बेंगळुरू : देशाला समान नागरी कायद्याची गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील तत्त्वांचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर संसद आणि विधिमंडळांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हंचते संजीवकुमार यांच्या एकल पीठाने केली आहे.(UCC)
न्यायमूर्ती हंचते संजीव कुमार म्हणाले, “भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या समान नागरी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट असलेले उद्दिष्ट आणि अपेक्षा साध्य होतील. त्यामुळे खरे धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक, राष्ट्राची एकता, अखंडता, न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता प्रस्थापित होईल.” (UCC)
“समान नागरी संहितेवर आधारीत कायदा आणून त्याची अंमलबजावणी केल्याने महिलांना न्याय मिळेल, सर्वांना समान दर्जा आणि संधी मिळतील. जाती- धर्मापलीकडे जाऊन भारतातील सर्व महिलांमध्ये समानता आणण्याचे स्वप्न साकार होईल. बंधुत्वाच्या तत्त्वाच्याआधारे व्यक्तिगत सन्मानाची हमीही मिळेल,’ मतही त्यांनी व्यक्त केले.
काही राज्यांनी (गोवा आणि उत्तराखंड) आधीच समान नागरी संहितेवर कायदे केले आहेत हे लक्षात घेता, निकालाची प्रत भारत संघ आणि कर्नाटक राज्याच्या प्रधान कायदा सचिवांना पाठविण्याचे निर्देश न्यायालयाने रजिस्ट्रार जनरलना दिले आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समान नागरी संहितेवर कायदा करण्यासाठी भारत संघ आणि कर्नाटक राज्य या संदर्भात प्रयत्न करतील,अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. (UCC)
भारतातील महिला सर्व समान आहेत यावर खंडपीठाने भर दिला, परंतु जरी त्या भारताच्या नागरिक असल्या तरी धर्मानुसार अस्तित्वात असलेला वैयक्तिक कायदा महिलांमध्ये भेदभाव निर्माण करतो. हिंदू कायद्यानुसार मुलीला सर्व बाबतीत समान दर्जा आणि अधिकार दिले जातात. तिला मुलासारखेच अधिकार मिळतात, तर मुस्लिम कायद्यात तसे नाही, याकडे लक्ष वेधले.
त्यामुळेच न्यायालयाचे असे मत आहे की, आपल्या देशाला त्यांच्या वैयक्तिक कायदे आणि धर्माच्या संदर्भात समान नागरी संहिता आवश्यक आहे, तरच भारतीय संविधानाच्या कलम १४ चा उद्देश साध्य होईल. (UCC)
समीउल्ला खान आणि इतरांनी दाखल केलेल्या अपिलांवर निर्णय देताना न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. अपीलकर्ते/वादी (भाऊ आणि बहीण) यांनी त्यांची बहीण शहनाज बेगम यांनी सोडलेल्या मालमत्तेत वाटणीसाठी दावा दाखल केला होता. अपीलकर्ते यांनी प्रतिवादींना वाटणी देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.