-
संजीव चांदोरकर
खरेतर तर उद्याचा एकच अर्थसंकल्प सुटा न बघता , मोदी राजवटीचे मागचे ११ अर्थसंकल्प एक एकसंघ संच म्हणून बघावयास हवे (union budget 2025)
इंग्रजी भाषा आणि आकडेवारी याच्या जंजाळात न अडकता एकच प्रश्न विचारा : गेल्या ११ वर्षात देशातील कोणत्या २० टक्के समाज -अर्थ घटकांना छप्पर फाडके फायदा झाला आणि कोणत्या ८० टक्के समाज-अर्थ घटकांना टोकनिझम वाल्या योजना आणि आकडेवारी मिळाली (union budget 2025)
ते तुम्हाला इंग्रजी भाषा आणि आकड्यांची भेंडोळी यात गुंतवतील ; त्यांना त्यांच्याच इंग्रजी भाषेत सुनावले पाहिजे: प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इटिंग ! (union budget 2025)
क्रयशक्ती घटली
भारताच्या जीडीपी वाढीचा वेग मंदावला आहे हे आता सरकारी प्रवक्ते देखील मान्य करत आहेत. हा वेग मंदावण्यामागे ग्रामीण आणि शहरी भागातील कोट्यावधी कुटुंबाच्या हातातील क्रयशक्ती कमी होणे हे प्रमुख कारण आहे. या कारणाबद्दल देखील मुख्य प्रवाहातील सर्वांचे जवळपास एकमत दिसते.
थेट पैशाचा मार्ग
मग त्यावर यांनी उपाय शोधला विविध योजनांच्या नावाखाली कोट्यावधी गरिबांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर करणे. हा ट्रेण्ड खूप खोलवर रुजत चालला आहे. नजीकच्या काळात तरी सत्तेवर असलेल्या आणि सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना तो ट्रेंड उलटा फिरवता येणार नाही.
या योजनांना कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करू शकणार नाही. कारण त्यांना अशी सार्थ भीती आहे की त्यांचे राजकिय विरोधक त्यांना गरीब विरोधी ठरवतील.
त्यामुळे उद्याच्या अर्थसंकल्पात हाच ट्रेण्ड पुढे चालू राहील.
तुम्ही कितीही तात्विक भूमिका मांडा. सामान्य नागरिक मिळणारे पैसे घेणारच. त्यांना दोष देता येणार नाही. (union budget 2025)
कोट्यवधी नागरिक सिस्टीमचे मिंधे
धोका दीर्घकालीन आहे. कोट्यवधी नागरिक सिस्टीमचे मिंधे होऊ शकतात हा एक भाग झाला. पण देशाच्या, समाजाच्या, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम संभवतात. या प्रौढ स्त्री-पुरुषांची शिकण्याची, कौशल्य आत्मसात करण्याची, कष्ट करण्याची मानसिकता, त्यांच्यातील उद्योजकता कालांतराने क्षीण हाऊ शकते. (union budget 2025)
मुद्दा गरिबांच्या हातात पैसे देऊन तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा नाहीये ; मुद्दा आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चार गाभ्यातील प्रश्न डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक धोरणे आखण्याचे:
(एक)
जगातील सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणाऱ्या देशासाठी “रोजगार प्रधान” अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल राबवण्याचा
(दोन)
देशाची लोकसंख्या लक्षात घेता कोट्यवधी लोकांना सामावून घेणाऱ्या एम ऐस एम इ (MSME) क्षेत्राला किफायतशीर बनवणे. त्यांना महाकाय कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या तोंडी न देणे
(तीन)
अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या शेती आणि शेती आधारित उत्पन्नाच्या साधनांवर अवलंबून आहे. या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा वर्षानुवर्षे घसरून १५ टक्क्यावर आलेला आहे. शेती क्षेत्राला अर्थसंकल्पीय तरतुदी पुरेशा नाहीत. अर्थिक धोरणातून हस्तक्षेप हवा. त्यातून शहरांच्या बकालीकरणाचा वेग कमी होऊ शकतो. त्यातून या लोकसंख्येचे केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील अवलंबित्व कमी होऊन तू पैसा विकास कामांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो.
(चार)
जगातील सर्वाधिक गरिबांची संख्या असणाऱ्या, लोकसंख्येत ८० टक्के असणाऱ्या देशात शासनाने “मायबापाची”, लोककल्याणकारी शासनाची, घरे, शिक्षण, आरोग्य, वीज,पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक या याअशा क्षेत्रातून अंग काढून न घेण्याचा
थोडा विचार केला कि हे कळेल कि कॉर्पोरेट / वित्त क्षेत्रासाठी , वरच्या २० टक्के लोकांसाठी राबवलेल्या योजना, कायद्यात केलेले बदल , अर्थसंकल्पीय तरतुदी घसघशीत होत्या आणि वरील चार आघाड्यांवर , ज्याचे लाभार्थी ८० टक्के जनता आहे , केलेल्या योजना / तरतुदी टोकानिझम स्वरूपाच्या होत्या
(३१ जानेवारी २०२५)
हेही वाचा:
Bank fraud : आयसीआयसीआय बँकेच्या मॅनेजरचा कोटीला गंडा
Budget 2025 अर्थसंकल्पातील प्रकल्पांचे पुढे काय होते?
baba siddiqui diary : बाबा सिद्दीकींच्या डायरीत भाजप नेत्याचे नाव