Home » Blog » The Ranveer Show: वादग्रस्त ‘रणवीर शो’ला परवानगी, पण…

The Ranveer Show: वादग्रस्त ‘रणवीर शो’ला परवानगी, पण…

सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीरच्या शोसाठी दिली सशर्त परवानगी

by प्रतिनिधी
0 comments
The Ranveer Show

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अल्लाहबादिया दिलासा देत त्याचा पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली, तथापि त्याने कंटेंटमध्ये शालीनता राखावी, तसे आश्वासन दिले पाहिजे, अशी अटही घातली. ‘मूलभूत हक्क आहेत, मात्र काही निर्बंध आहेत,’ असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.(The Ranveer Show)

युट्यूबर रणवीर अलाहबादियाने शो प्रसारित करण्यापासून रोखण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. २८० कर्मचारी आहेत आणि या शोवर त्यांची उपजीविकाही आहे. त्यावर सुनावणीवेळी, पॉडकास्टमधील कार्यक्रम सर्व गटातील दर्शक पाहू शकतील, अशी रचना असेल, त्याचबरोबर त्याने नैतिकता आणि शालीनता राखली तर शो पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (The Ranveer Show)

समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या युट्यूब शोच्या कार्यक्रमात एका स्पर्धकाला अलाहबादियाने आक्षेपार्ह  प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे गदारोळ माजला होता. तसेच रणवीरविरोधात संतापाची लाट उसळली होती. अलाहबादिया, सूत्रसंचालक रैना, विनोदी कलाकार अपूर्व मुखिजा यांच्याविरुद्ध ठिकठिकाणी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांनी हा कार्यक्रम उत्सुकतेपोटी पाहिला. तो केवळ अश्लीलच नव्हे; तर विकृत होता. विनोद ही वेगळी गोष्ट आहे. अश्लीलता आणि विकृती ही दुसरी पातळी आहे, असे ते म्हणाले. त्यामुळे ‘त्याला काही काळ गप्प राहू द्या,’असे मेहता म्हणाले. (The Ranveer Show)

आपल्या समाजाच्या नैतिक मूल्यांच्या दृष्टीने स्वीकार्य नसलेल्या कार्यक्रमांचे प्रसारण किंवा ते रोखण्यासाठी काही नियामकांची आवश्यकता असू शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारमंथन करण्यास आणि काही उपाययोजना सुचवण्यास सांगितले आहे. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणणार नाहीत, परंतु ते १९(४) च्या मर्यादेत असल्याची खात्री देतील, अशा या उपाययोजना असतील, याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तसेच केंद्राने सुचवलेला हा मसुदा जाहीर करण्यात येईल जेणेकरून जेणेकरून या संदर्भात कोणताही कायदेशीर किंवा न्यायालयीन उपाय करण्यापूर्वी नागरिकांकडू सूचना मागवता येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

हेही वाचा :

ॲण्ड ऑस्कर गोज टू…

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
    -
    00:00
    00:00