वॉशिंग्टन : आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये उलथापालथीला सुरुवात केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी आता त्यांच्याच देशातील विद्यार्थ्यांवर पडली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांना कर्जसाहाय्य करणाऱ्या योजनांमध्ये नवे प्रवेश थांबवले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या खर्चाला कात्री लागणार असली, तरी लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार आहे. (Trump)
अमेरिकेतील शिक्षण मंत्रालयाने कोणतीही औपचारिक घोषणा न करता इन्कम-ड्रिव्हन रिपेमेंटसारख्या (आयडीआर) योजनांचे प्रवेश थांबवले आहेत. इन्कम बेस्ड रिपेमेंट (आयबीआर), पे ॲज यू अर्न (पाये), इन्कम-कंटिंजंट (आयसीआर) आदी योजनांतर्गत कर्ज घेऊन शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यात येतो. या योजनांनुसार विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आदी बाबींचा विचार करून कर्जाचे सोईस्कर हप्ते ठरवण्यात येतात. यांपैकी काही योजनांमध्ये १० किंवा २० वर्षांनंतर उर्वरित कर्ज माफ करण्याचीही तरतूद आहे. सरकारच्या या योजनांमुळे वित्तीय संस्थांकडून शैक्षणिक कर्जे घेणे विद्यार्थ्यांना सुकर जात होते. मात्र, या योजना थांबवल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील, अशी चिंता शिक्षण व वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. (Trump)
ट्रम्प यांच्याअगोदरच्या बायडेन प्रशासनाने विद्यार्थी कर्जांच्या परतफेडीसाठी ‘सेव्ह’ ही योजना आणली होती. एकीकडे या योजनेच्या अंमलबजावणीला अमेरिकेतील न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाच ट्रम्प यांनी विद्यार्थी कर्जसाहाय्याबाबतीत ‘यू टर्न’ घेतला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयावर विविध स्तरांमधून टीकाही करण्यात येत आहे. शिक्षण खात्याने या निर्णयाबाबत पारदर्शकता न बाळगल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. त्याचप्रमाणे, ज्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे, त्यांनाही कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही. (Trump)
…तर महाविद्यालयांचे अनुदान बंद
अमेरिकेतील ज्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थी ‘अनधिकृत आंदोलने’ करतील, त्यांना सरकारकडून मिळणारे अनुदान बंद करण्याचा इशारा अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मंगळवारी दिला. कोणत्याही शाळेने, महाविद्यालयाने वा विद्यापीठाने विद्यार्थी आंदोलन होऊ दिले, तर त्यांचे अनुदान थांबवण्यात येईल. त्याचबरोबर, संबंधित विद्यार्थांची हकालपट्टी करण्यात येईल, त्यांना कारावास सोसावा लागेल. विद्यार्थी परदेशी असल्यास त्यांना कायमचे त्यांच्या देशांमध्ये पाठवण्यात येईल, असे ट्रम्प म्हणाले. दरम्यान, ट्रम्प यांनी मंगळवारी इंग्रजी हीच अमेरिकेची एकमेव अधिकृत राष्ट्रीय भाषा असल्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. स्वतंत्र अमेरिकेच्या सुमारे २५० वर्षांच्या इतिहासात आजवर कोणत्याच भाषेला अधिकृत राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा देण्यात आला नव्हता.
हेही वाचा :
सर्बियन संसदेत फुटली अश्रूधुरांची नळकांडी