नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकील राकेश किशोर यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यासाठी संमती मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने भारताच्या अटॉर्नी जनरल यांना पत्र लिहिले आहे. (Subhash Chandran)
वकिल सुभाष चंद्रन यांनी लिहिले वेंकटमणींना पत्र
अटॉर्नी जनरल आर.वेंकटमणी यांना लिहिलेल्या पत्रात वकील सुभाष चंद्रन के.आर. यांनी न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ च्या कलम १५ अंतर्गत संमती देण्याची विनंती केली आहे. वकील राकेश किशोर याने डायसवर बूट फेकणे आणि सरन्यायाधीशांच्या विरोधात घोषणाबाजी करणे हे न्याय प्रशासनात घोर हस्तक्षेप करणारे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.
न्याय व्यवस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न
वकील सुभाष चंद्रन के.आर. यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की राकेश किशोर यांनी माध्यमांशी सर्वात साधताना सर न्यायाधीशांविरुद्ध अवमानकारक टिप्पणी केली आहे. त्यांना कोणताही पश्चाताप झालेला नाही. त्यांनी आपल्या कृतीचे समर्थन केले आहे. अर्ज केलेल्या वकिलांनी असा युक्तीवाद केला आहे की अशा वर्तनातून न्यायालयाला बदनाम करण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. (Subhash Chandran)
सरन्यायाधीशांविरुध्द केलेल्या कृत्याबद्दल वकील राकेश किशोर यांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्यांचे वर्तन अयोग्य ठरवून त्यांना निलंबित केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार जनरलनी पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यास नकार दिल्याने दिल्ली पोलिसांनी राकेश किशोर यांना सोडून दिले आहे.
मंगळवारी अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी आणि यू ट्यूबर अजित भारती या धार्मिक वक्त्यांविरुद्ध त्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्याद्वारे सरन्यायाधीशांवर हल्ला केल्याप्रकरणी अवमान कारवाईची मागणी करणारी आणखी एक याचिका अटॉर्नी जनरल यांच्यासमोर दाखल केली आहे.
देशभर व्यापक निषेध
सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्याचा देशभर व्यापक निषेध झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन, पिनारायी विजयन , सिद्धरामय्या , रेवंत रेड्डी , ममता बॅनर्जी आणि इतर अनेक राजकीय नेत्यांनी या कृत्याचा निषेध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन, सर्वोच्च न्यायालय अॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन आणि अनेक उच्च न्यायालयांच्या प्रमुख बार असोसिएशनने या कृत्याचा निषेध केला. (Subhash Chandran)