-आनंद शितोळे
शिक्षण, आरोग्यव्यवस्था, एसटी, बँकिंग या बाबी परवडत नाहीत, तोट्यात आहेत असं कुणी राज्याचा, केंद्राचा लोकप्रतिनिधी अथवा कर्मचारी म्हणतो तेव्हा त्याचा नेमका अर्थ काय असतो? ही विधानं लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेच्या नेमक्या विरोधी बाबी आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही उद्योगांच अस्तित्व आहे. खाजगी सेवा मग शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, बँकिंग या बाबी ज्या गरीब नागरिकांना परवडत नाहीत त्यांचासाठी सरकारने सुविधा देण् अपेक्षित आहे. त्यासाठीच तर वेगवेगळ्या करांच्या रूपाने महसूल संकलन केले जाते. सरकारच्या महसूलातून सरकारी नोकरांचे पगार जसे भागवले जातात तसेच या सुविधा देण्यासाठीचे खर्च भागवणे अपेक्षित आहे. मग सरकारची जबाबदारी असलेली गोष्ट करणे आहे तर तिथे परवडत नाही, तोट्यात आहे हे नेमके कशासाठी बोलले जाते ?
करदात्यांच्या पैशाच्या नावाने सतत गळे काढणारे ” धंदा करणं सरकारच काम नाही म्हणतात ” त्यांना नीट कानाला धरून हेही सांगितले पाहिजे की ” सरकार चालवणं हेही धंदेवाईक लोकांचं काम नाहीये” माफक दरात सामान्य, गरीब नागरिकांना वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट असताना उत्पन्न वाढवणे, खर्च कमी करणे हे उपाय करावेत की एसटी मोडीत काढावी ? १९५० साली मार्ग परिवहन कायदा १९५० ( Road Transport Act 1950 ) संसदेत मंजूर झाला. या आधारे वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्या राज्यात एसटी महामंडळ स्थापन केली. या महामंडळाच्या आर्थिक तरतुदीसाठी केंद्राने आणि राज्यांनी १:२ या प्रमाणात भांडवल गुंतवणे अपेक्षित होते. केंद्राने आजवर आपला वाटा दिलेला आहे का हा कळीचा मुद्दा. बरं इंधनावर जीएसटी आहे का ? नाही. इंधनावर असणारे उत्पादन शुल्क केंद्र सरकारचे, विक्रीकर राज्याचा. क्रुडऑइलच्या किंमती कमी असतानाही भरमसाट कर वाढवले केंद्राने. राज्यांचा विक्रीकर केंद्राच्या कर समाविष्ट असलेल्या किमतीवर लागू होतो म्हणून विक्रीकराची रक्कम वाढली. परिणामी उत्पन्नाच्या तुलनेत इंधनाचा खर्च वाढला. इंधन खर्चाची जबाबदारी कुणाची ? सरकारची ना ? समजा याच १९५० च्या कायद्यात दुरुस्ती करून एसटी वाहनांना खास बाब म्हणून उत्पादन शुल्क आणि विक्रीकर यामध्ये पन्नास टक्के सूट दिली गेली तर डिझेल स्वस्त उपलब्ध झाल्यास एसटी नक्कीच नफ्यात चालू शकेल ना? एका एसटीमागे असणारे कर्मचारी जास्त आहेत ? भरती कुणी केली ? सरकारने. महामंडळाचा कारभार कोण पाहते ? सरकार. मग आस्थापना खर्चात वाढ झाल्याची तक्रार भरती करणाऱ्या मालकाने करण्यात अर्थ काय आहे ? कर्मचारी भरती थांबवून, कामगारांना शिस्त लावून त्यांची उत्पादन क्षमता, कार्यक्षमता वाढवणे अशक्य आहे ? चांगले काम केल्यास प्रोत्साहन आणि बेशिस्त वागून नुकसान केल्यास दंड लावणे अशक्य आहे का ? जुनी एसटीची वाहने कमी इंधनक्षम आहेत, प्रदूषण जास्त करतात ? मग नवी बीएस-६ इंधन कार्यक्षम वाहने विकत घ्यायला अडवलेलं कुणी ? त्यासाठी निधीची जबाबदारी कुणाची ? सरकारची ना ? सरकारने काय केलं ? जुनी वाहने भंगारात लिलाव करून विकण्याऐवजी हे पांढरे हत्ती दारात तसेच झुलत ठेवले आणि कंत्राटी गाड्या रस्त्यावर आणल्या.
कंत्राटी वाहनांना दिले जाणारे भाडे आणि उत्पन्न याचे प्रमाण साहजिकच व्यस्त असणार. फक्त सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत असा एकांगी प्रचार किंवा आरोप कुणीही करणार नाही, कर्मचारीही तेवढेच जबाबदार आहेत. मात्र कर्मचा-यांना शिस्त लावून, त्यांची कार्यक्षमता वाढवून, त्यांच्या तांत्रिक क्षमता वाढवून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवणे हा मार्ग आहे की, एसटी मोडीत काढून खाजगीकरण करणे हा मार्ग आहे ?