग्रेसच्या विरोधामध्ये पर्यायी राजकारण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. समाजवादी काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. भाजप हा तिसरा पक्ष. या पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली इतर मागास जाती, शहरी भागातील उच्च जाती आणि इतर छोटे गट यांची आघाडी उभी केली आणि शिवसेनेच्या मदतीने ग्रामीण भागात प्रवेश केला. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढल्यानंतर भाजपचाही प्रभाव वाढला. पक्षाकडे नवे मतदार आकर्षित झाले. त्यामुळे १९९५ साली सेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाले. १९९९ साली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणावर आक्षेप घेत पक्षाचा राजीनामा दिला आणि स्वत:चा असा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागात चांगला पाठिंबा मिळाला. या पक्ष स्थापनेमुळे शिवसेनेकडे जाणाऱ्या तरुणांचा ओघ राष्ट्रवादीकडे वळला आणि काँग्रेस पक्षावर मोठा आघात झाला. पवारांच्या पक्षाला सहा महिन्यांत निवडणुकांना तोंड द्यावे लागले. निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सहा आणि विधानसभेच्या ५६ जागा मिळाल्या. पक्षात फूट पडूनही काँग्रेस पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या. काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला, की दलित, मुस्लिम आणि इतर गरीब लोक त्याच्या मदतीला धावतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सेना-भाजप आघाडीला या निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे काही अपक्षांना आणि छोट्या पक्षांना हाताशी धरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्याबाबत एकमत झाले. काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय आपल्यापुढे दुसरा पर्याय नाही हे लक्षात आल्यानंतर शरद पवार यांनी आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला.

महाराष्ट्र २०१४नंतर
आता महाराष्ट्राचे राजकारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजप या चार पक्षांभोवती फिरत राहिले. फारसे वैचारिक मतभेद नसल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी चांगल्या प्रकारे स्थिरस्थावर झाली. या आघाडीने सलग तीन निवडणुका जिंकून महाराष्ट्रावर राज्य केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापले बालेकिल्ले शाबूत राखले. शिवसेनेमधून छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे आणि मुख्यत: राज ठाकरे यांनी पक्षाचा त्याग केला. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद कमी झाली. २००९ साली भाजपला सेनेपेक्षा जास्त जागा मिळून भाजपचे नेते एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते झाले. महाराष्ट्रातील ही राजकीय व्यवस्था जवळ जवळ २० वर्षे कायम राहिली. आघाड्यांमध्ये कुरबुरी होत्या; पण प्रत्येक पक्षाचा जनाधार पक्का असल्यामुळे फूट पडली नाही.
२०१९ च्या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीला विधानसभेमध्ये बहुमत दिले. मधल्या काळामध्ये महाराष्ट्रात भाजपची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकत १२४ जागा मिळवून प्रथम स्थान प्राप्त केले. यावेळी चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. सेनेने ६३ जागा मिळवल्या आणि थोडीफार कुरकुर करत भाजप-सेनेचे सरकार सत्तारूढ झाले. २००९ ते १४ या काळात भाजपची झालेली वाढ आश्चर्यकारक होती. मध्यम वर्गाचा, बिगरमराठी भाषिक मतदारांचा आणि ओबीसीचा मोठा पाठिंबा पक्षाला मिळाला. त्यामानाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का बसला. २०१९ साली पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली आणि भाजपबरोबर नाराज असणाऱ्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी आघाडी करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन केले. ही घटना राज्याच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरली. या आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेमध्ये पहिल्यांदा आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि राजकीय भवितव्याबद्दल अनिश्चितता यांचा वापर करून भाजपने दोन्ही पक्ष फोडले आणि दोन्ही पक्षांतील २/३ (दोन तृतीयांश) पेक्षा जास्त आमदार या पक्षांतरामध्ये सामील झाले. थोडक्यात, आता महाराष्ट्रामध्ये सहा राजकीय पक्ष आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यातील काही पक्षांना आपल्या भवितव्याबद्दल विचार करावा लागेल. सध्या तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष ताकदीने उभे आहेत आणि मतदारांना उरलेल्या चार पक्षांपैकी दोन पक्ष निवडायचे आहेत. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील ही अस्थिरता संपून पुन्हा एकदा नव्याने राजकीय पक्षपद्धती स्थापन होईल, अशी आशा करूया.

अशोक चौसाळकर,  ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक

महाराष्ट्रात सुरुवातीची चाळीस वर्षे जनसंघाची म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाची डाळ शिजली नाही. परंतु त्यांनी कधीही हार मानली नाही. लढण्यासाठी उमेदवार आणि डिपॉझिट भरण्याची सोय होईल तिथे निवडणूक लढवण्याचे धोरण अवलंबून शक्य तेवढा पक्षाचा विस्तार केला. प्रारंभीच्या काळात हेटाळणी आणि कुचेष्टा सहन केली तरी हिंमत सोडली नाही. आणीबाणीनंतर जनता पक्षात सामील होऊन काँग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले. महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाच्या (पुलोद) सरकारमध्ये सहभागी होऊन आपली ओळख आणि विस्तारही वाढवण्याचा प्रयत्न केला. नव्वदच्या दशकात शिवसेनेसोबत युती करण्याचा निर्णय हा भारतीय जनता पक्षाच्या वाटचालीतील टर्निंग पॉईंट ठरला आणि शेठजी-भटजींच्या या पक्षाने शिवसेनेच्या मदतीने महाराष्ट्रात हातपाय पसरले. इतके पसरले, की या ऑक्टोपसने शिवसेनेच्याच गळ्याला मिठी मारून बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही दोन शकले करून आपल्या विरोधातील शक्तींना कमकुवत केले.

ओबीसी हाच भाजपचा जनाधार
प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकारणाबाबत अनेकांचे अनेक मतभेद असू शकतील. परंतु महाराष्ट्रात भाजपला जनाधार मिळवून देण्यामध्ये या दोघांचा मोठा वाटा आहे किंबहुना, गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वामुळे भाजपला कर्तृत्ववान बहुजन चेहरा मिळाला. मराठ्यांसह ओबीसी समाजघटकांतील विविध नेत्यांना सोबत घेऊन त्यांना विश्वास देण्याचे काम गोपीनाथ मुंडे यांनी केले. प्रमोद महाजन यांची ताकद मागे उभी असताना महाराष्ट्र भाजपमध्ये मुंडे यांचे एकमुखी नेतृत्व होते. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व भाजपमध्ये पुढे आले. त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले. नितीन गडकरी यांच्या पक्षाध्यक्षपदावर गंडांतर आणले गेले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अमित शाह यांच्याकडे भाजप अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर वाजपेयी-अडवानी यांच्या काळातील भाजपच्या खाणाखुणा पुसून मोदी-शाह यांचा ठसा असलेला नवा भाजप उभा राहू लागला. बारा महिने चोवीस तास निवडणुकीच्या मोडमध्ये असलेला हा पक्ष होता. पक्षविस्तारासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असलेला हा पक्ष होता.  महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकारणाला प्राधान्य देताना भाजपने प्रामुख्याने माळी, धनगर आणि वंजारी या तीन जातींवर लक्ष केंद्रित केले. माळी समाजाचे प्रा. ना. स. फरांदे, धनगर समाजाचे अण्णा डांगे आणि वंजारी समाजाचे गोपीनाथ मुंडे या तीन नेत्यांचे चेहरे पुढे आणले. भाजपचा हा ‘माधव’ फॉर्म्युला महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीने हळूहळू जागृत झालेल्या ओबीसी समाजामध्ये सत्तेची आस जागविण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला. आजही ते धोरण कायम आहे आणि बदलत्या सामाजिक वातावरणात ओबीसी समाजघटक हाच भाजपचा खरा जनाधार आहे.

विनोद तावडे राष्ट्रीय पातळीवर सक्रीय
गोपीनाथ मुंडे यांच्यापाठोपाठ एकनाथ खडसे यांचे नेतृत्व महाराष्ट्र भाजपमध्ये प्रभावी होते. त्यांच्यासह सुधीर मुनगुंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, आशिष शेलार अशी नंतरच्या पिढीतील नेतृत्वाची फळी उभी राहू लागली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूनंतर एकनाथ खडसे यांना बाजूला ठेवून केंद्रीय नेतृत्वाने देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सूत्रे दिली. त्यावेळी मुनगुंटीवार, तावडे, पंकजा मुंडे यांनाही मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागली होती. परंतु फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत त्यांचे पंख छाटले. त्यामुळे महाराष्ट्र भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे एकमुखी नेतृत्व बनले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत वाढलेले चंद्रकांतदादा पाटील यांचे नेतृत्व याच काळात राज्याच्या पातळीवर पुढे आले. एकनाथ खडसे बाजूला गेल्यानंतर त्यांची जागा चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतली. अनेक खात्यांच्या कारभाराबरोबरच प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांनी सांभाळले. सक्रीय राजकारणाचा पूर्वानुभव नसतानाही अचानक आलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी समर्थपणे पार पाडल्या. त्याचवेळी सरकारचे संकटमोचक म्हणूनही ते भूमिका निभावू लागले. याच काळात आशिष शेलार यांचे नेतृत्व मुंबईतून पुढे आले. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने शिवसेनेला घाम फोडला. गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतरचे समग्र भान असलेले सुसंस्कृत बहुजन नेतृत्व म्हणून अल्पावधीत आशिष शेलार यांनी ओळख निर्माण केली. गुजराती मारवाडी आणि उत्तरेतील भैय्यांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या मुंबई भाजपचा मराठी चेहरा टिकवण्याचे काम शेलार यांनी केले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत विनोद तावडे यांना पक्षाने उमेदवारीही नाकारण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. भाजपमधील मराठा चेहरा म्हणून तावडे यांची ओळख होती, त्यांची जागा आशिष शेलार यांनी घेतली. दरम्यान, पक्षाने विनोद तावडे यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देऊन त्यांनाही राष्ट्रीय नेत्यांच्या पंगतीत मानाचे स्थान दिले आहे.

स्वबळावर सत्ता कशी मिळेल?
भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष फोडले. महाराष्ट्रातील आपले विरोधक खिळखिळे केले. त्याआधी २०१९च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी आणि त्याच्याही आधी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना भाजपमध्ये घेतले. भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवायची असेल तर बाहेरचे ताकदवान नेते घेतल्याशिवाय शक्य नाही, हे भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला माहीत आहे. त्यामुळे जनाधार असलेला नेता भ्रष्ट किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असला तरी त्याला सन्मानाने वाजतगाजत भाजपमध्ये घेतले गेले. तुरुंगापेक्षा सत्ता बरी म्हणून नेते भाजपमध्ये जाऊ लागले. विचारधारेचा विचार कुणाच्या मनात येत असेल तर तोही, ‘जगलो तर विचारधारा’ असे म्हणून भाजपचा रस्ता धरतो. राज्यातल्या सत्तेचे लाभ आणि केंद्रातल्या सत्तेची दहशत अशा दोहोंमुळे अनेकांनी भाजपचा रस्ता धरला. या सगळ्यातून एक प्रश्न निर्माण होतो. तो म्हणजे पुढे जेव्हा कधी भाजपची केंद्रातील सत्ता जाईल, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करण्याची शक्ती भाजपकडे उरणार नाही, त्यावेळी काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये गेलेली ही मंडळी काय करतील? दुसरा विषय आहे तो भाजपच्या नेत्यांचा. ज्यावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करण्याची क्षमता राहणार नाही आणि राज्यातील सत्तेची सूत्रेही हाती राहणार नाहीत, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व किती प्रभावी राहील? कोणत्याही सत्तेच्या पाठबळाशिवायचे त्यांचे नेतृत्व तेवढेच प्रभावी राहील का किंवा भाजपमधील मंडळींना मान्य होईल का? भारतीय जनता पक्षाने निःसंशय महाराष्ट्रामध्ये आपला पाया विस्तारला आणि बळकट केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. परंतु सत्तेशिवायचा, सत्तेच्या दहशतीशिवायचा भारतीय जनता पक्ष कसा असेल, या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल.

विजय चोरमारे

नवी दिल्ली 

चीनमधील चेंग्दू येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात व्हिएतनामच्या थी थू हुयेन गुयेनला सरळ गेममध्ये नमवीत भारताच्या तन्वी पत्री हिने आशियाई अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेत मुलींच्या १५ वर्षांखालील गटाचे अजिंक्यपद मिळवले. भारताने या स्पर्धेत एक सुवर्ण व एक कांस्यपदकाची कमाई केली. जी. दत्तूने १७ वर्षांखालील मुलांच्या गटात कांस्यपदक मिळवले.  चौतीस मिनिटे चाललेल्या सामन्यात अग्रमानांकित तन्वीने दुसऱ्या मानांकित गुयेनवर २२-२०, २१-११ असा विजय नोंदवला. तन्वीच्या या कामगिरीनंतर तिचा सामिया इमाद फारुकी व तस्नीम मीर यांच्या यादीत समावेश झाला आहे. फारुकी व मीर यांनी २०१७ व २०१९ मध्ये १५ वर्षांखालील मुलींच्या गटाचे जेतेपद मिळवले होते.

तन्वी अंतिम सामन्यातील पहिल्या गेममध्ये ११-१७ अशी पिछाडीवर होती. मात्र व्हिएतनामच्या खेळाडूच्या चुकीचा फायदा उठवत तिने पहिला गेम जिंकला. दुसऱ्या गेममध्ये तिने आपल्या प्रतिस्पर्धी खेळाडूला कोणतीही संधी दिली नाही आणि गेमसह सामन्यात विजय नोंदवला. तन्वीचे आई-वडील रबीनारायण पत्री व शैलबाला पांडा हे सॉफ्टवेयर इंजिनीयर आहेत. ते पूर्वी चीनमध्ये काम करीत होते. तेथेच तन्वीने बॅडमिंटन खेळण्यास सुरुवात केली. करोनादरम्यान ते सर्व जण भारतात परतले.

लंडन

बदलत्या काळामध्ये मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा वापर वाढला आहे. घरातील स्वयंपाकगृहांबरोबरच कार्यालयांमधील कॅन्टीनमध्येही ओव्हन सर्रास दिसतात. वापरण्यासाठी सोपे व सुरक्षित वाटणाऱ्या या ओव्हनमुळे नवी समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे, संशोधकांना मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये १००पेक्षा जास्त प्रकारच्या सूक्ष्मजीवांचे अस्तित्व आढळून आले आहे.

सूक्ष्मजीवशास्त्रातील शास्त्रज्ञांनी प्रथमच ओव्हनमध्ये राहणाऱ्या सूक्ष्मजीवांविषयी अभ्यास केला आहे. या संशोधनाचा अहवाल ‘फ्रंटियर्स इन मायक्रोबायोलॉजी’ या नियताकालिकामध्ये सात ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ मॅन्युएल पोरकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ३० मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या आतील भागाची निरीक्षणे नोंदवली. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सूक्ष्मजीव आढळून आले. यातील काही सूक्ष्मजीव अन्नाशी संबंधित आजारांना कारणीभूत ठरणारेही आहेत, असे समोर आले आहे. मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये उच्च तापमान असते. तसेच, विद्युत-चुंबकीय प्रारणेही असतात. या परिस्थितीमध्येही या सूक्ष्मजीवांनी कसे अनुरूप करून घेतले, हा संशोधकांसमोरील प्रश्न आहे. या पुढील संशोधनामध्ये त्याविषयी माहिती संकलित करण्याचा प्रयत्न असेल, असे शास्त्रज्ञांनी सांगितले. पोरकर यांनी नमूद केले आहे की, ‘त्यांना घरगुती मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये आढळलेले सूक्ष्मजीव स्वयंपाकघराच्या पृष्ठभागावर आढळणार्या सूक्ष्मजीवांसारखेच होते. त्यातील काही जीवाणू आजारासाठी कारणीभूत ठरू सकतात. त्यामुळे स्वयंपाकघराच्या इतर पृष्ठभागाइतकेच मायक्रोवेव्ह स्वच्छ केले पाहिजे.’

न्यूयॉर्क

काही वर्षांमध्ये हवामानामध्ये सातत्याने बदल होत असून, या बदलांमुळे उन्हाळा आणि पावसाच्या तीव्रतेमध्येही वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः युरोप आणि अमेरिकेमध्ये हा बदल आणखी प्रकर्षाने जाणवत आहे. या प्रकारांमुळे डासांच्या माध्यमांतून प्रसार होणाऱ्या आजारांचे प्रमाणही वाढल्याचे एका संशोधनामध्ये समोर आले आहे. ऊन आणि पावसाच्या या खेळातून डासांच्या उत्पत्तीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते. भरपूर पाणी साचत असेल, तर डासांना अंडी घालण्यासाठी जास्त जागा मिळते. त्यातून डासांची संख्या वाढते. तर वाढत्या उन्हामुळे निर्माण होणाऱ्या उबदार वातावरणामुळे डासांच्या संततीवाढीस मदत होत असते. त्यामुळे, डासांचे प्रमाण वाढून त्यातून होणारे आजारही वाढत आहेत. अमेरिकेसह जगाच्या अनेक भागांमध्ये डेंगी, ओरोपाउच, वेस्ट नाइल ताप यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढले असून, त्यामध्ये अनेक रुग्णांचा मृत्यूही झाला आहे, याकडे संशोधक लक्ष वेधतात. याशिवाय, चिकन गुनिया, मलेरिया या आजारांचेही प्रमाण वाढत आहे.

डेंगीचे प्रमाण वाढले
एका अभ्यासानुसार, अमेरिका आणि आशियामध्ये काही वर्षांमध्ये डेंगीच्या प्रसाराचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी वाढले आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०५०पर्यंत पृथ्वीवरील तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमध्ये डेंगीच्या प्रसाराचा हा धोका ४० ते ५७ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची भीतीही शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात.

उपाययोजनांवर भर द्या
डासांच्या दंशापासून रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्याचे आवाहनही शास्त्रज्ञांकडून करण्यात आले आहे. यासाठी घराच्या परिसरामध्ये पाणी साचणार नाही, याची काळजी घ्यावी. तसेच, अंग पूर्ण झाकणारे कपडे घातले, तर डासांच्या दंशाचा धोका कमी होतो, असेही शास्त्रज्ञ सांगतात.

न्यूयॉर्क

एक छोट्या आकाराचा लघुग्रह १५ सप्टेंबर रोजी पृथ्वीच्या अगदी जवळून जाणार आहे. या लघुग्रहामुळे पृथ्वीला कोणताही धोका नाही. दहा वर्षांतून एकदा अशा पद्धतीने एखादा लघुग्रह पृथ्वीपासून जातो, त्यामुळे अवकाशप्रेमींसाठी ही पर्वणी असल्याचे अवकाश संशोधक सांगतात.
‘२०२४ ओएन’ असे या लघुग्रहाला नाव देण्यात आले आहे. त्याची रुंदी ७२० फूट आहे, याचाच अर्थ या लघुग्रहाचा आकार साधारणतः फुटबॉलच्या दोन मैदानांएवढा आहे. या लघुग्रहाची निर्मिती ४.६ अब्ज वर्षांपूर्वी झाली असण्याचा अंदाज आहे. हा लघुग्रह पृथ्वीपासून ६.२ लाख मैल (९.९७ लाख किलोमीटर) अंतरावरून जाणार आहे. पृथ्वी आणि चंद्र यांच्या अंतरापेक्षा हे अंतर २.६ पट आहे. उत्तर गोलार्धामध्ये अवकाशप्रेमींना ही पर्वणी पाहायला मिळणार आहे. ‘२०२४ ओएन’ पृथ्वीजवळून जात असताना, त्याचा आकार, वेग, परिभ्रमण कालावधी आणि प्रवासाचा मार्ग याविषयीची माहिती संकलित करता येईल. तसेच, त्याच्या पृष्ठभागाची निरीक्षणेही संशोधकांना करता येणार आहे.

लघुग्रह म्हणजे काय?
सूर्यमालेच्या निर्मितीनंतर अवकाशामध्ये अनेक खडकांचे तुकडे शिल्लक राहिले. या तुकड्यांचा आकार आणि वजन समान नाही. या तुकड्यांचा सूर्याभोवतीचा प्रवास अखंडित सुरू आहे. मात्र, त्यांच्या कक्षेविषयीही समानता नाही. या खडकांच्या गाभ्यातील पदार्तही वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे, प्रत्येक लघुग्रहाची निरीक्षणे करण्यातून विश्वाच्या निर्मितीविषयी महत्त्वाची माहिती मिळू शकते, असे मत संशोधक व्यक्त करतात.

‘नासा’कडून संशोधन
अखंडितपणे आणि अनिश्चित कक्षेमध्ये फिरणाऱ्या लघुग्रह पृथ्वीलाही धडकण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, या लघुग्रहांच्या मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘नासा’कडून संशोधन करण्यात येत आहे. साधारणपणे १५० मीटर (४९२ फूट) व्यासाचे आणि पृथ्वीपासून ७४ लाख किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या लघुग्रहांमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मानले जाते. त्यामुळे, अशा लघुग्रहांच्या धोक्यांचा अभ्यास आणि कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून नासा लघुग्रह विक्षेपण तंत्रज्ञान विकसित करीत आहे.

सोलापूर

पंढरपुरातील विठूरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना त्रास होऊ नये म्हणून अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला दर्शन मंडप आणि ‘स्काय वॉक’चा प्रश्न मार्गी लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या १२९ कोटी रुपयांच्या आराखड्यापैकी राज्याच्या मुख्य सचिव सुनीता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने ११० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा मंजूर केला आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी त्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला.

दर्शन रांगेत भाविकांसाठी पिण्याचे शुद्ध पाणी, शौचालयाची सुविधा, प्रतीक्षालय, दर्शनासाठी टोकन घेण्याची सुविधा, रिफ्रेशमेंट, आपत्तीजनक स्थितीत सुरक्षितपणे बाहेर पडण्याची व्यवस्था, हिरकणी कक्ष, दिव्यांगासाठी सुविधा, अग्निप्रतिबंधक सुविधा, पोलीस सुरक्षा, जेवण व्यवस्था, वाहनतळ इत्यादी बाबींचा आराखड्यात समावेश आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या दुस-या आठवड्यापर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शिखर समितीच्या बैठकीत हा आराखडा अंतिम होऊन शासन निर्णय निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पंढरपुरात आषाढी, कार्तिकीसह माघी आणि चैत्री वारीला होणारी भाविकांची वाढती गर्दी पाहता सध्याची दर्शनरांग व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे दर्शन मंडप व स्काय वॉक या माध्यमातून भाविकांना सुलभ दर्शन व्यवस्था व्हावी यासाठी प्रशासनाने १२९ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार केला होता. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीने या आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर हा आराखडा सोलापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीत सादर करण्यात आला. या समितीनेही या आराखड्याला मान्यता दिली होती. त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने ११० कोटी खर्चाच्या या आराखड्याला मान्यता दिली. पाठोपाठ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सदस्य असलेल्या राज्य शिखर समितीकडे हा आराखडा सादर केला जाईल. सप्टेंबर महिन्यात राज्य शिखर समितीकडून या आराखड्यास अंतिम मान्यता मिळेल व त्यानंतर लवकरच शासन निर्णय निघेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.