नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टी.ए.एस.एम.ए.सी.) विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासाला आणि छाप्याला स्थगिती दिली. भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना “तुमची ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. महामंडळाविरुद्ध गुन्हा कसा होऊ शकतो?”, असा प्रश्न विचारला . “ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. तुम्ही देशाच्या संघराज्य रचनेचे पूर्णपणे उल्लंघन करत आहात,” असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. (SC attacks ED)
भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर तामिळनाडू राज्य आणि टीएएसएएमएसीने टीएएसएएमएसीच्या मुख्यालयावर केलेल्या छाप्यांविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाच्या याचिकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, २०१४-२१ पर्यंत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राज्य सरकारने स्वतः दारू दुकानचालकांविरुद्ध ४१ एफआयआर दाखल केले आहेत. तथापि, ईडीने २०२५ मध्ये घटनास्थळी प्रवेश केला आणि मुख्यालयावर छापा टाकला आणि अधिकाऱ्यांचे फोन आणि उपकरणे ताब्यात घेतली, असे सिब्बल म्हणाले. (SC attacks ED)
सिब्बल म्हणाले, “टॅसमॅक ही एक महामंडळ आहे जी दारूची दुकाने देत आहे. आणि आम्हाला आढळले की ज्यांना दुकाने दिली गेली आहेत त्यापैकी काही लोक प्रत्यक्षात रोख रक्कम घेत आहेत. म्हणून तामिळनाडू राज्याने स्वतः २०१४-२१ पर्यंत ४१ एफआयआर व्यक्तींविरुद्ध दाखल केले, महामंडळाविरुद्ध नाही. या प्रकरणात ईडी २०२५ मध्ये समोर येते आणि महामंडळ (TASMAC) आणि मुख्यालयावर छापे टाकते. सर्व फोन घेतले, सर्व काही घेतले. सर्व काही क्लोन केले आहे,”
यावेळी, सरन्यायाधीश गवई यांनी एएसजींना विचारले की महामंडळाविरुद्ध गुन्हा कसा ठरवला गेला. ” तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकता, पण महामंडळाविरुद्ध गुन्हेगारी प्रकरण आहे का? तुमचा ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे,
या याचिकेवर ईडीला नोटीस बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. “दरम्यान, याचिकाकर्त्यांविरुद्ध पुढील कार्यवाहीला स्थगिती राहील,” असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. (SC attacks ED)
टीएएसएमएसी कडून वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, ईडीने टीएएसएमएसी अधिकाऱ्यांच्या फोनच्या क्लोन केलेल्या प्रती घेतल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन झाले आहे. सिब्बल म्हणाले की, न्यायालयाने ईडीला फोन आणि उपकरणांमधून घेतलेला डेटा वापरण्यापासून प्रतिबंधित करावे. “हा गोपनीयतेचा मुद्दा आहे!” सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, न्यायालयाने आधीच अंतरिम दिलासा दिला आहे आणि पुढील निर्देश देऊ शकत नाही.
एएसजी राजू यांनी दावा केला की हा एक हजार कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा खटला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी निदर्शनास आणून दिले की राज्याने आधीच एफआयआर नोंदवले आहेत आणि कारवाई करत आहे. “ईडीने अनावश्यकपणे हे का करावे… मूळ गुन्हा कुठे आहे?” सीजेआय गवई म्हणाले. एएसजी म्हणाले की एक मोठा फसवणूक झाला आहे ज्याची ईडी चौकशी करत आहे आणि राजकारण्यांना संरक्षण दिले जात आहे.
यावेळी, सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे आणि देशाच्या संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करत आहे. एएसजीने नकार दिला आणि सांगितले की ते सविस्तर उत्तर दाखल करतील. (SC attacks ED)
काय आहे हे प्रकरण
हे प्रकरण तामिळनाडूमध्ये घडलेल्या कथित एक हजार कोटी रुपयांच्या दारू घोटाळ्याशी संबंधित आहे. मार्चमध्ये ईडीने छापे टाकल्यानंतर, डिस्टिलरी कंपन्यांनी बेहिशेबी रोख रकमेच्या स्वरूपात कथित रक्कम हडप केल्याचे आरोप समोर आले आणि त्याचा वापर टॅस्मॅक कडून अधिक पुरवठा ऑर्डर मिळविण्यासाठी करण्यात आला. टॅस्मॅकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना, त्यांच्या दुकानांवर प्रत्यक्ष एमआयपी पेक्षा जास्त रक्कम वसूल केल्याचा आरोप होता.