महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रात विविध योजना सुरू आहेत. या फुकटच्या योजना थांबविण्यात याव्यात, तसेच सरकार आणि राजकीय पक्षांना याबाबत योग्य ते दिशानिर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगासह केंद्राला नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. (Election Commission of India)
राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेत राज्यातील महिलांच्या खात्यावर प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये वर्ग होणार आहेत. तसेच अशा अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. या योजनांच्या विरोधात शशांक जे श्रीधर यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे.
मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. श्रीधर यांच्या वतीने बालाजी श्रीनिवासन हे वकील कोर्टामध्ये बाजू मांडत आहेत. सरकारने निवडणुकांपूर्वी जाहीर केलेल्या फुकटच्या योजना म्हणजे एक प्रकारे लाच आहे. अशा घोषणा लाच म्हणून जाहीर कराव्यात, अशी याचिका आहे. निवडणुकीपूर्वी अशा घोषणांवर बंदी घातली जावी आणि राजकीय पक्ष आणि सरकारवर निर्बंध लादावेत अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला याबाबत नोटीस पाठवली आहे. (Election Commission of India)
अशा प्रकारच्या आणखी दोन ते तीन याचिका कोर्टामध्ये दाखल आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत मोफत योजना म्हणजे लाचखोरी किंवा मतं मिळण्याच्याअपेक्षेने दिलेले प्रलोभन मानले पाहिजे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा :
- महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबरला मतदान, २३ ला निकाल
- महाराष्ट्र पाठोपाठ झारखंड विधानसभेचे बिगुल वाजले
- सिद्दिकी पिता-पुत्रांना संपवा; बिश्नोईने दिली होती सुपारी