-विजय चोरमारे
शरद पवार यांच्यावर त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी अनेक आरोप केले आहेत. त्यात विश्वासघाताचे आरोप आहेत, भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, भ्रष्टाचाराला पाठिशी घातल्याचे आरोप आहेत. काळाच्या पातळीवर या आरोपांची सत्यासत्यता लोकांसमोर आली आहे. परंतु जातीयवादाचा आरोप मात्र त्यांच्या कट्टरातल्या कट्टर विरोधकानेही कधी केलेला नाही. कारण पवार यांना जवळून ओळखणा-या सगळ्यांना माहीत आहे, की पवार कुठली विचारधारा मानतात! ती विचारधारा आहे शिव- शाहू- फुले- आबंडेकरांची!
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्यावर जातीयवादाचा आरोप केला आहे. मागेही त्यांनी एकदा मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यात असाच आरोप केला होता. `शरद पवार यांनी १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यापासून महाराष्ट्रात जातीपातीचे राजकारण सुरू झाले. त्याआधी जात नव्हती का? होती. पण त्याआधी जातीचा अभिमान होता. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाल्यानंतर त्यांनी दुस-या जातीबद्दल द्वेष सुरू केला…` असे त्यांनी म्हटले होते.
परवा राज ठाकरे यांनी पवारांच्या जातीयवादाचं उदाहरण देताना सांगितलं की, “शरद पवार हे जातीयवाद करतात, त्याचं एक उदाहरण देतो. पुण्यात एका कार्यक्रमात शरद पवारांना लोकमान्य टिळकांची पुणेरी पगडी घालण्यात आली होती. ती काढून त्यांनी जोतिबा फुले यांची पगडी घातली. खरं तर ती पगडी घालण्याला माझा विरोध नाही. पण यापुढे पुणेरी पगडी न वापरता फुलेंची पगडी घालत जा, असं म्हणणं याला माझा विरोध आहे. हा एकप्रकारे जातीयवाद आहे.”
आता टिळकांच्या पगडीऐवजी महात्मा फुले यांची पगडी घालत जा, असं सांगणं हा जातीयवाद नाही, तर फुल्यांची विचारधारा पुढे नेणं आहे हे राज ठाकरे यांना कळण्याच्या पलीकडचं आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व करणारे टिळक वेगळे होते. तिथलं त्यांचं स्थान वेगळं आहे. आणि सामाजिक व्यवहारातले टिळक वेगळे म्हणजे जातीयवादी होते. राजर्षी शाहू महाराजांच्या विरोधात लढण्यात, त्यांना त्रास देण्यात टिळकांनी आपली किती ताकद खर्ची घातली, हे राज ठाकरे यांनी त्यांच्या आजोबांच्या म्हणजे प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या साहित्यातून समजून घ्यायला पाहिजे.
राज ठाकरे यांनीच मागे एका मुलाखतीत म्हटल्याप्रमाणे आपला पक्ष कसा चालवायचा हा त्यांचा अधिकार आहे. आधी ते भाजपसोबत होते, नंतर भाजपच्या विरोधात गेले. लोकसभेला भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिला. आता स्वतंत्रपणे लढताहेत आणि भाजप हाच आपल्यासाठी कम्फर्टेबल पक्ष असल्याचं म्हणताहेत. उद्या त्यांनी आणखी वेगळी भूमिका घेतली तरी तो त्यांचा प्रश्न असेल. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीवर काहीही टीका केली तरी तो त्यांचा राजकारणाचा भाग आहे. परंतु शरद पवार यांच्यासारख्या सहा दशकांची संसदीय कारकीर्द असलेल्या नेत्यावर ते जेव्हा जातीयवादाचा आरोप करतात, तेव्हा त्यामागची वस्तुस्थिती तपासणे गरजेचे ठरते.
शरद पवार यांच्यावर त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी अनेक आरोप केले आहेत. त्यात विश्वासघाताचे आरोप आहेत, भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, भ्रष्टाचाराला पाठिशी घातल्याचे आरोप आहेत. काळाच्या पातळीवर या आरोपांची सत्यासत्यता लोकांसमोर आली आहे. परंतु जातीयवादाचा आरोप मात्र त्यांच्या कट्टरातल्या कट्टर विरोधकानेही कधी केलेला नाही. कारण पवार यांना जवळून ओळखणा-या सगळ्यांना माहीत आहे, की पवार कुठली विचारधारा मानतात! ती विचारधारा आहे शिव- शाहू- फुले- आबंडेकरांची! अगदी राज ठाकरे यांनाही ते माहीत आहे. परंतु आता राज ठाकरे जे बोलत आहेत, ती स्क्रिप्ट त्यांना भलत्याच कुणीतरी लिहून दिली आहे आणि त्या स्क्रिप्टनुसार ते बोलत आहेत. ज्यांनी स्क्रिप्ट लिहून दिली, त्यांना हे बोलण्याचे धाडस नसल्यामुळे राज ठाकरे यांच्यामार्फत ते पवारांवार जातीयवादाचा आरोप करीत आहेत, जेणेकरून त्यांना तो धागा पुढे नेता यावा. गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील वास्तव बघितले तर जातीयवादी आणि जातीचा अहंकार मानणारी मंडळीच इतरांना जातीयवादी ठरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांची विचारधारा मानणा-या मंडळींना जातीयवादी ठरवण्यात येत आहे. मराठा समाजाला जातीयवादी ठरवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याची नेमकी सुरुवात कधीपासून झाली, हे निश्चित सांगता येत नसेल तरी जेम्स लेनच्या प्रकरणापासून ते ठळकपणे समोर आले, असे म्हणता येते. जेम्स लेनने `शिवाजीः हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया` या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री जिजाऊसाहेब यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याचे प्रयत्न केले. जेम्स लेनला ही माहिती पुरवणारी मंडळी शिवप्रेमींच्या टार्गेटवर होती. ब्राह्मणी इतिहासकारांनी लिहिलेल्या इतिहासाचे पोस्टमार्टेमही दरम्यानच्या काळात सुरू झाले होते. बाबासाहेब पुरंदरे यांनी अलंकारिक भाषेचा आधार घेऊन जिजाऊसाहेबांच्यासंदर्भात केलेले आक्षेपार्ह लेखनही त्यानंतर चर्चेत आले. त्याविरोधात ठिकठिकाणी आवाज उठत राहिला. देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रात उफाळलेला असंतोष हा त्याचाच भाग होता. त्यावेळी ठराविक मंडळींनी बहुजनांना जातीयवादी म्हणायला सुरुवात केली. परंतु त्यामागची वस्तुस्थिती कुणी लक्षात घेतली नाही. पुरंदरे यांना दिलेला सोळावा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार होता. त्याआधीच्या पुरस्कारांपैकी अनेक महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारविजेते ब्राह्मण होते, त्यावेळी कुणीही कधी आक्षेप घेतला नव्हता. पुरंदरे यांना विरोध केल्यानंतर मात्र विरोध करणा-यांना जातीयवादी ठरवण्यात येऊ लागले. पवार यांना जातीयवादी म्हणण्यामागेही तोच धागा आहे. जेम्सलेन प्रकरण घडले, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील यांनी या विषयावरून रान उठवले होते. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा ७१ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. शरद पवार यांना जातीयवादी ठरवण्यामागे तेवढाच एक धागा जोडता येतो. पुढचे मागचे सगळे संदर्भ तोडून तेवढ्याच विषयाची मांडणी त्यासाठी केली जाते. परंतु शरद पवार यांची ही भूमिका जातीयवादी नव्हे, तर शिवसन्मानासाठी घेतलेली भूमिका होती. पुण्यातील लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटवण्याचे कामही अजित पवार यांच्या पालकमंत्रिपदाच्या काळातच घडले होते. तोही सल अनेकांच्या मनात आहे. विशिष्ट लोकांनी विकृतीकरण केलेला इतिहास दुरुस्त करणे जातीयवाद ठरत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. बहुजन समाजातील नव्या इतिहासकारांनी नव्या कागदपत्रांच्या आधारे जो शिवकालीन इतिहास समोर आणला, त्याच्या समर्थनाची भूमिका पवारांनी घेतली. ती भूमिका विशिष्ट वर्गांच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारी असल्यामुळे पवारांना जातीयवादी ठरवण्यात येत आहे. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर त्यांच्या पक्षाचे जे प्रदेशाध्यक्ष झाले, त्यापैकी छगन भुजबळ, मधुकर पीचड, अरुण गुजराती, सुनील तटकरे हे बिगरमराठा प्रदेशाध्यक्ष आहेत. महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या यादीवर नजर टाकली तरी छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, दत्ता भरणे, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे असे विविध समाजघटकांतील मंत्री दिसून येतील. (यातले बहुतांश अजितदादांच्या संगतीने भाजपसोबत गेले हा भाग वेगळा.) मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा ठराव शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात १९७८ मध्ये झाला होता. त्याची अंमलबजावणी त्यांनी सोळा वर्षांनी केली. ती करताना काँग्रेसची सत्ता जाऊ शकण्याचा धोका होता, तो धोका पत्करून त्यांनी विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा निर्णय घेतला. त्याचा फटका त्यांना बसला आणि काँग्रेसची सत्ता जाऊन शिवसेना-भाजपची सत्ता आली. जातीच्या व्यासपीठावर जाणे पवारांनी नेहमीच टाळले आहे. अलीकडच्या काळात पवार संभाजी ब्रिगेडच्या व्यासपीठावर गेले, परंतु ते कार्यक्रम राजकीय स्वरुपाचे नव्हते, तर उद्योग व्यवसायाशी संबंधित होते.
दिल्लीच्या वर्तुळात पवारांना स्ट्राँग मराठा लीडर म्हटले जाते, त्यावरून त्यांच्यावर जातीचा शिक्का मारून अन्य समाजघटकांतील अर्धवट मंडळी त्यांना जातीयवादी ठरवतात. विरोधकांनी फूस लावलेली काही वाचाळ मंडळीही पवारांवर वाट्टेल ते आरोप करीत असतात. परंतु हे आरोप करणारांनाही माहीत असते की, पवार हे जातीपातीच्या पलीकडे गेलेले नेते आहेत. जाती-पातीच्या पलीकडे जाऊन सर्व समाजघटकांना समजून घेण्याची क्षमता असलेले शरद पवार हे अलीकडच्या काळातील एकमेव नेते आहेत. काही गुंतागुंतीच्या विषयांमध्ये पवार जेव्हा ठामपणे भूमिका घेतात, तेव्हा काही लोकांचे हितसंबंध धोक्यात येतात आणि पवारांना जातीयवादी ठरवले जाते.
शरद पवार राजकारणात असल्यामुळे राजकीय शह-काटशहाचे राजकारण त्यांना खेळावेच लागते. जसे राज ठाकरे यांना त्यांचे त्यांचे राजकारण करण्याचा अधिकार आहे, तसाच शरद पवारांनाही तो आहे. त्याचे विश्लेषण त्या त्या परिस्थितीनुसार स्वतंत्रपण करता येईल. परंतु शरद पवार यांच्यावर जातीयवादाचा आरोप करून भाजपला एक नवे सूत्र देण्याचा प्रयत्न राज ठाकरे यांनी पुन्हा केला आहे. यातला विनोद असा की, मशिदीवरील भोंग्यांचे राजकारण करून धार्मिक विद्वेष पसरवणारी भूमिका घेणारे राज ठाकरे पवारांसारख्या धर्मनिरपेक्ष विचारधारा मानणा-या नेत्यावर जातीयवादाचा आरोप करीत आहेत!